दर्जन व्यवसायी सांसद, बिनोद चौधरी, मोति दुगडदेखि उमेश श्रेष्ठसम्म
काठमाडौं । एक दर्जन उद्योगी व्यवसायी सांसद बन्न सफल भएका छन् । आधा दर्जनले प्रत्यक्ष निर्वाचन जितेका थिए भने थप आधा दर्जन व्यवसायी समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका हुन् । नेपालका एक मात्रै डलर अर्बपति बिनोद चौधरीदेखि दुगड ग्रुपका मोति दुगडसम्म सांसद बनेका छन् । चौधरीलाई काँग्रेसले सांसद बनाएको हो भने दुगडलाई एमालेले सांसद बनाएको हो । व्यवसायीक पृष्ठभूमिबाट सांसद बन्ने दुगड एक्ला एमाले हुन भने काँग्रेसले बिनोद चौधरीसहित पाँच जनालाई सांसद बनाएको छ । काँग्रेसले उमेश श्रेष्ठ, दिव्यमणि राजभण्डारी, बहादुरसिंह लामा र जिपछिरिङ शेर्पालाई सांसद बनाएको हो । उमेश श्रेष्ठ तेश्रो पटक सांसद बन्न सफल भएका छन् । उनी २०६४ र ७० सालको संबिधान सभामा पनि सांसद बनेका थिए । श्रेष्ठ तीनै पटक समानुपातिक प्रणालीबाट सांसद बनेका हुन् । चौधरी भने २०६४ सालमा एमालेबाट संबिधान सभा सदस्य बनेका थिए भने अहिले काँग्रेसबाट सांसद बनेका हुन् । यस अघि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाटै आधा दर्जन उद्यमी व्यवसायी तथा ठेकेदारहरुले संसद भवन प्रवेश पक्का गरिसकेका थिए । रसुवाबाट काँग्रेसका मोहन आचार्य, पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ मा संघिय समाजवादी फोरमका हरिनारायण रौनियारले निर्वाचन जितेका थिए । आचार्य र रौनियार दुबै क वर्गको निर्माण व्यवसायी हुन् । रौनियार पप्पु कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध सञ्चालक हुन् भने आचार्य रसुवा कन्स्ट्रक्सनका मालिक हुन् । झापाको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ बाट वैदेशिक रोजगार व्यवसायी लाल प्रसाद(एलपी) साँवा लिम्बुले निर्वाचन जितेका छन् । धनुषा क्षेत्र नम्बर ४ बाट एमाले पोलिटब्युरो सदस्य रघुबिर महासेठले निर्वाचत जितेका छन् । युटिएल नेपालमा लगानी कर्ता रहेको महासेठ ठुला उद्यमीकै रुपमा चिनिन्छन् । काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ७ बाट निर्वाचित एमालेका रामविर मानन्धर पनि चलचित्र उद्योगी हुन् । अष्टनारायण चलचित्र मन्दिरका मालिक मानन्धरले धेरै चलचित्र निर्माण पनि गरेका छन्
राष्ट्र बैंकको संघीय संरचना: ४ जना ‘सहायक डेपुटी गभर्नर’ प्रस्ताव
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकलाई संघीय संरचनाको ढाँचामा लैजानका लागि छलफल शुरु भएको छ । संघीयता भएको मुलुकहरुमा केन्द्रीय बैंकको सञ्चालन र संरचनाको विषयमा भएको अभ्यासलाई आधार मानेर पुनर्संरचना गर्नका लागि छलफल शुरु भएको हो । संघीय ढाचाअनुसार केन्द्रीय बैंकलाई पुनर्संरचना गर्नका लागि सुझाव दिन श्रीलंका र नेपाली विज्ञ सम्मिलित परामर्शदाता युनासीडीले बुधबारको छलफलमा आफ्नो योजना सार्वजनिक गरेको थियो । छलफलमा कार्यकारी निर्देशकलाई पदोन्नती गरी सहायक डेपुटी गभर्नर बनाउने विषयमा छलफल भएको थियो । आउँदो चैतको पहिलो साता ८ जना कार्यकारी निर्देशकले अवकास पाउने भएपछि सो भन्दा अगावै उनीहरु मध्ये ४ जनालाई सहायक डेपुटी गभर्नरको पद सिर्जना गरेर पदस्थापन गराउने आन्तरिक तयारी भएको स्रोतको भनाई छ । सहायक डेपुटीलाई पछि डेपुटी गर्भनर बनाउने विषयमा छलफल चलेको थियो । यद्यपी सो प्रस्ताव परामर्शदाताबाट आएको थिएन । परामर्शदाताले सहायक डेपुटी गभर्नरको अवधारणा नराखेको भएपनि यसलाई बैठकमा छलफलको विषय बनाइएको स्रोतको भनाई छ । हाल १८ जना कार्यकारी निर्देशकबाट २ जना डेपुटी गभर्नर बनाउने चलन रहेको छ । गभर्नर बाहिरबाट नियुक्त भएपनि डेपुटी गभर्नर कार्यकारी निर्देशक मध्येबाट नियुक्त हुने गरेको छ । संघीय संरचनामा केन्द्रीय बैंकलाई लैजाने विषयमा छलफल सुरु भएको राष्ट्र बैंकका प्रवत्ता नारायणप्रसाद पौडेल बताउँछन् । बुधबारको बैठकमा केन्द्रीय बैंकलाई संघीय संरचना अनुसार लैजान, सञ्चालन विधि र विभाग कति र कस्तो हुने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफल मात्र भएको उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार केन्द्रीय बैंकलाई संघीय संरचनामा लैजाने विषयमा श्रीलंका र नेपाली सम्मिलित परामर्शंदाताले अध्ययन गरिरहेका छन् । मुलुक संघीय प्रणालीमा गइसकेको र राज्यका हरेक अंग पनि सोही अनुसार सञ्चालनको तयारी भइरहेका बेला केन्द्रीय बैंकलाई पनि संघीय संरचनाअनुसार सञ्चालन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ ।
७ महिनाको सरकारी कमाई ३८५ अर्ब, बजेट घाटा ७० अर्ब ६९ करोड
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ७ महिनामा लक्ष्यको झण्डै ५३ प्रतिशत राजश्व संकलन भएको छ । चालु आवको माघसम्म सरकारले ३ खर्ब ८५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालु आवमा ७ खर्ब ३० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । ७ महिनामा लक्ष्यको आधा भन्दा ३ प्रतिशत बढी राजश्व संकलन गरेको छ । ७ महिनामा सरकारले कुल बजेटको ३५.६४ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयकाअनुसार माघसम्म सरकारले ४ खर्ब ५५ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले १२ खर्ब ७९ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसमध्ये चालुखर्च ४५.३८ प्रतिशत भएको छ । गत माघसम्म ३ खर्ब ६४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवमा ८ खर्ब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ चालु खर्चका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै विकास खर्च २० प्रतिशत नजिक पुगेको छ । चालु आवमा सरकारले ६६ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विकास खर्च गरेको छ । चालु आवमा सरकारले ३ खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनमा विनियोजन गरिएको मध्ये १७.८६ प्रतिशत खर्च भएको छ । यसअन्र्तगत हालसम्म २५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखाले जनाएको छ । राजश्व संकलन र खर्चको तुलनामा सरकारको वजेट घाटा ७० अर्ब ६९ करोड १२ लाख रुपैयाँ छ ।
