नयाँ शहर ‘काठमाडौं उत्तर’को डिजाइन बनाउने ५ कम्पनीले मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै पुन: टेण्डर प्रक्रियामा
काठमाडौं । १० हजार रोपनी क्षेत्रफलमा बन्ने ‘काठमाडौं उत्तर’ नामक नयाँ शहरको डिजाइन (डीपीआर) निर्माणका लागि ५ कम्पनीबिच पुन टेण्डर प्रक्रिया सुरु भएको छ । डीपीआर निर्माणका लागि उपत्यका विकास प्राधिकरणमा यसअघि आवेदन परेका कम्पनीले मापदण्ड पुरा नगरेको भन्दै रद्ध गरिएको थियो । प्राधिकरण समिती र कम्पनीबिच भएको छलफलबाट पुन ५ वटै कम्पनी योग्य रहेको निस्कर्षपछि कम्पनीलाई पुन टेण्डर प्रक्रियामा बोलाइएको प्राधिकरणका आयुक्त भाइकाजी तिवारीले बताए । ‘पहिले गरिएको टेण्डर प्रक्रियामा कम्पनीहरुले आवश्यक मापदण्ड पुर्याएका थिएनन, छलफलबाट कम्पनीले मापदण्ड पुरा गरेका छन्, कम्पनीलाई आवेदनको लागि १५ दिन दिइएको छ, छिटै कम्पनी छनोट हुनेछ’, तिवारीले विकासन्युजसँग भने । सामान्यतय टेण्डर प्रक्रयाको लागि ३० देखि ३५ दिन समयअवधि दिइने प्रचलन भएपनि पुन टेण्डर प्रक्रिया भएकोले १५ दिन मात्र दिइएको प्राधिकरणका इन्जिनियर भागवतभक्त खोखालीले बताए । उनका अनुसार पुन टेण्डर प्रक्रियामा बिडीए, मल्टिी, सिनेका, ट्युस एण्ड फुल ब्रेज र सिभिल इन्फरमेटिभ सोलुसन रहेका छन् । टेण्डर प्रक्रियामा भाग लिने सबै कम्पनी नेपाली रहेका छन् । ‘काठमाडौं उत्तर’ नामक यो शहरले काठमाडौं जिल्लाको १० हजार रोपनी जमिन ओगट्नेछ । यसको पुर्वतिर सामाखुसी, टोखा रोड हुँदै बाइपाससम्म आउनेछ । त्यस्तै, पश्चिममा काभ्रेस्थली देखि बाइपास आउने मुल सडक पर्नेछ । उत्तरतर्फ भने सपनतिर्थ मालुङ हुँदै काभ्रेस्थलीको बाटोसम्म पुग्नेछ । दक्षिणमा भने यो शहरले ग्रीनल्याण् चौक देखि महादेवखोला काभ्रेस्थली मुल सडक छुनेछ । यस बाहेक काठमाडौं आग्नेय र काठमाडौं नैऋत्य शहर डिजाइनको जिम्मा पाएको इएमआरसी कम्पनीले पहिलो महिनाको रिपोर्ट बुझाइसकेको छ । १ लाख रोपनी क्षेत्रफलम बन्ने इशान काठमाडौं शहर डिजाइनको जिम्मा फिनल्याण्डको हेलेन एण्ड आर्किटेक जेभीले जिम्मा पाएको छ । सरकारले उपत्यकामा जनसंख्याको समानुपातिक वितरण गर्न नयाँ शहको निर्माणको सुरु गरेको हो ।
पेट्रोलियम इन्धनका सवारी हटाउँदै भारत, पाइपलाइन बनाउँदै नेपाल
काठमाडौं । भारतले सन २०३० पछि पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रिमा रोक लगाउने तयारी थालिसकेको छ । तर नेपाल भने दिर्घकालिन उपयोगको रणनीति अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणको बाटोमा जुटेको छ । भारतीय उर्जा मन्त्री पियुस गोयलले भनेका छन–‘हामी ठुलो मात्रामा विद्युतिय सवारी साधनको उत्पादनमा जोड दिँदैछौं, हामी उजाला अभियानमा जस्तै विद्युतिय सवारी साधनमा पनि आत्म निर्भर बन्न गैरहेका छौं, सन २०३० पछि भारतमा एउटा पनि पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधन बिक्रि हुने छैनन् ।’ भारतले त्यसका लागि विद्युतिय तथा सौर्य उर्जाबाट गुड्ने सवारी साधन उद्योगको प्रवद्र्धनका कार्यक्रम समेत अघि सारिसकेको छ । भारतको नीति आयोगले गरेको सिफारिसका आधारमा सरकारले सन २०३० पछि विद्युतिय सवारी साधन मात्रै उपयोगमा ल्याउने कार्यक्रम ल्याएको हो । भारतमा बायु प्रदुषणका कारण बर्षेनी १२ लाख मानिसको मृत्यु भैरहेको अध्ययनहरुले देखाएका छन् । भारतले पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रि कटौती अभियान सुरु गर्ने वित्तिकै भारतमा गाडी बनाउने कम्पनीहरुले पनि धमाधम विद्युतिय सवारी साधन निर्माणको अभियानलाई तिब्र बनाईरहेका छन् । तर नेपाल भने त्यहि भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ भित्र्याउन भन्दै पाइपलाइन निर्माणमा जुटिरहेको छ, त्यो पनि १५ बर्षसम्म भारतीय एकाधिकार रहनेगरि । बेलायतले सन २०४० पछि पेट्रोलियम इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रोक लगाउँदैछ । बेलायतमा बर्षनी ४० हजार मानिस वायु प्रदुषणका कारण मर्ने गरेको बताइन्छ । फ्रान्सले पनि सन २०४० बाटै पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनमा रोक लगाउने बताएको छ । नर्वेले सन २०२५ बाटै डिजेल र पेट्रोलका कार हटाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेदरल्याण्डले पनि सन २०३० बाटै पेट्रोलियम इन्धनका कारहरुमा रोक लगाउने निर्णय गरिसकेको छ । नेदरल्याण्डले सन २०२० सम्ममा २ लाख विद्युतिय सवारी साधन गुडाउने योजनामा काम गरिरहेको छ । जर्मनीले सन २०२० मा १० लाख विद्युतिय सवारी साधन सडकमा गुडाउने लक्ष्य तय गरेको छ । उसले सन २०३० देखि नै पेट्रोलियम इन्धनका सवारी साधनको बिक्रिमा रोक लगाउने कानुनै बनाईसकेको छ । अष्ट्रेलिया, जापान, डेनमार्क, आयरल्याण्ड, पोर्चुगल, स्पेन र दक्षिण कोरिया लगायतका देशहरु पनि पेट्रोलियम इन्धनबाट गुड्ने सवारी साधनहरुको कटौती अभियानमा जुटिसकेको छन् । पेट्रोलियम पदार्थको खानी मानिएको साउदी अरबले पनि सन २०३० बर्षभित्र सम्पन्न हुने गरि २०० गिगावाट क्षमताको सौर्य उर्जा प्रणालीको निर्माण सुरु गरिसकेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारत भ्रमणमा यस्ता छन् रेलका तीन एजेण्डा
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आसन्न भारत भ्रमणमा रेलमार्ग सम्बन्धी तीन एजेण्डा उच्च प्राथमिकतामा पर्ने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले नेपाल भारत जोड्ने रेलमार्गका तीन वटा एजेण्डालाई प्रमुखताका साथ उठान गराउने तयारी थालेको हो । श्रोतका अनुसार ओलीको भ्रमणमा जनकपुर–जयनगर रेलमार्गको सञ्चालन मोडालीटी, काठमाडौं बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको निर्माण र गड्डाचौकी–खटिमा रेलवे लाइन जोड्ने बिषयमा छलफल हुनेछ । ‘प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा रेलमार्ग सम्बन्धी एजेण्डा उच्च प्राथमिकतामा छन्, हामीले रेलका तीन वटा एजेण्डा प्राथमिकताका साथ उठाउने तयारी गरिरहेका छौं’, श्रोतले भन्यो । परराष्ट्र मन्त्रालयले भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय तथा रेल विभागका अधिकारीहरुसँग प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा उठाउनुपर्ने एजेण्डाबारे ब्रिफिङ लिइसकेको श्रोतले बतायो । भारत सरकारले १० अर्बको लागतमा जयनगर-जनकपुर-कुर्तासम्मको ३६ किलोमिटर रेलवे निर्माण गरिदिएको छ । सो रेल वे लाइनमा ६ वटा डब्बा तान्न सक्ने गरि २ वटा इञ्जिन राख्ने तयारी भैरहको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका क्रममा सो रेल वे सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल हुनेछ । नेपालले इञ्जिन र जनशक्ति आउट सोर्सिङ गरेर २ बर्षभित्र आफ्ना जनशक्ति तयार पार्न प्रस्ताव अघि सार्ने श्रोतले बतायो । त्यस्तै, काठमाडौं-बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्ग निर्माणका बिषयमा पनि महत्वका साथ कुरा उठाउने तयारी नेपालको छ । हाल रेल विभागले काठमाडौं-बिरगञ्ज विद्युतिय रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कम्पनी छनौटको काम अन्तिम चरणमा पुर्याइसकेको छ । त्यस बाहेक कञ्चनपुरको गड्डा चौकी–खटिमा जोड्ने रेलवे लाइनको अनुमति पनि नेपालले माग्नेछ । भारतले पुर्वश्चिम रेलमार्गका लागि जलपाइगुडी–काकडभिट्टा जोड्ने लाइनको अनुमति दिएको छ । तर नेपालबाट बाहिरिने गड्डाचौकी–खटिमा लाइनमा भने अझै अनुमति दिएको छैन् । हाल नेपाल र भारत जोड्ने बिभिन्न पाँच नाकामा रेलमार्ग निर्माण अघि बढिसकेको छ ।
