२४५ यातायात व्यवसायीको साढे २ अर्ब रुपैंया जफत हुँदै, यसरी आउँदैछ राज्य कोषमा
काठमाडौं । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ अन्तर्गत रहेका २४५ वटा यातायात व्यवसायीको साढे २ अर्ब भन्दा बढी रकम सरकारले जफत गर्ने भएको छ । संस्था दार्ता ऐन २०३४ अनुसार व्यवसायीहरुको बैंक खातामा रहेको रकम राज्य कोषमा आउने भएको हो । ऐनको दफा १४ मा संस्थाको विधान बमोजिम कार्य सञ्चालन गर्न नसकी वा अन्य कुनै कारणवश संस्था विघटन भएमा त्यस्तो संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ । यस दफा अनुसार यातायात व्यवसायीको आगामी आर्थिक वर्षबाट संस्था नविकरण नहुँदा सिधै विघटन हुनेछ । व्यवसायीले गरेको बन्दलाई सरकारले विधान विपरितको कार्य भनी प्रमाणित गर्न सक्नेछ । ‘सरकारले यातायात व्यवसायीको बैंक खाता खुल्ला गर्ने कुनै कानूनी आधार नभएको यातायात व्यवस्था विभागका कानून अधिकृत दिपक घिमिरेले बताए । नियम विपरित व्यवसायीको खाता खुल्ला गरिए मात्र होइन भने कुनै पनि हालतमा व्यवसायीको खाता खुल्ला हुने कानूनी आधार छैन,’ अधिकृत दिपक घिमिरेले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार व्यवसायीले खातामा रहेको सबै सम्पतिको कानून अनुसार राजस्व तिरेको हुनुपर्छ । यदि गैरकानूनी रुपमा कुनै सम्पति भेटिएमा व्यवसायीको सम्पति सिधैं राष्ट्रियकरण हुनेछ । व्यवसायीहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता भए त्यो व्यक्तिको नाममा दर्ता हुनेछ । व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको कम्पनीलाई खातामा रहेको रकम दिन मिल्दैन । विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले कानूनी प्रावधान अनुसार व्यवसायीको बैंक खाता खोल्न नमिल्ने बताए । उनले भने-‘२४५ वटै यातायात व्यवसायीको मान्याता असार ३२ गतेसम्म मात्रै हो, यसपछि व्यवसायीको लाइसेन्स नविकरण हुदैन ।’ तर सरकारले व्यवसायीहरुलाई वार्तामा बोलाएर केहि सहमति गरी खाता फुकुवा गर्न सक्ने विभागका कर्मचारीहरु बताउँछन । तर यो कानूनि बाटो नभएर राजनितिक बाटो हुने उनीहरुको भनाई रहेको छ । बैंक खाता बन्द रहेका २४५ वटा कम्पनीको लाइसेन्स नविकरण सकिन अब ६१ दिन बाँकी रहेको छ । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको उच्च श्रोतका अनुसार प्रत्येक व्यवसायीहरुसँग १ करोड भन्दा बढी रकम रहेको छ । यस हिसाबले २४५ वटा व्यवसायी समितिसँग साढे २ अर्बभन्दा बढी रकम रहेको छ । व्यवसायीहरु कम्पनीको रुपमा दर्ता हुनुपर्ने विभागका निर्देशक तुलसीराम अर्यालले बताए । कम्पनीको रुपमा दर्ता हुँदा कम्पनी व्यक्तिको नाममा हुनेछ । यस हिसाबले व्यक्तिको नाममा गएको कम्पनीलाई सरकारले खातामा रहेको रकम दिनु नमिल्ने अर्यालले जानकारी दिए । सिन्डिकेटको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका व्यवसायीलाई सरकारले पक्राउ गरी बैंक खाता बन्द गरेको हो । आन्दोलन नगर्ने सहमतिपछि व्यवसायीहरुलाई छाडिए पनि बैंक खाता खुल्ला गरिएको छैन । राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले सरकारको पत्र आएपछि मात्र व्यवसायीको बैंक खाता खोल्न मिल्ने बताए ।
खुला विश्वविद्यालयमा मास्टर्स डिग्री पढ्न २४ हजारदेखि १ लाख ६७ हजारसम्म शुल्क
काठमाडौँ । खुला विश्वविद्यालयमा स्नातकोत्तर ( मास्टर्स डिग्री) तहमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीका लागि शुल्क तोकेको छ ।विश्वविद्यालयले विषयअनुसार मास्टर्स डिग्रीको पुरै कोर्सको शुल्क तोकेको हो । कोर्स सम्पन्न गर्न न्युनतम २४ हजार ४०० देखि १ लाख ६७ हजार ३०० मा लाग्ने छ । यसै वर्षबाट पढाई सुरु हुन लागेको खुला विश्वविद्यालयमा किस्तामा पनि पढ्न सकिने भएको छ । यो शुल्क अन्यको भन्दा सस्तो भएको विश्वविद्यालयको दावी छ । विद्यार्थीहरुलाई पर्ने आर्थिक भारलाई दृष्टिगत गरी किस्ता किस्तामा शुल्क तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा लेखनाथ शर्माले बताए । उनकाअनुसार विश्वविद्यालयले भर्नाको समयमा प्रवेश शुल्क, पुस्तकालयको शुल्क पुरै र प्रथम सेमेष्टरको शिक्षण शुल्कको ६० प्रतिशत किस्तामा लिने भएको छ । नाम दर्ताको समयमा शिक्षण शुल्कको बाँकी ४० प्रतिशतसँगै अन्य शुल्क दोस्रो किस्ता बुझाउन पर्नेछ । अहिले विश्वविद्यालयले अध्यापन गर्न लागेको ४ वटा विषय नेपालका लागि नयाँ छन् । यी विषय नेपालका कुनै पनि विश्वविद्यालमा अध्ययन भएको छैन । लाइब्रेरी इन इनफरमेसन म्यानेजमेन्ट, पोस्टग्राजुयट डिप्लोमा इन डिस्टयान्स एन्ड ईलर्निङ, मास्टर एण्ड ईगर्भनेन्स र इन्फर्मेसन कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी विषयको पढाइ शुरु गर्न लागेको छ । अहिले सामाजिकशास्त्र तथा शिक्षामा चार विषय र विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि संकायमा दुई विषयको पढई शुरु हुन लागेको छ । आगामी शैक्षिक सत्रमा व्यवस्थापन तथा कानुन संकायमा ७ वटा विषय सञ्चालमा आउँदै छन् ।
आर्थिक लाभ र शक्ति प्रदर्शनका लागि बजार अनुगमन भैरहेका छन्ः शेखर गोल्छा
काठमाडौं । अर्थशास्त्रीहरुका अगाडी बोल्दा संयमित हुनुपर्छ । पत्रकार र सरकारी कर्मचारी वा राजनीतिज्ञहरुसँग हामी आफ्ना कुरा सहजै राख्न सक्छौं तर अर्थशास्त्रीहरुका अगाडी भने अलिकति संयमित भएरै बोल्नुपर्छ । पक्कै पनि हामीले २ दशकको संक्रमण काल गुजार्यौं । धेरै मूल्य चुकाएर पनि मुलुकले उपलब्धि हासिल गरेको छ । हामीले उपलब्धिका रुपमा नयाँ संबिधान र संघियता प्राप्त गरेका छौं । अब नेपाली जनताले अपेक्षा गरेको आर्थिक समृद्धिको सपना पुरा गराउन नयाँ संबिधानको कार्यान्वयनका लागि हामी सबैले हातेमालो गर्नु पर्छ । सकारात्मक सोँचका साथ अघि बढ्नु पर्छ त्यसमा दुईमत छैन् । नीजी क्षेत्रले नयाँ संबिधान र संघियताले ल्याएको विकास र समृद्धिको अवसरलाई सकारात्मक रुपले हेरिरहेको छ र हामी आसावादी पनि भएका छौं । यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्रै नभएर नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको धारणा पनि हो । नेपालका उद्योगी व्यवसायी र सम्पुर्ण निजी क्षेत्रको प्रतिनीधीका रुपमा म बोल्दैछु । पक्कै पनि देशमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ । अब संकुचित अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै जानेछ । समृद्धिको सपना देख्न सक्छौं, आफ्ना लागि र जनताका लागि पनि र त्यो पुरा हुनेछ । ४० लाख युवाहरु देशबाट पलायन भएका छन् । यो देशमा मेरो भविष्य छैन, ५० डीग्रीको तापक्रममा नुन खाएर मात्रै मेरो भविष्य बन्छ भन्ने निष्कर्षले उनीहरु विदेशीएका हुन् । देशमा भविष्य नदेखेर विदेशिएका ४० लाख युवाहरुले पठाएको रेमिटेन्सले नै हाम्रो देश चलिरहेको छ । नत्र अहिलेसम्म असफल मुलुक भैसक्ने थियो । निजी क्षेत्रले जति नै घमण्ड गरेपनि रेमिटेन्स नआएको भए मुलुक असफल भैसक्ने थियो । यस बर्ष हाम्रो व्यापार घाटा एक लाख करोड पुग्नेछ । निजी क्षेत्रले सधैँ निर्यात गर्नु पर्छ भन्दै आएको छ । निर्यातमा नगद अनुदान दिनुपर्छ पनि भन्दै आएको छ । हामीले दशौं बर्ष अघि देखि निर्यातमा नगद अनुदानको कुरा उठाउँदै आएका थियौं । तर तत्कालिन अर्थमन्त्रीले ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट ठिक छ, त्यसैले निर्यातमा अनुदान किन दिनुपर्यो भन्नु हुन्थ्यो । तर आज ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट कम हुँदा निर्यातमा नगद अनुदानको कुरा ठिक हो भन्ने पुष्टि हुँदै आएको छ । हाम्रो डुईङ बिजनेश इन्डेक्स १०५ पुगेको छ । भ्रष्टाचारको पर्सेप्सन १२२ पुगेको छ । पर्सेप्सनको हिसाबले विश्वकै भ्रष्ट मुलुकहरुमा एक नम्बरमा पुगिसकेका छौं । जिडीपीमा उद्योगको योदान १४ प्रतिशतबाट घटेर ६ प्रतिशतमा झरेको छ । पक्कै पनि अर्थमन्त्रालयका लागि यी कुरा चुनौतीपुर्ण छन् ।नागरिक र हामी उद्योगी व्यवसायीले नयाँ बजेटबाट चमत्कारको अपेक्षा गरेका छौं । चमत्कार त त्यति चाँडो हुन्न होला । तर अर्थमन्त्रालयको चुनौती भनेको रोजगारी बढाउने र राजश्व बढाउने दुबै हो । जब रोजगारीको कुरा आउँछ, त्यतिबेला उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ । उद्योगलाई सहुलियत दिँदा आयात कम हुन्छ जसले राजश्व घटाउँछ । यी कुरालाई उचित व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । हामी विदेशबाट विदेशी मुद्रामा ऋण ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसले मूल्य वृद्धि बढाउँछ, त्यसलाई पनि व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । उच्च ब्याजदरको मारमा उद्योगी व्यवसायी परेका छन् । ब्याजदर घटाउँदा पनि अन्य खालका विकृतिहरु आउँछन् । अर्थात अहिले त्यति सजिलो अवस्था छैन, अहिलेको बजेटले कुनै ठुलो चमत्कार गर्छ र हामी एकै चोटी प्रगतिको पथमा जान्छौं र देश समृद्धिको बाटोमा तुरुन्तै लाग्छ भन्ने मलाई लाग्दैन् । किन भने जुन क्षति भएको छ, त्यसलाई स्विकार्नै पर्छ । केहि समय अवस्य लाग्नेछ । म नकारात्मक भएको छैन, केहि समय धैर्यसहित काम गर्नुपर्नेछ । म यो देशको अर्थमन्त्री भएको भए, देशको समृद्धि मेरा मुख्य एजेण्डा हुनेथियो । समृद्धिका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अनिवार्य छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास हुनेथियो । र अहिलेको बजेटमा मेरो एक नम्बरको प्राथमिकता भनेको कसरी निजी क्षेत्रलाई उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्नका लागि प्रेरित गर्ने ? यहि मन्त्रले म बजेट बनाउने थिएँ । अब आउने बजेटले यहि मर्मलाई समेट्यो भने अर्थतन्त्रले एउटा गति लिने थियो । उद्योगका चुनौती धेरै छन, तीमध्ये ३ वटा चुनौतीको कुरा गर्नु उपयुक्त हुनेछ । पहिलो समस्या भनेको ब्याजदर नै हो । नेपालमा जुन हिसाबले ब्याजदरमा उतार चढाब भैरहेको छ, त्यो विश्वमै छैन होला । विदेशी मित्रहरुलाई नेपालमा लगानी गर्न आग्रह गर्दा ब्याजदरलाई हेरेर तिम्रो अर्थतन्त्र जुनसुकै दिनमा जोखिममा पर्न सक्छ भन्छन् । ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट लगायतका समस्या नभएकाले हामीले अर्थतन्त्रमा जोखिम देखेका छैनौं तर लगानीकर्ताको मनोबल भने ब्याजदरले घटाएकै छ । औषतमा पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने हो भने बैंक तथा वित्तिय संस्थाले विदेश वा भारतबाट ऋण ल्याउनै पर्छ । नत्र त्यस्तो अािर्थक वृद्धिदरलाई हामीले धान्नै सक्दैनौं । त्यसकारण बाणिज्य बैंकहरुले स्थीर मुद्रा सटही दर कायम रहेको भारतबाट ऋण ल्याउने व्यवस्था गराउनु पर्छ । त्यस्तो भयो भने मात्रै ६।७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर सम्भव हुन्छ । नयाँ बजेटले बाणिज्य बैंकलाई भारतीय मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गराउनु पर्छ । दोश्रो चुनौती भनेको पुर्वाधार नै हो । हाम्रा हाइवेहरु हेरियो भने हालत खराब छ । कतिपय भन्सार नाकाहरुमा २५ किलोमिटरको लाइन लागेको छ । एयरपोर्टको कुरा नगरौं । यसपाली १० लाख पर्यटक आए भनेर मख्ख परेका छौं तर १० लाख भन्दा बढि पर्यटक यहि पुर्वाधारले भित्र्याउन सकिने अवस्था छैन् । नयाँ बीमान कम्पनी नेपाल आउने सम्भावना छैन् । जहाज ल्याण्ड गर्न घण्टौं कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्थात अबको बजेटले युद्धस्तरमा यी कुराहरुलाई सम्बोधन गर्नु पर्नेछ । तेश्रो कुरा भनेको कानुनी सुधार हो । श्रम ऐन आयो तर नियमावली अझै आएको छैन् । उद्योगी र कामदार मिलेर मध्यमार्गी ऐतिहासिक डकुमेन्टका रुपमा श्रम ऐन आएको थियो । उद्योगीले चाहेको श्रम लचकता र मजदुरले चाहेको सामाजिक सुरक्षा समेटिएको नयाँ श्रम ऐनको नियमावली आएको छैन् । नियमावलीको मस्यौदाले उद्योगीको मर्म नबुझेको देखेका छौं । विदेशी लगानी तथा प्रबिधी हस्तान्तरण ऐन अझै आएको छैन् । अरु धेरै कानुनहरु संसोधन हुन बाँकी छ र केहि नयाँ कानुन आउन आवश्यक छ । बजेटले सम्बोधन नगरे पनि यी कामका लागि अर्थमन्त्रालयले उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । हामीले सातवटै प्रदेशमा पुगेर मुख्यमन्त्रीहरुसँग छलफल गर्यौं । सबैमा समृद्धिको उत्साह छ तर के गर्ने भन्ने अन्यौलता कायमै देखियो । हामीले कुन प्रदेशमा लगानीका लागि के के ठाउँ छ भनेर प्रोफाइल बनाउन भनेका छौं । उद्योग बाणिज्य महासंघले नै पनि परामर्श दाताहरु खडा गरेर अध्ययन अघि बढाउँदैछ । अन्त्यमा, सरकार चाहान्छ निजी क्षेत्र मर्यादित होस् । म पनि भन्छु, निजी क्षेत्र मर्यादित हुनुपर्छ । तर त्यो भन्दा पहिले सरकार मर्यादित हुनुपर्छ । जब सरकार मर्यादित हुँदैन तब निजी क्षेत्रलाई मर्यादित हुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि नगरे हुन्छ । एउटा उदाहरण छ, २०७१ भन्दा पहिले चैत भन्दा अघि विद्युत उत्पादन गरियो भने नयाँ खरिद दरमा खरिद गरिने भनियो । तर केहि उर्जा कम्पनीले केहि समय नयाँ रेटमा विजुली बेचे त्यसपछि सरकारले त्यो निती नै परिवर्तन गर्यो । भूकम्पका बेलामा टाकुलिन चाहियो भनेर सरकारले भ्याट छुट दिने भन्यो । केहि साथीहरुले टाकुलिन आयात गरे । अहिले अडिट फाइल पल्टाएर भन्सारमा भ्याट नलिने भनिएको हो बेच्दा भ्याट लिने भनिएको थियो भनेर सरकारले भनिरहेको छ । यस्ता कुराले सरकारको विश्वसनियता गुम्छ । उर्जामै सरकारले प्रति मेगावाट ५० लाख भ्याट छुट दिने भनेको थियो तर अहिले कार्यान्वयन भएको छैन् । बजार अनुगमनको कुरा गरौं । अहिले १४ वटा निकायले बजार अनुगमन गरिरहेको छ । बजार अनुगमन हुनु पर्छ । बजार स्वच्छ हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि मान्यता हो । तर जब १४ वटा निकायले आ आफ्नै स्वार्थ अनुसार बजार अनुगमन गरिहेका छन् । अनि हामीले के गर्ने ? मलाई थाहा छ, चुनाव अघि धेरै अनुगमन निजी क्षेत्रसँग डराउँदैनौं र देखाइदिन्छौं भन्नका लागि गरियो । कतिपय अवस्थामा राजनीतिक स्वार्थ जोडेर, कहिले आर्थिक लाभका लागि र कहिले कर्मचारीले आफ्नो शक्ति देखाउन बजार अनगुमन गरिहेका छन् । अनुगमन गर्नुस तर अलि मर्यादित भएर गर्नुस् । अनगुमन गर्दा पहिले नै मिडियो लिएर आउँछन् । हामी सबै फाइल देखाउन तयार छौं, गल्ती गरेको भए सजाय भोग्न पनि तयार छौं । तर अनुगमन गरेर फैसला हुनु अघि नै मिडिया लगाएर मानमर्दन नगर्नुस् । सजाय तोक्नु अघि नै मिडिया लगाएर मानमर्दन गर्न मिल्छ ? यस्ता गतिबिधीले निजी क्षेत्रको काम गर्ने मनोबल घटेको छ । नयाँ बजेटले यस्ता कुरा सम्बोधन गरोस भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ ।(राजधानीमा आयोजीत पुर्व बजेट छलफलमा नेपाल उद्योग बाण्ज्यि महासंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले व्यक्त गरेको विचार)
