आयल निगम जग्गा खरिद प्रकरणः चार थरी छानविन
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा बिभिन्न चार वटा निकायले छानविन गरिरहेका छन् । सात वटै प्रदेशमा ९० दिनका लागि पुग्ने इन्धन भण्डारण डिपो निर्माणका लागि भन्दै निगमले झापा, सर्लाही, चितवन र भैरहवामा जमिन खरिद गरेको थियो । जमिन अधिग्रहणको व्यवस्थालाई छलेर सार्वजनिक टेण्डर मार्फत जमिन खरिद गरेको निगमले एक अर्ब भन्दा बढि आर्थिक अनियमितता गरेको आरोप लागेपछि चार वटा निकायले छानविन थालेका हुन् । सुरुमा व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले जग्गा खरिद प्रकरणबारे आपुर्ति सचिव र निगमका कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई बोलाएर छलफल गरेको थियो । सो छलफलपछि करोडौं अनियमितताको आंशका गर्दै अर्थ समितिले उप समिति बनाएर छानविन अघि बढाएको थियो । आयल निगम हेर्ने संसदका अर्काे समिति उद्योग बाणिज्य तथा उपभोक्ता हित सम्बन्ध समिति अन्तर्गत रहेको उप समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेको भन्दै अर्थ समितिको निर्णय माथी आपक्ति समेत जनायो । सांसद सुभाषचन्द्र ठकुरी संयोजक रहेको सो उप समितिले जग्गा खरिद प्रकरणको छानविन तथा स्थलगत अध्ययन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । सोही अवधीमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि जग्गा खरिद प्रकरणका सबै कागजात नियन्त्रणमा लिएर छानविन अघि बढाएको छ । उता, आइतबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले पनि जग्गा खरिद प्रकरणबारे छानविन गरेर १५ दिन भित्र प्रतिवेदन बुझाउन आपुर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । ‘नेपाल आयल निगमले गरेको जग्जा खरिद सम्बन्धमा केहि साता यता विभिन्न समाचार माध्यमहरुमा आएका समाचारहरुको बारेमा छानविन गरि तथ्य सत्यसहितको यथार्थ प्रतिवेदन १५ दिन भित्र पेश गर्न आपुर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यायले भनेको छ । लेखा समितिले जग्गा खरिद प्रकरणबारे छानविन गर्न अख्तियारलाई पत्र लेखेको छ । एउटै बिषयमा चार वटा निकायले छानविन थाल्दा पनि निगम प्रमुख खड्कालाई निलम्बन गरेर कारवाही थाल्न भने कसैले हिम्मत गरेका छैनन् । उपभोक्ता अधिकार कर्मी ज्योति बानियाँले भने–यो इतिहासको अर्काे ठुलो संस्थागत भ्रष्टाचार काण्ड हो, यसलाई छिनोफानो नगरे भावी पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्ने छ । अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले पनि आयल निगमको जग्गा खरिद प्रकरणमा करिब एक अर्ब अनियमितता भएको आंशका गर्दै कुनै हालतमा कारवाही हुने बताए ।
प्रतिव्यक्ति २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेर वर्षेनी ३० हजार विद्यार्थी विदेश जान्छन्-प्रकाश पाण्डे
नेपाली युवाहरु रोजगारीको लागि मात्र होइन, अध्ययनको लागि पनि वर्षमा लाखौ विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् । नेपाल शैक्षिक परामर्श संघको अध्यक्ष प्रकाश पाण्डेका अनुसार प्रतिव्यक्ति २५ लाख रुपैयाँसम्म खर्च गरेर वर्षमा ३० हजार विद्यार्थी विदेश जाने गरेका छन् । उनीहरु किन विदेश जान्छन् ? कति पैसा लैजान्छन् ? कति पैसा नेपाल पठाउँछन् ? पढ्न जानेहरु पढेर नेपाल फर्कन्छन् कि विदेशमै जीवन विताउँछन् ? रोजगारीको लागि खाडी मुलुक जाने नेपाली अध्ययनको लागि किन यूरोप, अमेरिका र अष्ट्रेलिया ? यिनै विषयमा प्रकाश पाण्डेसँग विकासन्यूजको लागि भूमिका तिमल्सिनाले गरेको कुराकानी । प्रकाश पाण्डे, अध्यक्ष–नेपाल शैक्षिक परामर्श संघ नेपालमा राम्रो शिक्षा नभएरै हो नेपाली विद्यार्थी विदेशमा जाने गरेको ? नेपालबाट शिक्षाका लागि विद्यार्थीलाई विदेश पठाउन थालिएको इतिहास ५० वर्ष पुरानो भईसक्यो । विद्यार्थीहरुको बाहिरिने क्रम पनि बढ्दो छ । शुरुका वर्षमा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विदेश जाने अभ्यास थियो भने अहिले पढाईको साथै राम्रो अवसर र सुखद भविष्यको खोजिमा विदेश जाने अभ्यास छ । नेपालबाट विदार्थी जाने भनेको पढ्न नै हो र पढिसकेपछि राम्रो रोजगारीको अवसर भएर नै हो । नेपालमा राम्रो शिक्षा नभएर विदेश गएका होइनन् विद्यार्थी, नेपालमा उपयुक्त सिटको व्यवस्था नभएर तथा पढाइपछि पनि राम्रो रोजगारीको अवसर सिर्जना नभएर विद्यार्थी बाहिर जान रुचाउँछन् । साथै, नेपालमा पढ्न इच्छाएको विषयहरु पढाई नहुने भएपछि पनि विद्यार्थीहरु ती विषय पढ्न विदेश जाने गरेका छन्। कोही विद्यार्थीहरु पढ्ने बाहानामा अन्यत्र काम पनि गर्ने गरेको पाइन्छ । विदेशमा काम गर्दै पढ्न पनि पाउने, काम गर्दा आम्दानी बढी हुने भएकोले उनीहरु विदेश गइरहेको पाइन्छ । नेपालमा पढ्न नपाइने मुख्य विषय कुन कुन हुन् ? रकेट साइन्स तथा अन्य धेरै विषयहरु नेपालमा पढ्न पाईँदैनन् । पछिल्लो समय नेपालमा पढ्ने विषय नै नपाएर भन्दा पनि पढाईको साथै राम्रो अवसरको खोजीमा युवाहरु विकशित देशमा जाने गरेका छन् । वार्षिक कति विद्यार्थी पढ्नको लागि बिदेश जाने गरेका छन् ? नेपालबाट वार्षिक करिव ३० हजारको हाराहारीमा विद्यार्थीहरु विदेश पढ्न जाने गरेका छन् । विदेश जानको लागि कति लाग्छ लगानी ? पढ्नका लागि विदेश जाँदा देश अनुसार तथा विषय अनुसार फरक फरक लगानी लाग्ने गरेको छ । युरोपको जर्मनी, डेनमार्क जस्ता देशमा निःशुल्क शिक्षा सेवा भएको देशमा जाने हो भने त्यहाँको निती नियम अनुसार करिब १० लाखदेखि १२ लाख खर्च हुन्छ । त्यसैगरी, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्युजियल्याण्ड लगाएतका देशमा जानको लागि करिब २० देखि २५ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ । धेरै मात्रामा कुन कुन देश गएका छन विद्यार्थी ? सबै भन्दा धेरै विद्यार्थी अस्ट्रेलियामा जान्छन् । अमेरिका दोस्रो स्थानमा पर्छ । त्यसैगरी जापान, युरोप लगायतका देशमा नेपाली विद्यार्थी जाने क्रम बढ्दो छ । गत आर्थिक वर्षमा जापानमा धेरै विद्यार्थी विदेश गएका छन् । गत वर्ष करिब ११ हजार विद्यार्थीले अस्ट्रेलियाको भिजा पाएका छन् भने जापानको लागि भिजा लाग्ने १० हजार थिए । त्यसैगरी, अमेरिकाको भिजा लाग्ने ३३ सयदेखि ३५ सयको हाराहारीमा थिए । नेपालीहरु पढ्न अष्ट्रिलिया, अमेरिका, यूरोपियन देशहरुमा जान्छन् , रोजगारीको लागि दुवई, कतार लगायत खाडी देशहरुमा जान्छन्, किन ? दुवई, कतार, कुवेत, साउदी अरब लगायतका देशमा पनि शिक्षाको अवसर राम्रै रहेको छ । धेरै लगानी गरेर विकसित मुलुक जान नसक्ने विद्यार्थी खाडी मुलुक गएर पनि राम्रै प्रगति गरेको देख्न सकिन्छ । विदेशमा पढ्न गएर नेपाल फर्कने क्रम कस्तो छ ? बिदेश पढ्न गएपनि पढाई सकेपछि नेपाल फर्कनै पर्ने देशमा भारत, चीन, बङ्लादेश, फिलिपीन्स लगायतका देशहरुबाट ९९ प्रतिशत नै विद्यार्थी नेपाल फर्कन्छन् । उक्त देशबाट आएर अन्य देश जान पाईन्छ तर त्यहीँ बस्न भने नमिल्ने हुन्छ । विद्यार्थीहरु विकसित मुलुक जस्तै अस्ट्रलिया, अमेरिका लगायतका मुलुक गएपछि फर्किने विद्यार्थीहरुमा १० देखि १५ प्रतिशत विद्यार्थीहरु मात्र भेटिएको छ । पढ्न जाने तर काम गर्ने विद्यार्थीले कमाएर नेपाल पैसा पठाउँछन कि पढाउँदैनन् ? नेपालबाट पढ्न जानेले पठाएको पैसाको आँकडा गर्न सकिँदैन किनकी नेपाली विद्यार्थीहरु बिदेश जाने भनेको पढ्न मात्रै भएकाले बाँच्न र पढ्न पुग्ने पैसा मात्र कमाउँछन् । कानुनमा चलेर जम्मा ४ देखि ५ घण्टा काम गरेर पैसा पठाउँछन् भन्ने परिकल्पना गरिएको छैन । विद्यार्थीहरु पढ्न जाँदा नेपालबाट वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँ विदेशिने गरेको समाचारहरु आईरहेको छन्, वार्षिक कति पैसा विदेशिन्छ ? नेपालको तुलनामा अन्य देशको पैसा नै महंगो भएको हुनाले विद्यार्थीले धेरै पैसा बोक्न परेको हो । तर धेरै पैसा बोकेता पनि विद्यार्थीले पछि पढाई सकेर फिर्ता भने गर्न सक्ने निश्चित रहेको हुन्छ । विदेश पढ्न जाने विद्यार्थीबाट धेरै पैसा विदेशियो र अर्थतन्त्रलाई नै नकारात्मक असर परेको भन्ने भनाई सहि होइन ।
बोनस सेयरबाटै चुक्ता पुँजी १ अर्ब ५० करोड बनाउने योजना छ-रामकृष्ण पोखरेल
विगत तीन आर्थिक वर्षदेखि लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्न नसकेको नागरिक लगानी कोष यतिबेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयको चर्को दवावमा परेको छ । समग्रमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था र लगानी प्रतिफल राम्रो छ । कम्पनीको वासलातको आकार पनि बढेकै छ । बजारमा सेयरको मूल्य पनि उच्च छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश दिने नेपाल टेलिकमको सेयर मूल्य ६७० को हाराहारीमा हुँदा २१ प्रतिशत लाभांश घोषणा गरेको कम्पनीको सेयर मूल्य ४५ सय रुपैयाँ भन्दा माथि छ । आखिरी किन ? प्रस्तुत छ कोषको वित्तीय अवस्था, सेवास्तर र लगानीको प्रतिफलका बारेमा केन्द्रीत भई कोषका प्रबन्ध निर्देशक रामकृष्ण पोखरेलसँग गरिएको विकास वहस । नागरिक लगानी कोषको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? २०७४ असार मसान्तसम्ममा ९३ अर्ब ५३ करोड ६२ लाख रुपैया खुद कोष रकम संकलन भएको छ । त्यसमा आर्थिक वर्ष २०७३/०७४को ब्याज पुँजीकृत गर्न बाँकी छ । ब्याज पुँजीकृत गर्दा हाम्रो कोष करिव ९९ अर्ब रुपैयाँ हुनेछ । कोषमा संकलित रकम मध्ये सबैभन्दा बढी कर्मचारी वचत वृद्धि स्वीकृत अवकास कोषमा आवद्ध १ लाख ९९ हजार सहभागीको ६२ अर्ब ६९ करोड ६२ लाख रुपैयाँ छ । त्यसमा मात्र करिव १५ हजार ६ सय कार्यालय आवद्ध छन् । उनीहरुले मासिक रुपमा पैसा बचत गर्छन । त्यस्तै बीमा कोषमा ११ अर्ब १४ करोड ६१ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ । निजामती बिमा कोष, शिक्षक बिमा कोष, सैनिक बिमा कोष, नार्क बिमा कोष, नेपाल प्रहरी बिमा कोष, सशस्त्र प्रहरी बिमा कोष र राष्ट्रिय बिमा कोषका ३ लाख ७७ हजार जनाले कोषको बीमा योजनामा भाग लिएका छन् । नागरिक एकांक योजनामा २ हजार सत्ताइस सहभागीको १ अर्ब ५१ करोड १९ लाख, उपदान कोष योजनाका २५ हजार ६६० सहभागीको १५ अर्ब १४ करोड ५ लाख, लगानीकर्ता हिसाव योजनाका १४ हजार सहभागीको ३ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ । कोषका विभिन्न योजनामा ४७ हजार ९२५ सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था आवद्ध छन । ती संस्थाबाट ६ लाख ८ हजार ८ सय ४९ सहभागी छन् । विजनेश वर्डमा भन्दा उनीहरुलाई ग्राहक भन्नुपर्छ । तर हामी उनीहरुलाई ‘सहभागी’ भन्छौं । नागरिक लगानी कोषका स्कीमहरुमा सहभागी हुन को को आउँछन् र किन आउँछन् ? आयकर ऐन २०५८ ले अवकाश कोषमा सहभागि हुनेलाई सरकारले विशेष सहुलियत दिएको छ । त्यो ऐनले आफ्नो मासिक आयको ३३ प्रतिशतसम्म वा वर्षमा बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अबकाश कोषमा राख्न पाउने सुविधा दिएको छ । यो कोषमा सहभागी हुने कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई छुट सीमा रकममा कर लाग्दैन । यो योजनामा भाग लिनेले वार्षिक ७५ हजार रुपैयाँसम्म कर छुट पाउने छन् । यो उनीहरुको बचत रकम हो । निजी क्षेत्र र पेन्सन सुविधा नभएको सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीले यो योजनामा भाग लिने गरेका छन् । एकातिर कर छुट, अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा । अबकाश कोष सञ्चालन गर्ने सुविधा बैंकलाई पनि छ । तर उनीहरुले प्रभावकारी रुपमा अवकाश कोष चलाएको पाईदैन । जबकी कोषले चलाएको अवकाश कोषमा ६३ अर्ब रुपैयाँ बचत भईसकेको छ । कुन स्तरको आम्दानी भएका मान्छे नागरिक लगानी कोषको अवकाश कोषमा सहभागी हुन आउँछन् ? वार्षिक ३ लाख रुपैयाँसम्मको आम्दानीमा आयकर १ प्रतिशत मात्र लाग्ने भएकोले ३ लाख भन्दा कम आय हुनेबाट थोरै मानिस अवकाश कोषमा सहभागी भएका छन् । उनीहरु कर छुटको लाभ लिन नभई अनिवार्य बचत हुन्छ भनेर अवकाश कोषमा सहभागी हुने गरेका छन् । वार्षिक ३ लाख रुपैयाँ भन्दा बढी आम्दानी हुनेहरु ट्याक्स बेनिफिटको लागि अबकाश कोषमा सहभागी हुन्छन् । उनीहरुले १ वर्ष बचत गरेपछि बचत रकमको ८० प्रतिशत कर्जा सापटी लिन सक्छन् । उनीहरुले बचत गरेको रकममा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । कर्जा लिन पर्यो भनेपनि ढेडप्रतिशत व्याज लाग्छ । उनीहरुको पैसामा ६.५ प्रतिशत व्याज पाउँछन् । हामीले व्यवस्थापन खर्च भनेर ढेड प्रतिशतमा व्याज लिन्छौ । सहभागीहरुको लागि अर्को फाइदा के छ भने हामीले हरेक स्कीमको फरक हिसाव राख्नुपर्छ । जुन स्कीम फाइदामा जान्छ, त्यसको २० प्रतिशत संस्थानको नाफा खातामा जोडिन्छ, ८० प्रतिशत सहभागीलाई नै वितरण गर्छौ । आफ्नो बचत रकम भन्दा बढी रकम कर्जा लिन पर्यो भने कति व्याज लाग्छ ? कोषका सहभागीका लागि मात्र कर्जा दिन्छौं । उनीहरुका लागि हामीले आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा, सरल कर्जा दिन्छौं । आवास कर्जा र शिक्षा कर्जा ९ प्रतिशत ब्याजमा दिन्छौं । सरलकर्जाको ब्याज ९.५ प्रतिशत लाग्छ । यी कर्जा लिँदा धितो भने राख्नुपर्छ । कर्जा प्रक्रिया निकै सरल छ । सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिस र धितो भएपछि सरल प्रक्रियाबाट कर्जा दिन सक्छौं । आवास कर्जा बढीमा ४० लाख, शैक्षिक कर्जा बढीमा ३५ लाख र सरलकर्जा बढीमा २० लाख रुपैयाँ कर्जा दिदै आएका छौं । यस्तो कर्ता राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम र सहरी क्षेत्रको धितोमा मात्र लगानी गर्दै आएको छौ । ग्रामिण क्षेत्रमा जान सक्ने अवस्था भने छैन । कोषको शाखा कार्यालय नभएको क्षेत्रमा नागरिकले कसरी सेवा लिन सक्छन् ? कोषको शाखा पोखरा र विराटनगरमा मात्र छ । २ नम्बर प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशमा शाखा खोल्नको लागि सरकारले स्वीकृत दिएको छ । शाखा खोल्ने स्थानको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको छौं । चालु आर्थिक वर्षभित्र ५ वटा शाखा कार्यालय सञ्चालनमा आउने छ । ९९ अर्ब निक्षेप रहेको बताउनु भयो, लगानी कहाँ कहाँ भएको छ ? कोषको लगानीको क्षेत्र फराकिलो छ, जबकी ऐनले लगानीको क्षेत्र किटानी गरेको छैन । गत असार मसान्त सम्ममा कोषले ८५ अर्ब ५० करोड ४९ लाख रुपैया लगानी गरेको छ । कोषले गरेको लगानीमध्ये बैक तथा बित्तीय संस्थामा ५७ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ निक्षेपमा छ । त्यस्तै, कोषले क्रणपत्रमा १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख, समय कालिन कर्जामा ६ अर्ब ६ अर्ब ५७ करोड, संगठित संस्थाको सेयर धितोमा ४ अर्ब २ करोड ४८ लाख र सहभागी सापटी तथा आवाश कर्जामा १५ अर्ब ११ करोड २ लाख रुपैयाँ लगानी गरेको छ । पछिल्लो समय हामीले नेपाल जलविद्युत विकास कम्पनी र उसले प्रर्वद्धन गरेको जलविद्युत कम्पनीमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छौं । त्यस्तो नेपाल वायुसेवा निगमलाई १२ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिने निर्णय भएको छ । गत दुई वर्षमा बैंकको व्याज दर उच्च रहेकोले कोषलाई राम्रो फाइदा भएको छ । गत वर्ष कोषमा बचत गर्ने सहभागीलाई ९ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिने सम्भावना छ । नागरिक लगानी कोषले दीर्घकालिन प्रकृतिका कोष संकलन गरेको छ । तर लगानी भने बैंकहरुले गर्दै आएको जस्तो छोटो अवधिका निक्षेप र कर्जामा बढी लगानी छ । दीर्घकालिन क्षेत्रमा किन लगानी नगरिएको हो ? हामीले सीमित आम्दानी भएको कर्मचारीसँग बचत संकलन गरिरहेका छौं । उनीहरु नै हाम्रा सेवाग्राही हुन् । हामीले लगानीको योजना बनाउँदा पनि उनीहरुप्रति लक्षित छन् । कर्मचारीहरु धेरै ठूलो महत्वकांक्षी हुँदैनन् । उनीहरुको चाहना सहरमा एउटा राम्रो घर बनाउने हुन्छ । उनीहरुको चाहना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना आफ्ना श्रीमती र श्रीमान्लाई सीप अनुसार काम गर्न आवश्यक ऋण लिने हुन्छ । उनीहरुको चाहाना, भावना र आवश्यकतालाई नै ध्यानमा राखेर आवास कर्जा, शैक्षिक कर्जा र सरल कर्जा सेवा दिएका छौं । यो सेवा पनि हाललाई १७ प्रतिशत सहभागीले मात्र प्रयोग गरेका छन् । हाम्रो लक्ष्य ३५ प्रतिशत सहभागीलाई कर्जा सुविधा दिने छ । सरकारी लगानी रहेको संस्थानको सेवा स्तर र लगानीको प्रतिफल ज्यादै कमजोर छ । जलविद्युत लगानी विकास कम्पनीले पनि सेयरपुँजी संकलन गरेर बैंकमा निक्षेप राख्ने र ब्याज कमाउने बाहेक कुनै नौलो काम गरेको छैन । नेपाल वायुसेवा निगमको इतिहास र वर्तमान अवस्था सुखद र धेरै आशलाग्दै छैन । तर नागरिक लगानी कोष किन सरकारी निकायसँग मात्र साझेदारी गर्छ, तीन संस्थामा कर्जा र सेयर लगानी गर्छ ? तपाईले एकदमै संवेदनशील प्रश्न गर्नुभयो । हामीलाई पनि केही दवाव छ । सरकारलाई पनि केही दवाव परेको छ । कुनै समय नेपालमा जुत्ता, चुरोट, कपडा उत्पादन गर्न सरकारी उद्योग थिए । अहिले निजी क्षेत्र आएको छ । तर पनि ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्नु पर्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र मात्र सफल भएन, सरकार अगाडि आउनै पर्ने रहेछ । अपरतामाकोसीमा लगानी गर्ने बेलामा नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थान जस्ता सरकारी निकाय आउँदै पर्यो । १० अर्ब रुपैयाँ पुँजीमा जलविद्युत लगानी विकास कम्पनी खोल्दा सरकारी निकायको सहभागिता अनिवार्य ठानियो । अहिलेको अवस्थामा ठूला परियोजनामा सरकारी निकायको संलग्नता जरुरी छ । वायुसेवा निगमलाई जहान किन्न हामीले ऋण दिदा धेरै अध्ययन गरेका छौं । व्यवसायिक योजना धेरै राम्रो छ । आन्तरिक व्यवस्थापन राम्रो भयो भने लगानी सुरक्षित छ । ऋण असुलीको लागि हामीले विशेष व्यवस्था गरेका छौं । बिक्री आम्दानीको २० प्रतिशत हरेक महिना छुट्टै एकाउण्ट राखेर कोषलाई भुक्तानी गर्ने सम्झौता भएको छ । नागरिक लगानी कोषको लेखापरीक्षण र साधारणसभा ठिक समयमा भईराखेको छैन, किन ? केही आन्तरिक प्रक्रिया लामो हुन गएको र महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण प्रतिवेदन ढिला आएकोले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को साधारणसभा आगामी भदौंमा बोलाएका छौं । २१ प्रतिशत बोनस सेयर प्रस्ताव गरेको छौं । आगामी कात्तिकसम्ममा आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को लेखापरिक्षण र साधारणसभा गर्ने तयारीमा छौं । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखापरीक्षण र साधारणसभा पनि यसै आर्थिक वर्षमा गर्ने तयारी गरेका छौं । यस वर्ष तीन आर्थिक वर्षको लेखापरिक्षण र साधारणसभा सबै सम्पन्न गर्नेछौं । कोषको तर्फबाट महालेखा परीक्षकको कार्यालयमा यो प्रतिवद्धता व्यक्त गरिसकेको छु । नागरिक लगानी कोषले किन नगद लाभाँश नदिइ बोनस सेयर दिँदै छ ? कोषको जारी पुँजी १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । अहिले चुक्ता पुँजी ६० करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्र छ । तीन वर्षको नाफाबाट बोनस सेयर दिएर नै १ अर्ब ५० करोड चुक्ता पुँजी पुर्याउने हाम्रो लक्ष्य छ । कोषलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ चुक्ता पुँजी किन चाहियो ? पुँजी बढाउने पर्ने बाध्यता के छन् ? यो संस्था २०४९ सालमा स्थापना भएको हो, त्यतिबेला चुक्ता पुँजी साढे दुई करोड रुपैयाँ मात्र थियो । अहिले नेपाल धितोपत्र बोर्ड र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जले तोकेका मापदण्ड अनुसार काम गर्न पुँजी वृद्धि आवश्यक छ । कोषको प्रस्तावित ऐनमा ५ अर्ब जारी पुँजी प्रस्ताव गरिएको छ । यतिधेरै पुँजी वृद्धि गरिसकेपछि कम्पनीले दिने लाभांश कस्तो हुन्छ ? हामीले दुई वर्षअघि ५० प्रतिशत लाभांश दिएका थियौं । गएको वर्ष ४० प्रतिशत लाभांश दियौं । यो वर्ष २१ प्रतिशतमा झरेको छ । पुँजी वृद्धि हुँदै जाँदा यसले दिने प्रतिफल घट्दै जान्छ । लगानीकर्ताले ध्यान दिनु पर्ने कुरा के हो भने कोष एउटा ट्रस्टी हो । यो संस्थाका लगानीकर्ताले अरु संस्थाको जस्तो उच्चदरको लाभांशको अपेक्षा गर्नु हुँदैन भन्छु । विश्वमा कही पनि नागरिक लगानी कोष जस्तो ट्रस्टीले धेरै लाभांश दिदैन भन्ने मैले सुनेको छु । तर कोषको सेयर मूल्य निकै माथि छ, किन ? सेयरको मूल्य माग र आपूर्तिले पनि निर्धारण गर्छ । कोषको सम्पत्ति गुणस्तर राम्रो भएकोले पनि मूल्यमा असर पर्छ । कोषको व्यवस्थापन प्रफेशन छ, सरकारी हस्तक्षेप छैन, त्यसकारण पनि लगानीकर्ताको विश्वास बढी भएको हुनुपर्छ ।
