गत आवमा दाताबाट २ खर्ब ५४ अर्ब सहयोग प्रतिवद्धता
काठमाडौं । द्धिपक्षिय तथा बहुपक्षिय साझेदारबाट विकास आयोजना कार्यन्वयनका लागि गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा दिने सहयोग प्रतिवद्धता बढेको छ । गत आवमा अघिल्लो आवको भन्दा ५६ अर्ब रुपैयाँ प्रतिवद्धता बढी प्राप्त भएको छ । गत आवमा सरकारले विभिन्न ९ विकास साझेदारबाट २ खर्ब ५३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बराबरको सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको छ । प्राप्त सहायतामध्ये २२.७६ प्रतिशत अर्थात ५७ अर्ब ८० करोड ९५ लाख रुपैयाँ अनुदान छ । ७७.२२ अर्थात १ खर्ब ९६ अर्ब १८ करोड ६० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रतिवद्धता प्राप्त गरेको अर्थ मन्त्रालय अन्तराष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखाले जनाएको छ । दाताबाट वर्षेनी खर्बो रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता पाएपनि खर्च गर्न नसकेर पर्याप्त उपयोग हुन नसकेको अर्थले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा नेपालले विभिन्न दातृ निकायबाट १ खर्ब ९८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ सहयोगको प्रतिवद्धता पाएको थियो । यसको ४० प्रतिशत अनुदान प्राप्त गरेको थियो । दाताले शिक्षा, सडक, ऊर्जा, स्वास्थ्य, खानेपानी र पुननिर्माणका लागि सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएका छन् । हालसम्म वेलायत अन्तराष्ट्रिय सहयोग नियोग (डीफीड), जापान, कोरिया, अमेरिका, भारत, नर्वे, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी) अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) ले सहयोग गरेका छन् । जापानले मुख्य विमानस्थलमा हवाई सुरक्षामा १५ अर्ब र र स्कुल क्षेत्र विकास आयोजनामा ३० करोड, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा विभिन्न मेडिकल उपकरणका लागि ६९ करोड २० लाख, जापानको खाद्यन सहयोग कार्यक्रमका लागि ३२ करोड १० लाख, पोखरामा खानेपानी सुधार आयोजनामा ४ अर्ब ५३ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान दिने सम्झौता गरेको छ । यस्तै जापानले नागढुङा सुरुङमार्ग आयोजनालाई १५ अर्ब ४० करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण दिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको छ । यस्तै विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई १५ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ, नागरिक सुरक्षा र सार्वजनिक अभिलेखालयको सुरक्षाका लागि १६ अर्ब ३७ करोड १० लाख र रेडिनेस सर्पोट प्रोगामलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ ऋण सहयोगको प्रतिवद्धता जनाएको अर्थले जानकारी दिएको छ । आइडीएले वित्तीय क्षेत्र स्थाइत्व विकास नीतिका लागि १० अर्ब ७० करोड, स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमलाई १९ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग दिने भएको छ । यस्तै डिफीडले स्थ्रेन्थिङ डिजास्टर रेजिलेन्स एन्ड रिस्पन्डिङ हुम्यानिटेरियन इमर्जेन्सी इन नेपाल आयोजनालाई ६ अर्ब १३ करोड २० लाख, रोजगारीका लागि क्षमता बढाउनका लागि ४ अर्ब ४८ करोड, नेपालको जलवायु परिवतर्न कार्यक्रमलाई ४२ करोड २८ लाख, नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रमलाई ११ अर्ब ९८ करोड, सुरक्षा र न्याय बढाउनका लागि १ अर्ब ४० करोड ९४ लाख र पुननिर्माणका लागि १० अर्ब १० करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाएको अर्थले जनकारी दिएको छ । कोरियाले ९० करोड रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । छिमेकी भारतले पुननिर्माणका लागि ७९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ सहुलियत ऋण दिने सम्झौता गरेको छ । नर्वेले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग दिने भएको छ । विश्व बैंकले स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि १५ अर्ब ९३ करोड, सामाजिक सुरक्षा अभिलेखालयका लागि १६ अर्ब ३७ करोड, सडक क्षेत्र सुधार कार्यक्रमलाई ५ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ । विश्व बैंकले रेडिनेस प्रिपेसन सर्पोृट प्रोगमलाई ५५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । एडीबीले स्कुल क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि १३ अर्ब ११ करोड, स्कुल क्षेत्रको प्राविधिक विकासका लागि ५ करोड रुपैयाँ अनुदान सहयोग उपब्ध गराउने भएको छ । वर्षेनी दाताको सहयोग बढ्दै गएपनि विकास खर्च हुन नसक्दा पर्याप्त सहयोग उपयोग हुन सकेको छैन् । गत आवमा कुल विकास बजेटको साढे ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । दाताले खर्च गर्ने क्षमतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाउदै आएका छन् । विकास खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले धेरै प्रयास गरे पनि गत आवमा पुरा हुन सकेन् । ऋण तिर्ने क्षमता बढेपछि एडीबी र विश्व बैंकले दिदै आएको अनुदान सहयोग कटौती गरिसकेका छन् ।
विद्युत् महशुल बढ्दै, गृहकार्यमा जुट्यो आयोग
काठमाडौं । विद्युत महशुल निर्धारण आयोगले भाउ बढाउन गृहकार्य थालेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले औद्योगिक क्षेत्रमा २० प्रतिशतसम्म महशुल बढाउन प्रस्ताव गरेपछि आयोगले यस्तो गृहकार्य थालेको हो । सोमबार बसेको बैठकले प्राधिकरणको महशुल वृद्धि विषयमा थप अध्ययन गर्न सदस्यलाई जिम्मेबारी दिएको आयोगका अध्यक्ष जगतकुमार भुसालले बताए । सदस्यबाट अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि बैंठक बसेर थप छलफलका लागि काम थाल्ने उनको भनाई छ । प्राधिकरणले उद्योगमा २० प्रतिशत बढाउन प्रस्ताव गरेपनि सर्वसाधारणको महशुलको दर परिमार्जन हुन सक्ने उनको भनाई छ । “हामीले उद्योग मात्र हैन ग्राहस्थाको मूल्य पनि भाउ परिमार्जन गर्नलाई सोचिरहेका छौ” उनले भने । प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि आयोगले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर सार्वजनिक सुनुवाई गरेपछि महशुल बढाउने योजना छ । विद्युत प्राधिकरणले संस्थागत संरचना सुधार अन्र्तगत महशुल वृद्धिलाई पनि समावेश गरेपछि महशुल बढाउने प्रक्रिया अघि बढेको हो । प्राधिकरण व्यवस्थापनले हालै संस्थागत पुनसंरचना योजना तयार पारी कार्यन्वयन गर्देछ । उसको पुनसंरचना योजनालाई मन्त्रिपरिषदले स्वीकृति गरिसकेको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ साउनदेखि आयोगले न्यूनतम १८.३५ देखि १९ प्रतिशत सम्म बिजुलीका भाउ बढाएको थियो । प्राधिकरणको संचित नोक्सानी बढेर झण्डै ४० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । ६ वर्ष अघि सरकारले २७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ संचित नोक्सानलाई अपलेखन गरेर नाफाघाटा बराबरीको अवस्थामा पुर्याएपछि पनि मंहगोमा किनेर सस्तोमा बेच्दा लगातार नोक्सान हुदै आएको प्राधिकरण व्यवस्थापनको जिकिर छ । आव ०७२/०७३ मा मात्र प्राधिकरणको ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ नोक्सान भएको थियो । कुलमान घिसिङ कार्यकारी निर्देशक भएपछि उनको कुशल व्यवस्थापनले गर्दा नोक्सान घटेर ९७ करोडमा झरेको छ । लामो समयदेखि निरन्तर घाटामा रहेको नेपाल विद्युत प्राधिकरणले गत आर्थिक वर्षमा नोक्सान उल्लेख्य रुपमा घटाउन सफल भएको छ । चुहावट नियन्त्रण, व्यवस्थापनमा सुधार, आयोजना पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन र भारतबाट सस्तो दरमा बिजुली खरिद गर्दा नोक्सान ७ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ घटेको हो । गत वर्ष विद्युत प्राधिरकरणले बिजुली बिक्री र अन्य स्रोतबाट गरी ५० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कारोबार गरेको छ । गत वर्ष ४७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ खर्च भई २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ सञ्चालन नाफा भएको छ । गत वर्ष ३८० मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात भएको थियो । यो वर्ष थप २ सय मेगावाट आयातका लागि आवश्यक संरचना तयार भइसकेको छ । कटैया–कुसाह, परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी लाइनबाट १ सय र ढल्केबरमा सवस्टेशन निर्माणपछि थप १ सय गरी कुल २ सय मेगावाट बिजुली भारतबाट आयात गर्ने संरचना तयार भएको हो । एक वर्षमा बिजुली चुहावट ३ प्रतिशत घटेर २२.९ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । हाल चुहावट २२.९ प्रतिशत छ । प्रतिव्यक्ति बिजुली खपत १७० युनिट पुगेको छ ।
चिनियाँ अनुदानमा १ मेगावाट सोलारले झिलिमिली बन्दै सिंहदरबार(फोटो फिचरसहित)
काठमाडौं । आगामी चार महिनाभित्रै सिंहदबारमा १ मेगावाट क्षमताको सोलार जडान हुने भएको छ । सिंहदरबार परिसरमा चिनियाँ अनुदानको सोलार जडान गरेर पुसको दोस्रो सातासम्म बत्ति बाल्ने तयारी गरिएको हो । यतिबेला चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इञ्जिनियरिङ कर्पाेरेशनले सिंहदरबार परिसरमा धमाधम सोलार प्यानल झारिरहेको छ । उर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार शतप्रतिशत चिनियाँ अनुदानमा जडान हुने सोलार प्यानलले सिंहदरबारभित्रको विद्युत खपतलाई बिबिधिकरण गर्नेछ । हालसम्म सिंहदरबारभित्र नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटिड फिडरबाट ५ मेगावाट विद्युत खपत हुँदै आएको छ । सिंहदरबारका बिभिन्न भवनका छाना, खाली जमिन र बाटोका छेउछाउमा सोलार प्यानल जडान गरिने उनले बताए । सबै भवनका छानामा सोलार राख्न उपयुत्त नभएकाले जमिनमा पनि जडान गरिने घिमिरेको भनाई छ । गत बर्ष भारतले नाकाबन्दी लगाएपछि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिनियाँ सहयोगमा सिंहदरबार भित्र सोलार प्यानल जोड्न चिनियाँ सहयोग मागेका थिए । यतिबेला चीनमा निर्मित सोलार प्यानल र त्यसका उपकरण धमाधम सिंहदरबारमा झारिँदैछ । ‘शतप्रतिशत चिनियाँ अनुदानको सोलार हो, केहि भवनका छत र अन्य खाली ठाउँमा जडान हुन्छ’, प्रवक्ता घिमिरेले भने । चिनियाँ कम्पनीले भारतीय सवारी साधनमा सोलार प्यानल र त्यसका उपकरण ढुवानी गरिरहेको छ । सिंहदरबार परिसरमा त्यस्ता सोलार प्यानल र उपकरणहरु भण्डारण गरेर राखिएका छन् । एक मेगावाट क्षमताको सोलार प्यानल जडान भएपछि राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा एक मेगावाट विद्युत थपिनेछ । यसले बिजलुली खपत कम गरी लोडसेडिङ न्युनिकरणमा सघाउ पुर्याउनेछ । ऊर्जा मिश्रण गर्न सरकारले सोलार प्रविधिबाट बिजुली उत्पादनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा नुवाकोटमा २५ मेगावाट सोलार प्लाण्ट जडान हुदैछ । यस्तै निजी क्षेत्रबाट ६१ मेगावाट सोलारबाट उत्पादन हुने बिजुली खरिदको प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
