सात मुख्यमन्त्रीको ६ घण्टे गुनासो, प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्: असफल हुने छुट छैन
काठमाडौं । प्रदेश सरकारका अप्ठेराहरुका बारेमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री केपी ओली समक्ष ६ घण्टा ब्रिफिङ गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नै कार्यालयमा बुधबार सातै प्रदेशका मुख्य मन्त्री र महान्यायधिवक्तासहित केन्द्र सरकारका अर्थ, गृह र रक्षामन्त्रीसहित वृहत छलफल गरेका हुन् । छलफलमा सात प्रदेशका मुख्य मन्त्रीहरुले आफ्ना समस्याहरुका बारेमा आधा घण्टा भन्दा बढि समय बोलेको थिए । बैठकमा सातै वटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले कर्मचारीको अभाव, कानून नहुदा काम गर्न असजिलो, स्रोत तथा साधनको कमी, पुर्वाधारको अभाव, काम अघि बढाउन अन्यौलता, केन्द्रको असहयोग र समन्वयको अभावलगत एक दर्जन समस्या राखेका थिए । मुख्यमन्त्रीको समस्याको बारेमा जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले ७ वटै प्रदेश सरकार नेपाल सरकार भएको जानकारी गराउदै असफल हुन कसैलाई छुट नभएको बताए । “केन्द्रले गर्नुपर्ने सबैकाम गर्छ तपाईहरुले जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्नुस” प्रधानमन्त्रीले भने । बिहान ११ बजेदेखि सुरु भएको प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको बैठक ५ बजे सकिएको थियो ।
एनआईसी एसिया बैंकको ९ कराेड ऋण नतिर्ने २ व्यवसायी पक्राउ
काठमाडौं । एनआईसी एसिया बैंकको ९ करोड रुपैयाँ कर्जा नतिर्ने दुई व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । न्यु अनिल टेक्सटाइल प्रालिका सञ्चालकद्धय मधुसुधन अग्रवाल र विनोदकुमार अग्रवाललाई महानगरिय प्रहरी परिसर काठमाडौंले बुधबार पक्राउ गरेको हो । ऋण असुली न्यायधिकरणले २०७३ माघ १० गते को एनआईसी एसियाको ९ करोड २१ लाख १० हजार रुपैयाँ भुक्तानी गर्न आदेश दिएको थियो । १५ महिनासम्म पनि कर्जा नतिरेपछि बैंकले अग्रवालद्धयको चलअचल सम्पत्ति नभेटिएको भन्दै न्यायधिकरणमा पक्राउ गर्न उजुरी गरेको थियो । न्ययाधिकरणका श्रेस्तेदार भेषराज कोइरालाका अनुसार बैंकले उनीहरुलाई पक्राउ गर्न २०७४ चैत ५ गते न्ययाधिकरणले प्रहरीलाई पत्र काटेको थियो । पक्राउ परेका टेक्सटाइल प्रालीका सञ्चालकले रकम तिर्न नसक्ने कागज गरिसकेले उनिहरुलाई २०७५ चैत ६ गतेसम्म प्रहरीले थुनामा राख्न सक्ने श्रेस्तेदार कोइरालाले बताए । आरोपीमाथी ऋण असुली ऐन २०५८ को दफा २५ उपदफा २ (ग) र नियम ३० (क) बमोजिम थुनामा राखी रकम असुली प्रक्रिया अघि बढ्ने छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आईपीओ सकियो, अब जलविद्युतको मात्रै
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डमा जलविद्युत कम्पनीले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न निवेदन दिएका छन् । हालसम्म १४ जलविद्युत कम्पनीले ३ अर्ब ७३ करोड ५० लाख १३ हजार रुपैयाँ बराबरको ३ करोड ७३ लाख ५० हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका छन् । पछिल्लो समयमा धितोपत्र बोर्डमा आईपीओ निष्कासनका लागि आवेदन दिनेमा अधिकाँश जलविद्युत कम्पनी रहेका छन् । बोर्डबाट स्वीकृति पाएपछि आईपीओ निष्कासन गर्ने तयारीमा कम्पनी रहेका छन् । आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दालाई १० प्रतिशत सेयर दिने अनिवार्य व्यवस्था भएपछि जलविद्युत कम्पनीले धमाधम आईपीओ निष्कासन गर्न लागेका हुन् । आईपीओ जलविद्युत कम्पनीलाई लगानी जुटाउने माध्यम भएपछि प्रवद्र्धक पनि निष्कासनमा जोड दिन थालेका छन् । १४ मध्ये सबैभन्दा ठुलो रकमको आईपीओ ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको आउन लागेको छ । प्रवद्र्धक अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेडले आयोजना प्रभावित स्थानीयबासिन्दा र सर्वसाधारणलाई गरी २ अर्ब ६४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबरको २ करोड ६४ लाख ७५ हजार कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न लागेको छ । सबैभन्दा कम सुभम् पावर लिमिटेडले स्थानीयबासिन्दालाई २ करोड रुपैयाँ बराबरको २ करोड कित्ता आईपीओ निष्कासन गर्न बोर्डमा निवेदन दिएको छ । साउनयता राधी विद्युत कम्पनी लिमिटेड, बुटवल पावर कम्पनी लिमिटेड, पञ्चकन्या माई हाइड्रोपावर लिमिटेड, कालिका पावर लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड र रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले आईपीओ निष्कासन गरेका छन् । रसुवागढी र सान्जेनको निष्कासन जारी छ । (आइपीओ पाइपलाइनमा रहेका १४ कम्पनी, हेर्नको लागि यसमा क्लिक गर्नुहोस्।)
