समानुपातिकमा एमालेलाई ८० हजारको अग्रता, विवेकशिल साझाले सांसद नपाउने, बाबुराम भट्टराई पनि स्वतन्त्र
काठमाडौं । समानुपातिक तर्फको मतगणनामा पनि काँग्रेस भन्दा एमाले ८० हजार मतले अघि देखिएको छ । करिब ३५ लाख मत गणना भैसक्दा एमालेले ११ लाख २० हजार ९ सय ८० मत पाएको छ भने काँग्रेसले जम्मा १० लाख ४० हजार ७ सय १ मत पाएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहान ११ बजे सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार काँग्रेस भन्दा एमाले ८० हजार २ सय ७९ मतले अघि रहेको देखिन्छ । त्यस्तै तेश्रो स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रले ४ लाख ५३ हजार ९ सय ८३ मत पाएको छ भने संघिय समाजवादी फोरमहले ७९ हजार १ सय ७३ मत पाएको छ । त्यस्तै, विवेकशिल साझा पार्टीले ६३ हजार २ सय ४५ मत पाउँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५२ हजार ४ सय २० मत पाएको छ । राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले ५२ हजार ४ सय २० मत ल्याउँदा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालले भने ३४ हजार ९४ मत मात्रै पाएको छ । विवेकशिल साझाले सांसद नपाउने प्रत्यक्ष तर्फ एक सिट पनि नजित्ने राजनीतिक दलहरुले समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशत मत कटाउन नसकेमा सांसद पाउने छैनन् । विवेकशिल साझा पार्टीले प्रत्यक्षमा एक सिट पनि नजितेकाले ३ प्रतिशत मत ल्याउन नसके सांसद नपाउने अवस्था सृजना भएको छ । शहरी क्षेत्रमा केहि मत आएको भएपनि ग्रामिण क्षेत्रमा संगठन विस्तार नभएकाले विवेकशिल साझा पार्टीले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सम्भावना न्युन बन्दै गएको छ । ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पार गरेको अवस्थामा भने यो पार्टीका सांसदले पनि स्वतन्त्र हैसियतमा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न सक्नेछन् । निर्वाचन आयोग श्रोतका अनुसार एमाले, काँग्रेस, माओवादी, संघिय समाजवादी फोरम, राजपा नेपाल र राप्रपाले मात्रै ३ प्रतिशत थ्रेस होल्ड कटाउने सम्भावना रहेको छ । बाबुराम भट्टराई स्वतन्त्र सांसद नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराई पनि स्वतन्त्र संसदको हैसियतमा संसद भवन प्रवेश गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । नयाँ शक्तिले समानुपातिक तर्फ ३ प्रतिशतको थ्रेस होल्ड पार गर्न नसकेको अवस्थामा डा. भट्टराईको पार्टीले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउने छैन । त्यस्तो अवस्थामा उनी र उनको दलबाट समानुपातिक संसद बनेकाहरु स्वतन्त्र संसदको हैसियतमा संसद भवन प्रवेश गर्नेछन् ।
संघीय शासन प्रणालीले जगाएको अाशा र आर्थिक स्रोत तथा बाँडफाँड-सुरेन्द्र पाण्डे
लेखक संविधान र संघीय प्रणाली अनुसार तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । संघीयता आफैँमा जटिल व्यवस्था हो । यसमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र तीन तहका सरकार हुन्छन् । तीन वटै सरकार संविधान प्रदत्त अधिकार लिएर खडा भएका हुन्छन् । अरू देशको भन्दा हाम्रो देशको संघीयता विशेष प्रकृतिको छ । अरू देशमा केन्द्र र प्रदेशबीच मात्र अधिकार बाँडफाँड हुने व्यवस्था छ । ती देशमा संघ र प्रदेशबीच व्यवस्थापकीय अधिकार बाँडफाँड भएको पाइन्छ । तर, नेपालको संघीयतामा तीन वटै तहलाई व्यवस्थापकीय अधिकार (कार्यपालिका र न्यायपालिका) विभाजित गरिएको छ । देशको संघीयता अन्यभन्दा भिन्न छ र सबै तहले आ–आफ्नो कानून बनाएर खर्च गर्न पाउने अधिकार संविधानमै सूचित गरिएको छ । त्यसैगरी, अनुसूचीमा स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्र सरकारको एकलौटी तथा प्रदेश र संघबीचको साझा अधिकार कति हो ? प्रदेश, संघ र स्थानीय तहका साझा अधिकार कति हुन ? भन्ने कुरासहित व्याख्या गरिएको छ । सिद्धान्तअनुसार स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रमा एउटै अधिकार उल्लेख गरिएको हुन्छ । यद्यपि, यसको सबैभन्दा माथिको निकायले त्यसको अधिकार उपयोग गर्न पाइन्छ भन्ने सिद्धान्त हुन्छ । हामीले पनि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । तर, त्यसको सबैभन्दा माथिल्लो निकाय केन्द्र रहने कुरा समावेश गरेका छौँ । कर र आर्थिक अधिकारका कतिपय विषयमा विवाद हुन सक्ने स्थिति आउन सक्छ । त्यसैले कर र आर्थिक अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ । अधिकार र क्षेत्रको बाँडफाँड तथा कर कसले लिन पाउने ? कसले लिन नपाउने ? यसमा कसको हक हुन्छ ? भन्ने विवाद आउन सक्छ । यद्यपि, यसको निरुपण गर्ने अधिकार अदलतमा पनि रहनेछ । संवैधानिक तरिकाले समाधन गर्ने व्यवस्था पनि हामीले गरेका छौँ । तत्कालका लागि भने आर्थिक व्यवस्थापन गर्न केही ऐन बनेका छन् । ती ज्यादै महŒवपूर्ण छन् । केही समयअघि बनेका विधेयक संसद्ले पारित गरिसक्यो । अब ती देशको कानून बनेका छन् । त्यसैगरी, स्थानीय अधिकार सम्बन्धी विधेयक पनि पारित भएको छ । यसमा केन्द्रले जेठ १५ गते राष्ट्रिय, असार १ गते प्रदेश र असार १० गते स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । आर्थिक स्रोतका सन्दर्भमा पनि देशमा उठेको भन्सार, मूल्य अभिवृद्धि करको १५ प्रतिशत केन्द्रले स्थानीय तहलाई र १५ प्रतिशत प्रदेशलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । रोयल्टी सन्दर्भमा पनि २५ प्रतिशत स्थानीय तहको हुनुपर्ने, २५ प्रतिशत प्रदेश र बाँकी ५० प्रतिशत केन्द्रको अधिनमा हुनुपर्ने उल्लेख छ । यसले स्थानीय तहलाई आर्थिक स्रोत उपलब्ध गराउन केही आधार खडा गरेको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार केन्द्रले वित्त आयोग गठन गर्नेछ । त्यही सुत्रले तल जाने अनुदानको मोटामोटी हिसाब फागुन मसान्तभित्र स्थानीय र प्रदेशमा जानकारी दिनुपर्नेछ । प्रदेशले पनि त्यही अनुदान दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था कानूनमै छ । प्रदेश र स्थानीय तहले कति अनुदान आउँछ भन्ने कुरा केही महिनाअघि नै पाउँनेछन् । यसैअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट बनाउन सक्नेछन् । जेठ १५ मा बजेट आएपछि हतार–हतार बजेट बनाउनुपर्ने बाध्यता र आइपर्ने समस्याको समाधान होस् भनेर यो व्यवस्था गरिएको हो । यसरी संविधानमा केही न केही स्थानीय र प्रदेशको अधिकार वा वित्त व्यवस्थापन गर्ने काम भएको छ । दोस्रो, प्रदेश र स्थानीय तहलाई माथि उठाउन नै अनुदान व्यवस्था गरिएको हो । शिक्षामा पछौटेपन छ भने त्यही क्षेत्रमा मात्र खर्च गर्न अनुदान दिने छ । तेस्रो, समपूरण बजेट भन्ने छ । यो स्थानीय तहले बजेट बनाउन खोज्यो तर पैसा भएन भने निश्चित रकम म हाल्दिन्छु भनेर केन्द्र र प्रदेशले दिन सक्ने व्यवस्था हो । चौथो, स्थानीय तहले केन्द्रको अनुमतिमा आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैगरी, बाह्य अनुदान स्थानीय वा प्रदेशले केन्द्र सरकारको अनुमतिमा लिन सक्ने व्यवस्था अहिलेको ऐनमा छ । त्यसको सबै जिम्मेवारी केन्द्र सरकारमै हुनेछ । स्थानीय तहसम्बन्धी ऐनले पनि प्रदेशले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ । आर्थिक स्रोतका सन्दर्भमा केही न केही स्पष्टता ऐनमा छ । व्यबहारमा स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारले सीमाभित्र रहेर आफ्ना वित्तीय व्यवस्था बढाउनुपर्छ । वित्तीय व्यवस्था विस्तारै बढ्दै जाने कुरा हो । स्मरण गराऊँ, नेकपा एमालेको नेतृत्वमा २०५१ सालमा बनेको सरकारले ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ अभियान तीनदेखि पाँच लाखसम्म दिने भन्दा असम्भव भनेर आलोचन भएको थियो । तर, अहिले हामीले स्थानीय तह वा मा गाउँपालिकामा १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नगरपालिकामा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट दिन सक्ने अवस्था भएको छ । आगामी दिनमा बजेट, करको दायरा र कर असुली बढ्दै जानेछ । स्थानीय तहमा सुधार हुँदै जाने हुँदा भविष्यमा आशा लाग्दो अवस्था आउला भन्न सकिन्छ । (अर्थनीति)
मेलम्चीको सुरुङ खन्न ७६१ मिटर मात्रै बाँकी, पानी भित्र्याउने ओली, प्रचण्ड कि देउवा
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ खन्न अब ७६१.३ मिटर मात्रै बाँकी रहेको छ । आयोजनाले दैनिक औषत १६.१७ मिटरसम्म सुरुङ खन्ने काम गरिरहेको छ । आगामी बैशाख नयाँ बर्षमा राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी ल्याउने योजनासहित काम अघि बढिरहेको आयोजनाका उप कार्यकारी निर्देशक रमाकान्त दुवाडी बताउँछन् । खनिएको सुरुङ फिनिसिङ गर्न १० वटा ट्रान्जिट मिक्स्चर ल्याइएको छ । ती मेसिनले सुरुङ भित्रै पुगेर सुरुङ फिनिसिङका सामग्री उपलब्ध गराउनेछ । अम्बाथान ग्याल्थुम खण्डको ब्रेक थ्रु डिसेम्बर महिनामा र ग्यालथुम सिन्धु खण्डको सुरुङ डिसेम्बर जनवरी महिनाभरीमा ब्रेक थ्रु गर्ने योजना अनुसार काम भैरहेको छ । आगामी बैशाखको पहिलो हप्ता राजधानी बासीका धारामा मेलम्चीको पानी ल्याउने योजनासहित काम भैरहेको हो । मेलम्ची आयोजनाबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी राजधानी भित्रिनेछ । त्यसपछि थप ३४ करोड लिटर पानीका लागि यांग्री र लार्के नदिको अध्ययनका लागि पनि परामर्श दाताको छनौट अघि बढेको छ । प्रतिनिधी सभाको निर्वाचन पछि गठन हुने नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले यसको उद्घाटन गर्नेछन् । बामगठबन्धनको सरकार बनेमा त्यसका प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने अवसर पाउनेछन् । त्यस्तो अवस्थामा केपी ओली वा प्रच्ण्डलाई त्यस्तो सौभाग्य प्राप्त हुनेछ । माओवादी र एमालेबिच दरार उत्पन्न भएर काँग्रेस नेतृत्वमा सरकार बनेमा शेर बहादुर देउवाले त्यस्तो अवसर पाउनेछन् । जे भएपनि नयाँ सरकारका प्रधानमन्त्रीले मेलम्चीको पानी राजधानीबासीका धारा आएको उद्घोष गर्नेछन् ।
