याङग्री र लार्के खोलाबाट थप ३४ करोड लिटर पानी राजधानी ल्याउन सरकारको तयारी, मेलम्चीको दोस्रो आयोजनाको काम सुरु
काठमाडौ । सिन्धुपाल्चोकको याङग्री र लार्के खोलाबाट मेलम्चीमा मिसाई राजधानीमा थप ३४ करोड लिटर पानी ल्याउनका लागि आवश्यक सडक संरचनाको प्रारम्भीक काम सुरु भएको छ । परामर्शदाता ईप्टसा इन एसोसियसन विथ टीएस, ईसिल्ट टीएमएस जिओकमले प्रारम्भीक वातावरणीय परीक्षण (आईई) को काम सुरु गरेको छ । उसले आईईले पार्ने प्रभावका बारेमा सार्वजनिक सूचना प्रकाशित समेत गरेको छ । मेलम्चीको दोस्रो आयोजना अन्र्तगत याङग्रीको बाँधस्थलसम्म पुग्न साढे १० किलोमिटर लामो सडकको स्तरन्नोती, याङग्री–इन्द्रावती दोभानबाट मुहालसम्म पुग्न २.२ किलोमिटर नयाँ सडक र ३ वटा नयाँ स्टिल स्ट्रक्चर पुलको निर्माणका लागि आईई गर्न लागेको मेलम्ची खानेपानी विकास समितिले जनाएको छ । यस्तै अर्को साढे ८ किलोमिटर लामो सडकको पनि काम एक साथ सुरु हुने भएको छ । याङरी र लार्के खोलाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम भइरहेको छ । स्पेनको इप्टसा कम्पनीले हाल आयोजनाको अध्ययन र डिजाइनको काम गरिरहेको छ । समितिका कार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र देवकोटाले बताए । सरकारले बजेटमा मेलम्ची अन्र्तगतको दोस्रो चरणको खानेपानी आयोजनाको काम सुरु गर्ने भनेको छ । हाल मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्ने छ । याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड गरी कुल ५१ करोड लिटर खानेपानी आपूर्तिको योजना छ । समितिले सिन्धुपाल्चोकको रिवर्मादेखि सुन्दरीजलसम्म २७.५ किलोमिटर सुरुङबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी ल्याउने सुरुङ खन्ने र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काम जारी छ । सुरुङ खन्ने काम अब २ किलोमिटर केही बढी छ । यस्तै सुन्दरीजलमा साढे ८ करोड लिटर पानी प्रशोधन गर्नका लागि दोस्रो प्रशोधन केन्द्रको निर्माण सुरु हुदैछ । याङरी र लार्केखोलाको पानी ११ किलोमिटर लामो सुरुङबाट मेलम्चीको मुहान रिवर्मामा मिसाउने गरी काम अघि बढाउन लागेको हो । हालको सुरुङ संरचनाबाट थप पानी आपूर्ति गर्न सकिने देखिएपछि सरकारले याङरी र लार्केबाट थप पानी आपूर्तिको दोस्रो चरणको योजना सुरु गर्न लागेको हो । याङरी र लार्केखोलाबाट थप पानी आपूर्ति भएमा राजधानीमा ९ महिना दैनिक ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । छनौट हुने परामर्शदाताले २ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरेपछि सन् २०१८ को अन्त्यदेखि याङरी र लार्केबाट थप ३४ करोड लिटर पानी आपूर्तिको काम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । समय तालिका अनुसार काम भएमा सन् २०२२ सम्म राजधानीमा मेलम्चीबाट ५१ करोड लिटर पानी आपूर्ति हुने छ । याङरी र लार्केबाट थप ११ किलोमिटर डाइभर्ससन सुरुङबाट पानी आपूर्ति गर्न करिव ३० अर्ब रुपैयाँ (३० करोड डलर) लाग्ने देखिएको उनले बताए । एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले यो मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्न तयार रहेको जानकारी गराएको छ । मेलम्चीको मुख्य लगानीकर्ता एडीबी नै हो । एडीबीले मेलम्चीको दोस्रो आयोजनामा लगानी गर्ने भने पनि औपचारिक रुपमा सम्झौता हुन बाँकी छ । राजधानीमा मेलम्चीबाट आपूर्ति हुने पानी प्रवाह गर्नका लागि आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले भुमिगत पाइप विच्छाउने काम जारी राखेको छ । पाइप विच्छाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।
आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको व्यवसाय सुरु, ५ कम्पनी आउँदै
काठमाडौं । आइएमई लाइफ इस्योरेन्स कम्पनीलिमिटेडको व्यवसाय (कारोवार) शुभारम्भ गरेको छ । बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाँईले काठमाडौंमा आयोजित एक विशेष समारोहकाबीच उक्त कम्पनीको कारोबार शुभारम्भ गरेका छन् । पछिल्लाे पटक सञ्चालनको इजाजत पाएका ६ वटा जीवन बीमा कम्पनी मध्ये आर्ईएमईले सबैभन्दा पहिला कारोबार सुरु गरेको छ । यस्तै समितिबाट अनुमति पाएको युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स तत्काल संचालनमा आउने तयारीमा छ । बीमा समितिले केही दिनअघि २ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पुँजी पुर्याएका ६ वटा जीवन बीमा कम्पनीलाई संचालन अनुमति दिएपछि कम्पनीले धमाधम व्यवसाय सुरु गर्न थालेका छन् । नयाँ अनुमति पाएका समेत गरी जीवन बीमा कम्पनीको संख्या १५ पुगेको छ । हाल नौ वटा जीवन बीमा कम्पनी सञ्चालनमा छन् । यसअघिका नौ जीवन बीमा कम्पनीमध्ये राष्ट्रिय बीमा संस्थान बाहेक अन्य कम्पनीको सेयर नेपाल स्टक एक्सचेञ्जमा सूचीकृत छ । सेयर बजारमा बीमा कम्पनीको मूल्य अन्य वित्तीय संस्थाको तुलनामा उच्च भएपछि लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको छ । समितिले ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स, आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलाइन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायबल लाइफ इन्स्योरेन्स, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले व्यवसाय सञ्चालन अनुमति दिएको छ । आईएमई लाइफले बिहीबारदेखि व्यवसाय सुरु गरेको छ । असार २० र साउन १८ गते दुई पटक जीवन बिमा संचालन अनुमति दिएको समिति नियमन विभाग प्रमुख शाम्बराज लामिछानेले बताए । बाँकीले व्यवसाय संचालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गरिरहेका उनले जानकारी दिए । लाइसेन्सप्राप्त गरिसकेका कम्पनी भौतिक संरचना निर्माण र जनशक्ति व्यवस्थापनमा जुटेका छन् । एक दशकअघि एक दर्जन जीवन बिमा कम्पनीको संचालनका लागि आवेदन दिएकोमा अर्थ मन्त्रालयले १० वटालाई बिमा व्यवसाय संचालन गर्नका लागि सहमति दिएको थियो । १० मध्ये समितिले तोकेको मापदण्ड पु¥याउने ६ वटालाई नौ बुँदे शर्तसहित व्यवसाय संचालनका लागि अनुमति दिएको हो । स्टार्डण्ड लाइफ र युनि लाइफले बीमा व्यवसाय संचालनका लागि समितिले तोकेको मापदण्ड पुरा गर्न नसक्दा इजाजत पाएका छैन । सोमध्ये सिटिजन र स्टार लाइफ इन्स्योसेन्सले आफ्नो योजना समिमिा बुझाइ सकेका छन् । दुई कम्पनी बुझाउने तयारीमा छन् । व्यवसाय संचालनका लागि इजाजत पाएका कम्पनीले ६ महिनाभित्र व्यवसाय संचालन गर्न आवश्यक पूर्वाधार, कर्मचारी व्यवस्थापन सहित बीमकको मुख्य कार्यालय रहने स्थान तथा सम्पूर्ण भौतिक संरचना भएको विवरण समितिमा पेश गर्नुपर्छ । व्यवसाय संचालन गर्नका लागि समितिले तोकेका योग्यता पुरा गरेका व्यक्तिहरूबाट कम्तीमा जोखिम विभाग, पुर्नबिमा विभाग तथा दाबी विभाग प्रमुखको नियुक्त गरेको समितिलाई जानकारी दिनुपर्ने छ । व्यवसाय संचालन गर्न बिमकको व्यवसायिक नीति खुल्ने गरी जोखिमांकन, ग्राहक सेवा, बजार प्रवद्र्धन र पुर्नबिमा सम्बन्धि दिग्र्दशन समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आतंकारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण निवारण नीति, प्रक्रिया तथा कार्यक्रम बनाइ समितिमा पेश गर्नु पर्छ । अनुमति पाउने अन्यमा सानिमा लाइफ, स्टार लाइफ, सिटिजन लाइफ र महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स रहेका छन् । यी कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयर धनी धेरै छन् ।समितिले दिएको समय सीमाभित्र बाँकी कम्पनीले पनि अनुमति पाउने छन् । समितिले आगामी असार मसान्तसम्म जीवन बीमा कम्पनीका लागि २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि एक अर्ब रुपैयाँ चुक्तापूँजी पु¥याउन निर्देशन दिएको छ । संचालनमा रहेकामध्ये नेपाल लाइफले मात्र समितिले तोकेबमोजिमको चुक्तापूँजी पु¥याएको छ । अन्यले बोनस, हकप्रद र मर्जर प्रक्रियाबाट पूँजी वृद्धि गर्ने कार्ययोजना समितिमा पेश गरेका छन् । अधिकाँश पुरानै व्यवसायी अग्रपंतीमा रहेका स्थापित व्यवसायीले नै नयाँ व्यवसायको रुपमा बिमालाई रोजेका छन् । नयाँ बिमा कम्पनीमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व अध्यक्षदेखि बैकर्स, विभिन्न क्षेत्रका उद्यमी व्यवसायी छन् । जसअनुसार ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीः बोधप्रसाद त्रिपाठी, रमेश चोखानी, सुरज अधिकारी र सर्मिला श्रेष्ठ छन् । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्समा चन्द्रप्रसाद ढकाल, ग्लोबल बैंक, ईश्वरप्रकाश जोशी, पवनकुमार अग्रवाल, ज्ञानवहादुर जीसी, विष्णुप्रसाद उपाध्यय र जीवनबाबु श्रेष्ठ छन् । रिलायवल लाइफमा राधेश्याम अग्रवाल, मोहन उपाध्याय लोहनी, पुरुर्षोत्तम पौड्याल, रिलायवल इन्भेष्टमेण्ट र राजनसिंह भण्डारी देखिएका छन् । रिलाइन्समा पवनकुमार अग्रवाल, मनोजकुमार अग्रवाल, जगदिशकुमार अग्रवाल, अशोककुमार तोदी, सिद्धार्थ बैंक र ताराचन्द केडिया आबद्ध छन् । युनियनमा शुलभ अग्रवाल, शेखर गोल्छा, सन्दिपकुमार अग्रवाल, सावंरमल अग्रवाल प्रमुख लगानीकर्ताका रुपमा देखा परेका छन् । सन नेपालमा राजेन्द्र शाक्य, सत्यनारायण कयाल, पवनकुमार वंसल, शुसीलकुमार धुरका, प्रमोद अग्रवाल, पुष्करभक्त शर्मा र नीता शर्मा रहेको समितिले जनाएको छ । अनुमति पाउने क्रममा सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्स प्रदिपजंग पाण्डे, वीरेन्द्रबहादुर बस्नेत, कैलाशप्रसाद सिरोहिया, विकास जबरा, आङ छिरिङ शेर्पा, पृथ्वीराज पाण्डे, सुधीरबाबु खत्री, ताराचन्द्र खेतान, पशुपति मुरारका र रामेश्वर थापा संस्थापक लगानीकर्ता हुन् । स्टार लाइफ इन्स्योरेन्समा नेपाल सेयर मार्केट्स एण्ड फाइनान्स, भवानीभक्त जोशी, नरेशवहादुर मल्ल, शेरबहादुर पाण्डे, भाइकाजी श्रेष्ठ, सुदर्शनराज पाण्डे रहेका छन् । सानिमा लाइफमा बद्रीप्रसाद ओझा, अरुणकुमार ओझा, गोपालप्रसाद श्रेष्ठ, जीवनाथ लामिछाने, वीरेन्द्र महत्तो छन् । महालक्ष्मीमा मनोरञ्जन रमण शर्मा, मोहनराज जोशी, दिपकराज काफ्ले, रमेशकुमार भट्टराई, उमेशलाल श्रेष्ठ, रविकुमार टिपडेवाला र ताराचन्द्र खेतान छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई संसदको सुझाव-मोदीसँग बाँध व्यवस्थापनबारे छलफल गर्नुस
काठमाडौं । व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग बाँध व्यवस्थापन र सञ्चालनबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवालाई सुझाव दिएको छ । बिहिबार बसेको अर्थ समितिले बैठकले प्रधानमन्त्री देउवाको आसन्न भारत भ्रमणका क्रममा बाँधहरुको व्यवस्थापन र सञ्चालनबारे छलफल गर्न सुझाव दिएको सभापति प्रकाश ज्वालाले जानकारी दिए । ‘नेपालका विभिन्न नदीहरुमा बाँधिएका बाँधको यथोचित र उपयुक्त ढंगले संचालन गरी आगामी दिनमा डुबान, बाढि र कटानको समस्या आउन नदिन सम्माननीय प्रधामन्त्रीज्यूको भारत भ्रमणको समयमा मित्र राष्ट्र भारतसँग दुई पक्षीय वार्ता र कुटनीतिक पहलको माध्यमबाट ती समस्याहरुको दीर्घकालीन समाधान खोज्न सरकारलाई सुझाव दिने’, समितिले आफ्नो निर्णयमा भनेको छ । त्यस्तै, समितिले विपद् व्यवस्थापन विधेयकलाई तत्काल संसदमा पेश गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । प्राकृतिक विपद्हरुको यथोचित नियन्त्रण र व्यवस्थापनको काममा सहजता ल्याउन पनि बिधेयक संसदमा पेश गरेर तत्काल पास गराउने व्यवस्था गरिनुपर्ने अवस्था रहेको सभापति ज्वालाले बताए । बैठकमा सांसदहरुले विपद व्यवस्थापनका लागि राज्यले बिधेयक तत्काल पास गरेर एकिकृत संरचनाको निर्माण गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । नेपाल भारत सिमा नाका आसपास निर्माण गरिएका बाँधहरुले नेपाली भूभाग डुबानमा परेको भन्दै त्यस्ता बाँध भत्काउनुपर्ने माग गरेका थिए । सिँचाई मन्त्रालयले कोशी, गण्डक र टनकपुर बाँधका ढोकाहरु सञ्चालन सम्बन्धी स्वामित्व नेपाली प्राबिधिकको पहुँच स्थापित गराउन प्रधानमन्त्री देउवालाई १० बुँदे सुझाव दिईसकेको छ । सिँचाई मन्त्रालयले बाँधका ढोका समयमै खुल्ला गर्न नपाउँदा नेपाल तर्फ धेरै भूभाग डुबानमा परेको बताउँदै ढोकाका चावी नेपाली प्राबिधिकहरुलाई पनि उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा बनाएको हो ।
