राहुघाट जलविद्युत आयोजना कम्पनी मोडेलमा, आईपीओ निष्कासन गर्ने
काठमाडौं । प्रस्तावित ४० मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजनाले सर्वसाधारणलाई सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्ने भएको छ । आयोजनाले आईपीओ निष्कासन गर्न रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड स्थापना गरेको छ । कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयमा रघुगंगा दर्ता भएको छ । पुस १ गतेदेखि कम्पनीको नामबाट कारोबार हुनेछ । आईपीओ निष्कासनका लागि राहुघाट कम्पनी प्रारुपमा निर्माण हुन लागेको आयोजना प्रमुख श्रीराम पाण्डेले बताए । कम्पनी स्थापना भएकाले आउदो केही महिनाभित्र आयोजना प्रभावित स्थानियबासिन्दा, नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा कार्यरत कर्मचारी र सर्वसाधारणलाई गरी ३० प्रतिशतसम्म आईपीओ निष्कासनको प्रक्रिया थाल्ने उनले जानकारी दिए । आईपीओ निष्कासनका लागि आयोजनालाई कम्पनी मोडेलमा विकास गर्न लागिएको पाण्डेले स्पष्टपारे । भारतको निर्यात आयात (एक्जिम) बैंकको सहुलियत ऋणमा निर्माण हुन लागेको राहुघाटमा हाल विद्युत प्राधिकरणको सत्प्रतिशत लगानी छ । आयोजना निर्माणको जिम्मेबारी भारतको जयप्रकास (जेपी) एसोसियट्स लिमिटेडले पाएको छ । आयोजनाको सिभिल र हाइड्रोमेकानिकल निर्माणका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरण र जययप्रकाशबीच ठेक्का सम्झौता भइसकेको छ । काम सुरु गरेको ४५ महिनामा आयोजना सम्पन्न हुने गरी ठेक्का सम्झौता भएको हो । आयोजना इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट एन्ड कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुपमा निर्माण हुन लागेको हो । आयोजना ६ अर्ब रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको हो । आयोजनाको काम अगामी सन् २०२१ मा सम्पन्न हुने छ । एक्जिम बैंकले सहमति दिएपछि ठेकेदार परिचालन हुने छ । एक महिनाभित्र सहमति लिएर ढिलोमा माघदेखि ठेकेदार परिचालन गर्ने योजना कम्पनीको छ । इलेक्ट्रोमेकानिकल प्याकेजका लागि छिट्टै ग्लोबल टेण्डर हुदै छ । भारतको ऋण सहयोगमा आयोजना निर्माण हुन लागेको हो । भारतीय कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । यस्तै इलेक्ट्रोमेकानिकल प्याकेज पनि भारतीयबीच नै प्रतिस्पर्धा हुने छ । यसअघि ३२ मेगावाटमा डिजाइन गरिएकोमा पछि ८ मेगावाट बढाएर ४० मेगावाट पुर्याइएको छ । यसअघि छनौट भएको भारतको आइभीआरसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेडले काम गर्न नसकेपछि ठेक्का तोडेर नयाँ प्रक्रियाबाट प्राधिकरणले आयोजनाको काम अघि बढाएको हो । आरभीआरसीएलसंग सम्झौता भएको आयोजना ७ वर्षपछि पुनः ठेक्क लगाइ निर्माण सुरु हुन लागेको हो । कार्यतालिकाअनुसार सम्झौताअनुसार आयोजना सन् २०७० सालमा आयोजनाको सकिनु पर्ने थियो । नदीको बहावमा आधारित छ । यसको संभाव्यताको अध्ययन सन् १९९८ मा भइ सन् २००८ मा संभाव्यताको अद्याविधक गरेको थियो । आयोजनाका लागि आवश्यक २८२ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरीसकेको छ । आयोजना म्याग्दीको पिप्ले, झी र डिगम गाविसमा पर्छ । जिल्लामा पर्ने सो आयोजना पोखरादेखि ८३ किलोमिटर टाढा रहेको छ । आयोजना वाग्लुङ जोमसोम राजमार्गको गलेश्वरमा रहेको छ । राहुघाट कालिगण्डकीको सहायक नदी हो । आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुली २८ किलोमिटर लामो मोदीखोला सवस्टेशनमा ल्याएर राष्ट्रिय प्रशारणमा जोडिने छ ।
अब ‘डिजिटल सिग्नेचर’ बाटै भवन निर्माण इजाजत, १८ महिनाभित्र महानगर धुम्रपान मुक्त
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले भवन निर्माण इजाजतमा डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली लागू गरेको छ । महानगरपालिका प्रमुख विद्या सुन्दर शाक्यले शुक्रबार २३ औं महानगर दिवसका अवसरमा डिजिटल सिग्नेचर सिस्टम आजबाट लागू भएको घोषणा गरेका छन् । आगामी बैशाख १ गतेदेखि पूर्णरुपमा भवन निर्माण प्रक्रियालाई स्वचालित बनाइने शाक्यले बताए । उनले स्मार्ट काठमाडौं निर्माणको महत्वपुर्ण योजनाका रुपमा अनलाइनबाट नक्सा पास गर्ने व्यवस्था अघि सारेको समेत बताए । मेयर शाक्यले महानगरपालिकाका पाँच जना इञ्जिनियरहरुलाई अनलाइनबाटै घरको नक्सा पास गर्न सकिने प्राबिधिक प्रणालीको साचो हस्तान्तरण गरेका हुन् । अनलार्इनमार्फत नक्सापास हुने गरेपनि डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली नहुँदा यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन । सुरुमा महानगरपालिकाले २०७० साल भदौ १६ गते काठमाडौं महानगरपालिका भित्रका सातवटा वडाहरुमा इबिपिएस लागु गरेको थियो। त्यसको एक वर्षपछि अरु थप सात वटा वडाहरुमा यो प्रकृया सुरु भएको थियो। अनलार्इन प्रक्रियाले वडा कार्यालयहरुको भवन निर्माण इजाजतलार्इ व्यवस्थित बनाउँदै सरकारले तोकेको भवन निर्माणका मापदण्ड कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने शाक्यले बताए । अनलार्इनमा भवन निर्माणका लागि आवश्यक मापदण्ड नपुगेका डिजाइनका नक्सालार्इ अस्विकार गर्ने प्रणालीको विकास गरिएको छ । के हो डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली ? डिजिटल कागजातलाई कानुनी मान्यता दिन ‘हस्ताक्षर’ को रुपमा प्रयोग गरिने प्रविधिलाई डिजिटल सिग्नेचर प्रणाली भनिन्छ । यसले लिखित हस्ताक्षरको तुलनामा विश्वासिलो मान्यता प्रदान गर्दछ । यसलाई विद्युतीय हस्ताक्षर पनि भनिन्छ । धुम्रपान मुक्त शहर प्रमुख शाक्यले १८ महिनाभित्र काठमाडौं महानगरपालिकालाई धुम्रपान मुक्त बनाउने घोषणा पनि गरेका छन् । धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको सेवनबाट हुनसक्ने जोखिमलाई न्युनिकरण गर्न महानगरले यस्तो निर्णय गरेको हो । शुक्रबारदेखि महानगरलाई धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थमुक्त शहर घोषणा गर्ने कार्यक्रम सुरु भएको शाक्यले जानकारी दिए । उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत महानगरपालिकाले तिव्र अनुगमन, जनचेतनामुलक कार्यक्रमको आयोजना, सन्देशमूलक प्रकाशन तथा प्रशारण गरी १८ महिनाभित्र यो अभियान सम्पन्न गर्ने उनले जानकारी दिए । उनले भने, ‘महानगरवासीलाई स्वस्थ र निरोगी बनाउन जनचेतनामूलक एवं प्रवर्धनात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नु हाम्रो दायित्व हो ।’
अख्तियारद्वारा साढे ११ अर्ब बराबर बिगो दाबी, सबैभन्दा बढी उजुरी शिक्षा क्षेत्रबाट
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४मा प्रतिवादीबाट करिब साढे ११ अर्बको बिगो मागदावी गरेको छ । आयोगले गत आवमा २६७ जना प्रतिवादी उपर ११ अर्ब ५२ करोड ११ लाख ३२ हजार ५ सय ५५ पैसाँ बराबरको बिगो मागदावी गरेकाे हाे। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा आयोगको ७६ वटा बैठकबाट विभिन्न विषयहरूमा गरी जम्मा ८६० वटा निर्णयहरू लिइएको थियो।अख्तियार र मातहतका कार्यालयबाट आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारजन्य क्रियाकलाप र अनियमितताजस्ता विषयमा विभिन्न माध्यमहरूबाट आयोगमा प्राप्त ११, ७०४ र गत आवबाट जिम्मेवारी सरेका ७ हजार ८७६ गरी जम्मा १९ हजार ५८० उजुरीहरू उपर अनुसन्धान तथा तहकिकात गरिएको थियो। आयोगबाट विस्तृत अनुसन्धानपछि १५४ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गर्ने निर्णय भएको थियो। आयोगले राष्ट्रपति विद्यादेवि भण्डारीलाई बुझाएको छ । प्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यातले िबहीबार संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगको २७ औं बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति कार्यालय, शितलनिवासमा आयोजित बिशेष समारोहकाबीच राष्ट्रपति समक्ष प्रस्तुत गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले आयोगको बार्षिक प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विभिन्न रणनीतिहरु अवलम्बन गरी सदाचार र निष्पक्षता कायम गरी सुशासन कायम गर्न आयोगले अझ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकोस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गरेकी छिन् । साथै आयोगले दिएका सुझाव सरकारले गम्भिरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदन तयार गरी पेश गर्ने सबैलाई धन्यवाद समेत दिइन् । आयोगले सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको बार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगबाट सम्पादित कार्यहरुको संख्यात्मक विवरण, अभियोजन र पुनरावेदनसम्बन्धी विवरण, कानूनबमोजिम सम्बन्धित कार्यालयहरुमा लेखी पठाइएको विवरण, तामेली र मुल्तबीसम्बन्धी विवरण, संस्थागत सुदृढिकरणतर्फ आयोगका प्रयासहरु, आयोगले गरेका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्यहरुका साथै भ्रष्टाचारजन्य प्रवृत्तिको विश्लेषण तथा सरकारलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्नका लागि दिइएका सुझावहरु समेत समावेश गरिएको छ। आयोगमा परेका उजुरीहरु मध्ये शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित उजुरी करिब २०.३०, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग सम्बन्धित १५.५६,भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६.८५ , स्वास्थ्य सेवासँग सम्बन्धित ४.६० ,गृह मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ४.५७ तथा वन तथा भू-संरक्षण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी ३.८७ प्रतिशत रहेको छ। कुल उजुरीमध्ये ७ हजार ६५ वटा उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट तामेलीमा राखिएको, ३०६ वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको र ४ हजार ४९०वटा उजुरी अन्य आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। आयोगबाट विशेष अदालतमा दायर गरिएका मुद्दाहरुमा घुस सम्बन्धी ५४, झुठा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रसम्बन्धी ४०, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानीसम्बन्धी १८, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी ११, गैरकानूनी लाभ वा हानि पुर्याएकोसम्बन्धी ११, राजश्व चुहावटसम्बन्धी ४ र विविध बिषयका ६ वटा मुद्दाहरु रहेका छन्। आयोगबाट विगत वर्षहरूमा विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा १६० वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको छ, जसमध्ये७३.१३ प्रतिशत मुद्दाहरूमा पूर्ण वा आंशिकरुपमा आयोगको मागदावी बमोजिम फैसला भएको पाइएको छ । प्रतिवेदन अवधिमा १४६ वटा बिषयहरुमा कानूनबमोजिम आवश्यक कारबाही गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो भने सार्वजनिक निकायहरुले गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा ६९ वटा सुझावहरू पठाइएको थियो। ७१ जनालाई विभागीय कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको र ४ वटा बिषयहरूमा दुष्परिणाम सच्याउनका लागि सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको थियो। सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण भई व्यक्तिका नाममा दर्ता गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न आयोग क्रियाशील रहँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा अनुसन्धानबाट व्यक्तिका नाममा दर्ता देखिन आएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरुको निर्णय बदर गरी सरकारको नाममा कायम गर्न लेखी पठाइएको मध्ये काठमाडौं उपत्यका लगायतका पहाडी क्षेत्रमा करिब ५ रोपनी र तराईमा करिब २ बिघा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ भने छ रोपनी र७७ बिघा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा कायम हुने क्रममा छ । आयोगबाट भएको अनुसन्धानको सिलसिलामा सार्वजनिक सम्पत्ति असुल उपर हुँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७३।७४ मा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरुबाट हानि नोक्सानीहरु सच्याउने कार्य भै ८ करोड ५५ लाख ८४५ हजार रुपैया असुल उपर भएको थियो।२ करोड १ लाख ७४ हजार रुपैया असुल गर्नका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा लेखी पठाइएको थियो ।
