एप्पल ब्रान्ड बेच्ने जेनरेसन नेक्स्टको आम्दानी ५३.७१ प्रतिशत बढ्यो, एक वर्षमै साढे ६ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपालमा एप्पल ब्रान्डको एकमात्र आधिकारिक वितरक जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसनले एक वर्षमा साढे ६ अर्ब रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको छ । जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसनले सन् २०२५ मा ६ अर्ब ५९ करोड ६० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको जनाएको छ । यो आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५३.७१ प्रतिशत अर्थात् २ अर्ब ३० करोड ५० लाख रुपैयाँ बढी हो । सन् २०२४ मा कम्पनीले ४ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । कम्पनीको आम्दानीलाई आधार मान्ने हो भने नेपाली उपभोक्तामा एप्पल ब्राण्डका सामाग्रीमा आकर्षण बढेको प्रस्ट देखिन्छ । सन् २०१० अगस्टमा स्थापना भएको जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन नेपालमा एप्पल ब्रान्डको एक मात्रै आधिकारिक वितरक हो भने डेल ब्रान्डका उत्पादनहरूको तीन वटा आधिकारिक वितरकमध्ये एक हो । कम्पनीको आम्दानीमा एप्पल ब्रान्डको हिस्सा बढी रहेको जनाएको छ । अघिल्लो वर्ष ५० प्रतिशत रहेको एप्पलबाट हुने आम्दानी सन् २०२५ मा ९७ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले दाबी गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रविधि कम्पनीहरूको आधिकारिक प्रतिनिधित्व गर्दै कम्पनीले नेपाली बजारमा गुणस्तरीय उत्पादन तथा भरपर्दो सेवा प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ । कम्पनीले आफ्नै स्वामित्वमा रहेका दुइवटा कार्यालय तथा ग्राहक सेवा केन्द्रहरूमार्फत ग्राहकहरूलाई सामग्रीहरू बिक्री वितरण गर्दै आएको छ । नेपालका प्रमुख शहरहरूमा कम्पनीको बलियो बजार उपस्थिति रहेको छ । कम्पनीले सन् २०२० मा ९४ करोड ६० लाख रुपैयाँ, सन् २०२१ मा १ अर्ब ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ, सन् २०२२ मा ३ अर्ब ५७ करोड १० लाख रुपैयाँ, सन् २०२३ मा २ अर्ब २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ कुल सञ्चालन आम्दानी गरेको थियो । जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसनका प्रमुख सेयरधनी पवन कुमार भीमसरिया हुन् । उनको कम्पनीमा सतप्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । कम्पनीले एक दशक भन्दा बढी समयदेखि विभिन्न इलेक्ट्रोनिक्स सामग्रीको व्यापार गर्दै आएको छ । जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसन भीमसरिया समूह अन्तर्गतको कम्पनी हो, जसले नेपालमा व्यापार, उत्पादन, घरजग्गा तथा अन्य विविध क्षेत्रमार्फत बलियो उपस्थिति जनाएको छ । कम्पनीको नेतृत्व प्रबन्ध निर्देशक पवनकुमार भीमसरियाले गर्दै आएका छन् । उनीसँग बैंकिङ, व्यापार तथा उत्पादन क्षेत्रमा चार दशकभन्दा बढीको अनुभव रहेको छ । उनको रणनीतिक निर्णय र जोखिम व्यवस्थापनले दीर्घकालीन वृद्धि हासिल गर्दै आएको छ । साथै, कम्पनीको सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापन तहमा अनुभवी व्यक्तिहरू छन् । जसले प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेको छ । कम्पनीको आम्दानीमा उछाल आए पनि ब्याज, कर लगायतपछिको मार्जिन भने सामान्य सुधार भएको छ । सन् २०२४ मा ५.०५ प्रतिशत रहेको मार्जिन सन् २०२५ मा ५.५२ प्रतिशत रहेको छ । करपछिको नाफा मार्जिन पनि सुधार भई ३.२३ प्रतिशत पुगेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीको कुल नगद सञ्चितिमा पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ । सन् २०२४ मा ११ करोड रुपैयाँ रहेको नगद सञ्चिति सन् २०२५ मा २२ करोड २० लाख रुपैयाँ पुगेको छ । हाल कम्पनीसँग डेल उत्पादनका लागि १५० भन्दा बढी डिलरहरू रहेका छन् भने एप्पल उत्पादनका लागि ५० भन्दा बढी आधिकारिक पुनः बिक्रेताहरू रहेका छन् । यस्तो व्यापक वितरण सञ्जालले कम्पनीका उत्पादनहरूलाई देशभर सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याएको छ । बिक्रीपछिको सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न जेनरेसन नेक्स्ट कम्युनिकेसनले काठमाडौं उपत्यकाभित्र दुइवटा आधिकारिक एप्पल सेवा केन्द्र स्थापना गरेको छ । यी सेवा केन्द्रहरूमार्फत कम्पनीले उपभोक्तालाई समयमै, भरपर्दो र गुणस्तरीय बिक्रीपछिको सेवा प्रदान गर्दै आएको छ, जसले कम्पनीप्रति ग्राहकको विश्वास अझ सुदृढ बनाएको छ । कम्पनीले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २ अर्ब ३७ करोड ९० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको छ । जसमा १ करोड ९० लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन र २ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ अल्पकालीन ऋण रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
नेपालवाद नीतिको खाँचो
भदाैमा भएकाे जेनजी आन्दोलनपछि हामीले गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन् । १४औँ पञ्चवर्षीय योजनाबाट १५औँ योजनामा प्रवेश गर्दा नेपालको अर्थतन्त्र उच्च आर्थिक वृद्धिदरबाट क्रमशः घट्दै आएको देखिन्छ । १४औँ योजनाको अवधिमा तीन वर्षमा औसत ७.७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो । तर १५औँ योजनामा यो अवस्था सबैभन्दा खराब रह्यो, जहाँ आर्थिक वृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा मुनि झर्यो । यसको मुख्य कारण कोरोना महामारीलाई मानिएको छ । तर मेरो व्यक्तिगत विचारमा कोरोना महामारी मात्र यसको कारण होइन, लामो समयदेखि अभ्यास हुँदै आएको हाम्रो आर्थिक संरचना नै यसको मूल कारण हो । सरकार, निजी क्षेत्र र घरपरिवार लगायत सबै यसका लागि जिम्मेवार छन् । हाल नेपालको आर्थिक वृद्धिदर करिब ४.५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । विकासोन्मुख देशका लागि यो दर पर्याप्त होइन । तथापि, वर्तमान परिस्थितिमा ४.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई पूर्ण रूपमा नकारात्मक भन्न पनि मिल्दैन । दीर्घकालीन उपलब्धि हासिल गर्न भने यो दर अपर्याप्त छ । हामी १६औँ योजनाको दोस्रो वर्षमा छौं । पहिलो वर्ष ४.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो, जुन नराम्रो होइन । तर दोस्रो वर्ष ३ प्रतिशतको हाराहारीमा झर्ने सम्भावना देखिन्छ । औसत वृद्धिदर ३ प्रतिशतभन्दा माथि नै रहने अनुमान छ, तर यो पर्याप्त होइन । अल्पविकसितबाट विकाससीलतर्फ रूपान्तरण गर्न यसले सहयोग गर्दैन । त्यसैले नीतिगत सुधार अपरिहार्य भएको छ । कोरोनाकालदेखि हालसम्मको अवस्थालाई हेर्दा करिब ८.६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर गुमिसकेको छ । दुई वर्ष बराबरको आर्थिक वृद्धि ६-७ वर्षमा हराइसकेको अवस्था छ । गत वर्षको अन्त्यसम्म हाम्रो अर्थतन्त्र करिब ८ हजार अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्नेमा ६,१०० अर्ब रुपैयाँमै सीमित रह्यो । यस आधारमा करिब ३० प्रतिशत घाटा देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नैपर्छ । विगतमा कोरोना महामारीलाई दोष दिइयो भने अहिले जेनजी आन्दोलनलाई । तर यी मात्र कारणले आर्थिक वृद्धिदर घटेको भने होइन । हाम्रो समग्र आर्थिक संरचनाको परिणाम हो यो । पछिल्ला ३० वर्षमा अपनाइएको अभ्यासको नतिजा आज देखिएको हो । भूकम्प, कोरोना, जेनजी आन्दोलन मात्र कारण होइनन् । त्यसैले अब दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार आवश्यक छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तनका विन्दु आर्थिक वर्ष २०२१/२२ मा व्यापार घाटा १,७२० अर्ब, चालु खाता घाटा ६२३ अर्ब र ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट (बीओपी) घाटा २५२ अर्ब रुपैयाँ थियो । आयात १,९२० अर्ब र निर्यात मात्र २०० अर्ब रुपैयाँ रह्यो । यसले हाम्रो अर्थतन्त्र अत्यन्तै अनुत्पादक बनेको स्पष्ट देखाउँछ । व्यापार घाटा जीडीपीको ३५ प्रतिशत, चालु खाता घाटा साढे १२ प्रतिशत र बीओपी घाटा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनु अर्थतन्त्र संकटतर्फ उन्मुख भएको संकेत हो , यद्यपि, पर्याप्त विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएकाले हामी तत्कालीन संकटमा परेनौं । यस अवधिमा नेपाललाई श्रीलंकासँग तुलना गरियो, तर नेपालको अवस्था त्यति जटिल थिएन । तर यो अवस्था दीर्घकालसम्म रहिरहे पक्कै पनि समस्या गम्भीर हुने थियो । हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ । हाल हामी ठूलो डिमान्ड कोल्याप्सको अवस्थामा छौं । बाह्य क्षेत्र अपेक्षाकृत राम्रो छ । करिब साढे २१ अर्ब डलर बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । बाह्य क्षेत्र सहज अवस्थामा भए पनि अन्य महत्वपूर्ण आर्थिक सूचकहरू चिन्ताजनक छन् । यसको मुख्य कारण पछिल्ला तीन वर्षमा निजी क्षेत्रको लगानी तीव्र रूपमा घट्नु हो । समग्र लगानी वार्षिक औसतमा ३ प्रतिशतले नकारात्मक रहेको छ, जसमा निजी क्षेत्रको लगानी लगभग पूर्ण रूपमा धराशायी भएको देखिन्छ । अब यस अवस्थाबाट हामी अगाडि बढ्नुपर्नेछ । पछिल्ला तीन दशकमा राजनीतिक क्षेत्रमा सबै किसिमका अभ्यास भइसकेका छन् । विचारधारागत रूपमा फरक दुई ठूला राजनीतिक दल (काँग्रेस र एमाले) को सरकार गठन पनि भइसकेको छ । त्यसपछि कुनै नयाँ राजनीतिक अभ्यास बाँकी रहेन । यस्ता सरकार असल सुशासन र देश रूपान्तरणका लागि बन्नुपर्ने थियो । तर व्यवहारमा यो सत्ता बाँडफाँट र केही नेतामाथि हुने कारबाही रोक्ने उद्देश्यका लागि गठन भएको देखियो । डा. विश्वास गौचन । भाद्र २३/२४ जेन्जी विद्राेह हुनुपूर्व फेसबुक, एक्स, युट्युबजस्ता सामाजिक सञ्जाल बन्द गरिए । रोजगारीको अवसर नहुँदा युवाहरू स्वयं जाग्नुपर्ने अवस्था थियो । तर युवाहरू दुई कुरामा अल्झिएका थिए, एकातिर विदेश पलायन र अर्कोतिर सामाजिक सञ्जालमै सीमितता । भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनपछि दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारका लागि यो सही समय हो । राजनीतिक पपुलिज्म, रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युतले देश समृद्ध बनाउँछ भन्ने झुटा आशावाद तथा प्रिम्याचुअर फाइनान्सियलाइजेसनका कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो । हाम्रो देश गरिब छ, तर वित्तीय संरचना विकसित देशजस्तै छ । यी चार कारणले हामी लामो समय टिक्यौं । रेमिट्यान्स सूचक रेमिट्यान्सका सकारात्मक र नकारात्मक दुवै पक्ष छन् । युवाहरूको विदेश पलायन र रेमिट्यान्स प्रवाहले आन्तरिक र बाह्य स्थिरता कायम गरेको छ । तर यससँगै युवाशक्ति देशबाट पलायन हुँदै गएको छ । बाह्य क्षेत्रमा रेमिट्यान्स निरन्तर बढिरहेको छ । अपेक्षा नगरिएको मात्रामा रेमिट्यान्स आएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलरभन्दा बढी पुगेको छ । नेपालमा पर्यटन र जलविद्युतले मात्र देश समृद्ध हुन्छ भन्ने धारणा मिथक हो । यी दुई क्षेत्रले मात्रै नेपाल कहिल्यै समृद्ध हुन सक्दैन । हाल नेपालको प्रतिव्यक्ति आम्दानी करिब १,५०० डलर छ । पर्यटनतर्फ हेर्दा १२ लाख पर्यटकसमेत आएका छैनन् । यदि ३० लाख पर्यटक आएर प्रतिदिन १०० डलर खर्च गरे र १५ दिन बसे भने पनि प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा करिब १५० डलर मात्र थपिन्छ । त्यसैगरी ४० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी भारत निर्यात गर्दा वार्षिक ९-१० अर्ब डलर आम्दानी हुन्छ, जसले प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ३ सय डलर मात्र थपिन्छ । यस आधारमा पर्यटन र जलविद्युत् मिलाएर प्रतिव्यक्ति आम्दानीमा साढे ४ सयदेखि ५ सय डलर मात्र वृद्धि हुन्छ । यसरी हेर्दा नेपाल लामो समयसम्म निम्न मध्यम आय भएको मुलुककै स्तरमा रहन्छ, किनकि उच्च मध्यम आय भएको देशमा उक्लिन कम्तीमा पनि साढे ४ हजार डलर प्रतिव्यक्ति आम्दानी आवश्यक पर्छ । त्यसैले पर्यटन र जलविद्युत आवश्यक त छन्, तर यी दुई क्षेत्रले मात्रै देश समृद्ध बनाउन सक्दैनन् । अन्य सम्भावनाको खोजी गर्नैपर्छ । हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, आर्थिक प्रतिफलका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । अब हामीले श्रमिक निर्यातबाट सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ । प्रिम्याचुअर फाइनान्सियल राजनीतिक नीतिहरू पपुलारिज्ममा आधारित छन् । सत्ता प्राप्त गरेपछि पपुलिस्ट बजेट बनाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । हामी निरन्तर घाटाको बजेट बनाइरहेका छौं । हाल कुल ऋण जीडीपीको १३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन उच्च हो । निजी क्षेत्रलाई बढी जिम्मेवारी दिइएको छ, तर नियमन कमजोर छ । तत्काल आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना हुन्छ भन्ने मान्यता राखियो, तर व्यवहारमा त्यो सम्भव भएन । ऋण बढ्दै गयो, तर रोजगारी सिर्जना भएन । ४-५ वर्षअघि नै बैंकिङ क्षेत्र जीडीपीभन्दा ठूलो भइसकेको छ । वित्त नीति नै ठूलो चुनौती बनेको छ, जसका कारण हामीले धेरै अवसर गुमाएका छौं । टिकिङ बम्ब अबको मुख्य चुनौती वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ । बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको खराब कर्जा वास्तविकतामा देखाइएकोभन्दा बढी हुन सक्छ । यसलाई लुकाएर होइन, तत्काल समाधान गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्र सुधारको प्रक्रिया ढिला गरियो भने विकास थप ढिलो हुन्छ । भारतसँग तुलना गर्दा, त्यहाँ एक दशकमा साढे २३ प्रतिशत कर्जा वृद्धि भएपछि घटेर साढे ११ प्रतिशतमा आउँदा खराब कर्जा ११ प्रतिशतभन्दा बढी पुगेको थियो । नेपालमा तीन दशकको औसत कर्जा वृद्धि २० प्रतिशत छ भने पछिल्ला तीन वर्षमा ६.३ प्रतिशत मात्र छ । हाल खराब कर्जा ५.२६ प्रतिशत रहेको छ । यसलाई रोकिराख्नु हुँदैन । निजी क्षेत्रले पनि यसलाई स्वीकार गर्नुपर्छ । अधिकांश कर्जा आयात र घरजग्गामा गएको देखिन्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र रोजगारीका लागि विदेश जानुपर्ने, वृद्धिका लागि जग्गामा लगानी गर्नुपर्ने र उपभोगका लागि आयातमै निर्भर हुने अवस्थामा छ । यो भूकम्प, कोरोना वा जेनजी आन्दोलनका कारण होइन, दीर्घकालीन अभ्यासको परिणाम हो । यदि अहिले सुधार गर्न सकेनौं भने हामी अल्पविकसित देशमै सीमित हुनेछौं, र जनशक्ति पलायनका कारण डिपपुलेसनको जोखिम बढ्नेछ । खराब कर्जाको वृद्धिले वित्तीय क्षेत्र झन् समस्यामा पर्न सक्छ । नेपाल कहिल्यै सिंगापुर वा स्वीट्जरल्यान्ड बन्न सक्दैन । यथार्थपरक लक्ष्य श्रीलंका, त्यसपछि माल्दिभ्स वा दीर्घकालमा चीनको स्तरसम्म पुग्नु हुन सक्छ । प्रधानमन्त्री वा अर्थमन्त्री जो भए पनि ठूला परिवर्तन तुरुन्त सम्भव छैन । संघीय सरकार आएपछि पहिलो कार्यकालमै दुईवटा निर्वाचनमुखी बजेट ल्याइए, जसले वित्तीय दबाब बढायो । डा. विश्वास गौचनलाई मायाको चिनो हस्तान्तरण गर्दै विकास मिडियाका अध्यक्ष रामकृष्ण पौडेल । विगतजस्तो २० प्रतिशत कर्जा वृद्धि, १६-१७ प्रतिशत राजस्व संकलन र आयात वृद्धि अब सम्भव छैन । नयाँ सन्दर्भअनुसार नयाँ विकास मोडल आवश्यक छ । कृषिमा रूपान्तरण अत्यन्तै महत्वपूर्ण छ । हाल कृषिमा २ सय अर्बभन्दा बढी व्यापार घाटा छ । २००६/०७ सम्म भारतसँग सन्तुलनमा रहेको अवस्था अहिले गम्भीर घाटामा पुगेको छ । प्राकृतिक स्रोत साधन निर्यात गर्नैपर्छ । राष्ट्रवादको संकुचित दृष्टिकोणबाट माथि उठ्न आवश्यक छ । औद्योगिक निर्यात न्यून छ । नेपालमा लजिस्टिक लागत, उत्पादन लागत र उत्पादनको लागत उच्च छ भन्ने भाष्य छ, जसका कारण भारत, चीन वा बंगलादेशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने भनिन्छ । त्यसैले आन्तरिक बजारका लागि भ्यालू एडिसन र निर्यातका लागि इनडाउनमेन्ट बेस्डमा जानुपर्छ । साथै सेवा निर्यातलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । बोर्डरलेस अर्थतन्त्र, कार्बन व्यापार, डिजिटलाइजेसनतर्फ जानैपर्छ । डायस्पोरालाई सक्रिय रूपमा जोड्नुपर्छ, किनकि उनीहरू ठूलो पुल बन्न सक्छन् । शिक्षा सुधार अपरिहार्य छ । हाम्रो अर्थतन्त्र सानो छ, करिब ४४ अर्ब डलरको । यसले आन्तरिक रूपमा मात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढाउन सक्दैन । उत्पादनलाई विश्व बजारमा पुर्याएर निर्यातमा प्रतिस्पर्धा गर्नैपर्छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति २१ अर्ब डलर पुगेको छ, र यस वर्ष मात्र ६ अर्ब डलर थपिँदै छ । यति धेरै विदेशी मुद्रा थुपारेर राख्नुको सट्टा देश विकासमा प्रयोग गर्नुपर्छ । आईएमएफ वा विश्व बैंकका सुझाव मात्र पर्याप्त छैनन्, अब हामी आफैले इनोभेसन खोज्नुपर्छ । ‘असीमित सम्भावना’ भन्ने भाष्य गलत हो । हामीसँग सीमित सम्भावना छ, तर ती सम्भावनालाई पूर्ण रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ । श्रमिक निर्यात र सेवा निर्यातमै केन्द्रित हुनुपर्छ । हामीलाई मार्क्सवाद, लेनिनवाद वा पुँजीवादभन्दा अघि नेपालवाद चाहिएको छ । राज्यले देशलाई एउटा उद्यमका रूपमा सोच्नुपर्छ, कसरी प्रतिस्पर्धी बनाउने, कसरी विश्व बजारमा पुर्याउने भन्ने दृष्टिकोण आवश्यक छ । निजी क्षेत्रले पनि सरकारले गरिदेला भनेर पर्खिनु हुँदैन, सबैले आफ्नै भूमिकाबाट अघि बढ्नुपर्छ । अब प्राइभेट-पब्लिक पार्टनरसिप (पीपीपी) बाट पब्लिक-पब्लिक पार्टनरसिप मोडलतर्फ पनि जानुपर्छ । भ्रष्टाचारको चर्चा धेरै हुन्छ, तर समाधानमा कम ध्यान दिइन्छ । भ्रष्टाचारको मुख्य जड राजनीतिक तथा निर्वाचन खर्च हो । यदि एक भोटका लागि १०० रुपैयाँ राज्यले राजनीतिक दललाई उपलब्ध गराए पनि कुल लागत धेरै हुँदैन । १ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा बजेटको केवल ०.०४७ प्रतिशत मात्र पर्छ । यदि यसले भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्छ भने यो ठूलो लगानी होइन । हाल १ लाख रुपैयाँमा सांसदले प्रभावकारी काम गर्न सक्दैनन् । त्यसैले यो रकम बढाउन सकिन्छ । यदि ५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरियो भने पनि बजेटको मात्र ०.२५ प्रतिशत हुन्छ । (अर्थविद् एवं आईआईडीएसका कार्यकारी निर्देशक गौचनले विकासन्युजले आयोजना गरेको विकास वहस तथा विकास नायक अवार्ड समारोहमा प्रस्तुत गरेकाे कार्यपत्रमा आधारित)
भेनेजुएला प्रकरणपछि ताइवान केन्द्रमा : चीनलाई अमेरिको कदमले के सन्देश दियो ?
काठमाडौं । भेनेजुएलाका राष्ट्रपति निकोलस मादुरोलाई हटाएको अमेरिकी कदमप्रति चीनसहित अन्य विदेशी सरकारहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन् । तर ट्रम्प प्रशासनको यो कदमले राष्ट्रपति सी जिनपिङलाई ताइवानमाथि कदम चाल्न प्रेरित गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा भने विज्ञहरू विभाजित छन् । अमेरिकी सेनाले जनवरी ३ मा मादुरो र उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेसलाई नियन्त्रणमा लिएर लागूऔषध र आतंकवादसम्बन्धी आरोपमा न्यूयोर्क ल्याएको थियो । आधुनिक इतिहासमै दुर्लभ मानिने यस कदमलाई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पका समर्थकहरूले स्वागत गरे पनि आलोचकहरूले चीन झनै आक्रामक बन्दै गएको सन्दर्भमा यसले गलत उदाहरण स्थापित गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । क्वान्टम स्ट्राटेजीका डेभिड रोचले सीएनबीसीलाई भने, ‘यदि डोनाल्ड ट्रम्प कुनै देशमा पस्दै त्यसलाई कब्जा गर्न सक्छन् भने ‘युक्रेनबारे पुटिन गलत किन हुन्छन् र चीनले ताइवान कब्जा गर्न किन नपाउने ?’ तर अन्य विज्ञहरू यसमा सहमत छैनन् । सोमबार सीएनबीसीमा बोल्दै पूर्व अमेरिकी वाणिज्य सचिव (जर्ज डब्लु बुश प्रशासन) कार्लोस गुटिएरेजले चीन–भेनेजुएला सम्बन्धलाई ‘रणनीतिक सुविधामात्र’ को रूपमा व्याख्या गरे र यसले पूर्वी एसियामा सैन्य कारबाहीको उत्प्रेरक बन्ने सम्भावना कम रहेको बताए । ‘चीनले यसलाई ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने बहाना वा औचित्य बनाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास छैन । यो उनीहरूको सोच्ने तरिका होइन,’ गुटिएरेजले भने । ‘चीनले कडा र आक्रामक वक्तव्य दिनेछ— त्यो अपेक्षित नै हो । उनीहरूले त्यसो गर्नुपर्छ । तर चीनतर्फबाट ठोस र महत्त्वपूर्ण कारबाही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन,’ उनले थपे । हालै सार्वजनिक गरिएको राष्ट्रिय सुरक्षा रणनीतिमा अमेरिकाले ‘ट्रम्प कोरोलरी’ भन्ने अवधारणा अघि सारेको छ, जसले १८२० को दशकको मोन्रो सिद्धान्तलाई पुनर्जीवित गरेको छ । उक्त सिद्धान्तअनुसार अमेरिकाले पश्चिमी गोलार्धमा आफ्नो प्रभाव क्षेत्र कायम राख्ने दाबी गर्दछ । ‘प्रभाव क्षेत्र’ भन्नाले कुनै शक्तिशाली देशले औपचारिक रूपमा भूभाग कब्जा नगरी राजनीतिक, सैन्य वा आर्थिक निर्णयहरूमा प्रभुत्व जमाउन खोज्ने क्षेत्रलाई जनाउँछ । यो अवधारणा ऐतिहासिक रूपमा ल्याटिन अमेरिकामा अमेरिकी हस्तक्षेपलाई औचित्य ठहराउने ‘रूजवेल्ट कोरोलरी’सँग मेल खान्छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले जारी गरेको विज्ञप्तिमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका नियमहरूको सम्मान नगरिएकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्दै भेनेजुएलाका घटनाक्रमलाई ‘खतरनाक नजीर’ भनेका छन् । रोचले चेतावनी दिए, ‘एकातिर तपाईंले थुप्रै खतरा सिर्जना गर्नुभएको छ, अर्कोतिर आफ्नो दायराबाहिरको भूभाग कब्जा गर्न चाहने हरेक तानाशाही र अधिनायकवादी शासनलाई अनुमतिजस्तै सन्देश दिनुभएको छ ।’ ताइवान प्रश्न ट्रम्पको भेनेजुएलामाथिको आक्रमणअगावै चीन ताइवानमाथि दबाब बढाउन हौसिएको हो कि भन्ने प्रश्न उठ्दै आएका थिए । बेइजिङले लामो समयदेखि ताइवानलाई आफ्नो भू-भागको हिस्सा मान्दै आएको छ । डिसेम्बरमा चीनले ताइवान वरिपरि प्रत्यक्ष गोली–बारुदसहितका सैन्य अभ्यासहरू गर्यो, जसलाई उसले विदेशी हस्तक्षेपविरुद्धको चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गर्यो । नयाँ वर्षको सम्बोधनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले ताइवानसँगको एकीकरण ‘अपरिहार्य’ रहेको घोषणा गरे, जुन अमेरिकी गुप्तचर मूल्यांकनसँग मेल खान्छ । जसअनुसार चीनले यो दशकभित्रै बल प्रयोग गरेर टापु कब्जा गर्न प्रयास गर्न सक्छ । तर ब्रुकिङ्स इन्स्टिच्युसनका वरिष्ठ फेलो तथा पूर्व अमेरिकी कूटनीतिज्ञ रायन हासले प्रत्यक्ष तुलना गर्न नहुने चेतावनी दिए । उनले एक्स (पूर्व ट्विटर) मा लेखे, ‘विदेश नीति विश्लेषकहरूमा ताइवानसँग तुलना गर्ने र ट्रम्पले चीनलाई ताइवानविरुद्ध प्रयोग गर्न सक्ने नजीर स्थापित गरे भनेर चेतावनी दिने आवेग हुनेछ । तर म त्यसप्रति सावधान रहन आग्रह गर्छु ।’ हासका अनुसार चीनले ताइवानविरुद्ध प्रत्यक्ष सैन्य कारबाही अन्तर्राष्ट्रिय कानुन वा मान्यताका कारण टारेको होइन, बरु हिंसाभन्दा तलको दबाब रणनीतिमा भर परेको हो । ‘बेइजिङ आजका घटनाबाट प्रेरणा लिएर ताइवानप्रतिको आफ्नो नीति बदल्नुभन्दा आफ्नो हित जोगाउने, अमेरिकी कदमको निन्दा गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीमा अमेरिकासँगको भिन्नता झन् तीव्र पार्नमै बढी केन्द्रित हुनेछ,’ हासले लेखे । आक्रमणपछि जारी वक्तव्यमा चीनको विदेश मन्त्रालयले ‘एक सार्वभौम राष्ट्रविरुद्ध अमेरिकाले गरेको खुला बल प्रयोग र राष्ट्रपतिको विरुद्धको कदमप्रति गहिरो आघात र कडा निन्दा’ व्यक्त गरेको छ । बेइजिङले यसलाई ‘वर्चस्ववादी कार्य’ भन्दै वासिङ्टनलाई ‘अन्य देशको सार्वभौमिकता र सुरक्षाको उल्लंघन रोक्न’ आह्वान गरेको छ । बीसीए रिसर्चका म्याक्रो–जियोपोलिटिकल प्रमुख रणनीतिकार मार्को पापिचका अनुसार ‘हालसम्मकै कुनै पनि अमेरिकी प्रशासनभन्दा ट्रम्प प्रशासन चीन र रुसजस्ता ठूला शक्तिहरूले आफ्ना प्रभाव क्षेत्र राख्न सक्छन् भन्ने अवधारणामा बढी सहज देखिन्छ ।’ ‘तर यसको अर्थ वासिङ्टनले ती देशहरूलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न अनुमति दिएको हो भन्ने होइन,’ उनले थपे । पापिचले सीएनबीसीको ‘स्क्वाक बक्स एसिया’ कार्यक्रममा भने, ‘ट्रम्प प्रशासनले ताइवानलाई ‘त्यागेको’ संकेत देखिँदैन ।’ उनले डिसेम्बरमा ताइवानले घोषणा गरेको ११ अर्ब डलरको हतियार खरिद सम्झौतालाई उदाहरण दिए । अमेरिकासँग ताइवानको पारस्परिक रक्षा सन्धि छैन, तर १९७९ को ताइवान सम्बन्ध ऐनले ताइवानको आत्मरक्षाका लागि आवश्यक हतियार उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । नियम तिम्रो लागि हो, मेरो लागि होइन कार्नेगी एन्डाउमेन्ट फर इन्टरनेशनल पिसका इभान फाइगेनबाउमका अनुसार अमेरिका सम्भवतः आफ्नो प्रभाव क्षेत्र पछ्याउनेछ, तर चीनलाई त्यस्तो अधिकार दिन चाहँदैन । उनले एक्समा लेखे, ‘संयुक्त राज्य अमेरिका एसियामा चिनियाँ प्रभाव क्षेत्रलाई ‘स्वीकृति’ दिनेवाला छैन । बरु उसले आफ्नै गोलार्धमा अमेरिकी प्रभाव क्षेत्र कायम राख्न खोज्नेछ र एसियामा चीनलाई त्यस्तो गर्न नदिने प्रयास गर्नेछ ।’ अर्को पोस्टमा उनले थपे, ‘अमेरिकी विदेश नीतिमा विरोधाभास र दोहोरो मापदण्ड छैनन् भनेर नसोचौं ।’ बीसीए रिसर्चका पापिचका अनुसार समय चीनको पक्षमा छ, र उसले ताइवानमा तुरुन्त कदम चाल्नैपर्ने दबाब छैन । बरु अमेरिका आफ्नै ‘पश्चिमी गोलार्ध’ मा केन्द्रित रहने सम्भावना बढी छ । उनले भने, ‘२०२६ को जनवरीमै ताइवानलाई सैन्य रूपमा एकीकरण गर्ने प्रयास गरेर सम्पूर्ण पश्चिमी विश्वलाई चीनविरुद्ध एकजुट गराउने जोखिम किन लिने ? जब आगामी १० वर्षमा समय सम्भवतः चीनकै पक्षमा छ र अमेरिका आफ्नो नजिकको क्षेत्रमै बढी ध्यान दिनेछ, विश्वभर कम ।’ (सीएनबीसीबाट अनुदित तथा सम्पादित)
