सोलारको पीपीए नहुदा अपी पावर कम्पनीको २ अर्ब २७ करोडको हकप्रद सेयर रोकियो
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सौर्यऊर्जा खरिदबिक्री सम्झौता (पीपीए) नगरेपछि अपी पावर कम्पनी लिमिटेडको २ सय प्रतिशत हकप्रद सेयर निष्कासन रोकिएको छ । नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले सोलार पीपीए भएपछि मात्र हकप्रद निष्कासन गर्न दिने भनेपछि रोकिएको हो । गत पुसमा सम्पन्न अपीको साधारणसभाले सौर्यऊर्जा र जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्न २ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड २६ लाख ८० हजार कित्ता हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न प्रस्ताव पारित गरेको थियो । अपीले विभिन्न स्थानमा १८ मेगावाट सोलार प्लाण्ट स्थापना गरी बिजुली उत्पादन गर्ने तयारी थालेको छ । कुल हकप्रद मध्ये कम्पनीले १ अर्ब २६ करोड ८० लाख रुपैयाँ विभिन्न सौर्यऊर्जा आयोजनामा लगानी गर्ने जानकारी दिएको छ । यस्तै १ अर्ब भने जलविद्युत आयोजनामा लगानी गर्ने अपीको तयारी छ । सोलार पीपीए नहुदा हकप्रद निष्कासन गर्न नपाएको अपीका सञ्चालक सतिश न्यौपाने बताउछन् । सौर्यऊर्जाको पीपीए नभएसम्म बोर्डले हकप्रदका लागि स्वीकृति नदिने भनेको उनले जानकारी दिए । प्राधिकरणले पीपीए गर्न नमानेको उनको भनाई छ । विद्युत प्राधिकरणले प्रतियुनिट अधिकतम् ९ रुपैयाँ ६१ पैसामा सोलार आयोजनासंग बिजुली किन्ने भन्दै निजी कम्पनीबीच प्रतिस्पर्धा गराएको थियो । प्रतिस्पर्धाबाट सोलार आयोजनाले प्रतियुनिट ८ रुपैयाँ ४५ पैसासम्म पीपीए दर पेश गरेका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले सोलार सम्बन्धित नयाँ कार्यविधी ल्याइ प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ ३० पैसा पीपीए दर हुने भनेपछि प्राधिकरणले पीपीए गरेको छैन् । यता भारतमा सोलारको मूल्य घटेको भन्दै पीपीए गर्न अटेर गरेको छ । त्यसबेला २१ कम्पनीले ६३ मेगावाट बिजुली सोलारबाट उत्पादन गर्ने प्रस्ताव प्राधिकरणमा गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट ८ प्रतिशत बोनस सेयर जारी गरेपछि कम्पनीको सेयर संख्या १ करोड १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ पुग्ने छ । कम्पनीले यसअघि २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिइसकेको छ । सेयर पुँजी बढाएर हकप्रद निष्कासन रकम बढाएको छ । अपीले हाल ८ मेगावाटको नौगाड जलविद्युत आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । यस्तै ८.५ मेगावाटको नौगाड आयोजना निर्माण गरिरहेको छ । यस्तै ४० मेगावाटको माथिल्लो चमेलिया आयोजना पनि निर्माणको तयारी थालेको छ । अपीको नाफा घट्यो चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अपि पावरको नाफा घटेको छ । गत पुससम्म कम्पनीले ३ करोड १३ लाख रुपैयाँ मात्र खुदनाफा गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीले ३ करोड ४५ लाख रुपैयाा नाफा गरेको छ । यो वर्षको ६ महिनामा अपीको नाफा ३२ लाख रुपैयाँ घटेको छ । अपीले बिहीबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाशिकक वित्तीय विवरणमा नाफा घटेपछि प्रतिसेयर आम्दानी (ईपीएस) मा पनि गिरावट आएको जानकारी दिएको छ । ईपीएस घटेर ५ रुपैयाँ ९७ पैसामा झरेकोे छ । गत आवको सोही अवधिमा कम्पनीको ईपीएस ६ रुपैयाँ ५८ पैसा थियो । गत पुससम्म अपीले बिजुली बिक्रीबाट ८ करोड ६ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । गत आवको सोही अवधिमा ८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ । ६ महिनामा अपीको आम्दानी ७५ लाख रुपैयाँ घटेको छ । कम्पनीको संचित कोषमा १२ करोड १४ लाख रुपैयाँ छ ।
चमेलिया जलविद्युत आयोजनाको प्रधानमन्त्रीले गरे उद्घाटन, ३० मेगावाट बिजुली थपियो
काठमाडौं । सरकारी लगानीबाट निर्माण भएको चमेलिया जलविद्युत आयोजनाबाट औपचारिक रुपमा बिजुली उत्पादन सुरु भएको छ । दार्चुला जिल्लामा रहेकाले ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया आयोजनाको उद्घाटन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेका छन् । दुई युनिटको सफल परीक्षण भएपछि शनिबारदेखि व्यावसायिक उत्पादन शुरु गरेको हो । शैल्यशिखर नगरपालिका १ बलाँचमा निर्माण भएको आयोजनाबाट गत पुस २८ गतेदेखि १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरी राष्ट्रिय प्रसारणलाइनमा जोडिसकेको छ । यस्तै दोस्रो युनिटबाट एकसाता अघि मात्र १५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको हो । अर्धजलासययुक्त आयोजना चमेलियाबाट साँझ दैनिक ६ घण्टा पुर्ण रुपमा बिजुली उत्पादन गर्छ । सन् २००८ देखि निर्माण थालेको उक्त आयोजनाले सम्पन्न गर्न पहिलो पटक गरेको सम्झौताभन्दा झण्डै ६ वर्षपछि विद्युत् उत्पादन गर्न थालेको हो । ठेकेदार र सरकारी पक्षबाट भएको ढिलाइका कारण आयोजनाको लागत शुरुमा अनुमान गरिएभन्दा दोब्बर पुगेको छ । निर्माण शुरु भएको झण्डै ११ वर्षपछि चमेलियाले विद्युत् उत्पादन शुरु गरेको छ । आयोजना निर्माणमा भएको ढिलाइले समयसँगै लागतसमेत बढेको छ । ८ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको चमेलिया सम्पन्न गर्दा १५ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको आयोजना प्रमुख अजय दाहालले जानकारी दिए । आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत ५० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । निर्माण भएका मध्ये चमेलिया सबैभन्दा महंगो आयोजना हो । विद्युतगृह तर्फको जग्गा खरिद, सिभिल, इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रोमेकानिकलका लागि ७ अर्ब ८४ करोडर परामर्श सेवा तर्फ करिव ६० करोड रुपैयाँ गरी ८ अर्ब ४४ करोड खर्च भएको आयोजनाले जनाएको छ । निर्माणको क्रममा देखिएका कठिन भौगर्भिक समस्याहरुलाई प्राविधिक जटिलताको रुपमा लिई तत्काल समाधान गरिनुको सट्टा शंकाको दृष्टिकोणले मात्र हेर्दा सिर्जित समस्याले करिव १८ महिना निर्माणाधिन आयोजना पूर्णरुपले बन्द हुन पुग्यो । जसले गर्दा आयोजनाको लागत र समयमा केहि वृद्धि हुन गएको हो । आयोजना १३१ किलोमिटर लम्बाईको बलाँच–अत्तरिया प्रसारणलाइन निर्माणमा २ अर्ब ५४ करोड, १३२/३३ केभी तथा ३३/११ केभी. सवस्टेशन निर्माण र ३३/११ केभी प्रसारणलाईन निर्माणमा १९ करोड ४८ लाख, सामाजिक विकास एवं वातावरण संरक्षण कार्यमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै मूल्य समायोजना, विदेशी मुद्रा सटहीमा भएको नोक्सानी र प्रशासनिक खर्चमा ३ अर्ब रुपैयाँ गरी करिव ६ अर्ब १८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको आयोजनाले बताएको छ । आयोजनाले तयार पारेका प्रसारणलाईन लगायत भौतिक संरचनाको उपयोग गरी अपि हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडको ८.५ मेगावाटको आयोजना संचालनमा आइसकेको छ । यस्तै माथिल्लो चमेलिया ८५ मेगावाट, मध्यचमेलिया १६ मेगावाट र कलिंगागाड ६५ मेगावाट, छत्तिगाड २५ मेगावाट आयोजनाको निर्माण शुरु हुने क्रममा छन् । यो वर्ष चमेलियालगात निजी क्षेत्रबाट गरी १३८ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । यो वर्षदेखि बिजुलीको जडित क्षमता १ हजार मेगावाट नाघने छ ।
सरकारले दिनेभयो ९४ अर्ब अनुदान, बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बन्ने निश्चित
काठमाडौ । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई लगानीयोग्य बनाउन सरकारले ९४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ । स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले बुढीगण्डकीलाई ‘लगानीयोग्य’ बनाउन अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । सो निर्णयपछि आयोजना निर्माणमा थप मार्ग प्रशस्त भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले आयोजना निर्माणको जिम्मा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई दिएको छ । प्राधिकरणले अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीका रुपमा आयोजना अगाडि बढाउनेछ । सरकारले यसअघि नै विकास समिति खारेज गरेर कम्पनी स्थापना गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश घिमिरेका अनुसार आयोजना निर्माणका सम्बन्धमा थप प्रष्टता देखिएको हो । सम्भवतः प्राधिकरणले अब चिलिमे तथा माथिल्लो तामाकोशीको ढाँचामा आयोजना अगाडि बढाउनेछ । आयोजनाको कूल लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा करिब १ खर्ब सरकारको तर्फबाट उपलब्ध हुने भएपछि परियोजना आकर्षक बन्ने सरकारको बुझाइ छ । काठमाडौँ, चितवन, बुटवल तथा पोखराजस्ता अत्यधिक विद्युत् माग हुने शहरी क्षेत्रलाई केन्द्रित गरी निर्माण गर्न लागिएको आयोजनामा सरकारी स्वामित्वका विभिन्न निकायबाट लगानी जुटाउने तयारी गरिएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आयोजनालाई अनुदान अर्थात् ‘भायवलिटी ग्याप फण्डिङ’ गर्ने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले जानकारी दिए। आयोजनाको लागत २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ निर्धारण गरेर त्यसको ३५ प्रतिशत रकम सरकारले ब्यहोर्ने र बाँकी ५३ अर्ब ‘इक्विटी’ तथा १ खर्ब २३ अर्ब ऋण लिएर निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णिम वाग्ले नेतृत्वको समितिले गत मंसिरमा बुझाएको प्रतिवेदनमा आधारित रहेर सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । आयोजनामा कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा संस्थान, नेपाली सेनाको सैनिक कल्याणकारी कोष, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, चिलिमे जलविद्युत् आयोजनालगायतले लगानी गर्नेछन् । कर्मचारी सञ्चय कोषले वार्षिक रु १० अर्बका दरले १० वर्षसम्म १ खर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउन सक्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । कम्पनी ढाँचामा आयोजना निर्माण हुने भएपछि धादिङ र गोरखाका आयोजना प्रभावितलाई १० प्रतिशत शेयर प्रदान गरिनेछ । सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत शेयर उपलब्ध गराउने छ । नेपाल आयल निगमले पूर्वाधार करमार्फत हालसम्म करिब १५ अर्ब रकम जोहो गरिसकेको छ । सबै सरकारी कोष तथा निकायको रकम परिचालन गरेर आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने देखिएको छ । आयोजनामा हालसम्मकै सबैभन्दा बढी रकम मुआब्जाका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका करिब ५० हजार नागरिक प्रभावित हुनेछन् । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ५ करोड रुपैयाँ मुआब्जाका लागि वितरण गरिएको थियो भने चालु आवमा १० अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा वितरण गर्ने सरकारको तयारी छ । आयोजना प्रभावितलाई ६३ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जामा वितरण गर्नुपर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोजना प्रभावितले मुआब्जा नपाएको र भूकम्प प्रभावितले घर तथा आवास निर्माण गर्न नपाएको भन्दै गुनासो गर्दै आएका छन् । आयोजनाको कूल लागतमा जग्गा प्राप्ति, पुनर्वास लगायतका कार्यको लागत समावेश गरिएको छ । ती विषयमा बढी लगानी गर्नुपर्ने भएकाले प्रतिफल दर न्यून हुने भएकाले सरकारबाहेकका लगानीकर्ता कम प्रतिफल प्राप्त हुने यस आयोजनामा लगानी गर्न अनिच्छा व्यक्त गर्दै आएका छन् । सरकारले जग्गाप्राप्ति, पुनर्वासलगायतका अन्य कार्यका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यस्तो खर्च अधिकतम १ खर्ब रुपैयाँ बराबर हुनसक्ने सरकारको बुझाइ छ । आयोगका उपाध्यक्ष डा वाग्लेले तयार पारेको प्रतिवेदनमा समेत सरकारले अनुदान उपलब्ध गराएको खण्डमा आयोजना लगानीयोग्य बन्ने उल्लेख छ । स्थानीयवासीले तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको अरु काम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका छन् । धादिङ र गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले आयोजना पुनःस्थापना इकाइले नै मुआब्जा वितरण गर्ने भन्दै प्रभावितलाई मुआब्जा दिन अस्वीकार गर्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ ।
