सेयर बजार सुधारका लागि सरकारले तत्काल चाल्नुपर्ने कदम: मार्जिन लेन्डिङ सीमा ७० प्रतिशतदेखि अनलाइन ट्रेडिङसम्म

उत्तम अर्याल काठमाडौं । नेपाल सेयर लगानीकर्ता संघका अध्यक्ष उत्तम अर्यालले सेयर बजार दिनानुदिन घट्दै गएको अवस्थामा आफू लगायत सम्पूर्ण लगानीकर्ताहरु निरुत्साहित रहेको बताएका छन् । नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ र नोबल इनिसियसन नेपालद्धारा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्यालले सो कुरा बताएका हुन् । उनले केपी ओलीको सरकार आएपछि र त्यसअघि पनि सेयर बजारले नकारात्मक सन्देश दिइराखेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बजारका बारेमा सकारात्मक प्रतिकृयाहरु दिइरहेकाले लगानीकर्ताहरु आशावादी रहेका र पुँजीबजारले राम्रै गति लिन्छ भने चाहाना राखेका थिए । तर अहिलेको बजारको गतिविधिले सबै लगानीकर्ताका आशा र चाहनाहरु तुषारापात भएको उनले गुनासो छ । पुँजीबजारमा ठुलो गिरावट आइसकेको छ । २१ खर्ब रुपैयाँको पुँजीबाट १५ खर्बभन्दा तल झरिसक्दा पनि सम्बन्धित निकायहरु मौन रहेकोप्रति उनको गुनासो छ । बजार १७/१८ सयमा पुग्दा होस गरेर लगानी गर्नुस् भन्दै प्रेस विज्ञप्ति छाप्ने नियामक निकायबाट अहिलेको यस्तो गम्भीर अवस्थामा केही प्रतिकृया नआएकोमा उनले दुःख व्यक्त गरेका छन् । नियामक निकायको यस्तो कृयाकलापबाट निरुत्साहित हुँदै उनले सेयर बजार सुधारका लागि सरकाले तत्काल गर्नुपर्ने केही कामहरु उल्लेख गरेका छन् । १. सरकारी कार्यालयमा वार्षिक कार्यदेश सहितको जिम्मेवारी कार्यक्रममा संघका अध्यक्ष अर्यालले नेपालको पुँजीबजारमा कार्यरत सरकारी निकायहरुमा वार्षिक कार्यदेश सहितको जिम्मेवारी दिन आग्रह गरेका छन् । उनले वर्षमा कुन कुन निकायले केके काम गरिरहेको छ त्यसको कार्यादेश सहितको काम गर्नेलाई पुरस्कार र नगर्नेलाई दण्डको भागीदार बनाउन सरकारप्रति आग्रह गरेका हुन् । २.अनलाइन कारोबार प्रणालीको प्रगति विवरण साप्ताहिक रुपमा सार्वजनिक होस् “अनलाइन गर्ने भन्या छ तर कँहा पुग्या छ, कुन अवस्थामा छ कसैलाई केही थाहा छैन” भन्दै उनले अनलाइन प्रणालीमा सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् । जसले गर्दा लगानीकर्ताले पनि यस प्रणालीमा यस्तो हुँदै छ, यो यँहा पुग्यो भन्ने बारेमा सम्पूर्ण विवरणहरु थाहा पाउनेछन् । ३. नयाँ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुलाई नयाँ लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु आवश्यक रहेको अर्यालले बताएका छन् । अहिले पुँजीबजारमा भइरहेका १०/२० लाख जनाले मात्रै पुग्दैन, अब १ सेयर हुनेको ४ सेयर भइसक्यो भन्दै उनले यसको खपत बढाउनको लागि नयाँ नयाँ लगानीकर्तालाई यस क्षेत्रमा ल्याउन नियामक निकायहरुले नयाँ कार्यक्रम गर्नुपर्ने सुझाएका छन् । ४. दीर्घकालीन लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरुलाई कर छुटको व्यवस्था कार्यक्रममा अर्यालले पुँजीबजारमा लगानी गर्ने मध्य दीर्घकालसम्म लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई कर छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने बताएका छन् । यसका साथै, दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई विभिन्न सुविधाका साथै बजारप्रति प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमको व्यवस्था गर्न सरकारसँग उनको माग छ । ५. सेयर बाँडफाँड भएको ७ दिनभित्र सेयरधनीको खातामा पुग्ने व्यवस्था गरियोस् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले घोषणा गरेको बोनस, हकप्रद, एफपीओ बाँडफाँड भएको मितिले ७ दिन भित्र सम्बन्धित सेयरधनीको डिम्याट अकाउन्टमा पुग्ने व्यवस्था गर्न नियामक निकायलाई ध्यानाकर्षण गरेका छन् । सेयर वितरण भएको ६/७ महिना भइसक्दा पनि बोनस सेयर आफ्नो खातामा नआएकाले नियामक निकायहरुले ध्यान पुर्याउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ६. एउटा साधारणसभाले पारित गरेको प्रस्ताव अर्को सधारणसभाले उल्ट्याउन नपाउने विभिन्न कम्पनीहरुले एक पटक साधारणसभाबाट पास गरेको बोनस, हकप्रद, एफपीओजस्ता प्रत्यक्ष लगानीकर्तामा असर गर्ने निर्णयहरु पुनः अर्को साधारणसभाबाट थपघट वा उल्ट्याउन नपाइने व्यवस्था गर्न नियामक निकायहरुको ध्यान पुग्न आवश्यक देखिएको उनले बताए । जस्तै, एभरेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीको सर्वसाधारणले किनेको १ः६ अनुपातको हकप्रद सेयर प्रमोटर सेयरमा परिणत हुँदैछ । यसले सर्वसाधारणको मान्यता दिँदैन भन्ने उनको भनाई छ । ७. राष्ट्र बैंकबाट घटाइएको मार्जिन कर्जा सीमा ७० प्रतिशत पुन कायम गरियोस् मार्जिन लेन्डिङ ५० बाट ७० प्रतिशत पुर्याउन उनको सुझाव छ । लगानीकर्ताले बैंकमा राखेको धितोमा लगानीकर्ताको धितो नपुगेर मार्जिन कल आइरहेको छ, यसबाट उनीहरुलाई राहत आउन सक्ने अर्यालले बताएका छन् ।

प्रचण्ड र देउवाले सकेनन्, ओलीले साट्लान ५००/१००० दरका ७ करोड भारु नोट ?

काठमाडौं । भारतले पाँच सय र एक हजार दरका नोटमा प्रतिबन्ध लगाएपछि नेपालका दुई जना प्रधानमन्त्रीले भारतको भ्रमण गरिसके र अहिले तेश्रो प्रधानमन्त्रीका रुपमा केपी ओली भारत जाने तयारीमा छन् । तर अझै पनि नेपालको वित्तिय प्रणालीमा रहेको ५०० र एक हजार दरका ७ करोड भारु साटिएको छैन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१६ को नोभेम्बर ९ तारिखदेखि ५ सय र एक हजार दरका भारतिय नोटमाथी प्रतिबन्ध लगाएका थिए । त्यस यता प्रचण्ड र शेर बहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीका रुपमा भारतको राजकिय भ्रमण गरिसकेका छन् । तर पनि नेपाली प्रणालीमा रहेको ५०० र १००० दरका भारु साटिएनन् । यतिबेला केपी ओली भारत भ्रमणको पुर्व तयारीमा छन् । उनले भारु सटहीको मुद्धालाई आफ्नो एजेण्डा बनाउँछन् वा बनाउँदैनन् ? नेपालमा एक जना व्यक्तिले २५ हजारसम्म भारतीय मुद्रा राख्न पाउने व्यवस्था छ । भुटानले भने आफ्नो प्रणालीमा रहेको भारु साटिसकेको छ । तर नेपालले पनि अझै ठोस उपलब्धि दिन सकिरहेको छैन् । राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणमा भारु सटहीलाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी भैरहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भारु सटहीको मुद्धालाई महत्वका साथ उठाउने गरि राष्ट्र बैंकले सरकारलाई ब्रिफिङ गरिरहेको छ’, राष्ट्र बैंक श्रोतले भन्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले पनि नागरिकसँग भएको ५०० र १००० दरका भारतीय नोट सटहीको व्यवस्था सरकारले नै मिलाउनुपर्ने बताए । ‘सरकारकै अनुमति अनुसार नागरिकले २५ हजारसम्म भारतीय नोट राखेका छन्, त्यस्ता नोटहरु साटिदिनु सरकारको दायीत्व हो’, मुरारकाले भने । नोट बन्दीमा परेको भारतीय मुद्रा सटहीबारे छलफल गर्न नेपाल आएको रिजर्भ बैंक अफ इण्डियाको टोलीले प्रतिव्यक्ति ४५ सय भारु साटिदिने प्रस्ताव गरेको थियो । तर नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रतिव्यक्ति २५ हजार नै साटिदिनुपर्ने अडान राखेको थियो ।

चीनबाट १४ अर्ब वैदेशिक लगानी ल्याउन ह्वासिनले दियो राष्ट्र बैंकमा निवेदन, दैनिक ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्ने

काठमाडौं । चीनको हुवाजिन कम्पनीले सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न १४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी लगानी ल्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिएको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्नका लागि लगानी बोर्डसंग प्रारम्भीक सम्झौता गरेको हुवासिनले चीनबाट ऋण ल्याउनका लागि केन्द्रीय बैंकमा निवेदन दिएको हो । राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिएपछि मात्र उसले नेपालमा विदेशबाट लगानी ल्याउन पाउने छ । चीनियाँ कम्पनीले नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन ह्वासिन सिमेन्ट नारायणी प्रालि उद्योग स्थापना गरिसकेको छ । तत्कालका लागि २ करोड रुपैयाँ बराबरको लगानी ल्याउन स्वीकृति मागेको राष्ट्र बैंकले जनाएका छ । कम्पनीले १४ अर्ब रुपैयाँ लगानी ल्याउन निवेदन दिएकोमा प्रारम्भीक काम सुरु गर्नका लागि तत्काल २ करोड रुपैयाँ स्वीकृति दिन भएको छ । लगानी ल्याउन स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । केही समयमा पछि थप लगानी ल्याउन स्वीकृति दिने स्रोतको भनाई छ । ह्वासिनले नेपालमा ३ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । सिमेन्ट कारखाना स्थापना गर्न बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) महाप्रसाद अधिकारी र हुवाजिनका तर्फबाट वाह्य लगानी निर्देशक लिउ ज्याङगावोले प्रारम्भीक मस्र्यौदामा हस्ताक्षर गरेका छन् । कम्पनीले प्रतिस्पर्धाबाट ६० करोडमा धादिङको पानीखर्क चुनढुङा खानी खरिद गरिसकेको छ । सिमेन्टमा लगानी गर्ने तयारीमा रहेको हुवाजिन दोसो चिनियाँ उद्योग हो । ह्वासिनले आयोजना लागतको ०.२ प्रतिशत अर्थात ३ करोड रुपैयाँ दस्तुर बुझाउने छ । यता चीनको होङसी सिमेन्ट उद्योगले दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्न कारखाना निर्माण गरिरहेको छ । आउदो बैशाखदेखि दैनिक ६ हजार टन सिमेन्ट उत्पादन गर्नेछ । होङसीले ३६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेको छ ।