१ महिनासम्म प्याजको भाउ घट्ने सम्भावना टर्यो, सस्तोमा निर्यात नगर्ने भारतको निर्णय
काठमाडौं । नेपाली बजारमा पछिल्लो दुई महिनामा प्याजको मूल्य प्रति किलो ५४ प्रतिशतले बढेको छ । कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अनुसार दुई महिनाअघि प्रति किलो ५५ रुपैयाँ पुगेको प्याजको भाउ अहिले ८५ रुपैयाँ पुगेको छ । भारतीय सञ्चार माध्यमका अनुसार २०१७ को अन्तसम्ममा प्याजको निर्यात गर्ने मूल्यमा गिरावट आउँदैन । भारतले प्याजको न्यूनतम निर्यात मूल्य तय गरेपछि नेपाली बजारमा प्याजको भाउ घट्ने सम्भावना टरेको हो । विहिबार भारतका उपभोक्ता मामिला मन्त्री रामविलास पासवानले ट्विट गर्दै घरेलू बजारमा प्याजको आपूर्ति बढाउन र निर्यातलाई निरुत्साहित गर्न प्याजको न्यूनतम मूल्य तय गरेको जानकारी दिए । सरकार ने प्याज की घरेलु उपलब्धता सुनिश्चित करने और देश से सस्ती दर पर निर्यात को कम करने के लिए प्याज की न्यूनतम निर्यात मूल्य (MEP) 850 डॉलर प्रति टन अधिसूचित किया है। — Ram Vilas Paswan (@irvpaswan) November 23, 2017 भारत सरकारले भारतीय बिक्रेताले प्रतिकिलो ८५० अमेरिकी डलर भन्दा कम मूल्यमा बिक्री नगर्न निर्देशन दिएको छ । भारतको आन्तरिक बजारमा प्याजको मूल्य दुई वर्षकै उच्चतम बिन्दूमा पुगेपछि सरकारले मूल्यवृद्धिमा अंकुश लगाँउदै प्याजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण गरेको हो । आन्तरिक बजारमा आपूर्ति कम भएपछि भारतमा प्याजको भाउ छोइनसक्नु भएको थियो । बजारमा आपूर्ति बढाउनका लागि बाहिर मुलुकमा सस्तोमा प्याज निर्यात गर्न प्रतिबन्ध लगाएको हो । टाइम्स अफ ईण्डियाका अनुसार भारतीय व्यापारीले महंगो मूल्यमा प्याज निकासी गर्न नसकिने बताएका छन् । समितिका बरिष्ठ बजार सञ्चालक अधिकृत मनोज धितालले भारतबाट आयात हुने प्याजको मूल्य नसस्तिदाँ नेपाली बजार स्वभाविक रुपमा प्रभावित हुने देखिएको बताए । उनले भने, ‘भारतमा प्याजको भाउ महंगिएकाले नेपालमा पनि त्यसको प्रभाव परिरहेको छ । न्यूनतम मूल्य तोकेपछि प्याजको भाउ घट्ने सम्भावना टरेको छ भने भाउ बढ्दै जाने सम्भावना बढेको छ ।’ भारतबाट नेपालमा खपत हुने लगभग ९९ प्रतिशत प्याज आयात हुने गरेको कालीमाटी फलफुल तथा तरकारी बजार विकास समितिले जनाएको छ। भारतमा यो वर्ष उत्पादन कम भएको, उत्पादित प्याज भण्डारण गरेको ठाउँमै बाढीले असर पुर्याएकाले भारतमै प्याजको मूल्यवृद्धि भएकाले त्यसको असर नेपालमा परेको धितालले बताए । लगातारको वर्षापछि यातायात अवरुद्ध भएका कारण ढुवानीमा समस्या हुने भएकाले प्याजको मूल्य अझ बढ्न सक्ने उनले दाबी गरेका छन्। वर्षाको समयमा प्याजको मूल्य हरेक वर्ष केही बढ्ने गरेको थियो । तर यो वर्ष यो बृद्धि अस्वाभाविक पाइएको छ। विकल्प कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका अधिकृत धितालले भारतबाट प्याज महंगिदै गएमा चीनबाट प्याज आयात गरिने जानकारी दिएका छन् । उनका अनुसार चीनबाट १ प्रतिशत मात्र आयात गरिँदै आएको छ । भारतीय नाकाबन्दी ताका २ सय रुपैयाँमा प्याज बिक्री भएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा भारतबाट आयात ठप्प भएपछि चीनबाट प्याज आयात सुरु गरेको थियो । यद्दपी चिनियाँ प्याज ठूला-ठूला र बढी तौलको हुने भएकाले नेपाली उपभोक्ताले नरुचाएको उनले बताए ।
२ वर्षपछि तयार हुँदैछ डिजिटल नेपालको आधार, ९ अर्ब ८९ करोडमा इन्फरमेसन सुपर हाइवे
काठमाडौं । आगामी २ वर्षपछि डिजिटल नेपाल निर्माणको आधार तयार हुने भएको छ । नेपाल दुर सञ्चार प्राधिकरणले ९ अर्ब ८९ करोड रुपैंयाँ खर्च गरेर डिजिटल नेपाल निर्माणको आधारका रुपमा इन्फरमेशन सुपर हाइवे तयार गर्न काम अघि बढाईसकेको छ । प्राधिकरणले मध्य पहाडी लोकमार्गमा ९६ कोर क्षमताको अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी बाडफाँट गरिसकेको छ । त्यस्तै ७५ वटै जिल्ला सदरमुकामहरुलेमा ४८ कोर क्षमताका अप्टिकल फाइबर बिछ्याइदैछ । प्राधिकरणले नेपाल टेलिकमलाई ४ अर्ब ८८ करोड(कर बाहेक) को अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने जिम्मेवारी दिएको छ । टेलिकमले १, २ र ३ नम्बर प्रदेशमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउनेछ । टेलिकमले आफ्नो भागमा परेको क्षेत्रमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याउन टेण्डर प्रक्रिया अघि बढाईसकेको छ । युटिएल २ अर्ब १ करोडमा प्रदेश ४ र ५ को जिम्मेवारी पाएको छ । प्रदेश ६ र ७ मा स्मार्ट टेलिकमले ३ अर्ब ९४ करोडको ठेक्का हात पारेको छ । यी तीनै कम्पनीहरुले ठेक्का पाएको २ बर्षभित्र अप्टिकल फाइबर बिछ्याईसक्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । ‘टेलिकमले ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको छ, अरु कम्पनीले भने काम सुरु गरिसकेको बताएका छन, ठेक्का पाएको २ बर्षमा काम सक्नुपर्ने व्यवस्था छ’, प्राधिकरणका प्रवक्ता मिनप्रसाद अर्यालले भने । जिल्ला सदरमुकामहरुमा २४ वा ४८ कोरका अप्टिकल फाइबर जडान हुनेछन् । सरकारी स्कुल, उच्च मावी र माबीमा ५१२ केबिपिएस क्षमताको ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सुबिधा पुर्याउन दोश्रो चरणको काम पनि अघि बढिसकेको उनले बताए । १८ वटा प्याकेजमध्ये ४० वटाको सम्झौता भैसकेको छ । ३५ वटा प्याकेजको टेण्डर डकुमेन्ट तयार भैरहेको प्रवक्ता अर्यालले जानकारी दिए । २०१६ को ग्लोबल आइसीटी इन्डेक्समा नेपाल १४२ औं स्थानमा रहेको छ । आगामी २ बर्षपछि यसमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजना बनेको पनि उनले बताए । ग्लोबल आइसीटी इन्डेक्समा दक्षिण कोरिया पहिलो नम्बरमा रहेको छ । अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि डीजीटल नेपाल निर्माणको अभियानमा उल्लेख्य सहयोग पुग्ने पनि उनले बताए ।
यसरी बन्न सक्छ स्वदेशी लगानीमा बूढीगण्डकी
काठमाडौं । वार्षिक साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भए आगामी ८ वर्षभित्र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउन सकिने आधारमा शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना बनाउने निर्णय गरेको उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री कमल थापाले जानकारी दिए । फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको विस्तृत आयोजना परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) ले २ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखाएको छ । सरकारले ८ वर्षसम्म क्रमिकरुपमा वार्षिक साढे ३२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न सके नेपाली लगानीमा बुढीगण्डकी आयोजना निर्माण संभव हुने देखिन्छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्न ५ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालू आवमा सो आयोजनाका लागि १० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म १३ अर्ब रुपैयाँ जम्मा गरिसकेको छ । भन्सार बिन्दुमा नै पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ कर लगाएको छ । यसैगरी कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, ऋणपत्र र सेना प्रहरी कल्याणकारी कोषबाट अर्बौ रुपैयाँ लिन सकिने अवस्था छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बूढीगण्डकी आयोजनाको लागत जुटाउने लक्ष्यका साथ भन्सार बिन्दुमा कर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यस्तै चालू आवको बजेट समेत तत्कालीन अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले उक्त कर लगाउने निर्णयलाई निरन्तरता दिएका छन् । स्वदेशी लगानीमा आयोजना बनाउनका लागि स्रोतको अभाव हुने भन्दै चिनियाँ कम्पनी गेजुवासँग गरिएको समझदारी सरकारले केही दिन पहिले खारेज गरेको थियो । सरकारको उक्त निर्णयप्रति वाम गठबन्धनमा सहभागी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले आपत्ति जनाएको थियो । तत्कालीन व्यवस्थापिका–संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, कृषि तथा जलस्रोत समितिलगायतले बूढीगण्डकी आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । सरकारले धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविस प्रभावित हुने र क्रमशः मुआब्जा वितरण गर्दै जाने बताएको छ । तर धादिङ र गोरखाका तीन/तीन गाविसको मात्रै मुआब्जा वितरण भएको छ । आरुघाट, खहरे, सल्यानटारलगायतका स्थानको हालसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन सकेको छैन । सरकारले बूढीगण्डकी आयोजना विकास समिति खारेज गरेर आयोजनालाई ऊर्जा मन्त्रालय मातहत ल्याएपछि मुआब्जा वितरणलगायका काम केही समय प्रभावित भएको थियो । मन्त्रालय मातहत रहेको ‘मुआब्जा वितरण तथा पुनःस्थापना इकाइ’ले मुआब्जा निर्धारण हुन बाँकी स्थानको मुआब्जा निर्धारण गर्ने र निर्धारण भएको क्षेत्रको वितरण गर्ने तयारी गरेको छ । मुआब्जा वितरणका लागि मात्रै ६३ अर्ब लाग्ने अनुमान छ । उपप्रधानमन्त्री एवं ऊर्जामन्त्री थापाले आयोजना स्वदेशी लगानी, पूँजी एवं प्रविधिमा नै निर्माण गर्ने गरी निर्णय भएको र वार्षिकरुपमा आवश्यक पर्ने बजेट उपलब्ध गराउन सरकार तयार रहेको बताउछन् । उनले स्थानीयवासीको माग तथा आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना अगाडि बढाइने जानकारी दिए । ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय प्राप्त भएपछि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिने बताउछन् । सरकारले कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष, स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको रकमसमेत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । पेट्रोलियम पदार्थको आयात विस्थापनका लागि सो आयोजना महत्वपूर्ण ठानिँदै आएको छ । रासस
