सरकारी संस्थानको खाता बन्द गर्दै राष्ट्र बैंक, बाणिज्य बैंकहरुलाई तत्कालै ११ अर्ब ३३ करोडको राहत
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमा विभिन्न सरकारी संस्थानहरुले खोलेको खाता बन्द गराउने तयारी सुरु भएको छ । सरकारी संस्थानहरुले राष्ट्र बैंकमा खोलेको खाता बन्द गराएर बाणिज्य बैंकमा स्थानान्तरण गराउने तयारीमा केन्द्रिय बैंक पुगेको हो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षाबाटै राष्ट्र बैंकले तरलताको स्थितिमा समेत सुधार हुने आंकलन गर्दै सरकारी संस्थानहरुको खाता बाणिज्य बैंकमा सार्ने निष्कर्ष निकालेको हो । हाल कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, खाद्य संस्थान, नेपाल विद्युत प्राधिकरण लगायतका दर्जनौं सरकारी संस्थानहरुको राष्ट्र बैंकमा चालु खाता छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६ महिनाका वित्तिय तथ्यांक अनुसार सरकारी संस्थानहरुको ११ अर्ब ३३ करोड ४९ लाख ५० हजार रुपैंयाँ केन्द्रिय बैंकको चालु खातामा रहेको छ । केन्द्रिय बैंकमा खोलिएको चालु खातामा राखिएको रकमलाई सरकारी संस्थानहरुले चालु खर्चका लागि उपयोग गर्दै आएका छन् । केन्द्रिय बैंकको खातामा राखिएको रकमबाट ती निकायहरुले ब्याज पाउँदैनन् । संस्थानहरुले निक्षेपको ब्याज पनि पाउने र बजारमा तरलता अभावको समस्या पनि हट्ने भन्दै राष्ट्र बैंकले सो योजना अघि सारेको सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले बताए । केन्द्रिय बैंकको खातामा रहेको पैसालाई संस्थानहरुले मुद्धति निक्षेपको ब्याज बढाउने अस्त्रका रुपमा उपयोग गर्दै आएको आरोप लागिरहेको छ । ‘मुद्धति निक्षेपमा राखिएको पैसा झिकेर केन्द्रिय बैंकमा राख्ने र अर्काे बैंकसँग धेरै ब्याजदरका लागि बार्गेनिङ गरेर ब्याजदर बढाएको आरोप पनि लागेको थियो, त्यसैले पनि अब बाणिज्य बैंकमा राखेर कारोबार गराउनुस् भनेर छलफल अघि बढाएका हौं’, राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख नर बहादुर थापाले विकासन्युजसँग भने । उनले केन्द्रिय बैंकमा चालु खाता खोलेर पैसा राखेका संस्थानहरुसँग छलफल प्रक्रिया अघि बढाईसकेको पनि जानकारी दिए । ‘कानुनी जटिलताले सरकारी कोषको पैसा बाणिज्य बैंकलाई निक्षेपका रुपमा दिन नसकिने देखिएपछि सरकारी संस्थानले चालु खाता खोलेर केन्द्रिय बैंकमा राख्ने गरेको पैसालाई नै बाणिज्य बैंकको खातामा सार्न सकिने निष्कर्षसहित मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामा उल्लेख गरिएको हो’, राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता पण्डितले भने । लगानी योग्य पुँजीको अभाव बर्षैपिच्चे आउन थालेपछि राष्ट्र बैंकले सरकारी ढुकुटीमा रहेको केहि रकमलाई निक्षेपका रुपमा बाणिज्य बैंकमा पठाउन सकिने बारे अर्थमन्त्रालयसँग मिलेर अध्ययन गरेको थियो । प्रशस्तै कानुनी जटिलता र गलत नजिर समेत बस्ने भन्दै सो योजनाबाट पछि हटेको राष्ट्र बैंकले तरलता समाधानको अस्त्रका रुपमा सरकारी संस्थानको खाता बन्द गराउने विकल्प रोजेको हो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षामा लेखेको छ–‘बैंक तथा वित्तिय संस्था बाहेकका अन्य सरकारी संस्थानहरुले यस बैंसँग बैंकिङ कारोबार गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा त्यस्ता संस्थानहरुले बाणिज्य बैंकहरुमा खाता खोली कारोबार गरेमा बैंकिङ क्षेत्रको तरलताको स्थिति समेत सहज हुने देखिएको सार्वजनिक संस्थानहरुसँग राय प्रतिक्रिया माग गर्ने कार्य भैरहेको छ । यस सम्बन्धमा सम्बन्धित संस्थानहरुको राय प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरिनेछ ।’
अर्बौ वक्यौता नबुझाउने ११९ जनाकाे ३ पुस्ते सार्वजनिक, पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि शक्तिशाली सासंद र व्यापारीका सन्तान ताकेतामा
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले ४० वर्ष अघिदेखिको अर्बौ रुपैयाँ वक्यौता नबुझाउने ११९ जना उद्योगी, व्यावसायी र कर्मचारीलाई बाँकी वक्यौता तिर्न ताकेता गरेको छ । घरमै चिठी लेखेर पठाउँदा पनि प्रतिक्रिया नआएपछि, महालेखाले बुधबार वक्यौता नतिर्नेको तीन पुस्ते विवरण सार्वजनिक गर्दै ३५ दिन भित्र बाँकी रकम तिर्न अल्टिमेटम दिएको छ । महालेखाले सार्वजनिक गरेकाे ११९ जनाकाे विवरणामा राणा प्रधानमन्त्री भीमशम्शेर र पद्मशम्शेरका परिवार पनि रहेका छन् । होटल मल्लका प्रवन्ध निर्देशक महाराज कुमारी रानी मल्लले ८ करोड १० लाख रुपैयाँ बुझाउन बाँकी रहेको महालेखाले जनाएको छ । ‘विसं २०४० सालभन्दा अघि घरेलु उद्योग लगायत विभिन्न शिर्षकमा रकम लिएर अहिलेसम्म बुझाउन नआउनेमा निजामति कर्मचारी, ठेकेदार र क्यासिनो र होटल व्यवसायी रहेका छन् । पुरानो रकम भुत्तानी गर्न नआएपछि तीन पुस्ते विवरण जारी गरेका छौं ’ कुमारीचोक तथा केन्द्रिय तहसिल कार्यलयका प्रमुख जीवनप्रकाश महोत्राले भने् – “हामीले यसअघि घरमै पत्र काटेर पठाएका थियौ । तर कुनै प्रतिक्रिया आएन, त्यसैले तीन पुस्ते विवरण प्रकाशित गरेका छौ ।” यो २०४० अघिको विषय भएकाले ऋण लैजाने मध्ये कतिपयको मृत्यु समेत भइसकेको छ । महालेखाले व्यक्तिलाई नभेटेपछि मालपोत कार्यलयमा पत्र काटेका छ । यदि सूचना प्रकाशित भएको मितीले ३५ दिनभित्र पनि बाँकी सरकारी रकम नबुझाए प्रक्रियाबाटै व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा लिलामी गरेर रकम उठाउँने महोत्राले बताए । सबैभन्दा बढी सरकारी वक्यौता तिर्न बाँकी नेपाल रिक्रेशन सेन्टर प्रालि रहेको छ । महालेखाले सेन्टरका प्रवन्ध निर्देशक राकेश वाधवाको ३ पुस्ते विवरण सार्वजनिक गरेको छ । वाधवाको कम्पनी नेपाल रिक्रेशनले ५७ करोड ३४ लाख रुपैयाँ वक्यौता तिर्न बाँकी छ । नतिर्नेहरुमा होटल मल्ल देखि अन्नपुर्ण इन्टरनेश्नल प्राली समेत रहेका छन् । होटल मल्लले ८ करोड रुपैंया तिर्न बाँकी रहेको छ । अन्नपुर्ण प्रालीले करिब १३ करोड ऋण रकम तिर्न बाँकी रहेको छ । टेक्सना रिसोर्स कम्पनीले ११ करोड ७३ लाख, नेपाल रिक्रेसन सेन्टर आरडी टटलले १ करोड ८४ लाख, खुम्बु कन्ट्रक्सन कम्पनीको ४ करोड ३० लाख, ह्यापी हावर प्रालिका सञ्चालक गोकर्ण लामिछानेले ६ करोड १६ लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । महालेखाले वर्षको एक पटक यस्तो सूचना सार्वजनिक गर्दै आएको छ । यसबाट वार्षिक ९० लाख देखि ८० लाखसम्म बक्यौता रकम उठ्दै आएको महालेखाका सहायक सूचना अधिकृत सुर्यमणी गौतमले बताए । महाशाखाले व्यक्तिले बुझाउनु पर्ने सरकारी बाँकी, कम साँवा र सोमा लाग्ने वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समावेस गरी बुझाउन अनुरोध गरेको छ । महालेखाको अनुसार ऋण नर्तिनेहरुमा २० ठेकेदार, ८७ जना कर्मचारी, सैनिक र १२ वटा होटल तथा क्यासिनो रहेका छन् । यिनीहरुबाट सरकारले अबौं रकम उठाउँन बाँकी रहेको छ । ११९ जनाबाट १ अर्ब १७ कराेड रूपैंया भन्दा बढी असुल गर्नुपर्ने देखिएकाे महालेखाले जनाएकाे छ । यस्तो छ ११९ जनाको तीन पुस्ते विवरण
१ अर्ब ७० करोडको म्यूचल फण्ड बजारमा आउँदै, सबै बिक्री होला ?
काठमाडौं । लगानीकर्ताको आर्कषण घटेका बेला २ बैंकले १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सामूहिक लगानीकोष (म्यूचल फण्ड) निष्कासन गर्न लागेका छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकले ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड १ नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले र एनआईबीएल सहभागिता फण्ड निष्कास गर्न लागेका हुन् । दुई कम्पनीले प्रति इकाई १० रुपैयाँका दरले कुल १७ करोड इकाई निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । दुबैले निष्कासनका लागि धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । बोर्डले अनुमति दिए पश्चात बजारमा यी दुई कम्पनीले म्यूचल फण्डको बिक्री गर्ने छन् । दुबै बैंकले फण्ड निष्कासन गर्न धितोपत्र बोर्डमा निवेदन दिएका छन् । ग्लोबल आईएमई ब्यालेन्स फण्ड १ ले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको १२ करोड इकाई निष्काशन गर्न लागेको छ । ग्लोबल आइएमई क्यापिटल ब्यालेन्स फण्ड निष्कासन हुन लागेको छ । त्यस्तै, एनआइबिएल सहभागिता फण्डको ५० करोड रुपैयाँ बरारबको ५ करोड इकाई बजारमा आउँदै छ । यस फण्डले पनि बोर्डको अनुमति पाए पश्चात एनआईबिएल क्यापिटल मार्फत सो मात्राको म्यूचल फण्ड जारी गर्ने छ । यसअघि निष्कासन गरिएका म्युचल फण्डको बिक्री राम्रो नभएपछि थप निष्कासन हुन लागेका दुई कम्पनीको फण्ड पनि बिक्री नहुने संभावना देखिएको छ । गत वर्ष निष्कासन भएको ग्लोबल, एनएमबी र नविलको म्युचल फण्डको खुदसम्पत्ति (नेटवर्थ) नै ऋणात्मक भएपछि यसको असर बजारमा परेको हो । निष्कासन भएका म्युचअल फण्डको अवस्था राम्रो नदेखिएपछि यसको असर नयाँ निष्कासन गर्नेलाई परेको सीआईबीएल क्यापिटल लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) समीरप्रसाद दाहाल बताउछन् । “यसअघिका म्युचल फण्डको प्रगति राम्रो भए लगानीकर्तामा सकरात्मक सन्देश जाने थियो” उनले भने “पहिलाको फण्डको खराब नतिजाले नयाँमा लगानीकर्ताको आकर्षण नबढेको हो ।”१ अर्ब रुपैयाँका सिटिजन्स म्युचल फण्ड निष्कासन गर्दा ८५ करोड रुपैयाँ मात्र खरिदका लागि आवेदन परेको उनले सुनाए । उनकाअनुसार अझै १५ करोड रुपैयाँको म्युचल फण्ड बिक्री गर्न बाँकी छ । हालै एनआईसी एसिया बैंकले १ अर्ब रुपैयाँको एनआईसी एसिया ग्रोथ फण्डको पनि बिक्री नभएपछि समय थप गरिएको छ । एनआईसी ग्रोथ फण्ड फागुन १३ गते बन्द गर्ने योजना रहेकाे याेजना व्यवस्थापक एनआईसी क्यापिटल लिमिटेडले जानकारी दिएको छ । म्युचल फण्ड बिक्री नहुनुमा बैंकको महंगो ब्याजदर पनि प्रमुख कारण रहेको एनएमबी क्यापिटल लिमिटेडका सीईओ श्रीजेयस घिमिरे बताउछन् । महंगो ब्याजदरले प्रतिफल नआउने देखेपछि लगानीकर्ताले खरिद नगरेको हुन सक्ने उनको अनुमान छ । “साधारण सेयर (आईपीओ) हकप्रद र एफपीओ आइरहेका बेला एकैपटक २ बैंकको म्युचल फण्ड आउँदा पनि बिक्रीमा असर परेको देखिएको छ” उनले भने “केही समय अघिपछि गरेर ल्याएको भए बिक्री हुने थियो ।” उनले एनएमबीको ३ गुणा आवेदन परेको सुनाए । चालु आर्थिक वर्षमा सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड, सानिमा इक्विटी फण्ड, एनआईसी एशिया ग्रोथ फण्ड र सिटिजन म्यूचल फण्ड १ ले म्यूचल फण्ड निष्काशन गर्ने बोर्डको अनुमति पाई बिक्री पनि गरिसकेका छन् । बजारमा सिद्धार्थ इक्विटी फण्ड र सानिमा इक्विटी फण्डले बिक्रीमा ल्याएको म्यूचल फण्डको सजिलै बिक्री भएको थियो ।
