फोकस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ५ महिनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार समग्र आर्थिक अवस्था क्रमशः सुदृढ बन्दै गएको देखिएको छ । घट्दो मुद्रास्फीति, बलियो विदेशी मुद्रा सञ्चिति र बढ्दो विप्रेषणले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिए पनि राजस्व र खर्चबीचको अन्तर तथा कर्जा विस्तारको गति भने सुस्त देखिएको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्ममा मुद्रास्फीति १.६३ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ, जुन अमेरिकी डलरमा २२ अर्ब १३ करोड बराबर हो । यस्तो सञ्चिति १८.२ महिनासम्मको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । व्यापारतर्फ निर्यात ५८.२ प्रतिशतले वृद्धि हुँदा आयात पनि १५.८ प्रतिशतले बढेको छ । यसले आर्थिक गतिविधिमा क्रमिक सुधारको संकेत गरेको छ । सरकारी वित्तीय अवस्थातर्फ हेर्दा सरकारको कुल खर्च ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छ भने राजस्व परिचालन ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार मौद्रिक सूचकहरू पनि सन्तुलित देखिएका छन् । विस्तृत मुद्राप्रदाय ३.७ प्रतिशतले बढेको छ भने वार्षिक विन्दुगत आधारमा यस्तो वृद्धिदर १२.९ प्रतिशत रहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको निक्षेप ३.९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मूल्यवृद्धि १.६३ प्रतिशतमा झर्याे, खाद्यको २.०५ प्रतिशतले ऋणात्मक मंसिरमा उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) १.६३ प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ६.०५ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति २.०५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेको छ भने गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ३.७५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यी समूहहरूको मुद्रास्फीति क्रमशः ९.९९ प्रतिशत र ३.९२ प्रतिशत रहेको थियो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार औसत मुदास्फीति १.५५ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको औसत मुद्रास्फीति ४.८९ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ५.५२ प्रतिशत, गैर-मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.५६ प्रतिशत र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डाको २.४४ प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ८.५४ प्रतिशत, मरमसलाको ८.४३ प्रतिशत र दाल तथा गेडागुडीको ५.७९ प्रतिशतले घटेको छ ।  गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १८.५६ प्रतिशत, शिक्षाको ७.५६ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ५.२९ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको ४.१५ प्रतिशत र मदिराजन्य पेय पदार्थको ३.८५ प्रतिशतले बढेको छ । बीमा तथा वित्तीय सेवा उप-समूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क ०.२३ प्रतिशतले घटेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.०९ प्रतिशतले र सहरी क्षेत्रको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्क १.८३ प्रतिशतले बढेको छ । प्रदेशगत रूपमा समीक्षा महिनामा कोशी प्रदेशको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.५४ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको २.०१ प्रतिशत, बागमती प्रदेशको १.४८ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको १.०८ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशको १.६७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको १.०९ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको ०.४० प्रतिशत रहेको छ ।  समीक्षा महिनामा काठमाडौं उपत्यकाको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति १.९५ प्रतिशत, तराईको १.७१ प्रतिशत, पहाडको १.३६ प्रतिशत र हिमालको १.४७ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  ५८.२ प्रतिशत निर्यात बढ्दा आयात १०.५ प्रतिशतमा सीमित चालु आवको ५ अवधिमा कुल वस्तु निर्यात ५८.२ प्रतिशतले वृद्धि भई १ खर्ब १६ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निर्यातमा १६.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत र अन्य मुलुकतर्फको निर्यात क्रमशः ८२.७ प्रतिशत र ५.५ प्रतिशतले बढेको छ भने चीनतर्फको निर्यातमा ७३.३ प्रतिशतले कमी आएको छ । वस्तुगत आधारमा भटमासको तेल, अलैंची, पाम तेल, जुटका सामान, जुत्ता तथा चप्पललगायतका वस्तुको निर्यात बढेको छ भने जिङ्क सिट, पार्टिकल बोर्ड, चिया, ऊनी गलैंचा, हस्तकला लगायतका वस्तुको निर्यात घटेको छ ।  यस्तै, समीक्षा अवधिमा कुल वस्तु आयात १५.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ७ खर्ब ६६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ३.० प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन र अन्य मुलुकबाट भएको आयातमा क्रमशः ५.७ प्रतिशत, २४.६ प्रतिशत र ४०.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।  वस्तुगत आधारमा भटमासको कच्चा तेल, रासायनिक मल, सुन, यातायातका उपकरण, सवारी साधन तथा स्पेयर पार्टस्, चाँदीलगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हट रोल्ड शिट इन क्वाइल, लसुन, खाने तेल, तेलहन, दाललगायतका वस्तुको आयात घटेको छ ।  पाँच महिनामा कुल वस्तु व्यापार घाटा १०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ खर्ब ४९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो घाटा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । समीक्षा अवधिमा निर्यात-आयात अनुपात १५.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अनुपात ११.१ प्रतिशत रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा भारतबाट परिवत्र्य विदेशी मुद्रा भुक्तानी गरी ६९ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको वस्तु आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आयात ७२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको भएको थियो ।   शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब रुपैयाँ र चालु खाता साढे ३ खर्बले बचतमा चालु आवको ५ महिनामा शोधनान्तर स्थिति ४ खर्ब २१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको देखिन्छ । गत वर्षको सोही अवधिमा २ खर्ब  २५ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले सोधनान्तर स्थिति बचतमा थियो ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब ६८ करोडले बचतमा रहेको शोधनान्तर स्थिति समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ९८ करोडले बचतमा रहेको छ । यस्तै, समीक्षा अवधिमा चालु खाता ३ खर्ब ५८ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा चालु खाता १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँले बचतमा रहेको थियो । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ अर्ब १८ करोडले बचतमा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा २ अर्ब ५४ करोडले बचतमा रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा खुद पुँजीगत ट्रान्सफर ७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो ट्रान्सफर ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको थियो । यसैगरी, समीक्षा अवधिमा ७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) ६ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।   विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब रुपैयाँ नाघ्यो राष्ट्र बैंकका अनुसार मंसिरसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ३२ खर्ब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।  गत असारमा २६ खर्ब ७७ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबर रहेको थियो । ५ महिनाको अवधिमा कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.६ प्रतिशत बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  राष्ट्र बैंकका अनुसार अमेरिकी डलरमा यस्तो सञ्चिति मंसिरमा १३.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ अर्ब १३ करोड पुगेको छ । गत असारमा १९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलरमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति थियो । कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये राष्ट्र बैंकसँग २८ खर्ब ६६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ र बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग ३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ कायम छ । गत असारसम्म राष्ट्र बैंकमा २४ खर्ब १४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ र बैंकसँग २ खर्ब ६३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो । ५ महिनामा राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा १८.७ प्रतिशत र बैंकमा २७.४ प्रतिशत बढेको हो । २०८२ मङ्सिर मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २२.२ प्रतिशत रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पाँच महिनासम्मको आयातलाई आधार मान्दा बैंकिङ क्षेत्रसँग रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २१.७ महिनाको वस्तु आयात र १८.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहने देखिन्छ । २०८२ मङ्सिर मसान्तमा विदेशी विनिमय सञ्चितिको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, कुल आयात र विस्तृत मुद्राप्रदायसँगका अनुपातहरू क्रमशः ५२.४ प्रतिशत, १५१.९ प्रतिशत र ३९.४ प्रतिशत रहेका छन् । २०८२ असार मसान्तमा उक्त अनुपातहरू क्रमशः ४३.८ प्रतिशत, १२८.१ प्रतिशत र ३४.१ प्रतिशत रहेका थिए ।   ५ महिनामा भित्रियो ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स ५ महिनामा पौने ८ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह (रेमिट्यान्स) ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । मंसिर महिनामा मात्रै १ खर्ब ८३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । जबकि गत वर्षको मंसिर महिनामा १ खर्ब १८ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो ।  समीक्षा अवधिमा अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह २९ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ अर्ब १६ करोड पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आप्रवाह ३.४ प्रतिशतले बढेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा खुद द्वितीय आय (खुद ट्रान्सफर) ९ खर्ब ५४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो आय ७ खर्ब ४३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ) लिने नेपालीको सङ्ख्या १ लाख ७५ हजार ५९१ र पुनः श्रम स्वीकृति लिनेको सङ्ख्या १ लाख ६३ हजार ९२४ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सङ्ख्या क्रमशः १ लाख ९० हजार ३८४ र १ लाख ३५ हजार ४२५ रहेको थियो । साढे ५ खर्ब खर्च हुँदा ४ खर्ब मात्रै राजस्व संकलन  चालु आवको ५ महिनामा सरकारले ५ खर्ब ६४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ मात्रै कुल खर्च गरेको छ । समीक्षा अवधिमा चालु खर्च ३ खर्ब ९८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत खर्च ३३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्था खर्च १ खर्ब ३२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  समीक्षा अवधिमा नेपाल सरकारको कुल राजस्व परिचालन (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारमा बाँडफाँट हुने रकमसमेत) ४ खर्ब ६ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यसअन्तर्गत कर राजस्व ३ खर्ब ८२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ र गैरकर राजस्व २४ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ परिचालन भएको छ ।  मङ्सिर मसान्तमा राष्ट्र बैंकमा रहेका सरकारका विभिन्न खातामा २ खर्ब ५३ अर्ब २ करोड रुपैयाँ (प्रदेश सरकार तथा स्थानीय सरकारको खातामा रहेको रकमसमेत) नगद मौज्दात रहेको छ । २०८२ असार मसान्तमा यस्तो मौज्दात १ खर्ब ३० अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।  समीक्षा अवधिमा प्रदेश सरकारहरूको कुल खर्च २९ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र स्रोत परिचालन ७४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश सरकारहरूको कुल स्रोत परिचालनमा नेपाल सरकारले हस्तान्तरण गरेको अनुदान र विभाज्य कोषबाट बाँडफाँट हुने राजस्वसमेत गरी ५७ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ र प्रदेश सरकारहरूले परिचालन गरेको तथा अन्य स्रोतबाट प्राप्त राजस्व १७ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ ।  ३.९ प्रतिशत बढ्यो निक्षेप, कर्जा १.९ प्रतिशत मात्रै राष्ट्र बैंकका अनुसार समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा रहेको निक्षेप ३.९ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ८१ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँले वृद्धि भई ७५ खर्ब ४५ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो निक्षेप २.७ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७२ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा बैंकको निक्षेप १३.९ प्रतिशतले बढेको छ । मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा चल्ती, बचत र मुद्दती निक्षेपको अंश क्रमशः ६.४ प्रतिशत, ३९.९ प्रतिशत र ४४.६ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ५.३ प्रतिशत, ३३.६ प्रतिशत र ५३.१ प्रतिशत रहेको थियो । २०८२ मङ्सिर मसान्तमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल निक्षेपमा संस्थागत निक्षेपको अंश ३५.३ प्रतिशत रहेको छ । २०८१ मङ्सिर मसान्तमा यस्तो निक्षेपको अंश ३५.८ प्रतिशत रहेको थियो । यस्तै, ५ महिनामा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १.९ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँले बढी ५५ खर्ब ९९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो कर्जा ३.५ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा ६.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जामध्ये गैर-वित्तीय संस्थागत क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ६२.७ प्रतिशत र व्यक्तिगत तथा घरपरिवार क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको अंश ३७.३ प्रतिशत रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो अंश क्रमशः ६४.१ प्रतिशत र ३५.९ प्रतिशत रहेको थियो ।

जीवन कसरी जीउने ? धेरैको साझा प्रश्न हो यो । जीवा लामिछानेलाई नियाल्नुपर्छ, उनलाई पछ्याउने धेरै आधार छन् । सामान्य पारिवारिक पृष्ठभूमि, औसत प्रतिभा तर उत्कृष्ट जीवनशैली । उनले आफ्नो कर्ममा जोडबल लगाएर व्यवसायमा सफलता चुमेका छन् । संसार घुम्ने, नियाल्ने र बुझ्ने प्रयास गरेका छन् । साहित्य सिर्जना, समाजसेवा र देशप्रेममा खुलेर अगाडि बढेका छन् । परिवार, समाज, देश र विदेशमा समेत सम्मान भावका साथ माया पाएका छन् । एउटा किसानको छोरो विकसित मुलुकहरूका उद्यमी व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरेर व्यवसाय विस्तार गर्नु सामान्य कुरा थिएन । स्वदेश र विदेशमा गरी दर्जनौं कम्पनी सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु धेरैका लागि उत्प्रेरणा, हिम्मत र हौसला बन्न सक्छ । तिनै प्रेरणाका पात्र हुन्, जीवा लामिछाने । सन् १९६७ मा चितवनको पदमपुरमा मध्यम वर्गीय किसान परिवारमा जन्मिएका लामिछानेले युरोपेली देशका सुविधासम्पन्न सहरमा बसेर व्यवसाय विस्तार गरे । त्यहाँका व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरे । विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीलाई एकीकृत गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना गर्न भूमिका खेले । त्यही संघको नेतृत्व गरे । त्यही संघको मद्दतमा धेरै नेपालीलाई व्यवसायमा जोडे । अधिकांशलाई आफ्नै कम्पनीमा रोजगारी दिए । कर्मचारीलाई साझेदार बनाएर विदेशी भूमिमा व्यवसायको बीजारोपण गराए । जीवाले युरोपेली देशका सुविधासम्पन्न सहरमा बसेर व्यवसाय विस्तार गरे । त्यहाँका व्यवसायीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गरे । विदेशी भूमिमा रहेका नेपालीलाई एकीकृत गर्दै गैरआवासीय नेपाली संघ स्थापना गर्न भूमिका खेले । त्यही संघको नेतृत्व गरे । त्यही संघको मद्दतमा धेरै नेपालीलाई व्यवसायमा जोडे । धेरैलाई आफ्नै कम्पनीमा रोजगारी दिए । कर्मचारीलाई साझेदार बनाएर विदेशी भूमिमा व्यवसायको बीजारोपण गराए । पछिल्लो समय लामिछाने आफ्नो व्यवसायमा मनिटरिङ गर्ने काम मात्रै गरिरहेका छन् । सबै काम उनको टिमले गर्छ । ‘मैले मसँग काम गर्ने सहकर्मीहरूलाई व्यवसायमा साझेदार बनाएको छु, त्यसले उनीहरूलाई कम्पनीमाथि अपनत्वको महसुस हुन्छ, काम गर्न उत्प्रेरित गर्छ,’  उनी भन्छन्, ‘अहिले व्यवसाय सञ्चालनको जिम्मा नै उनीहरूमाथि छ ।’ २० वर्षको उमेरमा विदेशी भूमिमा पुगेर २५ वर्षको उमेर रसियामा व्यवसायको सुरुवात गर्नु कैयौं युवाहरूका लागि प्रेरणा हुन सक्छ ।  सन् १९९१ मा त्यतिबेलाको महाशक्ति राष्ट्र सोभियत संघको विघटनसँगै रुसमा खुला बजार अर्थतन्त्रको सुरुवात भएको अवसरलाई व्यावसायिक योजनाका रूपमा अगाडि बढाउँदै लामिछानेले सोही वर्ष ग्रोसरी पसल र क्याफे चलाए । क्याफेमा नेपालीहरूसँग मिलेर उनी मःम बेच्थे । तर, त्यसले अपेक्षाकृत नतिजा दिन सकेन । उनले कामसँगै पढाइ जारी राखे । सन् १९९२ मा सिभिल इन्जिनियरिङको औपचारिक पढाइ सके । ‘डिग्री लिएपछि थप जिम्मेवारी बोध गरें र नयाँ सम्भावनाका क्षेत्रको खोजीमा लागें । अब मसँग दुई विकल्प थिए, एउटा पढाइ सकिएकोले नेपाल फर्किने अनि अर्को, यतै व्यवसाय गर्ने । मैले दोस्रो विकल्प रोजें,’ व्यवसाय सुरुवात गर्दाका दिनहरू स्मरण गर्दै लामिछाने भन्छन्, ‘अवसरलाई आफ्नो हातमा लिएँ, व्यवसायमा सफलता पनि मिल्यो । त्यतिखेर सही निर्णय लिएको रहेछु भन्ने अहिले बोध भएको छ ।’ लामिछानेले रुसमै विद्युतीय उपकरण बिक्री गर्न सुरु गरे । कम्पनीको नाम थियो क्रिस्टल एलएलसी । त्यस कम्पनीले मस्कोमा सोनी, पानासोनिक, जेभीसी, क्यानन, निकोन र अन्य ब्राण्डका विद्युतीय सामानहरूको आधिकारिक बिक्रेताको काम गर्थ्यो । उनको कम्पनीले टीभी, कम्प्युटर, होम अप्लायन्स तथा म्युजिकल सामानहरू बिक्री गर्थ्यो । त्यो व्यापारसँगै लामिछानेको व्यावसायिक जीवनले फड्को मार्‍यो । त्यसपछि उनले व्यवसायमा पछाडि फर्किनु परेको छैन । ‘मलाई त्यो दृश्य अहिले पनि ताजै लाग्छ, हामी १० बजे स्टोर खोल्दा ग्राहकहरू अगाडि नै आएर सामानका लागि लाइन लागिसकेका हुन्थे । युक्रेन, जर्जिया, बेलारुस लगायतका देशहरूमा सामान निर्यात पनि गर्थ्यो,’ लामिछानेले विगत स्मरण गर्दै भने ।  विद्युतीय सामान बिक्रीले व्यावसायिक जग बसाले पनि जीवा लामिछानेलाई देश–विदेशमा परिचित गराउने व्यवसाय भने हस्पिटालिटी क्षेत्र बन्यो । उनले अहिले पाँच दर्जन बढी होटल तथा अपार्टमेन्टमा लगानी गरेर आफूलाई नेपाली डायस्पोराको एक सफल र अग्रणी पर्यटन व्यवसायीका रूपमा चिनाएका छन् । एउटा सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर स्थापित र जस्तोसुकै व्यवसायीसँग पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने छवि उनले निर्माण गरेका छन्।  मस्कोमा व्यवसाय गरिरहेका लामिछाने एकदिन जर्मनी पुगे । जर्मनीमा होटल व्यवसाय गरिरहेका कुमार पन्तसँग भेट भयो । कुमारले उनलाई होटलमा मिलेर काम गर्ने प्रस्ताव गरे । अरूको होटलमा काम गर्दै गरेर आफ्नै होटल खोलेका कुमार पन्तको सक्रियता र मिहिनेत देखेर जीवाको मन छोयो । र, उनीसँगै मिलेर होटलमा लगानी गर्ने प्रस्ताव स्वीकार गरे । उनी सन् २००० ताका सानिमा कम्पनीसँग जोडिसकेका थिए ।  सन् २०१२ कुमार पन्तसँग समन्वय गरेर जीवाले होटलमा लगानीको औपचारिक यात्रा तय गरे । दुवैजना मिलेर फ्र्यांकफर्टमा होस्टर हफ होटल सञ्चालनमा ल्याए । जुन जीवाको पहिलो होटल थियो । उनीहरूले दोस्रो होटल गोथे खोले । अहिले उनले एकल र संयुक्त लगानी गरेर ट्रिप इन होटलका चेनबाट गोथे, एभरेष्ट, स्काइलाइन लगायत चार दर्जन बढी होटल सञ्चालन गरिरहेका छन् । उनले जर्मनीका विभिन्न सहरमा ट्रिप इन चेनका होटलहरू विस्तार गर्दै हस्पिटालिटी क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल नेतृत्वका रूपमा परिचित गराउँदै आएका छन् ।  सानिमा ग्रुपमा आवद्धता  लामिछाने सन् २००० ताका सानिमा ग्रुपसँग आवद्ध भए । सन् २००३ मा उनले कान्तिपुर टेलिभिजनमा लगानी गरे । त्यतिबेला उनी कान्तिपुर टिभीको प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मेवारीमा थिए । सानिमा ग्रुपमा संस्थागत लगानीकर्ताको रूपमा साझेदारी गरेका उनले सानीमा बैंकको अध्यक्षको जिम्मेवारी समाल्दै लामो समय सञ्चालक समितिको नेतृत्व गरे । उनले सानिमा ग्रुप अन्तर्गतका सानिमा बैंक, सानिमा हाइड्रो एण्ड इन्जिनियरिङ, सानिमा जीआईसी इन्स्योरेन्स, सानिमा रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा मिडिल तमोर जलविद्युत, स्वेतगंगा हाइड्रोपावर, सानिमा माई हाइड्रोपावर, माथिल्लो मैलुङ खोला जलविदुत आयोजना र तल्लो लिखु जलविद्युत आयोजना लगायत दर्जनौं कम्पनीमा लगानी गरेका छन् । लामिछानेले होटल रामाडा, मेडिकेयर हस्पिटलमा पनि लगानी गरेका छन् । उनले नेपालमा सम्भावना भएका क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्दै आएका छन् । उनी सानिमा बैंकका साथै एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर एण्ड डेभलपमेन्ट लिमिटेड, हिमालयन पावर पाटर्नर लगायतमा केही कम्पनीको अध्यक्षको जिम्मेवारीसहित नेतृत्वदाही भूमिकामा देखिए पनि धेरै कम्पनीमा उनी लगानीकर्ताको भूमिकामा रहेको पाइन्छ । उनले विदेशमा लगानी गरेर प्राप्त गरेको प्रतिफल नेपालमा लगानी गर्दै देशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा दिएका छन् । नेपाली डायस्पोरा एकीकृत गर्ने अभियन्ता जीवा लामिछानेले व्यवसायमा मात्रै व्यस्त भएनन्, उनी नेपाली डायस्पोरालाई एकीकृत गर्ने र उनीहरूलाई व्यवसायमा जोड्ने पुलका रूपमा पनि काम गरे । सन् २००३ मा स्थापना भएको गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) को उनी सन् २०११ मा अध्यक्ष पनि बने । एनआरएनए स्थापना हुनुमा उपेन्द्र महतो, भीम उदास, राम थापा लगायत जीवा लामिछानेको अहम भूमिका छ । विश्वभरि छरिएका नेपालीहरूलाई संगठित बनाउन लामिछानेले ठूलो भूमिका खेले । अहिले यो संघ विश्वका ९० वटा राष्ट्रहरूमा फैलिएको छ । जुनसुकै देशमा लगानी विस्तार गरे पनि त्यहाँबाट आएको प्रतिफलले उनी नेपालमा लगानी गर्छन् । नेपाली डायस्पोरालाई नेपालमै लगानी गर्न उत्प्रेरणा जगाउँछन् । नेपाली डायस्पोरा र उनी आफैले पनि एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्ड, एनआरएन इन्फ्रास्ट्रक्चर, नेपाल पूर्वाधार बैंक लगायतमा लगानी गरेका छन् । ‘अब नेपालीहरूले पनि विदेशी ठूल्ठूला कम्पनीहरू हाँक्न सक्ने क्षमता राख्छन्, रियल स्टेट, होटल सञ्चालन र आईटी कम्पनीमा लगानी गरेर राम्रो सम्भावनाको बाटो नेपालीले देखाइरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली डायस्पोरा ठूल्ठूला काम गर्न सक्छ भन्ने प्रमाणित पनि भएको छ ।’ तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले उनै लामिछानेको सक्रियता र व्यावसायिक क्षमताको कदर गर्दै आर्थिक सल्लाहकार परिषद्को सदस्य बनाएका थिए भने पछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा पनि उनी सल्लाहकार परिषदको सदस्यमा नियुक्त भएका थिए ।  व्यवसायसँगै लामिछाने समाज सेवामा पनि सक्रिय छन् । समाज सेवाका लागि उनले आफ्नो बुवाआमाको नाममा खेमलाल–हरिकला लामिछाने प्रतिष्ठान नामक सामाजिक संस्था सञ्चालन गरेर काम गर्दै आएका छन् । ‘सफल हुनका लागि इमानदारिता र लगनशीलता चाहिन्छ, व्यवसायमा पुँजीभन्दा पनि विश्वासको पुँजी आवश्यक हुन्छ, लगनशील भएर काम गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘नेपालमा पर्यटन, ऊर्जा, कृषि र र्आइटीमा अथाह सम्भावना छ, यो अवसरलाई हामीले क्यास गर्नुपर्छ।’ नेपालमा हिमाल धेरै रहेको तर हामी हामी परम्परागत पर्यटनमै अल्झिएको लामिछानेको बुझाइ छ । वाटर एडभेन्चर, स्नो एडभेन्चरलाई अगाडि बढाएर काम गर्न सकेमा पर्यटक पनि बढ्न सक्ने उनी बताउँछन् । नेपालमा डेटा सेन्टरको अपार सम्भावना रहेको बताउँदै सफ्टवेयर उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकेमा ठूलो परिमाणमा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने उनको तर्क छ । ‘रुचिलाई पहिचान गरेर त्यसलाई सम्भव तुल्याउन अगाडि बढ्नुपर्छ, इनोभेटिभ काम गर्नुपर्छ, त्यसले रोजगारी पनि सिर्जना गर्छ,’ उनले भने ।  साहित्य लेखन पनि लामिछानेको रुचिको विषय हो । अन्टार्कटिकासहित विश्वका सातैवटा महादेश र १३० भन्दा बढी देश घुमेका उनले ‘अक्षत अन्टार्कटिका’, ‘सरसर्ती संसार’ र ‘देश देशावर’सहित तीनवटा किताब लेखेर प्रकाशनमा ल्याएका छन् । यात्रा संस्मरणमा उनी उत्कृष्ट लेखकको रूपमा दरिएका छन् । व्यवसाय र साहित्यमा गरेको योगदानका कदर गर्दै नेपाल सरकारले उनलाई कीर्तिमय राष्ट्रदीप र प्रवल जनसेवाश्री पदकबाट सम्मानित पनि गरेको छ । अरूको अहित हुने, अरूलाई दुःखी बनाउने कामबाट जोगिन सधैं सचेत हुँदै निष्ठापूर्वक व्यवसाय गर्ने लामिछानेको जीवनी वास्तवमा नै धेरैका लागि अनुकरणीय छ । जीवाकै शब्दहरू : म पढाइले सिभिल इञ्जिनियर हुँ । ३५ वर्षदेखि व्यवसायमा छु । मस्कोमा हुँदा विद्युतीय सामानको व्यापारमा थियौं । अहिले नेपालमा विगत २५ वर्षदेखि सानिमा ग्रुपमार्फत व्यवसाय गरिरहेको छु । विदेशमा पनि पर्यटन क्षेत्रमा आवद्ध छु । म पहिलो पुस्ताको डायस्पोरा हो । हामीले सपना देख्यौं भने पनि नेपालकै देख्छौं । हामी जति पनि लगानी गरे पनि नेपालमै गर्न चाहन्छौं । नेपालमा पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार र जलविद्युतमा ठूलो सम्भावना छ । प्रतिफल पनि विदेशको तुलनामा राम्रो छ । म नेपालमा गरेको लगानीको प्रतिफलप्रति सन्तुष्ट छु । हाम्रो समुदायमा व्यवसायीलाई हेर्ने नजरिया बेग्लै छ, जुन दुर्भाग्य हो । विकसित मुलुक तथा खुला बजार अर्थतन्त्र भएका देशमा निजी क्षेत्रले ठूलो टेवा पुन्याएका छन्, रोजगारी सिर्जना गरेका छन् । निजी क्षेत्रलाई सरकारले हेर्ने नजर र दृष्टिकोण राम्रो छ । तर, नेपालमा निजी क्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ भन्ने भाष्य सिर्जना गरिएको छ । राज्यको काम सहज नीति बनाउने र मनिटरिङ गर्ने हो। जति देशमा राम्रो विकास भएको छ, उनीहरूले खुला बजार अर्थतन्त्र अपनाएका छन् । राज्यको उपस्थिति चाहिन्छ । तर, निजी क्षेत्रलाई प्रमोट गरेर अगाडि बढ्‌यो भने त्यसको फाइदा जनता र सरकारले पनि पाउँछ । अहिले भारत तेस्रो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश बन्दैछ, त्यो निजी क्षेत्रको कारणले नै हो । व्यवसाय भावनाको आधारमा गरिँदैन । विदेशमा हुन सक्ने काम छि‌ट्टै हुन्छन् । तर, नेपालमा हुने काम गर्न पनि लामो समय लाग्छ । प्रशासनिक संयन्त्रमा ठूलो अवरोध सामना गर्नुपर्छ । हामीले गैरआवासीय नेपाली संघको अभियान सन् २००३ मा सुरू गरेका थियौं । अहिले विश्वभर नेपाली छन् । संख्यात्मकभन्दा पनि गुणात्मक रूपमा फैलिएको छ । यसलाई संगठित रूपले अगाडि बढाउन सकियो भने देशको लागि केही गर्न सकिन्छ । सामूहिक लगानीको अवधारणा अगाडि बढाइरहेका छौं । धेरै ग्रुप मिलेर सामूहिक लगानी गरेर काम पनि गरिरहेका छन्, यसमा मलाई संस्थापक भएको हिसाबले पनि गर्व छ । व्यवसायमा सफल हुनका लागि कुनै फर्मुला तथा मन्त्र हुँदैन, लगनशीलता, मिहिनेत तथा पारदर्शी भयो भने काम गर्न सकिन्छ । हामीले अहिले ट्रिप इन होटल मार्फत जर्मनी, बेल्जियम र स्विट्‌जरल्याण्डमा होटल सञ्चालन गरिरहेका छौं ।

आर्थिक विकासमा पूर्वाधारको भूमिका  दोस्रो विश्वयुद्धपछि विश्व अर्थतन्त्रको विकासक्रम हेर्दा विशेषगरी पूर्वी एसियाली देशहरूको आर्थिक प्रगति उल्लेखनीय देखिन्छ । जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, थाइल्याण्ड, भियतनाम, चीन तथा भारत विकासको बाटोमा तीव्र रूपमा अघि बढेका छन् भने नेपाल अझै पछिल्लो स्थानमा छ । पूर्वी एसियाली मुलुकहरूमा भएको तीव्र विकासको प्रमुख आधार भनेको पूर्वाधारमा गरिएको व्यापक र निरन्तर लगानी हो । पछिल्ला एक-डेढ सय वर्षको आर्थिक विकास इतिहास हेर्दा युरोप र अमेरिकामा कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब १.५ देखि २ प्रतिशत मात्र पूर्वाधारमा लगानी गरिएको देखिन्छ । तर जापानले दोस्रो विश्वयुद्धपछि ४ देखि ५ प्रतिशतसम्म पूर्वाधारमा लगानी गर्‍यो, जसलाई पश्चिमा अर्थशास्त्रीहरूले हिटेड इकोनोमिक भनेर व्याख्या गरेका थिए । चीनले पूर्वाधारमा करिब ८.६ प्रतिशत, भारतले ४.९ प्रतिशत तथा जापान र कोरियाले ४.६ प्रतिशतसम्म लगानी गरेका छन् । पश्चिमा देशहरूमा एक-डेढ सय वर्षसम्म अत्याधुनिक पूर्वाधारको आवश्यकता थिएन । १९औं शताब्दीमा विमानस्थल, बुलेट ट्रेन जस्ता संरचना थिएनन् । तर नेपालजस्ता देशहरूमा नागरिकको आकांक्षा उच्च छ, विकासको चरण छोटो समयमा पार गर्नुपर्ने चुनौती छ । त्यसैले कम समयमा धेरै पूर्वाधार निर्माण गर्न ठूलो लगानी आवश्यक हुन्छ । पूर्वी एसियाली देशहरूले यही चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गरे । नेपाल विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार तथा पूर्वाधारविज्ञ सूर्यराज आचार्य । पूर्वाधार लगानीका प्रभाव पूर्वाधारमा लगानीको प्रभावलाई दुई तहमा हेर्न सकिन्छ । पहिलो, अल्पकालीन प्रभाव । पूर्वाधारमा गरिएको लगानीले तत्काल रोजगारी सिर्जना गर्छ, आर्थिक गतिविधि बढाउँछ र मल्टिप्लायर इफेक्ट सिर्जना गर्छ । उदाहरणका लागि– यदि १ अर्ब रुपैयाँ पूर्वाधारमा खर्च गरियो भने त्यसले ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) सिर्जना गर्न सक्छ । त्यसैले आर्थिक विकासको मुख्य आधार नै पूर्वाधारमा लगानी हो । दोस्रो, दीर्घकालीन प्रभाव । यसले उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिक सेवाको विकास, प्रतिस्पर्धी निर्यात, सन्तुलित क्षेत्रीय विकास र राष्ट्रिय एकता सुदृढ बनाउँछ । उत्पादकत्व वृद्धिबिना समृद्धि केवल नारा मात्र हुन्छ । आधुनिक यातायात, सञ्चार, ऊर्जा र प्रविधि विकासले अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउँछ, निर्यात बढाउँछ र व्यापार घाटा घटाउन मद्दत गर्छ । हामी व्यापार घाटा बढ्यो भनेर मात्र चिन्ता गर्छौं, तर पूवार्धारमा पर्याप्त लगानी भए उत्पादकत्व बढ्ने तथा यातायात खर्च घट्ने हुँदा निर्यात बढ्न सक्छ र व्यापार घाटा स्वाभाविक रूपमा घट्न सक्छ । दुबईका स्टाेरहरूमा फिलिपिन्स, भियतनाम र भारतका कृषि ​​उत्पादनहरू सजिलै पाइन्छन्, तर नेपाली कृषि उत्पादन देखिँदैन । हाम्रो विमानहरू खाली उडिरहेका छन् । त्यसैले कार्गो लागत घटाउनुपर्छ, उत्पादन सस्तो र प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्छ । निर्यात गर्ने इच्छा मात्र पर्याप्त हुँदैन । जापान र कोरियाले क्षेत्रीय विकासमा सन्तुलित लगानी गरे । राष्ट्रिय राजमार्ग भनेको गाडी मात्र गुड्ने संरचना होइन, यसले मानिस, बजार र अवसरलाई जोड्छ । पूर्वाधारमा देखिएका समस्या हामीसँग पैसा छैन भन्छौं, त्यो आंशिक रूपमा सही हो । तर अझ ठूलो समस्या भनेको भएको बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नु हो । कहिलेकाहीँ खर्च गरेर संरचना बनाइन्छ, तर गुणस्तर कमजोर हुन्छ । गुणस्तर राम्रो भए पनि सञ्चालन हुन सक्दैन । विमानस्थल यसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् । सञ्चालनमा रहेका संरचनाहरू पनि आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणसँग जोडिन सकेका छैनन् । गाउँ-गाउँमा बाटो बनाइएका छन्, तर ती बाटोले उत्पादन, बजार र रोजगारीसँग सम्बन्ध जोड्न सकेका छैनन् । एउटा बाटोबाट दारु र जम्बो कोकका बोटल जान्छन्, फर्किँदा अरब जाने गाउँका युवालाई लिएर आउँछन् । यसले देखाउँछ कि पूर्वाधारलाई बहु क्षेत्रीय रूपमा सोच्न आवश्यक छ ।  नागढुंगा सुरुङ मार्गको उदाहरण पनि यही हो । सुरुङ बनेपछि हामीले ‘सुरुङ युगमा प्रवेश गर्‍याैं’ भनेर भाषण गर्‍याैं । तर सुरुङ सञ्चालनका लागि १२० जना स्थायी प्राविधिक चाहिन्छ भन्ने कुरा निर्माणपछि मात्रै थाहा पायौं । यसले हाम्रो योजना प्रक्रिया कति कमजोर छ भन्ने प्रष्ट देखाउँछ । कहाँ चुक्यौं हामी ? सबै राजनीतिक दल पूर्वाधार आवश्यक छ भन्नेमा सहमत छन् । तर समस्या नीति, योजना र कार्यान्वयनमा छ । सबैभन्दा पहिले ठीक पूर्वाधारको पहिचान, त्यसपछि योजना तर्जुमा र सम्भाव्यता अध्ययन हुनुपर्छ । योजना भनेको कागजी खोस्टो होइन, लगानीबाट के उत्पादन हुन्छ भन्ने स्पष्टता हो । वित्तीय व्यवस्थापन र लगानी परिचालन अपरिहार्य छ । हामी पैसा छैन भन्छौं, तर पैसा मात्रै सबै कुरा होइन । आइडिया र नीतिले पैसा सिर्जना गर्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि जर्मनी मार्शल प्लानबाट पुनर्निर्माण भयो भने जापानले आफ्नै नीति र व्यवस्थापनबाट विकास गर्‍यो ।  बनेको पूर्वाधार सञ्चालन मात्र होइन, त्यसलाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणसँग जोड्नुपर्छ । नेपालको समस्या पैसाको भन्दा पनि सोच, नीति र संस्थागत क्षमताको समस्या हो । सन् १९६० को दशकमा कोरिया र दोस्रो विश्वयुद्धपछि जापान कसरी विकास भयो भन्ने विषय हाम्रो नीतिगत बहसमा पर्दैन । मलेसियामा महाथिर मोहम्मदको विकास मोडल महत्वपूर्ण उदाहरण हो । सन् १९९० को एशियाली संकटका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) को सिफारिस विपरीत पुँजी नियन्त्रण गरेर उनले मलेसियाको अर्थतन्त्र जोगाए । तर यस्ता उदाहरण हाम्रो बहसमा आउँदैनन् । विकासका लागि पैसा मात्र होइन, संस्कार, अध्ययन र दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ । पुँजी र क्षमताको ग्याप पूर्वाधार विकासमा दुई प्रमुख ग्याप छन्, पुँजीको ग्याप र क्षमताको ग्याप । पुँजीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय बचत र विदेशी मुद्रा सञ्चिति हाम्रो बलियो पक्ष हो । रेमिट्यान्स बढेकै कारण राष्ट्र बैंकलाई व्यवस्थापन चुनौती भएको छ । अब चुनौती भनेको यसलाई लगानीयोग्य पुँजीमा रूपान्तरण गर्नु हो । तर वित्तीय र मौद्रिक उपकरणमा हामी कमजोर छौं । विकास बैंकहरू रिटेल बैंकका रूपमा सीमित छन् । विकासोन्मुख देशमा नीतिगत फन्डिङको प्रमुख उपकरण भनेकै विकास बैंक हो । जापानमा फिस्कल लोन एण्ड इन्भेष्टमेन्ट प्रोग्राम (फ्लिप) सरकारको विकास बजेटभन्दा दोब्बर आकारको हुन्थ्यो । नेपालमा यस्तो संस्थागत संरचना कमजोर छ, जुन नीतिगत असफलता हो । यस्तै डेट मोनेटाइजेसनको विषय पनि हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ । दुर्भाग्यवस यससम्बन्धी स्पष्ट अवधारणा र टर्मिनोलोजी नै हाम्रो नीतिगत बहसमा स्थापित हुन सकेको छैन । सार्वजनिक ऋणको आकार हेर्दा विश्वमा सबैभन्दा उच्च सार्वजनिक ऋण भएका देशहरूमध्ये जापान अग्रस्थानमा पर्छ । जापानको कुल सार्वजनिक ऋणमध्ये करिब ५० प्रतिशत ऋण केन्द्रीय बैंकसँग रहेको छ, जसलाई प्रायः ‘कहाँ पोखियो आफ्नै थालमा’ जस्तो उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । यसले के स्पष्ट गर्छ भने देशको आवश्यकताअनुसार मौद्रिक उपकरणहरूको विविधीकरण हुन आवश्यक छ, ताकि राज्यले ती उपकरणहरूलाई विकासका लागि प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न सकोस् । तर नेपालमा म्याक्रो-अर्थतन्त्र व्यवस्थापनमा कमजोरी देखिन्छ । यद्यपि, सार्वजनिक ऋणको वर्तमान अवस्था हेर्दा हामी अत्याधिक चिन्तित हुनुपर्ने स्थितिमा भने छैनौं । मुख्य चुनौती भनेको हाम्रो अर्थतन्त्रका सबल पक्षहरूलाई कसरी विकासको गतिमा रूपान्तरण गर्ने भन्ने हो । तर, फिस्कल इन्स्ट्रुमेन्टहरूको प्रभावकारी अनुगमन र प्रयोगमार्फत उपलब्ध पुँजीलाई लगानीमा परिचालन गर्ने क्षमतामा हामी कमजोर छौं, जुन दीर्घकालीन आर्थिक विकासका लागि गम्भीर चुनौती बनेको छ । संस्थागत क्षमता हामीसँग हजारौं इन्जिनियर बेरोजगार छन् । युवाहरूमा क्षमताको कमी छैन । तर समस्या भनेको व्यक्तिगत क्षमतालाई संस्थागत क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने संयन्त्रको अभाव हो । उदाहरणका लागि, एउटा पुलको डिजाइन र निर्माण एक इन्जिनियरले मात्र गर्न सक्दैन । त्यसका लागि सक्षम कन्सल्टिङ कम्पनी, ठूला निर्माण व्यवसायी र समन्वय टोली आवश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा निर्माण व्यवसायीहरूसँग प्रायः १०-२० जना मात्र स्थायी इन्जिनियर कार्यरत छन् । जापान, जर्मनी, कोरिया तथा युरोपका देशहरूमा भने उच्च क्षमताका स्ट्रक्चरल डिजाइन इन्जिनियरहरू सरकारी सेवाभन्दा निजी कन्सल्टिङ कम्पनीमा काम गर्छन्, किनकि अनुभव, ज्ञान र नवप्रवर्तन त्यहीँ विकसित हुन्छ ।  डा. सूर्यराज आचार्यलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दै विकास मिडियाका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल । पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थको आपूर्ति क्रसर उद्योगले गर्छ । तर क्रसर उद्योगीलाई समाजमा नकारात्मक दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति छ, जसले निर्माण उद्योगलाई कमजोर बनाएको छ । यी सबै समस्याको मूल कारण नीतिगत संस्कारको अभाव हो । सरकारी निकायहरूले अध्ययन अनुसन्धानका नाममा टिओआरभित्र सीमित राखेर कन्सलटेन्टलाई काम गराउँछन्, जुन वास्तविक अर्थमा अनुसन्धान (रिसर्च) होइन । यदि कुनै देशसँग १० अर्ब रुपैयाँको आयोजना निर्माण गर्ने प्राविधिक क्षमता छ भने त्यो सम्पूर्ण १० अर्ब रुपैयाँ देशभित्रै परिचालित हुनुपर्छ । सबल निर्माण उद्योगले उत्पादनशील पूर्वाधारमा घरेलु पुँजी परिचालनलाई सहज बनाउँछ । जब प्राविधिक र निर्माण क्षमता सुदृढ हुन्छ, तब पैसाको समस्या गौण बन्छ । पूर्वाधारको विषय आउँदा प्रायः ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ प्रयोग गरिन्छ । तर घाँटी हेरेर हाड निल्ने काम व्यक्ति या परिवारले गर्छ । राज्यले भने हाड हेरेर घाँटी बनाउने साहस गर्नुपर्छ । पूर्वाधारको विषय आउँदा प्रायः ‘घाँटी हेरेर हाड निल्नुपर्छ’ भन्ने भनाइ प्रयोग गरिन्छ । तर घाँटी हेरेर हाड निल्ने काम परिवारले गर्छ । राज्यले भने हाड हेरेर घाँटी बनाउने साहस गर्नुपर्छ । निर्माण क्षमता हामी निर्माण व्यवसायीलाई सामान्यतया ‘ठेकेदार’ भनेर गिराएर, झारेर हेर्ने गर्छौं । सरकारका कानुनी दस्तावेजहरूमा समेत ‘निर्माण उद्योग’ भन्ने शब्द स्पष्ट रूपमा प्रयोग भएको पाइँदैन । जबकि जापान र कोरियाले आफ्नो विकासको प्रारम्भमै निर्माण उद्योगको सुदृढीकरण गरेका थिए । निर्माण उद्योग विकसित भएपछि आन्तरिक स्रोतसाधन परिचालन गर्न सहज हुन्छ । यदि विदेशी लगानीमा निर्भर नहुने नीति लिइयो भने सरकारलाई योजना र आयोजना कार्यान्वयनमा थप सहजता हुन्छ । आज हामी नेपाली निर्माण व्यवसायीको ठेक्का तोड्न सहजै अघि बढ्छौं, तर कुनै विदेशी कम्पनीको ठेक्का तोड्न सक्ने हिम्मत छ त ? नेपाली ठेकेदारमाथि नेपाली ऐन, कानुन कठोर रूपमा लागू गरिन्छ । विदेशी कम्पनीको विवाद विदेशी अदालतमा पुग्छ, प्रक्रिया खर्चिलो हुन्छ। आन्तरिक निर्माण उद्योगको क्षमता बढ्नेबित्तिकै धेरै विषय स्वतः सहज बन्छन् र समग्र विकास प्रक्रिया पनि सरल हुन्छ । निर्माण क्षमता विकासको अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव  सन् १८७२ मा जापानले पहिलोपटक रेलवे निर्माण गर्‍यो जतिबेला अधिकांश जापानीले रेल देखेकै थिएनन् । जापानले बेलायतबाट १२ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण लियो र इन्जिनियर, निर्माण कम्पनीदेखि रेलको पट्टीसम्म सबै बेलायतबाट ल्यायो । तर प्रत्येक बेलायती इन्जिनियरसँग चार-पाँच जना जापानी प्रशिक्षार्थी जोडिएका थिए जबकि त्यतिबेला जापानमा विश्वविद्यालयसमेत थिएन । यही रेलवेको प्राविधिक कार्यालय पछि गएर टोकियो विश्वविद्यालयको आधार बन्यो । प्रविधि हस्तान्तरण र ‘गर्दै सिक्ने’ रणनीतिका कारण दोस्रो रेलवे निर्माणमा धेरै काम जापानीहरूले आफै गरे । छोटो अवधिमै जापान रेल प्रविधिको अगुवा राष्ट्र बन्यो । यसले प्रविधि हस्तान्तरण कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट उदाहरण दिन्छ । यसैगरी, त्यसकाे करिब एक सय वर्षपछि कोरियाले सन् १९७० मा ४२८ किलोमिटर लामो सोल-बुसान राजमार्ग निर्माण गर्ने निर्णय गर्याे । विश्व बैंकसँग ऋण माग्दा बैंकले चार–लेनको चौडा सडक आवश्यक छैन भन्दै असहमति जनायो र सानो सडक बनाउँदा पनि कोरियाली कन्ट्रयाक्टर र कन्सल्ट्यान्ट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका छैनन् भन्यो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति पार्क चुंगहीले स्वयं वार्ता गर्दै भने- ऋण जति दिनुहुन्छ, हामी तिर्छौं । निर्णय विश्व बैंकले होइन, मैले गर्ने हो । आफ्ना ठूला आयोजनामा आफ्नै कन्ट्रयाक्टर प्रयोग नगर्ने हो भने सिक्ने अवसर कहिल्यै नआउने उनको तर्क थियो । विश्व बैंक नमानेपछि कोरियाले आफ्नै स्रोतसाधनबाट आयोजना निर्माण गर्‍यो । त्यस समय हुण्डाईका संस्थापक पनि साना निर्माण व्यवसायी थिए । उक्त राजमार्ग विश्व बैंकले अनुमान गरेको लागतको एक तिहाइ खर्चमा र २९ महिनामै सम्पन्न भयो । यस आयोजनामा राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष सुपरभिजन थियो । हरेक हप्ता आयोजना इन्जिनियर र कन्ट्र्याक्टरका प्रतिनिधिलाई राष्ट्रपति स्वयंले भेटेर जानकारी लिन्थे, प्रक्रियाका गाँठो पुकाईदिन्थे, काममा खटिएका इन्जिनियरलाई डिनरमा बोलाउने गर्थे । यसले राष्ट्रिय क्षमता कसरी विकास हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट पार्छ । यसकै परिणामस्वरूप दर्जनौं कोरियाली कम्पनीहरू अन्तर्राष्ट्रिय कन्ट्र्याक्टर बने । पहिलो तेल सङ्कटका बेला कोरियाली सरकारले खाडी मुलुकहरूलाई ‘तपाईंहरू तेल दिनुहोस्, हामी तपाईका पूवार्धार निर्माणका लागि कन्ट्रयाक्टर पठाउँछौं’ भन्ने प्रस्ताव राख्यो । हाम्रो विकास प्रक्रियामा आवश्यक नीति नबनाउने मात्र होइन, उल्टै झन्झटिला नीति थप्दै जाने प्रवृत्ति देखिन्छ । वातावरण संरक्षण आवश्यक छ, तर विकाससँग यसको सन्तुलन कायम गर्न हामी चुकेका छौं । वातावरणीय नीति विकासको बाधक होइन, साधक हुनुपर्छ । विकासलाई निषेध गर्ने होइन, विकासलाई दिगो बनाउने हो । त्यसैले दिगो विकासको अर्थ सङ्कुचित विकास होइन, सरलीकृत र सन्तुलित विकास हो । सबैभन्दा पहिले प्राथमिकताका आयोजना र एजेन्डा पहिचान गर्नुपर्छ । स्रोतसाधन पर्याप्त छन्, तर ती स्रोतलाई विकासको एजेन्डामा कसरी परिचालन गर्ने भन्ने मुख्य चुनौती हो । हाम्रो विकास शैली प्रायः योजना विहीन छ । हाल कायम नीति, संयन्त्र र कार्यविधिले हामीलाई गन्तव्यमा पुर्याउन सक्दैनन् । यी यति बोझिला छन् कि यदि हाइड्रो, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारमा छनोट गरिएका केही पाइलट परियोजनाका लागि छुट्टै कानुन वा विशेष संयन्त्र निर्माण गरिएन भने हामी विकासको बहसमै सीमित रहन्छौं, व्यवहारिक प्रगतिमा जान सक्दैनौं ।  नेपालको पूर्वाधार विकासमा मुख्य बाधक पैसाको अभाव होइन, सोच, नीति र निर्माण क्षमताको कमी हो । पूर्वाधार विकासका लागि उपयुक्त र दीर्घकालीन योजना अनिवार्य छ । ‘योजनाविहीन आयोजना’ स्रोतको नास मात्र हुन सक्छ । निर्माण उद्योगको क्षमता पूर्वाधार विकास, घरेलु पुँजी परिचालन, प्रभावकारी आयोजना कार्यान्वयन लगायतका पक्षसँग गहिरो रूपमा जोडिएको हुन्छ । दिगो विकासको व्यवहारिक अर्थ ‘सङ्कुचित विकास’ होइन । त्यसैले नेपालमा पूर्वाधार विकासका लागि विशेष कानुन र प्रभावकारी संस्थागत संयन्त्रको तत्काल आवश्यकता छ। पूर्वाधार भनेको केवल संरचना निर्माण मात्र होइन- यो राष्ट्रिय क्षमता निर्माणको एक महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया पनि हो । (पूर्वाधार विकासविज्ञ तथा नेपाल विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार डा. आचार्यले विकासन्युजले आयोजना गरेको विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहमा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा आधारित ।)