भाईटीकामा मात्रै खुल्ने रानीपोखरीको मन्दिर पुन:निर्माण सुरु, सात महिनामै सम्पन्न हुने
काठमाडौं । रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुन:निर्माण सात महिनामा सम्पन्न गरिने भएको छ । लामो समयसम्म विवादका कारण ढिलाई भएको यो एतिहासिक मन्दिरको पुन:निर्माण ढिलो गरि सम्पन्न हुन लागेको हो । भूकम्प अगाडि भाइटिका र छठ पर्वको अवसरमा मात्र खुला हुने गरेको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनः निर्माण सुरु भएको छ । दुई महिना अघि पुरातत्व विभागले यो मन्दिरको पुन : निर्माण थालेको छ । रानीपोखरीको बिचमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर आगामी बैशाखमा सम्पन्न हुने प्रवक्ता राम बहादुर कुँवरले जानकारी दिए । सुरुमा महानगरपालिकाले आरसीसी ढलान गरेर सम्पुर्ण रानी पोखरीको पुननिर्माण गर्ने भनेको थियो । तर युनेस्कोले आपत्ति जनाएपछि बालगोपालेश्वर मन्दिरमा आधुनिक निर्माण सामग्री प्रयोग नगरी पुननिर्माण गर्ने जिम्मा पुरात्व विभागलाई दिइएको थियो । पुनःनिर्माण कार्य सम्पन्न गर्न १ वर्षको म्याद तोकीएको छ । हालै आएर कामदार खटाएको २ महिना भएको भएता पनि आर्थिक कारोबार भने अघि सारिएको छैन । सो भवन निर्माण गर्नको लागि १ करोड ४० लाख विनीयोजन गरेकोमा खर्च कटौती नगरिएको पुरातत्व विभागका प्रवक्ता राम बहादुर कुँवरले जानकारी दिए । पहिलाको जस्तै संरचना बन्ने भनेको छ तर अन्य बाहिरी वातावरणीय संरचनाका कार्यमा पोखरी तथा मन्दिर जाने बाटोलगायतका कार्य भने नगरपालीकाले कार्य अघि सार्ने विभागले जनाएको छ । विभागका प्रवक्ता कुँवरले भने,‘सम्पदालाई विशेष ध्यान दिएर बनाउन पर्ने हुन्छ, घर बनाए जस्तो होइन ।’ सम्पदा निर्माणको लागि कामदारहरु खटाइएको हुनाले काम तोकीएको समय अवधिमा नै पुरा हुने उनले बताए । विभागले १ करोड ४० लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ । यहि बैशाख ५ गते कडेँल÷राम जेभी रानीबारीलाई बालगोपालेश्वर मन्दिर पुननिर्माणको ठेक्का दिइएको विभागले जानकारी दिएको छ । ‘ढुंगा, डाँची अप्पा र मा अप्पा सहित सुर्की मोटारको प्रयोग गरेर बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुननिर्माण अघि बढेको छ, तोकिएको समयभित्रै पुरातात्विक महत्त्व झल्किने गरि निर्माण गर्नेछौं’, पुरातत्व विभागका इञ्जिनियर प्रेमराज पोखरेलले भने । पुरातत्व विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर सम्पत घिमिरेले भने ‘एक करोडको लागतमा बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, विभागका सिडिई घिमिरेले भने । ‘पोखरीको बिचमा बन्ने भएकाले मन्दिर बलियो नै बनाउनु पर्छ, हामी इतिहास पनि जोगाउने र बलियो पनि बनाउने योजनामा छौं’, घिमिरेले भने । पुरातत्व विभागले बालगोपालेश्वर मन्दिर बनाउनेछ भने बाँकी सबै संरचना काठमाडौं महानगरपालिका आफैंले निर्माण गर्नेछ । महानगरले यस अघि लगाएको ठेक्का अनुसार नै रानीपोखरीका अन्य संरचनाको निर्माण हुने पनि घिमिरले जानकारी दिए । १६७० सालमा तत्कालीन राजा प्रताप मल्लले पुत्र वियोगमा परेकी रानीलाई भुलाउन रानीपोखरी निर्माण गरेका थिए । विनाशकारी भुकम्पपछि ध्वस्त रहेको रानीपोखरी बल्ल पुनःनिमार्ण कार्य अघि बढेको छ ।
सरकारको निर्णयलाई चुनौति दिँदै खड्का पुगे सर्वोच्च, निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग
काठमाडौ । सरकारले नेपाल आयल निगम लिमिटेडको जग्गा खरिदमा आर्थिक हिनामिना गरेको भन्दै कार्यकारी निर्देशकबाट बर्खास्त गरिएका गोपालबहादुर खड्का बुधबार सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । सरकारले बर्खास्त गरेको निर्णयलाई चुनौति दिदै खड्का सर्वोच्च पुगेका हुन् । आफूलाई सफाइ गर्न समेत मौका नदिएको जिकिर गर्दे खड्काले अन्तरिक आदेश जारीको माग गर्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै रिट दायर गरेका छन् । खड्काले रिट दायर गरेको सर्वोच्चका प्रवत्ता नारायण पन्थीले जानकारी दिए । उनले आफूलाई चार वर्षका लागि नियुक्त गरिएको र आउदो ०७५ माघ १२ गतेसम्म कार्यकाल रहेको भन्दै सरकारले गरेको निर्णय गैरकानूनी भएको खड्काको दावी थियो । जग्गा खरिदमा सरकारी जग्गा प्राप्ति ऐन अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी बोलपत्र आब्हान गरेर उनले जग्गा खरिद गरेका थिए । संसदको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ताहित संरक्षण सम्बन्ध समितिले अध्ययन गर्दा जग्गा खरिदमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्षसहित खड्कालाई पदमुक्त सरकारलार्इ सुझाव दिएकाे थियाे । सोमबार विकासन्युजसंग कुरा गर्दे खड्काले न्यायका लागि सर्वोच्च जाने बताएका थिए । (साथै, यो पनि पढ्नुहोस्)
बुढीगण्डकीमा स्वाभिमान बेचिएको छ, अब प्रधानमन्त्री देउवासँगै वयानः लेखा समिति
काठमाडौं । ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बेचिएको छ, त्यहाँ आयोजना मात्रै होइन हाम्रो स्वाभिमान पनि बेचिएको हो, स्वाभिमान बेच्ने अधिकार कसैलाई छैन, मेरो कद होचो छ की अग्लो भनेर नहेर्नाेस, म स्वाभिमानसँग सम्झौता गर्दिन’, बुधबारको बैठकमा सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायले भावुक हुँदै भने । बुधबारको बैठकले चार दिनभित्र(असोज ८ गते) चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँगको सम्झौता, मन्त्रि परिषदले गरेको अनुमोदन, हालसम्म भएका प्रयास लगायतका सम्पुर्ण विवरण पेश गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । समितिले अर्काे बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग बयान लिने निर्णय पनि गरेको हो ।‘बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबारे हालसम्म भएका सहमति र सम्झौताहरुबारे अब अर्काे बैठकमा सम्माननिय प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्छाै’, सभापति उपाध्यायले बैठकको निर्णय सुनाउँदै भने । समितिको बैठकमा सांसदहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएर अघिल्लो सरकारका उर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले ठुलो आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लगाएका थिए । उनीहरुले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनामा भएको अनियमितता रोक्ने अभियानमा खुट्टा नकमाउन सभापति उपाध्यायको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
