पाँच बर्षमा ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधुनिक उर्जा, तपाईको घरमा हावाको बिजुली की पानीको ?
काठमाडौं । आगामी पाँच बर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा आधुनिक उर्जाको पहुँच विस्तार गरिने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी पाँच बर्षभित्रै सबै स्थानीय तहमा आवश्यकता र सम्भावना अनुसारको आधुनिक उर्जाको पहुँच विस्तार गर्ने योजना बनाएको हो । ‘पाँच बर्षभित्र सबत्रै स्थानीय तहमा आधुनिक उर्जाको पहुँच विस्तार गरिसक्ने लक्ष्य अनुसारको योजना तयार भएको छ, जलविद्युत, हावाबाट बिजुली, सौर्य उर्जा वा बायोग्यासलाई आवश्यकता अनुसार विस्तार गरिनेछ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेले भने । आयोगले निवर्तमान सदस्य डा. अरविन्द कुमार मिश्रको नेतृत्वमा तयार भएको हो । स्थानीय तह अनुसार जलविद्युत, सौर्य उर्जा, बायोमास र हावाबाट निस्कने उर्जाको पहुँच विस्तार गरिने डा. वाग्लेले भने । ‘जलविद्युत सहज भएको ठाउँमा जलविद्युत, सौर्य उर्जा बायोमास र हावाबाट विजुली निकाल्ने ठाउँमा त्यसैलाई प्राथमिकता दिइनेछ, सम्भाव्यताका आधारमा पहुँच स्थापित गर्ने योजना छ’, वाग्लेले भने । ठाकुर नेतृत्वको टोलीले सो अध्ययन १७ हप्तामा सम्पन्न गरेको थियो ।
नयाँ जीवन बीमा कम्पनीको आईपीओ २०७६ सालमा मात्रै
काठमाडौं । नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले धमाधम साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरिरहेका छन् । तर ती कम्पनीहरुको आईपीओ भने २०७६ सालमा मात्रै आउने देखिएको छ । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा रहेको व्यवस्था अनुसारका सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आईपीओ निष्काशन गर्दा २०७६ साल पुग्ने देखिएको हो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीमा बीमा कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नका लागि आफ्नो उदेश्य अनुसार कारोबार सञ्चालन गरेको एक आर्थिक बर्षको लेखा परिक्षण गरिएको वित्तीय विवरण सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन गर्नुका साथै साधारण सभा समेत सम्पन्न गरिसकेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘ बीमा कम्पनीले साउन देखि असारसम्म आफ्नो उदेश्य अनुसार कारोबार गरेर साधारण सभाबाट पारित गरिएको परिस्कृत वित्तीय विवरण पेश गरेपछि मात्रै साधारण सेयर निष्काशन गर्न पाउँछन्’, नेपाल धितोपत्र बोर्डका सहायक प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले भने । बीमा समितिले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा सम्पन्न गर्न बीमा कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको छ । तर अधिकांश जीवन बीमा कम्पनीहरुले पुस मसान्त भित्र साधारण सभा गर्न नसकेपछि सो व्यवस्था परिमार्जनबारे छलफल भैरहेको समितिकाे उच्च श्रोतले बतायो । ‘जीवन बीमा कम्पनीहरुले पुस मसान्तभित्र साधारण सभा गर्न अप्ठेरो भैरहेकाले त्यसमा परिमार्जन गर्ने सोँच बनिरहेको छ’, बीमा समिति श्रोतले भन्यो । धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावलीले तोकेका सबै सर्तहरु पुरा गर्दा नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुको आईपीओ २०७६ सालमा पुग्ने स्पष्ट देखिएको हो । यस्तो छ प्रक्रिया नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेर बीमा समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । एक्चुरी गरिएको रिपोर्ट समेटेर परिस्कृत रिपोर्ट बुझाउनु पर्छ । नेपालमा एक्चुरी नहुने भएकाले विदेशी कम्पनीसँग एक्चुरी गराउँदा कम्तिमा पनि २ महिना लाग्ने बताइन्छ । एक्चुरी गरेर बीमा समितिमा पुर्ण प्रतिवेदन पास गराउन करिब ३ महिना लाग्ने गरेको छ । पुसमा साधारण सभा गरेको कम्पनीले छिटो गरि बुझाउँदा पनि चैत महिना पुग्नेछ । साधारण सभाले गरेको निर्णयलाई समितिले अनुमोदन गरेपछि सम्बन्धीत कम्पनीले बिक्री प्रबन्धक तोकेर धितोपत्र बोर्डमा अनुमति दिन पाउनेछ । धितोपत्र बोर्डमा अनुमति मागेको न्युनतम एक हप्तामा कम्पनीसँग थप विवरणका लागि लेखी पठाउने गरेको छ । कम्पनीले थप विवरण पेश गरेको अर्काे पाँच दिन भित्र बोर्डले साधारण सेयर निष्काशनका लागि अनुमति दिने गरेको सहायक प्रवक्ता घिमिरेले बताए । धितोपत्र बोर्डले साधारण सेयर निष्काशनका गर्नु १० दिन अघि नै सम्बन्धीत कम्पनीले प्रबन्ध पत्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । वित्तीय विवरण, एक्चुरीसहितको परिस्कृति वित्तीय विवरण, साधारण सभाको निर्णय, पुनः बीमा समितिको अनुमति, बिक्री प्रबन्धक नियुक्त, धितोपत्र बोर्डमा आवेदन, बोर्डका प्रक्रिया र कम्पनीको जवाफपछि बल्ल निष्काशनको अनुमति पाउनेछन् । यी सबै प्रक्रिया पुरा गरेर आईपीओ निष्काशन गर्न नयाँ जीवन बीमा कम्पनीहरुले २०७६ सालसम्म कुनुपर्ने देखिएको हो । कुन कम्पनीले कहिले गरे आईपीओ निष्काशनको निर्णय ? युनियन लाइफले कात्तिक १४ गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशनको निर्णय गरेको थियो भने आइएमई लाइफले पुस २६ गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पारित गराएको थियो । ज्योति लाइफले माघ १० गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो भने सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सले फागुन ४ गतेको साधारण सभाबाट आईपीओ निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । कति आउँछ आईपीओ ? नयाँ जीवन बीमा कम्पनीले ६४ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको ६४ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न पाउनेछन् । बीमा समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी २ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
गरिबी हटाउने विश्व बैंकको अनुदान रोकिँदै, ९ लाख गरिबमाथि सञ्चालित कार्यक्रम अन्यौलमा
काठमाडौं । विश्व बैंकले गरिबी निवारणका लागि दिँदै आएको अनुदान रोक्ने भएपछि ९ लाख गरिब नेपालीको जिवनस्तर उकास्न सञ्चालित कार्यक्रम अन्यौलमा परेको छ । विश्व बैंकले बि.स २०६१ सालदेखि नेपालमा गरिवी निवारणका लागि ठुलो मात्रामा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको थियो । करिब २७ अर्ब अनुदान सहयोग गरेको विश्व बैंकले नेपालको कर्जा तिर्ने क्षमता बढेको भन्दै अनुदान कटौती गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । विश्व बैंकले अनुदान कटौती गर्ने निष्कर्ष निकालेसँगै ९ लाख गरिबमाथी सञ्चालित कार्यक्रम अन्यौलमा परेको हो । त्यति मात्रै होइन अब गरिबी निवारण कोषकै अस्तित्वमाथी पनि प्रश्न उठेको छ । कोषले भने गरिबी निवारणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन नयाँ मोडालिटीबारे छलफल अघि बढाएको कोषका प्रवक्ता श्रीराम सुवेदीले बताए । कोषले अर्थ मन्त्रालयलसंग लगानीको प्रारुप लगायत संघीय संरचनामा लैजानका लागि छलफल थालेको हो । स्वायत्त नाफारहित संस्थाको रुपमा कोष सञ्चालन गर्ने वा यसलाई गरिवी निवारण बैंकको रुपमा अघि बढाउने भन्ने विषयमा छलफल चलिरहेको कोषका प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । कोषलाई नयाँ ढंगबाट अघि बढाउन सरकारसंग विभिन्न विकल्पको रुपमा कुरा भइरहेको बताउदै उनले ठोस निष्कर्ष भने आइनसकेको बताए । यस्तै कोषले प्रदेश तथा स्थानीय सरकारसंग पनि कार्यक्रम अघि बढाउन छलफल थालेको छ । विश्व बैंकको अनुदान सकिएपछि कोषका कार्यक्रम अघि बढाउन रकमको अभाव हुने देखिएको छ । कोष सञ्चालनका लागि विश्व बैंकबाट सहुलियत कर्जा लिने वा सरकारले अनुदान दिने विषयमा छलफल भइरहेको गरिबी निवारणले जनाएको छ । अब विश्व बैंकले प्राविधिक क्षेत्रमा मात्र अनुदान दिने भएको छ । हाल मुलुकमा १४ लाख जनता गरिवीको रेखामुनी रहेका छन् । यी मध्ये कोषको कार्यक्रम ९ लाख जनसंख्यामा पुगेको छ । कोषले आफना ३२ हजार सामुदायिक संस्थामार्फत समुदाय बनाएर घुम्ति कोषबाट साना व्यवसाय र जीविकोपार्जनका लागि अनुदान दिदै आएको छ । स्थापनाको १४ वर्षमा गिरिवी निवारणका लागि कोषमार्फत झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ कोष परिचालन भएको छ । कोषले पशुपालन, साना व्यवसाय र कृषिमा समुदायमार्फत लगानी गरिरहेको छ । विश्व बैंकको सहयोग सन् २००८ मा सकिएपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रम हाल सञ्चालनमा रहेको छ । यसको अवधी पनि सकिएपछि अब के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल सुरु भएको हो । यस्तै कोष तथा विश्व बैंकको दोस्रो चरणको समयअवधि सकिन लागेको छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ र यो भन्दा पछि सम्झौता भई निर्धारित समयमा काम नसकिएका पर्वाधारहरुले दोस्रो तथा अन्तिम किस्ता लिन आवश्यक कागजातहरु फागुन मसान्तभित्र पेस गर्न कोषले आग्रह गरेको छ । कोषले गरिबहरुलाई लक्षित गर्दै आयआर्जन, भौतिक पुर्वाधार, भुकम्प, प्रभावित समुदायका लागि उप–परियोजनाहरु सञ्चालन गरेका थिए ।
