सेयर बजार बढाउन इन्भेष्टर्स फोरमका १९ एजेण्डा, ७ दिनभित्र पुरा नभए कडा आन्दोलन
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टर्स फोरमले विगतलामो समयदेखि निरन्तर रुपमा घटिरहेको पूँजीबजार बढाउन विभिन्न माग(एजेण्डा)हरु राखेको छ । फोरमले सेयर बजारप्रति जनताको आकर्षण बढाउनका साथै सेयर बजारको विश्वसनियता बढाउनका निम्ति आफ्ना १९ वटा एजेण्डा राखेको हो । साथै, उक्त मागहरु ७ दिन भित्र पुरा नभए आन्दोलन गर्ने फोरमले बताएको छ । सरकारी व्यक्तिहरुको अभिव्यक्तिबाट सेयर कारोबारमा गिरावट आएको भन्दै फोरम आन्दोलनमा जान लागेको हो । विगत लामो समयदेखि निरन्तर रुपमा घटिरहेको पूँजीबजार र त्यसले आमलगानीकर्ताहरुमा पर्न गएको आर्थिक तथा मनोवैज्ञानिक असरप्रति फोरमको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । फोरमद्धारा आयोजित एक कार्यक्रममा फोरमका अध्यक्ष अम्बिका पौडेलले सरकारी व्यक्तिहरुले सेयर बजारमा नकारात्मक असर पर्नेगरी अभिव्यक्ति दिन नहुने बताउँदै संरक्षकको भुमिका निर्वाह गर्नु पर्नेमा जोड दिए । नेपालको पूँजीबजारको इतिहासमा सबैभन्दा बढि पूँजीकृत रकम ८ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ गुमाउदा सरकार र यसका अन्य निकायहरु मौन रहनुले १५ लाखभन्दा बढि लगानीकर्ताहरु मर्माहत भएकोमा फोरमले दुःख व्यक्त गरेको हाे । यस्ता छन् फोरमले सेयर बजार बढाउन १९ वटा मागहरु १. सम्झौता गरिएको अवधी भित्रै पूर्ण अनलाइन कारोबार प्रणाली लागु गर्ने । २. ब्रोकरको संख्या तथा क्षेत्रधिकार विस्तार गरी वाणिज्य बैंकहरुलाई समेत ब्रोकर लाईसेन्स दिई कारोबार गर्ने सूविधा विस्तार गर्ने । ३. गैरआवशीय नेपालीहरुलाई पूँजीबजारमा प्रवेश गराउनका लागि आवश्यक कानूनहरुको निर्माण गर्ने । ४. धितोपत्र बोर्ड, नेप्से,सिडिएससि लगायतका निकायको क्षमता अभिवृद्धि गरी पूर्वाधार तथा प्रविधिमैत्री बनाउने । ५. नेप्सेको संरचनागत सूधार र नयाँ स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको लागि तत्काल कार्य अगाडी बढाउने । ६. ब्रोकर सेवाशुल्क तथा ब्रोकरको प्रवेश र वर्हिगमनलाई अन्तराष्ट्रिय स्तरमा प्रचलित मान्यता अनूरुप बनाउने । ७. शेयर कर्जामा लगाईएको पूँजीगतजोखीमको भार १०० प्रतिशतमा झार्ने । ८. शेयर धितोकर्जामा कर्जाको सिमा बजार मूल्यको ७० प्रतिशत पुर्याउने । ९. ब्रोकर मार्फत शेयरधितो कर्जा उपलब्ध गराउने कार्यलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने । १०. सेटलमेन्ट ग्यारेन्टी फन्डसँग सम्बन्धित ऐन नियमतत्काल निर्माण गरि कार्यान्वयन गर्ने । ११. मार्केट मेकर र धितोपत्र ब्यापारीलाई छिटोभन्दा छिटो हालको बजारमा प्रवेश गर्ने वातावरण बनाउने । १२. सर्ट सेलिङ्ग, अन्तर दिनकारोबारको व्यवस्था गरी चाँडो भन्दा चाँडो लागू गर्ने व्यवस्था मिलाउने । १३. हाल कायमरहेको ३ दिनको राफसाफलाई १ दिनवाकारोबार सकिएको २४ घण्टाभित्र हुने व्यवस्था मिलाउने । १४. सूचीकृत कम्पनीहरुले प्रदानगर्ने बोनस शेयर बार्षिक साधारण सभा सम्पन्नभएको ७दिन र हकप्रद शेयर बाँडफाँडको भएको ७दिनभित्र सूचिकृत गर्ने ब्यवस्था गर्ने । १५. हकप्रद र बोनस शेयरहरु प्रदानगर्ने कम्पनीहरुको धितोमा ऋण लिएका ऋणीहरुको हकमा सो शेयर सुचिकरण नगरिने समयसम्मको लागिबुकक्लोज हुने दिनको मुल्यलाई नै आधार मुल्य मान्ने ब्यबस्था गर्ने । १६. डेबेञ्चर तथाबोण्ड मार्केटलाई ब्यबस्थीततथा तरल बनाउने । १७. फाईनान्सीयल डेरिभेटिभको कारोबार संचालनमाल्याउने । १८. नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज र नेपाल धितोपत्र बोर्डले लगानीकर्ताबाट प्राप्त कमिशनको १५ प्रतिशत रकमलगानीकर्ता सचेतना कार्यक्रममा खर्च गर्नु पर्ने । १९. वास्तविक क्षेत्रकाकम्पनीहरुको नियमनको लागि छुट्टै नियमनकारी निकायको ब्यबस्था गर्ने । आर्थिक समृद्धिको अभियानलाई मुर्तरुप दिनआवश्यक पर्ने स्वदेशी पूँजी निर्माणको निर्विकल्प आधार पूँजीबजार भएको हुनाले पूँजीबजारको विकास र विस्तारको लागि सरोकारवाला पदाधिकारीहरु तथा निकायहरु अझ बढी गम्भिर हुन फोरमले बताएको छ । फोरमले राखेकाे मागहरु ७ दिन भित्रमा सम्बोधन नभएमा इन्भेष्टर्स फोरमले पूँजीबजारको विकास र लगानीकर्ताहरुको हकहितको सुरक्षाको लागि चरणवद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने बताएको छ ।
घट्दो सेयर बजारबारे अर्थविद केशब आचार्य भन्छन्- माग भन्दा आपुर्ति बढेपछि मूल्य घट्नु स्वभाविक
काठमाडौं । अहिले राजनीतिक कारणले बजार घट्नुपर्ने होइन् । अहिले बनेको र अब बन्ने कुनै पनि सरकारले खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मर्म विपरित काम गर्न सक्दैनन् । अहिले बजार घट्नुको मुल कारण भनेको सेयरको अधिक आपुर्ति नै हो । बैंक तथा वित्तिय संस्था र बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि योजना आयो । अधिकांश कम्पनीहरुले बोनस र हकप्रद सेयरबाटै पुँजी वृद्धि गरे । यसले बजारमा सेयरको आपुर्ति अनावश्यक मात्रामा बढायो । ‘माग भन्दा आपुर्ति बढेपछि मूल्य घट्नु स्वभाविक हो ।’ केशब आचार्य, अर्थविद अर्काे कारण भनेको बैंकहरुबिच ब्याजदरको प्रतिष्पर्धा छ । ३/४ प्रतिशतको मुद्रास्फिती दर भएको देशमा निक्षेपको ब्याजदर १२ प्रतिशत छ । मुद्रास्फ्रिती कटाएर पनि ८ प्रतिशत आम्दानी हुने भएपछि मान्छेहरुले बैंकमा पैसा राख्नु स्वभिावक हो । सेयर बजारका लगानीकर्ताले पनि त्यता भन्दा बैंकमा पैसा राख्दा नै बढि आम्दानी हुने देखेपछि सेयर बेच्नु स्वभाविक नै हो । मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री हुँदा मलाई अर्थमन्त्रालयमा काजमा बोलाइएको थियो । त्यतिबेला सरकारलाई मैले धेरै सल्लाह पनि दिएको थिए । त्यतिबेला पनि सेयर बजार घटाइएको थियो । खासगरी मारवाडी मुलका लगानीकर्ता बामपन्थी सरकारसँग डराएका थिए । पछि हामीले कन्भिन्स गरेका थियौं । त्यसपछि प्रचण्ड २ पटक, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । केपी ओली पनि दोश्रो पटक प्रधानमन्त्रीको कुर्सिमा हुनुहुन्छ । बामपन्थीहरुले कसरी सरकार चलाउँछन र कस्ता आर्थिक नीति लिन्छन् भन्ने कुरा छर्लंगै भैसकेको छ । त्यसकारण बामपन्थी सरकारसँग सेयर बजारका लगानी कर्ता डराउनुपर्ने अवस्था छैन् । सम्पति सुद्धिकरण विभाग, राजश्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र समाज कल्याण परिषदलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा ल्याएपछि निजी क्षेत्र त्रसित भएको मैले बुझेको छु । यसले त झन असल रुपमा काम गर्ने व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन दिन्छ । तर व्यवसायीहरु पारदर्शी हुनुपर्ने भयो भनेर डराईरहेको जस्तो देखिन्छ । त्यसरी डराउनु आवश्यक छैन् । अर्काे तर्फ केपी ओलीले प्रधानमन्त्री बन्नु अघि हामी जिम्मा लिन्छौं भनेका थिए । तर अर्थमन्त्रीले त्यसरी जिम्मा लिने कुरा गरेनन् । अर्थमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्तिहरु प्राविधिक रुपले ठिक छन् । तर उनले आश्वासन दिएनन् । गभर्नर भएका बेला वर्तमान अर्थमन्त्रीले बैंकहरुलाई गलत बाटोमा जानबाट रोका थिए । केन्द्रिय बैंकदेखि योजना आयोगको समेत जिम्मेवारी सम्हाली सकेका वर्तमान अर्थमन्त्रीसँग लगानी कर्ता अलिअलि डराएका हुन सक्छन् । तर त्यसरी डराउनुपर्ने कुनै कारण छैन् । निजी क्षेत्र अलि पारदर्शी छैन। त्यसकारण बुझेका अर्थमन्त्रीसँग डराएको हुन सक्छ । तर निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेर होइन बिस्तारै पारदर्शी बनाउँदै लैजाने हो ।-कुराकानीमा आधारित
गभर्नरको प्रश्नः माइक्रोफाइनान्सले बाटोमा हिडिरहेका मान्छेलाई तानेर ऋण दिन मिल्छ ?
काठमाडौं । अहिले ६५ वटा माइक्रोफाइनान्सले ५ सय ९९ अर्ब लगानी गरेका छन् । अब हामीले तथ्यांक माग्नु पर्ने भएको छ कि यत्रो लगानी गरेर कति नेपाली नागरिक गरिबीको रेखामुनीबाट माथी उठे त ? त्याे तथ्यांक हेरेपछि कुन माइक्रोफाइनान्सलाई कारवाही गर्ने र कुनलाई पुरस्कृत गर्ने भन्ने एकिन हुनेछ । माइक्रोफाइनान्सले कति नेपालीलाई गरिबीबाट माथी उठायाे भन्ने तथ्य राष्ट्र बैंकलाई नै थाहा नहुने भन्ने पनि कही हुन्छ ? अब हामीलाई ५ सय ९९ अर्बको लगानीबाट कति नेपालीको जीवनस्तर उकासियो त्यो तथ्यांक चाहियो । राष्ट्र बैंक बैंकको सम्बन्धित निकायलाई मेरो निर्देशन नै भयो । अहिले माइक्रोफाइनान्सहरुमा २५ लाख ७५ हजार मानिस आवद्ध छन भनिएको छ । एउटै व्यक्तिले धेरै वटा कम्पनीबाट ऋण लिएकाले पाँच लाख भन्दा बढि मानिस यो क्षेत्रबाट लाभाम्वित नभएको स्पष्टै हुन्छ । अब ६ महिनादेखि एक बर्षभित्रमै एउटा व्यक्तिले २ वटा कम्पनीबाट मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था गर्नुस् । एउटा मान्छेले ऋण लिएको ३ बर्षमा ऊ पुरानो अवस्थाबाट माथी उठिसक्नु पर्छ । राम्रो मान्छे र व्यवसाय पर्यो भने २ बर्षमै ऊ पुरानो अवस्थाबाट माथि उठ्न सक्छ । अब को व्यक्तिले कुन व्यवसायका लागि कुन मितिबाट कुन कम्पनीबाट ऋण लियो भनेर एकिन तथ्यांक तयार पार्नुस् । अब माइक्रोफाइनान्सलाई कडाई नगरी भएन । माइक्रोफाइनान्सहरु आफ्नो उदेश्यबाट अलि बिमुख भएको महसुस गरेका छौं । कर्जा लगानी पनि सिमा भन्दा बढि नै गरिसकेको देखियो । माइक्रोफाइनान्सको उदेश्य भनेको ग्रामिण क्षेत्रका नागरिकलाई व्यवसाय गर्न उत्प्रेरित गर्ने हो । यो व्यवसाय यसरी गर्नुस, यसरी हिसाब किताब गर्नुस, यसरी ऋण तिर्नुस् भनेर सिकाउनु पर्ने हो । तर हामी त बाटोमा भेट्ने वित्तिकै समातेर ल्याएर ऋण दिने चलन स्थापीत भयो । बाटोबाट तानेर जबरजस्ती भिडाएको ऋणको उसले किन सदुपयोग गर्छ ? त्यसले माइक्रोफाइनान्सका ऋणीहरुले भोज खुवाउनु स्वभाविक हो । कम पढेलेखेका र पैसा नभएका ग्रामिण जनताका लागि नै हो माइक्रोफाइनान्स तर हामी बिषयान्तर भएका छौं । कम्पनी र हामी नियामक निकाय पनि अलि अन्तै लागेको महसुस भएको छ । अब सहकारी चलाएको जसरी माइक्रोफाइनान्स चलाउन पाइँदैन् । राम्रो प्रणालीमा सञ्चालन हुने माइक्रोफाइनान्सहरुको अवस्था राम्रो छ । हामीले पनि अरु देशको सफलताहरु हेरेर नेपालमा माइक्रोफाइनान्स भित्र्याएका हौं । यिनिहरूको काम भनेको ग्रामिण नागरिकहरुलाई उद्यमशिल बनाउन सहयोग गर्ने हो । हाम्रो देशमा ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय गरेका ७० प्रतिशत सफल भएको देखिन्छ । अब कर्जा सूचना केन्द्रले माइक्रोफाइनान्सका ऋणीहरुको पनि लागत राख्नु पर्नेछ । त्यसले मल्टिपल लेण्डिङको समस्या समाधान हुन्छ । त्यसले माइक्रोफाइनान्सबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेर आत्महत्या गर्नेहरुको संख्या पनि घट्छ । ऋणको जोखिम (डेब्ट ट्रयाप) पनि कम हुन्छ । एउटा माइक्रोफाइनान्सबाट ऋण लिएर तिर्न नसकेपछि त्यही ऋण तिर्न ऊ अर्काे कम्पनी धाउने समस्याको पनि समाधान हुनेछ । यस्तो रोग नेपालको मात्रै होइन, इण्डोनेसिया, भारतको आन्द्र प्रदेश, अजरबैजानसम्म यस्ता समस्याहरुले माइक्रोफाइनान्सहरुलाई समस्यामा पारेका छन् । कतै-कतै त ५० प्रतिशतसम्म मल्टिपल लेण्डिङको समस्या देखिएको छ । हामी कहाँ पनि त्यस्तो समस्या ठुलै छ । २५ लाख ७५ हजारको संख्या त पाँच लाखमा सिमित हुने सम्भावना देखियो । कति मानिस गरिबीको समस्याबाट मुक्त भए, कति स्वरोजगार र उद्यमशिल भए भन्ने कुराको पनि एकिन तथ्यांक छैन् । अब ई म्यापिङ मार्फत माइक्रोफाइनान्सहरु कहाँ कहाँ खुले र कहाँ कहाँ खोल्न बाँकी छ, त्यसको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । हामीले विकट क्षेत्रमा जाने माइक्रोफाइनान्सलाई ४० लाख निर्ब्याजी पैसा दिएका छौं । अझै पनि ६० प्रतिशत जनसंख्याले घरमै पैसा राखेर बसेका छन् । ५२ प्रतिशतले मात्रै बैंकबाट ऋण लिएका छन भने ४२ प्रतिशतले मात्रै बैंकमा पैसा राख्ने गरेका छन् । २० प्रतिशत युवाहरु बैंक पनि जाँदैनन र ऋण पनि लिँदैनन् । माइक्रोफाइनान्सहरुले आफ्नो उदेश्य अनुसार काम गरे भने ८ देखि १० हजार मासिक कमाउन नेपाली युवाहरु विदेश जानु पर्दैन् । त्यसकारण मेरो आग्रह छ, माइक्रोफाइनान्सहरुले ठिकसँग काम गर्नुस् । तपाईहरु बाणिज्य बैंक जस्तो होइन् । विकास बैंक वा वित्त कम्पनी जस्तो पनि होइन् । तपाईहरुले त सेवा गर्ने र नाफा पनि कमाउने हो । वाणिज्य बैंकहरुसँग माइक्रोफाइनान्सले प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् । त्यसका लागि माइक्रोफाइनान्स खोलिएको पनि होइन् । तल्लो तहका नागरिकहरुले रोजगारी खोज्ने भन्दा पनि रोजगारी सृजना गर्न सकुन् । गरिबी घटोस् भन्नका लागि माइक्रोफाइनान्सहरुलाई लाइसेन्स दिइएको हो । कति लगानीले कति रोजगारी सृजना भयो भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ । अब एउटा व्यक्तिले २ कम्पनी भन्दा धेरैबाट ऋण लिन नपाउने व्यवस्था लागु हुन्छ । कर्जा सूचना केन्द्रले त्यसको तथ्यांक राख्छ । (गभर्नर डा. नेपालले व्यक्त गरेको विचारमा आधारित)
