यसरी असफल हुदैँछ सिन्डिकेटधारीकाे आन्दोलन, बन्दको बेला २१० कम्पनीका ५५ हजार सवारी देशैभरी चल्ने
काठमाडौं । सिन्डिकेट पक्षधर व्यवसायीहरुको आन्दोलन असफल हुने देखिएको छ । सरकार, नागरीक समाज, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, २१० कम्पनीका यातायात व्यवसायी महासंघ र यातायात मजदुर संघ बन्दको विरोधमा उभिएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले सिण्डीकेट अन्त्य गर्ने सरकारको निर्णयको स्वागत गरिसकेको छ । महासंघले आन्दोलन रोक्न व्यवसायीलाई आग्रह गरेको छ । सरकारले आन्दोलनकारी व्यवसायीको सवारी सधान नियन्त्रणमा लिएर सेना प्रहरी लगाएर गुडाउने तयारीमा छ । त्यति मात्रै नभएर आन्दोलनकारीहरुको बैंक खाता रोक्का गर्ने तयारीमा सरकार जुटिसकेको छ । उता, बैंकहरुले पनि ऋणको ब्याज नतिरे सवारी साधन लिलामी गर्ने संकेत दिईसकेका छन् । सवारी चालक तथा सह चालकहरुले समेत सिण्डीकेट पक्षधर व्यवसायीहरुको आन्दोलनमा साथ नदिने स्पष्ट पारिसकेका छन् । चालक तथा सह चालकहरुले सिण्डीकेटको पक्षमा लाग्न नसकिने बताउँदै सरकारको अभियान सफल पार्न सहयोग गर्ने स्पष्ट पारेका हुन् । सिण्डीकेट खारेजीको सरकारी अभियानमा सञ्चार माध्यमदेखि नागरिक समाज हुँदै उद्योग व्यवसायीले समेत राम्रो समर्थन गरिरहेका छन् । नागरिकहरुको सहयोग पनि सरकारलाई सिण्डीकेट खारेज गर्न थप बल पुग्ने देखिन्छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद बैठकबाटै सिण्डीकेट खारेजीको निर्णय गरेकाले पनि यसलाई प्रतिष्ठाको बिषय बनाएको छ । बामपन्थी झुकाव राख्ने आन्दोलनकारी व्यवसायीलाई सरकारले आफ्नो सोही अस्त्र प्रयोग गरेर आन्दोलनको मोर्चाबाट अलग राख्ने प्रयास समेत अघि बढाईसकेको छ । त्यसो त करिब २ तिहाई बहुमत रहेको वर्तमान सरकार आगामी पाँच बर्षका लागि गठन भएको हो । स्थिर सरकारसँग सम्बन्ध बिगारेर आन्दोलनकारी व्यवसायीले पनि आफ्नो हित नहुने तथ्य बुझेकै हुनुपर्छ । सिण्डीकेटको विपक्षमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघले बन्दको बेलामा सञ्चालन गर्ने सवारी सुरक्षाको माग गरेको छ । सुरक्षाको माग गर्दै आज व्यवसायीहरु भौतिक तथा यातायात मन्त्री रघुविर महासेठलाई भेट्ने तयारी गरेका छन् । “बन्दको बेला २१० कम्पनीको करिब ५५ हजार बस तथा माइक्रोबसबाट देशैभरी यातायात सेवा दिने महासंघका उपाध्यक्ष लेखनाथ सुवेदी बताए । हाम्रो सवारी साधनको सुरक्षा सरकारले गर्नुपर्छ, निर्वाध रुपमा हामी यातायात सञ्चालन गर्छौ सुवेदीले विकासन्युजसँग भने ।” महासंघका अध्यक्ष विष्णु शिवाकोटीले सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ १९ गतेकाे फैसलाले नै सिन्डिकेटको अन्त्य भैसकेकोले हामीलाई सोहि अनुसार सरकारले सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्ने बताए । नयाँ सञ्चालनमा आएका व्यवसायीहरुले पनि सवारी सञ्चालन गर्ने बताइसकेका छन् । साझाको ३९ र मयुर यतायातको २४ ठुला बस सहित बन्दको बेलामा पनि सेवा दिने बताइसकेका छन् । यसअघि सिण्डीकोटको पक्षमा नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल ट्रक यातायात व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासंघ, नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एसोसियसन र ढुवानी व्यवसायी महासंघ नेपाल महासंघले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
घरैमा बसेर ७४० विद्यार्थीले खुला विश्वविद्यालयमा डिग्री पढन पाउने
काठमाडौं । खुला विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर र एमफीलसम्मको अध्ययन गर्न ७४० विद्यार्थीले आवेदन दिएका छन् । धेरै विद्यार्थीबाट समय थप गर्न अनुरोध आएपछि विश्वविद्यालयले फारम बुझाउने मिति थप गरेर अन्तिम दिन वैशाख ५ गतेसम्म तोकेको थियो । निर्धारित समयसम्म ७४० विद्यार्थीले भर्ना हुन आवेदन दिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा लेखनाथ शर्माले बताए ।विश्वविद्यालयले चैत २१ गतेसम्म फारम बुझाउने अन्तिम दिन तोके पनि विद्यार्थीको चासो धेरै बढेपछि अन्तिम म्याद थप गरिएको थियो । खुला विश्विद्यालय पहिलो पटक सञ्चालनमा आएकाले धेरै विद्यार्थीले भर्ना हुन इच्छा देखाएपछि म्याद थपिएको उनले जानकारी दिए । विश्वविद्यालयले घरमै बसेर अनलाइनमार्फत स्नातकोत्तर र एमफीलसम्मको अध्ययन गर्न भर्ना खुलाएको हो । खुला विश्वविद्यालयले पाँचवटा विषयमा भर्ना खुलाएको थियो । एमफील इन आईसीटी एन्ड मास्टर्स इन ई–गर्भनेन्स, एमफील इन सोसल साइन्स, एमफील इन एजुकेसन प्रोग्राम, डिप्लोमा इन लाइबे्ररी एन्ड इन्फरमेसन म्यानेजमेन्ट र पोस्ट ग्राजुयट डिप्लोमा इन डिस्ट्यान्स एन्ड ई–लर्निङमा फारमका भरेका छन् । भर्ना फारमका लागि विश्वविद्यालयले १ हजार रुपैयाँ दस्तुर लिएको थियो । यस्तै पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन डिस्ट्यान्स एन्ड ई लर्निङ र डिप्लोमा इन लाइब्रेअरी एन्ड इन्फरमेशन म्यानेजमेन्टको एक वर्षे र विज्ञान संकयातर्फ आईसीटीमा एमफील र मास्टर्स इन ई गभरनेन्स दुई वर्षिय लागि भर्न खुला गरेको थियो । उनकाअनुसार विश्वविद्यालयले वैशाख १५ गते प्रवेश परीक्षा लिने कार्यतालिका तय गरेको छ । प्रवेश परीक्षा केन्द्र पाटन संयुक्त क्याम्पसमा हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालयले शैक्षिक शत्र ०७४/०७५ का लागि सेमेष्टर प्रणालीमा स्नातकोत्तर र मास्टर्स इन फिलोसफी (एमफील) सम्म कलेज नगइ अध्ययन गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
नेपालको बिजुली किन्न भारत बल्ल राजी, जलविद्युतमा निजी लगानी बढ्ने
काठमाडौं । लामो कसरतपछि नेपालको बिद्युत खरिद गर्न भारत सहमत भएको छ । यसअघि नेपालमा बढी भएको विद्युत खरिद गर्ने बताउँदै आएपछि भारतले औपचारिक जानकारी भने गराएको थिएन् । भारतमा भर्खरै सम्पन्न सचिव स्तरिय संयुत्त उर्जा समिति बैठकमा भारतले नेपालको विद्युत खरिद गर्ने औपचारिक जानकारी गराएको हो । भारतले केही समयअघि मात्रै विद्युत खरिद निर्देशिका मार्फत भारत सरकार संलग्न रहेका आयोजनाको विद्युत मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसले नेपालको जलविद्युत विकासमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी लगानी निरुत्साहित गरेको थियो । अब भने भारतले नेपालमा उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने औपचारिक जानकारी गराएको विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारीले जानकारी दिए । दुई देशको सचिवस्तरिय बैठकमा विद्युत मन्त्रालयका सचिव ए के भल्लाले भारतको ऊर्जा प्रणालीलाई सन्तुलनमा राख्न नेपालको जलविद्युत आवश्यक पर्ने भन्दै नेपालमा बढी हुने बिजुली आयात गर्ने जानकारी गराएका हुन् । नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसंगको भेटमा भारतका विद्युतमन्त्री आर के सिंहले पनि नेपालमा बढी भएको बिजुली भारतले किन्ने प्रतिवद्धता जनाएको अधिकारले बताए । नेपालले दिन सक्ने र भारतले लिन सक्ने बिजुलीको परिमाणको विषयमा विषयमा भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण र नेपाल विद्युत प्राधिकरणले संयुक्त अध्ययन गर्ने सहमति भएको उनले जानकारी दिए । विद्युतमन्त्री र सचिव दुबै प्रणाली सन्तुलनमा राख्न नेपालको बिजुलीले सहयोग पुर्याउने र आयात पनि गर्ने प्रतिवद्धता जनाएकाले वर्षादमा बढी हुने बिजुली भारतलाई बेच्न सकिने वातावरण बनेको उनले जानकारी दिए । “सोलार र वायु ऊर्जामा लगानी बढाइरहेका बेला प्रणाली सन्तुलन कायम राख्न भारतले नेपालको बिजुली चाहिन्छ भनेको छ” उनले भने “भारतले धेरै लचक भएर पहिलो पटक औपचारिक रुपमा नेपालको बिजुुली किन्ने प्रस्ताव समेत गरेको छ ।” नेपालले ऊर्जा बैंकिङ बनाउन राखेको प्रस्तावमा भारत सहमत भएको उनले बताए । नेपालमा वर्षादको समयमा बढी हुने बिजुली भारतलाई बिक्री गर्न र सुख्खायाममा आयात गर्ने नेपालको प्रस्तावलाई भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरेको छ । ऊर्जाको सन्तुलन कायम गर्न ऊर्जा बैंकिङ आवश्यक भन्दै विद्युत प्राधिकरण र भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले परिमाणको विषयमा संयुक्त अध्ययन गरी खाका तयार पार्ने सहमति भएको अधिकारीले बताए । नेपालले दिन सक्ने र भारतले लिन सक्ने बिजुलीको परिमाणको विषयमा विषयमा संयुक्त अध्ययन भएपछि औपचारिक रुपमा ऊर्जा बैंकिङ अवधारण कार्यान्वयनमा आउने छ । ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीबाट उत्पादन सुरु भएपछि वर्षादमा बिजुली बढी हुने र हिउँदमा कम भई भारतबाट आयात गर्नेपर्ने अवस्था रहने भएकाले नेपालले वर्षादको बिजुली दिएर सुख्खामा आयात गर्नका लागि यस्तो अवधारणा अघि बढाउन भारतसंग प्रस्ताव गरेको थियो । यस्तै बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारणलाइनको काम अघि बढाउन भारतको प्राधिकरण र नेपालको प्राधिकरणले संयुक्त रुपमा अध्ययन गरी ३ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने सहमति भएको छ । प्रसारणलाइनमा दुबै पक्षबाट हुने लगानी उठाउने विषयमा खाका तयार हुने भएको छ । केही समय नेपालले प्रसारणलाइन शुल्क (ह्लिङ चार्ज) र त्यसपछि भारतले तिर्ने सहमति भएको छ । यस्तै कुसाह–कटैया र परवानीपुर–रक्सौल १३२ केभी प्रसारणलाइनलाई डवल सर्किटमा विकास गर्न भारत सहमत भएको उनले जानकारी दिए । दुबै लाइनबाट १०० मेगावाटबाट बिजुली आयात भइरहेको छ । यस्तै टनकपुरमा ५० एमभीएको अर्को विद्युतीय ट्रान्सफरमर राख्न भारतले सहमति जनाएको छ । दुई देशबीच भारतको नयाँदिल्लीमा सचिवस्तरिय संयुक्त स्थायी समितिले सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यसमूहले तयार पारेको प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको थियो । यस्तै सन् २०१४ मा दुई देशबीच भएको विद्युत खरिदबिक्री सम्झौता (पीटीए) मा नेपालले प्रस्ताव गरेको बुँदमा भारतले सहमति जनाएको छ ।
