नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउने, लाइसेन्स दिन मापदण्ड तयार पार्दै धितोपत्र बोर्ड
काठमाडौं । धितोपत्र बोर्डले दोस्रो धितोपत्र विनिमय बजार कम्पनी (स्टक एक्सचेन्ज) सञ्चालनका लागि अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) दिन लागेको छ । अर्थ मन्त्रालयबाट सकरात्मक संकेत पाएपछि धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि अहिले मापदण्ड र खाका (मोडालिटी) तयारीको काम भइरहेको बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरीले बताए । मापदण्ड तयार पारेर स्वीकृतीका लागि सञ्चालक समितिमा पेश हुन लागेको उनले बताए । सार्वजनिक निजी साझेदारी प्रारुमा नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउने गिरीले जानकारी दिए । यसअघि अर्थ मन्त्रालयले पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिने अधिकार बोर्डसंग भएकाले कानूनअनुसार उसले निर्णय गर्न सक्ने जवाफ दिएपछि बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाएको हो । बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स दिनका लागि अर्थसंग सहमति मागेको थियो । अर्थ मन्त्रालय सकरात्मक भएकाले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढेको बोर्डका प्रवत्ता निरज गिरीले बताए । “नयाँ अर्थमन्त्री कुरेर बसेका छौ । आउनसाथ नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने प्रक्रिया सुरु हुनेछ” गिरीले भने । उनकाअनुसार संभवत आउदो बोर्ड बैठकमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने मादण्ड र यसको खाका पनि पेश हुने छ । नयाँ स्टकलाई लाइसेन्स दिने काम अघि बढेको उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय सकरात्मक भएकाले पनि लाइसेन्सको काम अघि बढाउन बोर्डलाई सहज भएको हो । तत्कालिन बोर्डका अध्यक्ष डा. शुरवीर पौड्यालको पालामा पनि नयाँ स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिनका लागि केही प्रयास भएपनि त्यो सफल हुन सकेको थिए । डा. रेवतबहादुर कार्की बोर्डको अध्यक्ष भएपछि उनले दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज ल्याउने तयारी थालेका हुन् । बोर्डले नयाँ कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन लागेको भन्दै यसअघि नै नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडका कर्मचारी आन्दोलित भएका थिए । भारत, चीन लगायत अन्य युरोप र अमेरिकामा भएका स्टक एक्सचेन्ज कम्पनी एकआपसमा गाभिन थालेको अवस्थामा नेपालमा थप्नु नहुने तर्क नेपाल स्टक एक्सचेन्जको छ ।
प्रधानमन्त्रीज्यु, मोतिहारी-अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाईन अब के हुन्छ ?
काठमाडौं । १५ बर्षसम्म इण्डियन आयल कर्पाेरेशनसँग मात्रै इन्धन खरिद गर्नुपर्ने सर्तसहितको निर्माण भैरहेको मोतिहारी पेट्रोलियम पाइपलाईनबारे गत मंसिर ४ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भनेका थिए–‘मलाई त्यस्तो सम्झौता भएको छ जस्तो लाग्दैन, त्यस्तोे सम्झौता भएकै हो भने हामीलाई मान्य हुन्न, हामी नाका बन्दी लगाउँदा पनि नलाग्ने गरि देश बनाउन चाहान्छौं, आफ्नै घाँटीमा पासो लगाउने काम गर्दैनौं, त्यस्ता सम्झौता सच्याइन्छ ।’ यतिबेला उनै केपी ओली मुलुकको प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । नेपालका प्रतिष्ठित उद्योगी व्यवसायीलाई सहभागी गराएर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अबको संकल्प आर्थिक स समृद्धि विषयक बहसमा आइओसीको एकाधिकार लागु हुने पाइपलाइन सम्झौता सके संसोधन गर्ने अन्यथा खारेज गर्ने स्पष्ट पारेका थिए । अब प्रश्न उठ्छ, के मोतिहारी–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनमा रहेको १५ बर्ष इन्धन खरिदको बाध्यकारी व्यवस्था संसोधन हुन्छ वा सम्झौता नै खारेज हुन्छ ? त्यसो त नेपालका लागि अरबौं खर्च गरेर पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्नै नपर्ने बहस पनि सुरु भैसकेको छ । भारतले सन २०३० पछि पेट्रोलियम पदार्थबाट गुड्ने सवारी साधननै हटाउँदैछ भने नेपालमा पाइपलाइन किन चाहियो र ? नेपाल र भारतबीच २०७२ भदौ ७ गते पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सम्झौता अनुसार ३९ किलोमिटर पाइपलाइन नेपाल भूभागमा निर्माण गरिनेछ भने दुई किलोमिटर भारतीय भूमिमा पर्नेछ । निर्माण आरम्भ भएको ३० महिनामा पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । कुल ४ अर्ब ४० करोड नेपाली रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनाका लागि नेपालले एक अर्ब २० करोड र भारतले ३ अर्ब २० करोड लगानी गर्नेछन् । पाइपलाइनले पेट्रोल र डिजेलमध्ये ८० प्रतिशत आयात गर्नेछ भने हवाई इन्धन र मट्टितेलको ९५ प्रतिशत आयात गर्नेछ । तर नेपालले आगामी १५ वर्षसम्म आइओसीसँगै इन्धन खरिद गर्नुपर्नेछ । आयल निगमले पनि सरकारको निर्णय र निर्देशन बमोजिम नै अघि बढ्ने स्पष्ट पारेको छ । ‘आयल निगम भनेको सरकारको एउटा निकाय हो, सरकारले लिने निर्णय अनुसार नै हामी अघि बढ्ने हो, सरकारले जे गर भन्छ त्यहि गर्छाै, पाइपलाइन सम्झौता संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने सरकारको निर्देशन आयो भने हामी प्रक्रिया अघि बढाउँछौं’, नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विरेन्द्र गोइतले भने । हाल पाइपलाईन निर्माणको कार्य आरम्भ भैसकेको छ भने पाइप ल्याउन काम समेत अघि बढिसकेको छ ।
स्थानीय र प्रदेश सरकारले तत्कालै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैनन्-वैकुण्ठ अर्याल
अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका वैकुण्ठ अर्याललाई सरकारले भरखरै गठन भएको प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग कामू सचिवका रुपमा खटाएको छ । ७५३ वटै स्थानिय तहका लागि प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडको काम आयोगले गर्नेछ । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोत वितरणको काम थालिसकेको छ । आयोगले सबै स्थानिय तहसंग प्राकृति स्रोत तथा साधनको विवरण मागिररहेको छ । आयोगको काम र योजनाका विषयमा केन्द्रीत रहेर कामु सचिव अर्यालसंग विकासन्युजले गरेको विकास बहसः वैकुण्ठ अर्याल, कामूसचिव-राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले कसरी आफनो काम अघि बढाउदैछ ? राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग संविधानको धारा २५० मा व्यवस्था भएको संवैधानिक आयोेग हो । यसका ४ वटा म्यान्डेट छन् । यसले सरकारलाई वित्त हस्तान्तरणको सिफारिस गर्छ । वित्त हस्तान्तरणको पाटोमा संविधानले ४ प्रकारको अनुदान जान्छ भनेको छ । यसमा वित्त सामानिकरण अनुदान, शसर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान छन् । यो आयोगले संघीय संचित कोषबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका लागि के कस्तो वित्तिय समानिकरण उपलव्ध गराउनुपर्छ भन्ने कुराको शुत्र बनाएर सिफारिस गर्छ । यसोगर्दा उसको राजश्वको अवस्था कस्तो छ, खर्चको क्षमता कति छ, पुर्वाधारको अवस्था कस्तो छ, आर्थिक, सामाजिक विभेदको अवस्था कस्तो छ । अनि उसको अन्य क्षेत्र, प्रदेशको र स्थानीय तहसँग संम्बन्धको आधारमा वित्त समानिकरणको एउटा शुत्र बनाउछ । जसमा जनसंख्या, भुगोल र सबै कुरालाई विकासको गतिमा हेरिन्छ । काठमाडौं डोल्पा, हुम्ला र जुम्लाको विकासको लागत निश्चित रुपमा फरक हुन्छ । सोही आधारमा सबैका लागि एउटा शुत्र बनाँउछ । त्यो शुत्रको आधारमा सबैका लागि प्रदेश तह र स्थानीय तहमा वित्त समानिकरणका लागि सरकारलाई सिफारीश गर्छ । स्रोत मात्रै हेरिन्छ कि सामर्थ्य पनि हेरिन्छ ? यसले सुत्र बनाएर संविधानले तोकेको र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन तथा केही कुराहरु अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भए बमोजिम काम गर्छ । यिनीहरुमा तोकिएको भार दिएर त्यही भारको आधारमा मानव सूचांक वा गरिवीको सूचांक तयार पारिन्छ । त्यही सूचांकको आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानका लागि सरकारलाई सिफारिश गर्दछ । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा के के कुरा हेरिएको थियो ? त्यति खेर आयोग गठन भएको थिएन । राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय मिलेर सामान्य सुंचाक बनाएका थियौ । त्यस बेला हामीले नै स्थानीय तहलाई बजेट दिएका थियौ । त्यस बेला प्रदेश तह अस्थित्व मै थिएन । यसवर्ष भने प्रदेशलाई पनि बजेट व्यवस्था हुनेछ । प्रदेशको संचित कोषबाट स्थानीय तहलाई वित्तीय सहजिकरण हुन्छ । शसर्त अनुदानमा त्यहाँको पुर्वाधारको आवश्यता र अवस्था हेरेर निश्चित क्षेत्रको निश्चित कामका लागि शर्तसहित भनेर सरकारलाई अनुदान सिफारिश गर्दछ । यो शुत्र सरकारको लागि अनिर्वाय हुन्छ । यसलाई उल्टाउन सकिदैन । सरकारले यसैको आधारमा मात्रै अनुदान पठाउन वा दिन पाउँछ । कति पैसा उपलव्ध गराउने भन्ने कुरामा आयोगले केही पनि भन्दैन् । बजेटको आधारमा नै कति दिने भन्न सकिन्छ । जस्तै १ सय अर्ब रुपैयाँ स्रोत उपलव्ध छ भने त्यहीअनुसार, २ सय अर्ब उपलव्ध भने त्यहि अनुसार, ३ सय अर्ब उपलव्ध छ भने त्यही अनुसार कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहमा श्रोत बाडफाँट हुन्छ । जस्तै स्थानीय तहको इन्डेक्स ०.१२ आयो र कोषमा पैसा १ अर्ब छ भने उसले १२ करोड रुपैयाँ पाउने भयो । समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान यो आयोगको म्यान्डेट भित्र पदैन । त्यसलाई सरकारले एउटा निश्चिन निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर कार्यन्वन गर्छ । दोस्रो काम राजस्व बाँडफाँट यसले गर्दछ । सबै तहका सरकारहरुलाई राजस्व उठाउने अधिकार छ । सबै प्रकारको कर सबैले उठाउन पाउँदैन्न । केही स्थानीय तहलाई मात्र तोकिएको छ, केही स्थानीय तह र प्रदेशलाई मात्र तोकिएको छ, कही तिनैलाई तोकिएको छ, केही संघलाई मात्र पनि तेकिएको छ । दुई वटा राजस्व आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि यो विभाज्य कोषमा राख्ने एउटा कम्पोजिट फर्ममा र त्यहाँबाट सबैको लागि विभाजन गर्ने भन्ने कुरा भएको छ । ७० प्रतिशत संघका लागि १५ प्रतिशत प्रदेश र १५ प्रतिशत स्थानीय तहको लागि भनिएको छ । आन्तरिक अन्तशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि १ सय अर्ब रुपैयाँ आयो जसमा ७० अर्ब संघले राख्ने भयो, १५ अर्ब प्रदेशलाई र १५ अर्ब स्थानीय तहलाई जान्छ । अब त्यो १५ अर्बलाई ७ सय ५३ स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्छ । अर्को १५ अर्बलाई ७ प्रदेशमा बाँड्नु पर्यो । यसरी बाँडफाँड गर्ने जिम्मा पनि यहि आयोगलाई छ । प्राकृतिक स्रोतको बाडफाँड २/३ ओटा कुराहरु संविधानले भनेको छ । प्राकृतिक स्रोतमा गरेको लगानी र त्यसको हिस्सा निर्धारण गर्ने भन्छ । कुन तहको सरकारले कति लगानी गर्ने र कति प्रतिफल लिने भन्ने कुरा पनि यही आयोगले तोक्ने हो । यसमा कानुनले ५० प्रतिशत रोयल्टी संघमा र २५ प्रतिशत रोयल्टी प्रदेशलाई र २५ प्रतिशत रोयल्टी स्थानीय तहलाई दिने भनेको छ । यसमा जो,जो प्रभावित हुन्छ तिनीहरुलाई दिने हो । तिनै तहको सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन सीमा निर्धारण गर्न सकिने भनेर संविधानले व्यवस्था गरेको छ । समष्टिगत रुपमा आर्थिक स्थायीत्व र स्थीति कस्तो छ ? त्यसअघि राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष नेतृत्वको समितिले बजेट भन्दा अगाडि आर्थिक नीति बनिसकेपछि त्यसको कुल गार्हस्थ उत्पादनको यति प्रतिशतसम्म ऋण उठाउन पाउने भनेको थियो । अहिले त्यो अधिकार आयोगलाई दिईएको छ । जसले गर्दा ३ वटा तहको अधिकार आयोगलाई हुन्छ । अरु कुरा अध्ययन, अध्यायपन र अनुसन्धान गराउने र प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र बाँडफाट तथा वातावरणीय स्रोतको मूल्याकंन गराउने सिफारिस यो आयोगले गर्दछ । वित्त आयोगमा एक जना अध्यक्ष र बढीमा ४ जना सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसमा १ जना सचिवको लागि ४ जना सहसचिव सहयोगी रहने छन् । ५३ जनाको स्थायी दरबन्दी रहनेछ । झन्डै ४० देखि ४५ जना करारमा लिने कर्मचारी र केही विज्ञहरु करारमा लिएर झन्डै सय जनाको संरचना हुनेछन । यहाँ सबै प्रशासन र राजस्वका मात्रै मान्छे हुनेछन् । आयोगमा अनुदान र ऋणसँग सम्बन्धित महाशाखा हुन्छ । अर्को प्राविधिक सम्बन्धित व्यवस्थापन जसलाई सिभिल प्रविधिक सहसचिवले लिने गर्दछन् । अहिले सिभिल इञ्जिनियर भन्ने गरिन्छ । वनसँग सम्बन्धित सबै दोस्रो स्थानमा पर्दछन् । जसमा जलविद्युत विज्ञ पनि हुन्छन् । बाडफाँटको सुत्र तयार भयो ? त्यसका लागि तथ्याङकहरु चाहियो । तथ्याकहरुका लागि हामीले ७ सय ५३ नै वटा स्थानीय तहलाई हामीले तथ्याङक संकलनका लागि पत्राचार गरिसकेका छौ । संविधानको अनूसुचि ८ ले स्थानीय अधिकारको सुची भनेको छ, ६ ले प्रदेश सरकारको अधिकारको सुचि, ७ ले स्थानिय तह र प्रदेश सरकारको साझा अधिकारको सुचि भनेको छ र ९ ले संघ, प्रदेश र स्थानिय तहको साझा विधाको सुचि भनेको छ । यसले के के काम गर्नु पर्छ ? यसमा कति स्रोत चाहिन्छ ? भन्ने कुरा हामी अनुसन्धान गरिरहेका छौ । अर्काे कार्यविस्तृकरण भनेर केही समय अघि प्रधानमन्त्रीको कार्यलयले गरेको थियो । हामीले सबै सचिवहरुसँग पनि छलफल गरिसकेका छौं । कार्य विस्तृतिकरण र संविधानको म्यान्डेटको आधारमा तल जाने कुराहरु के के हो भनेर छुट्याइरहेका छौ । छुट्याईसकेपछि तल जाने कुरा के के हो र कति अनुदान चाहिन्छ भनेर थाहा हुन्छ । अनुदान कति चाहिन्छ भन्ने कुराको शुत्र बन्छ । बजेट आउनु भन्दा पहिले नै स्रोतको बाँडफाड हुन्छ ? अझ कानुनमा हेर्ने हो भने वित्त सामनीकरण अनुदान वापत यति रकम आउन सक्छ भन्ने अनुमानित सिलिङ रकम हामीले स्थनिय तहमा फागुन मसान्त भित्रै पठाईसक्नु पर्छ । त्यो भन्दा अगाडि नै एउटा एक्सरसाईज सकिसकेको हुनुपर्दछ । हामी त्यसैका लागि काम गरिरहेका छौ । हामी कानुनको डेटलाईन मिट गर्छाै । माथिलो तहमा अध्यक्ष नहुदा काम गर्न कतिको समस्या भएको छ ? त्यो त स्वभाविक रुपमा अध्यक्ष नहुँदा केहि असहजता हुन्छ नै । तर पनि हामी आफुले गर्ने काम कर्मचारीको तर्फबाट गरिरहेका छौं । स्थानीय तहले ऋण उठाउन चाह्यो भने त्यसको विधी र प्रक्रिया के हुन्छ ? अहिले नै स्थानीय तहले ऋण उठाइ हाल्ने अवस्था छैन् । स्थानीय तहले ऋण उठाउने औजारहरु तयार भएका छैनन् । त्यसका लागि हामीले औजार निर्धारण गरिदिने हो । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउन ४।५ वटा औजार प्रयोग गर्छ । जस्तै विकास ऋण पत्र, नागरिक बचत पत्र, राष्ट्रिय बचत पत्र, बैदेशिक बचत पत्र, ट्रेजरी बिल जस्ता कुराहरुलाई प्रयोग गर्छ । यसका लागि राष्ट्रिय ऋण ऐनले व्यवस्थित गरेको छ । त्यसअनुसार नियमगत व्यवस्था हुनुपर्छ, कानुन सम्मत हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा यि औजारहरु पछाडी व्याकअप ग्यारेन्टी हुन्छ । अहिले नै स्थानीय तहमा ग्यारेन्टेड मेकानिजम तयार भैसकेको छैन् । त्यसकारण स्थानीय तहले अहिले नै आन्तरिक ऋण उठाउन सक्दैन् । प्रदेशका हकमा पनि त्यहि हो । प्रदेश सम्बन्धी कानुनहरु चाहियो, ऋण लिएपछि तिर्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनपर्यो । बल्ल आन्तरिक ऋण उठाउन पाइन्छ । केन्द्रिय बैंकले १ सय रुपैंयाँकोे हरियो गैँडा भएको नोटमा लेखेको हुन्छ नि यो सरकारको जमानत प्राप्त छ यसको भुक्तान माग्न आएमा तुरुन्त दिइनेछ । त्यो भनेको सरकार जमानी बसेको हो । स्थानीय तह र प्रदेशले पनि आन्तरिक ऋण उठाउँदा त्यस्तै ग्यारेन्टी गरिदिने प्रावधान आवश्यक पर्छ । संघियता कार्यान्वयनसँगै अब देश कता जान्छ ? हिजोका दिनमा जति पनि काम गरेका थियौ नि त्यो सरकारको मन्त्रालयले गरेको थियो तिनीहरुको जिल्ला कार्यलय, डिभिजन कार्यलय तल थियो, क्षेत्रिय कार्यलयहरु तल थिए र तिनीहरुले गर्दै आएका थिए । त्यही भएर केन्द्रबाट निकासी दिने भन्ने हुन्थ्यो । अबका दिनमा ती सबै कामहरु स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले बाढेर गर्छन् । अब संघीय संन्चित कोषबाट प्रदेश र स्थानीय तह सन्चित कोषमा सिधै बजेट हस्तान्तरण हुन्छ । अधिकारहरु नागरिकका घर आँगनमा पुगेका छन् । प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ । नगर सभाहरुले आफैं बजेट बनाएर आफ्नो नगर तथा गाउँपालिकाको विकास गर्छन् । यसले शासन प्रशासन सञ्चालनमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागीता र निगरानी बढाउँछ । लोकतन्त्रमा शासन व्यवस्था माथि नागरिकको नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य शर्त नै मानिन्छ । अब नेपाली नागरिकको प्रत्यक्ष परोक्ष निगरानीमा शासन प्रशासन सञ्चालन हुने हो । त्यसकारण नागरिकको सहभागीतासहित नागरिकले अनुभुत गर्न सक्ने उपकरणबाट सञ्चालन हुने देश विकासकै गतिमा अघि बढ्छ । तीन तहको बजेट निर्माण चक्र कस्तो हुनेछ ? जेठ १५ गते संघीय सरकारको बजेट, असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट ल्याउने व्यवस्था छ । प्रदेश सरकारको बजेट राख्ने कोष कहाँ र कसरी बन्छ ? प्रदेशले कुनै एउटा बैँकमा खाता खोलेर कोष खडा गर्न सक्छ । स्थानीय तहले बाणिज्य बैंकमा राख्न पाउने भन्ने अभ्यास नै भैसकेको छ । आयोगले गरेको स्रोतको बाँडफाँटमा चित्त नबुझे कानुनी उपचारका लागि कहाँ जाने ? स्रोत बाँडफाँटमा चित नबुझे अदालत जाने व्यवस्था छैन । यसका लागि हामीले नै न्यायोचित बाडफाँटको ग्यारेन्टी गर्ने हो । स्रोत बाँडफाँडको आधार तोकिएको हुन्छ त्यही आधारमा स्रोतको बाँडफाँड हुन्छ । सबैको चित्त बुझ्ने गरी बाडफाँड गर्नु कत्तिको चुनौतीपुर्ण छ ? चुनैतिहरु धेरै छन् । पहिलो त तथ्याकहरु उपलव्ध हुन गाह्रो छ । अझै पनि हाम्रो सोच एकात्मक राज्य प्रणालीमा नै छ । तल क्षमता छैन भनेर धेरै कुराहरु छोडनै चाहादैनन् । संविधानले अर्कैलाई म्यान्डेट दिईसकेको छ तर हामी माथी नै होल्ड गर्ने प्रयासमा छौं । तीन वटै तहका सरकारहरु बढि महत्वकांक्षी देखिए । एकले अर्काेलाई नटेर्ने हुन की भन्ने डर पनि छ । वित्त आयोगले सबैको चित्त बुझ्ने गरि बाडफाँट गर्नेर्छाै ।
