बामपन्थी सरकारः अब कता जान्छ सेयर बजार ?
काठमाडौं । मंसिर २० गते बुधबारका दिन सेयर बजार ११.६७ अंकले बढेर १४३६.५४ पुगेर रोकियो । बिहिबार ४५ जिल्लामा दोश्रो चरणको निर्वाचन भयो र यतिबेला धमाधम निर्वाचनको परिणाम आईरहेको छ । निर्वाचनले आगामी पाँच बर्षका लागि बामपन्थीहरुको सरकार गठन हुने निश्चित देखाएको छ । सेयर बजार प्रति अनुदार मानिँदै आएका बामपन्थीहरुको सरकार गठन हुने निश्चित भएसँगै अब सेयर बजार कता जान्छ भन्ने कौतुहलता उत्कर्षमा पुगेको छ । ‘स्थिर सरकारका कारण अर्थतन्त्र सुधार हुने भएकाले सेयर बजार पनि सुधार हुने अपेक्षा गरेका छौं, सरकारको नीति पनि अब छिटो छिटो परिवर्तन नहोला त्यसले गर्दा सेयर बजार पनि उकालो नै लाग्ने आस छ’, एक सेयर ब्रोकरले भने । उनले बामपन्थी सरकारसँग सेयर बजार डराउनुपर्ने कुनै कारण नभएको पनि बताए । नेपालको नेप्से इन्डेक्स बामपन्थी सरकारहरुकै पालामा उच्चतम विन्दु कायम भएको इतिहास पनि उनले सुनाए । सेयर बजार बामपन्थी सरकारका कारण नभएर आफ्नै स्वभाविक विकासक्रमका कारण भने घट्ने वा बढ्ने अवस्था आउने पनि उनले बताए । सेयर बजारका जानकार ज्योति दाहालले पनि बामपन्थी सरकारका कारण सेयर बजारमा तात्विक असर नपर्ने बताए । उनले बामपन्थीहरुको घोषणा पत्रमा सेयर बजारबारे खासै उल्लेख नगरिएकाले तत्काल सरकारात्मक वा नकारात्मक प्रभावको अपेक्षा राख्न अवस्था नरहेको दावी गरे । बाम सरकारसँग सेयर बजारका लगानी कर्ता आत्तिनु नपर्ने उनको भनाई छ । तर पनि सेयर बजारमा मनोवैज्ञानिक त्रास भने उत्पन्न हुन सक्ने बताए ।‘बापमन्थी सेयर बजार प्रति निरपेक्ष देखिन्छन्, न सुधार्ने योजना देखिन्छ न त बिगार्ने नै । यद्यपी लगानी कर्तामा मनोवैज्ञानिक त्रास आउन सक्छ । तर डराउनुपर्ने अवस्था रहनन’, दाहालले भने । तर बजारमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको बोनस सेयर धमाधम आउने क्रममा छ । लाइफ र नन लाइफ बीमा कम्पनीहरुको हकप्रद सेयरको बाढी नै आउँदैछ । केहि कम्पनीहरुले प्रीमियम मूल्यमा एफपिओ नै जारी गर्दैछन् । केहि बैंकहरुको हकप्रद सेयरको आवेदन अझै खुल्ला रहेको छ । धेरै जलविद्युत कम्पनीहरु आइपीओ निष्काशनको तयारीमा जुटेका छन् । यसैबिच, बैंकहरुले ब्याजदर तत्काल घटाउने अवस्था पनि नरहेको विश्लेषकहरु बताउँछन् । महंगो ब्याजमा ऋण लिएर सेयर बजारमा लगानी गर्ने अवस्था नरहेकाले पनि सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन नसक्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसो त अब गठन हुने बामपन्थी सरकारको आर्थिक नीति हेर्ने सम्भावित पात्रका रुपमा रहेका डा. युवराज खतिवडा देखिन्छन् । उनी रियलस्टेट र सेयर बजार प्रति सकारात्मक सोँच नभएका अर्थशास्त्री मानिन्छन् । खतिवडा नेतृत्वको विज्ञ समुहले तयार पार्ने आर्थिक नीतिले पनि सेयर बजारलाई खासै प्रोत्साहन दिने छैन् । बामपन्थी सरकारले सेयर बजारलाई सुधार्न कुनै ठोस कदम नचाले पनि बिगार्ने प्रयास पनि नगर्ने भने पक्का छ । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रका पक्षपातीहरु सरकारमा आएपछि मात्रै सेयर बजार उकालो लाग्छ भन्ने मान्यतालाई शेर बहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गलत सावित गरिसकेको छ । काँग्रेस सभापति शेर बहादुर देउवाले सरकार सम्हालेको ६ महिने अवधीमा सेयर बजार करिब ७५ अंकले घटेको देखिन्छ । त्यसकारण पनि बामपन्थी सरकारका पालामा सेयर बजारमा कुनै असर नपर्ने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।
निर्वाचनपछि संघीयता कार्यान्वयनका जटिलता र चुनौती
पृष्ठभूमि देश संघीय संरचनामा रूपान्तरण भएपछि गर्नुपर्ने धेरै कामको थालनी भइसकेको छ । तीन तहका सरकारबीच कार्यविभाजन, राजस्व उठाउने अधिकार, केन्द्रीय तहबाट हस्तान्तरण हुने राजस्वको व्यवस्थापन गर्ने ‘प्राकृतिक स्रोत वित्तीय आयोग’ ऐनलगायत कानूनी संरचना तयार भएको छ । संघीय सरकारको संरचना सबै ठाउँमा एकै देखिँदैन । तर, नेपालजस्तै तीन तहका सरकार भएका देश पनि छन् । उनीहरूको सरकार व्यवस्थापन अनुभव तथा चुनौतीबाट नेपालले पाठ सिक्न सक्छ । यहाँ तीन तहका सरकार भएका अर्जेन्टिना, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका र स्वीट्जरल्याण्डको अनुभव तथा समस्याबारे चर्चा गरिएको छ । तीन तहका सरकारबीच उत्पन्न हुने चुनौती अर्जेन्टिनामा तेस्रो तह अर्थात् नगरपालिकालाई कम स्वायत्तता दिइएको छ । प्रदेश र नगरपालिकाबीच राम्रो कार्यविभाजन छैन । उत्तरदायित्व स्पष्ट नभई विभाजन हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम र नीतिको कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएका छन् । सामाजिक क्षेत्रका अधिकांश कार्यक्रम संघको कार्यक्षेत्रमा पर्छन् । यी कार्यक्रम कार्यान्वयन प्रदेशको निर्देशन र निगरानीमा नगरपालिकाले नै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो व्यवस्थामा प्रदेशले समय–समयमा बजेट रोक्ने वा कार्यक्रम स्वीकृत नगरी नगरपालिकाको काममा बाधा पुर्याउँछन्। केन्द्र र नगरपालिकामा एउटै पार्टीको वर्चस्व भए पनि प्रदेशलाई अनावश्यक अधिकार दिँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुन सक्छन् । नगरपालिकाले राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरे पनि त्यसको जस पूर्णरूपले मेयरले नपाउन सक्छ । यसर्थ, प्रदेशलाई बढी अधिकार दिँदा नगरपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्ने जाँगर हुँदैन । ब्राजिलको संघीय संरचनामा प्रदेश सरकारभन्दा नगरपालिका धेरै शक्तिशाली हुन्छन् । प्रदेश र केन्द्र सरकारका निर्णय स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय भने नगरपालिकाकै अधिनमा हुन्छ । ब्राजिलमा संघ र नगरपालिकाबीच सोझो सम्बन्ध हुँदा राष्ट्रिय कार्यक्रम लागू गर्न भने सजिलो छ । अर्जेन्टिनामा जस्तो प्रदेशले हस्तक्षेप गर्ने अधिकार नहुँदा नगरपालिकाले निर्धक्क काम गर्न पाउँछन् । यसअतिरिक्त अधिकांश समय संघीय सरकार धेरै पार्टीको संयुक्त सरकार हुन्छ । यसो हुँदा पार्टीगत नीति कमजोर हुन्छन् र यसको असर कार्यान्वयनमा नगन्य हुन्छ । पार्टीहरू कमजोर हुँदा नगरपालिका तहका नेता आफूमा प्रत्यायोजित अधिकारका कारण सबल ठहरिन्छन् । उनीहरूमा राष्ट्रिय कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे राजनीतिको खुड्किलो चढ्न सकिने अनुभूति हुन्छ । यही अभिप्रायले नीतिहरू कार्यान्वयन गर्न प्रोत्साहित हुन्छन् । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्ने अभिप्रायले ब्राजिलमा वित्तीय अनुशासन कडा बनाइएको छ । नगरपालिकाको खर्चले बजेट घाटा वृद्धि हुने परिस्थिति उत्पन्न भए यस्तो खर्च खारेज गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट व्यवस्थापन बढी अनुशासित भएकाले नगरपालिकाले विकासका लागि केन्द्र सरकारबाट पाउने रकममा आफूले पाउने अंश वृद्धि गराउन वा आफ्नो क्षेत्रबाट संकलित राजस्व वृद्धि गर्न सक्नुपर्छ । नत्र केन्द्रीय कार्यक्रम नै बढी आकर्षित गरी सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ । आफ्नो नेतृत्व सुदृढ गर्न पनि मेयरहरू केन्द्रीय कार्यक्रम बढी ल्याएर त्यसको सफल कार्यान्वयन गर्न गम्भीर भएको देखिन्छ । दक्षिण अफ्रिकामा स्थानीय तहलाई प्रत्यायोजित संवैधानिक अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको भन्दा बढी छ । सबै स्थानीय सरकार अर्थात् नगरपालिकामा दिइएको अधिकार समान भए पनि तिनको आकार, राजस्वको स्रोत र विकासको स्तर फरक छ । यही कारण उनीहरू आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक अधिकार कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा समान छैनन् । कम स्रोत र क्षमता भएका स्थानीय सरकारलाई अधिकार प्रयोग गर्न गाह्रो छ । उनीहरूले राजनीतिक रूपमा पाएको स्वायत्तता पनि उपयोग गर्न पाएका छैनन् । संविधानले दिएको अधिकारका कारण संघीय सरकारले गरेका निर्णयले कहिलेकाहीँ नगरपालिकालाई समस्यामा पारेको देखिन्छ । उदाहरणका लागि सन् २००० को चुनावपछि केन्द्रीय सरकारले खानेपानी र विद्युत्मा अनुदान दिने घोषणा गर्यो । यसको कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाहरूलाई केन्द्रले ठूलो परिमाणमा अनुदान उपलब्ध गरायो । नगरपालिकाले पनि यसका लागि अनुदान उपलब्ध गराउनुपर्ने निर्णय गर्यो । जसले गर्दा नगरपालिकामा वित्तीय समायोजन गर्नुपर्ने आवश्यकता पर्यो । र, अरू विकासका कार्यक्रम कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आइपर्यो । साझा अधिकार प्रयोगमा पनि कहिलेकाहीँ समस्या देखिएको छ । दक्षिण अफ्रिकामा आवास संघ र प्रदेशको साझा अधिकारभित्र पर्छ । कार्यान्वयनको जिम्मेवारी भने नगरपालिकालाई दिइएको छ । तर, नगरपालिकामा आवाससँग सम्बन्धित वित्तीय र नीतिगत निर्णय लिने अधिकार छैन । यस्तो अवस्थामा आवाससँग सम्बन्धित कार्यान्वयन नगरपालिका र प्रादेशिक सरकार भिन्न पार्टीको हुँदा बेबारिसे भएको पाइएको छ । अधिकार धेरै प्राप्त भए पनि दक्षिण अफ्रिकामा विभिन्न तहका प्राविधिक र प्रशासनिक कर्मचारीको क्षमता कमजोर छ । यही कारण नगरपालिकाको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर देखिएको छ । यसअतिरिक्त कर्मचारी नियुक्तिमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु र यससम्बन्धी व्यवस्था प्रतिस्पर्धी तथा पारदर्शी छैन । यसले कर्मचारीको क्षमतामा निकै ह्रास देखिएको छ । विकेन्द्रीकृत अधिकार जिम्मेवारीपूर्वक पूरा गर्न कर्मचारीको क्षमता ठूलै तगारोको रूपमा देखिएको छ । अधिकार विकेन्द्रीकरणसँगै निर्वाचित वा मनोनित नेता तथा पदाधिकारीलाई प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गरी जिम्मेवार बनाउन सक्नुपर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र कानूनअनुसार काम गर्न प्रोत्साहित गर्न सकिएन भने विकास निर्माण र जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने काम कमजोर हुन्छ । प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव र विकासे योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा जनताको सहभागिता कम भएकाले दक्षिण अफ्रिकामा नगरपालिकाको प्रभाविकारितामा ह्रास आएको देखिन्छ । स्वीट्जरल्याण्डमा नगरपालिकाको कामप्रति जनता सन्तुष्ट देखिन्छन् । नगरपालिकाको काममा जनता पनि निकै सहभागी हुने गरेका छन् । तर, पछिल्ला दिनमा समस्या देखिन थालेको छ । संघीय सरकारले नगरपालिकालाई कामको जिम्मेवारी थप्दैछ । तर, थपिएका कतिपय काम नगरपालिकालाई स्वतन्त्र रूपले कार्यान्वयन गर्न नदिई ऐन कानूनमार्फत् नियन्त्रण गर्न खोजेको देखिन्छ । यसले नगरपालिकाको स्वायत्ततामा केही संकुचन ल्याएको अनुभव भएको छ । पछिल्ला दिनमा क्यान्टोन (नगरपालिका र संघबीचको सरकार) र नगरपालिकाको कामको जिम्मेवारीमा दोहोरोपन देखिएको छ । यसले क्यान्टोन र नगरपालिकाबीच स्रोत बाँडफाँडमा समस्या देखिने गरेको छ । स्रोत बाँडफाँड पनि कम पारदर्शी देखिन्छ । स्वीट्जरल्याण्डमा राजनीतिक नेतृत्वमा आउन खोज्ने मानिसको कमी देखिन्छ । ठूला सहरमा राजनीतिक पद बढी सम्मानजनक हुने र साना नगरपालिकामा कामको चाप कम हुने हुँदा राजनीतिक नेतृत्व लिन चाहनेको खासै अभाव छैन । तर, मझौला सहरमा भने नेतृत्व गर्न चाहने व्यक्तिको अभाव देखिन्छ । त्यहाँ विभिन्न तहका सरकारबीच समस्या देखा परेको थियो । समस्या समाधान गर्न उनीहरूबीच समन्वय गर्न तीनै तहको प्रतिनिधित्व हुने गरी सन् २००९ मा एक त्रिपक्षीय समिति गठन गरिएको छ । यसले आइपरेका समस्या प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्ने कोसिस पनि गरेको छ । कहिलेकाहीँ तेस्रो तहको सरकार बढी अधिकार सम्पन्न हुँदा पनि समस्या देखिएको छ । ब्राजिलमा कुनै नगरपालिकाले प्रदेशको हितविपरीत काम गरे वा अन्य नगरपालिकालाई नकारात्मक प्रभाव पारे पनि प्रदेश सरकारले समन्वय गर्न सक्दैन । निष्कर्ष नेपालले संघीय संविधान जारी गर्यो । र, तीन तहको चुनाव सम्पन्न गरेर राजनीतिक पुनर्संरचना अघि बढाइसकेको छ । यद्यपि, संविधान कार्यान्वयनको थालनीमात्र हो यो । कार्यान्वयनमा आइपर्ने समस्या जस्तै– ऐनकानून निर्माण र तिनको कार्यान्वयन, कर्मचारीको समायोजन र व्यवस्थापन, राजस्व बाँडफाँडको आधारशीला तयार गर्ने काम सजिलो छैन । यस्तै, प्राकृतिक स्रोत र वित्त आयोगको गठन, विभिन्न सरकारबीच आउने समस्या, आर्थिक अनुशासन, पूर्वाधार निर्माणलगायत दर्जनौं चुनौती छन् । विभिन्न देशको अनुभवबाट नेपालमा आउन सक्ने चुनौती समयमै सम्बोधन गर्ने संयन्त्र तयार गर्नुपर्छ । सम्भावित समस्याबाट जोगिन सरकार सधैं सचेत हुन जरुरी छ । तबमात्र देशमा संघीय पुनर्संरचना सफल हुन सक्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । (अर्थनीतिबाट)
मेलम्चीको पाइप बिच्छ्याउन काठमाडाैंमा खनिएका १७० किमि सडक कालोपत्रे गर्न शुरु
काठमाडौं । मेलम्चीको पाइप बिच्छ्याउन खनिएको सडकका पाइप परीक्षण नहुँदै धुलोले कुहिरीमण्डल भएपछि कालोपत्र गर्न थालिएको छ । पाइप बिच्छ्याउन एक वर्षअघि खनिएको सडक कालोपत्र नहुँदा हिउँदमा धुलो र वर्षामा हिलोको समस्या थियो । पाइप परीक्षण सफल भएपछि कालोपत्र गरिनुपर्नेमा उपत्यकाका मुख्य सडकमा आवतजावत गर्न समस्या भएकाले कालोपत्र गर्न थालिएको सडक विभागले जनाएको छ । मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय सडक निर्देशनालयको समन्वयमा कालोपत्र गर्न शुरु गरिएको विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले जानकारी दिए । हाल चाबहिल, गौशाला सडकमा कालोपत्र गर्न थालिएको छ । केही भागमा पाइप बिच्छ्याउन बाँकी भए पनि काम सकिएका स्थानमा कालोपत्र शुरु गरिएको क्षेत्रीय निर्देशक शिवहरि सापकोटाले बताए । “जयबागेश्वरी–मित्रपार्क क्षेत्रका केही ठाउँमा पाइप बिच्छ्याउन बाँकी रहेपनि यात्रु एवं स्थानीयवासीले धुलोका कारण आवतजावतमा समस्या भएको गुनासो गरेपछि महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र काठमाडौँ महानगरपालिकाको समन्वयमा कालोपत्र शुरु भएको हो”–उनले भने । लैनचौर, लाजिम्पाट सडकमा पनि धुलोको समस्या बढेकाले यहाँ पनि कालोपत्र शुरु गर्ने तयारी गरिएको निर्देशनालयले जनाएको छ । यो सडकमा विशिष्ट व्यक्तिको आवागमन हुने भएकाले पाइप बिच्छ्याएर पानी परीक्षण गर्न बाँकी भए पनि कालोपत्र गर्न लागिएको हो । आयोजनाले पाइप बिच्छ््याउन खनेका सडकमध्ये ६० किमी सडक कालोपत्र गर्ने जिम्मेवारी सडक विभागलाई दिइएको छ । पाइप बिच्छ्याइएका सडकमध्ये थापाथली–माइतीघर ४०० मिटर र माइतीघर–सिंहदरबार ६०० मिटर सडकको काम मात्र सकेर विभागलाई जिम्मेवारी दिइएको काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले बताए । “महाराजगञ्ज–लाजिम्पाट तीन किमी, चाबहिल–गौशाला एक किमी, थापाथली–माइतीघर–सिंहदरबार एक किमीलगायत सडकको काम सकेर हस्तान्तरण गरिएको छ”–उनले भने । पाइप बिच्छ्याउन खनिएका सडकमध्ये ६० किमी विभाग र ११० किमी निर्देशनालयले कालोपत्र गर्नेछन् । निर्देशनालयले कालोपत्र गर्ने सडकमध्ये हालसम्म १३ किमी सडकको काम सम्पन्न भएको छ । कोटेश्वरमा आठ किमी र बाँकी पाँच किमी अन्यत्र कालोपत्र गरिएको प्रवक्ता ढकालले बताए ।
