४४ करोड प्रोभिजन गर्न युनाइटेड इन्स्योरेन्स बाध्य, बीमा समितिकाे दवावले कम्पनी घाटामा गएकाे सिईओको अाराेप
काठमाडाैं । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४४ करोड ९६ लाख ५८ हजार ८ सय ६२ रुपैंयाँ प्रोभिजन गरेको छ । भूकम्पले भत्किएको सिटी स्केप हाउजिङमा परेको बीमा दावीका लागि रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले भुक्तानी दिन नमानेपछि युनाइेटेड इन्स्योरेन्सले सो मात्रामा प्रोभिजन गरेर अार्थिक वर्ष २०७२/७३ काे वित्तिय विवरण बीमा समितिलार्इ बुझाएकाे छ । चौधरी ग्रुपले प्रवद्र्धन गरेको हाउजिङ कम्पनी ‘सिटीस्केप’मा भूकम्पले क्षति पुर्याएपछि बीमा दावी वापत रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले रकम दिन नमानेको हो । उक्त कम्पनीले गरेकाे ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको बीमा दावी भुक्तानी गर्ने क्रममा यूनाईटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी थला परेको छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बराल सिटी स्केपमा पुगेको क्षतिका लागि रि इन्स्योरेन्स कम्पनीसँग युनाइटेडले ५४ करोड ३७ लाख ५१ हजार २ सय ८८ रुपैंयाँ दावी गरेको तर रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले १५ करोड २७ लाख ४८ हजार ७ सय ९९ रुपैंयाँ मात्रै भुक्तानी दिएको युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शेखर बरालले स्वीकार गरेका छन् । कम्पनी करिव २५ कराेड रूपैयाँ नाेक्सानीमा गएकाे छ । बीमा समितिले दवावमा कम्पनीले ४४ कराेड प्राेभिजन गर्नु परेकाेले कम्पनी नाेक्सानमा पुगेकाे र यसमा व्यवस्थापन पक्ष दाेषी नभएकाे बरालले अाफ्ना निकट व्यक्तिहरूसँग भन्ने गरेका छन् । बीमा समितिकै कारण कम्पनीले सेयरधनीलार्इ वितरण गर्न प्रस्ताव गरेकाे १० प्रतिशत बाेनस सेयर र १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर रद्द भएकाे उनकाे अाराेप छ । यसअघि कम्पनीले अार्थिक वर्ष २०७२/७३ नाफाबाट १० प्रतिशत बाेनस सेयर दिने र त्यसपछि १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर निश्काशन गर्ने निर्णय गरेकाे थियाे । बीमा कम्पनीले जोखिमको ११५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहे अनुसार युनाइटेडले ४४ करोड भन्दा बढि रकम प्रोभिजन गरेको परिस्कृत वित्तिय विवरण बीमा समितिलाई बुझाएको छ । ‘हामीले वित्तिय विवरणमा कैफियत जनाएर फिर्ता पठाएका थियौं, अहिले प्रोभिजनसहितको परिस्कृत वित्तिय विवरण आएको छ, हामी अध्ययन गरिरहेका छौं’, बीमा समिति उच्च स्राेतले भन्यो । बीमा समितिले युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी र लिडर रि इन्स्योरेन्स कम्पनीबिचको सम्झौता सम्बन्धी कागजात पनि मागेको छ । ‘रि इन्स्योरेन्स कम्पनीले किन भुक्तानी दिन मानिरहेको छैन ? प्रश्न उब्जिएको छ, हामीले कम्पनी र रि इन्स्योरेन्सबीचको सम्झौता मागेका छौं’, बीमा समिति उच्च स्राेतले भन्यो । सम्बन्धीत समाचारहरू महत्वपूर्ण सूचना लुकाएर सेयर लगानीकर्तालाई डुबाउँदै यूनाइटेड इन्स्योरेन्स पुर्नबीमाकाे ३४ करोड भुक्तानी नपाएपछि यूनाइटेड इन्स्योरेन्स संकटमा, कम्पनी २६ करोड नोक्सानमा, बोनस र हकप्रद सेयर रद्द यूनाइटेड इन्स्योरेन्सको १० प्रतिशत बोनस र शतप्रतिशत हकप्रद सेयर स्थगित
नेपाल टेलिकमले प्रीपेड ग्राहकलाई ऋण दिने, ब्याज नलिने
काठमाडौं । नेपाल टेलिकमको प्रीपेड सिम प्रयोगकर्ताहरुका लागि खुसिका खबर आएको छ । टेलिकमको प्रीपेड सिमबाट फोन गर्दा गर्दै ब्यालेन्स सकिएर बिचमै फोन काटिने समस्या अब समाधान हुँदैछ । किनकी नेपाल टेलिकमले आफ्ना प्रीपेड ग्राहकहरुका लागि सापटी योजना ल्याउँदैछ । सापटी लिएपछि ब्याज(सेवा शुल्क) कति लाग्ला भन्ने जिज्ञासा पनि तपाईको मनमा आउन सक्छ । त्यसमा पनि चिन्ता नगर्नुस, टेलिकमले बिना ब्याज(सेवा शुल्क बिनै) त्यस्तो सापटी(ऋण) उपलब्ध गराउन लागेको हो । ‘प्रिपेड सेवाग्राहीहरुलाई कुरा गर्दा गर्दै ब्यालेन्स सकिए पनि कल निरन्तरता दिन विना ब्याज लोन(ऋण) रकम उपलब्ध गर्ने व्यवस्था गर्न कम्पनीले सेवा सञ्चालनमा ल्याउने तयारी कार्य गरिरहेको छ’, नेपाल टेलिकमकी प्रबन्ध निर्देशक कामिनीराज भण्डारीले भनिन् । उनले टेलिकमको सेवालाई उपभोक्ता मैत्री र गुणस्तरिय बनाउन सेवा शुल्क बिनै निश्चित रकम सापटी(ऋण) दिन लागिएको बताईन् । यद्यपी ब्याज बिना कति रकम ऋण दिने भन्नेबारे भने यकिन भैसकेको छैन् । टेलिकमका सयहाक प्रवक्ता सोभन अधिकारीले पनि सापटी योजनाको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी दिए । ‘प्रिपेड ग्राहकलाई बिना ब्याज ऋण दिने सम्बन्धी तयारी धेरै अघि बढिसकेको छ, चाँडै उपभोक्ताले सुबिधा उपयोग गर्न पाउनेछन’, टेलिकमका सहायक प्रवक्ता अधिकारीले विकासन्युजसँग भने । यस अघि नै एनसेलले आफ्ना प्रीपेड ग्राहकहरुलाई सापटी दिँदै आएको थियो । यद्यपी एनसेलले सेवा शुल्क वापत २ रुपैंयाँ ५१ पैसा असुल्दै आएको छ । नेपाल टेलिकमले भने सेवा शुल्क नलिएरै सापटी दिन लागेको हो । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिले सापटी योजना ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।
फुकोट कर्णाली आयोजना-एचआईडीसीएलले लगानी जुटाउने र विद्युत उत्पादन कम्पनीले निर्माण गर्ने
काठमाडौं । सरकार स्वामित्वको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एआईडीसीएल) ले ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णाली आयोजनालाई लगानी जुटाउने भएको छ । एआईडीसीएलले आफुलगायत कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र राष्ट्रिय बीमा संस्थानको लगानी हुने गरी छलफल थालेको छ । आयोजनामा १५ प्रतिशत स्वपुँजी (इक्युटी) लगानी गर्न लागेको एचआईडीसीएलले अन्य गैरवित्तीय संस्थासंग लगानी जुटाउनका लागि छलफल थालेको हो । फुकोट कर्णाली आयोजना आफनो नेतृत्वमा लगानी जुटाउने काम भइरहेको एआईडीसीएलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) छविराज पोखरेलले बताए । नेपाल विद्युत प्राधिकरण अन्र्तगतको विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेडसंग आयोजनामा लगानी गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए । उनले छिट्ट विद्युत उत्पादन कम्पनीसंग समझदारीपत्र (एमओयू) मा हस्ताक्षर हुने पोखरेलले बताए । एचआईडीसीएलले फुकोट कर्णालीमा इक्वीटीका अतिरिक्त ऋण पनि लगानी गर्ने योजना उनले सुनाए । “विद्युत उत्पादन कम्पनीले आयोजना प्रवद्र्धन गर्छ हामी आवश्यक लगानी जुटाउने छौ”उनले भने “ हिस्साअनुसार प्रतिफल बाँडिने गरी आयोजना बनाउने सोचाई बनाएका छौ ।” कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष र बीमा संस्थानसंग पर्याप्त पुँजी रहेकाले लगानीको समस्या नभएको उनको भनाई छ । यता एचआईडीसीएलले जलविद्युतमा थप लगानी जुटाउन ३० अर्ब रुपैयाँको ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको छ । सरकार स्वामित्वको एनईए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटड (एनईसी) ले फुकोट कर्णालीको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयारीको काम सुरु गर्न लागेको छ । विद्युत प्राधिकरणले हालै मात्र स्थापना गरेको कम्पनीले पहिलो पटक फुकोट कर्णालीको संभाव्यता अध्ययन गरी डीपीआर तयार पार्ने छ । आयोजनाको अध्ययन गर्न एनईसीले विज्ञ प्राविधिक सहयोग समूह (टीएसजी) मागेको छ । जलविद्युत इन्जिनियर, हाइड्रोलोजी विज्ञ, जिओटेक्निकल इन्जिनियर, स्टक्चरल इन्जिनियर, बाँध इन्जिनियर, सिस्मोलोजिकल एक्सपर्ट, इलेक्ट्रोमेकानिकल विज्ञ मागेको छ । यस्तै हाइड्रोमेकानिकल इन्जिनियर, सुरुङ इन्जिनियर, वित्तीय तथा आर्थिक विश्लेषक, ऊर्जा प्रणाली विज्ञ, निर्माण योजनाकार, ठेक्का विज्ञ र टिम लिडर नियुत्त गर्न लागेको छ । जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवा उपलब्ध गराउन एनईसीको स्थापना भएको हो । कम्पनीमा विद्युत प्राधिकरणको ५१, विद्युत उत्पादन कम्पनी र राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनी लिमिटेडको १७/१७ र जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेड (एचआईडीसीएल) को १५ प्रतिशत सेयर लगानी छ । आयोजना निर्माणको जिम्मा सरकार स्वामित्वको विद्युत उत्पादन कम्पनीले पाएको छ । प्राधिकरणले स्वदेशी तथा विदेशी संस्थाबाट परामर्श सेवा खरिद गर्दे आएकोमा अबदेखि एनईसीमार्फत ठुला तथा साना आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन र डीपीआर तयारीको काम हुने छ । आयोजना क्यू ४० मा आयोजना निर्माण गर्दा लागत करिब ४१ अर्ब ४७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ अर्थात ४० करोड ८० लाख अमेरिकी डलर) अनुमान गरिएको छ । यही डिजाइनमा क्यू २५ मा निर्माण गर्दा लागत करिब ६१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ अर्थात ६० करोड डलर अनुमान गरिएको छ । यता सञ्चय कोषले ६८८ मेगावाट क्षमताको वेतन कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ । कोषले आयोजना निर्माणका लागि वेतन कर्णाली सञ्चयकर्ता हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड स्थापना गरेको छ । कोषले वर्षेनी सञ्चयकर्तालाई प्रदान गर्ने नाफा रकम आयोजनामा लगानी गर्ने भएको छ ।
