जलविद्युत लगानीकाे ४२६ मेगावाटको फुकोट कर्णालीमा १२६ करोड, लगानीकर्तालाई ९० करोड लाभांश वितरण
काठमाडौ । जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले ४२६ मेगावाट क्षमताको फुकोट कर्णाली जलविद्युत योजनामा १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी गरेको छ । कम्पनीका कार्यकारी अधिकृत छविराज पोखरेलले चालु आवदेखि जलविद्युत् आयोजनामा पनि सेयर लगानी शुरु गरेको बताउँदै यसैअन्तर्गत उक्त आयोजनामा १० प्रतिशत सेयर मूल्य बराबरको रकम लगानी गरिएको बताए। ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव उदयराज सापकोटाले देश विकास र समृद्धिका लागि ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै परियोजनाका लागि इजाजत लिने समयमा काम नगर्ने व्यवसायीलाई कारबाही गरिने बताए । नायब महाप्रबन्धक अरुण रजौरियाले कूल ५४१ मेगावाट क्षमताको १४ वटा आयोजनामा जम्मा ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ ऋणका रुपमा लगानी गरेको जानकारी गराउँदै यस क्षेत्रमा परियोजना कार्यान्वयनका विभिन्न जोखिमबारे बताए। कम्पनीले राष्ट्रिय प्रशारण कम्पनीलगायत पाँचवटा विद्युत् कम्पनीमा ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर लगानी गरेको छ । विसं २०६८ असारमा स्थापना भएको कम्पनीले हालसम्म १ अर्ब ४० लाख आयकर बुझाएको छ । अहिलेसम्म सेयर धनीलाई ९० करोड लाभांश रुपमा वितरण गरिएको छ । मेगा बैंकका पूर्व कार्यकारी अधिकृत अनिलकेशरी शाहले बैंकको ब्याजदरमा हुने घटबढले दीर्घकालीन जलविद्युत् परियोजनामा लगानी गर्न चुनौती रहेको विचार व्यक्त गरे । नेपाल हाइड्रोपावर एशोसिएसनका अध्यक्ष विष्णुबहादुर सिंह तथा विज्ञ मोहनराज जोशी, पंकजकुमार ठाकुर, सुदिम्ना उपाध्यायलगायतले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन शुरु गर्दादेखि समग्र परियोजनाको संरचना तयार हुदासम्मका समस्या तथा त्यस क्षेत्रमा देखिने जोखिम र सम्भावनाबारे जानकारी दिएका थिए।
न्युयोर्क र लण्डन एक्सचेञ्जमा सूचिकृत हुन चाहान्छौं- हरिभक्त शर्मा
हरिभक्त शर्मा काठमाडौं । म एक जना उद्योगी हुँ । अहिले नेपालका धेरै उत्पादन मुलक उद्योगहरु नेप्सेमा सूचिकृत भएका छैनन् । हामीले सरकारलाई दुई तीन वटा कुरामा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छौं । आगामी दिनमा उत्पादन मुलक उद्योगहरुले पनि सूचिकृत हुने अवसर पाउन्, पूँजी बजारको लाभ उठाउन सकुन भन्ने हाम्रो अपेक्षा हो । उत्पादन मुलक उद्योगहरुलाई सूचिकृत गराउन नेपाल धितोपत्र बोर्डले त्यसको पहल गरिरहेको छ । हामीले पनि बिचबिचमा सुझावहरु दिईरहेका छौं । किन हामी जस्ता साना, मझौला तथा ठूला उद्योगहरु पूँजी बजारमा गएर त्यसबाट लाभ लिन पछि हटिरहेका छन् ? उनीहरुको मनोविज्ञानलाई धितोपत्र बोर्डले गहिरिएर अध्ययन गर्न जरुरी छ । सरकारले अनिवार्य गरेका संस्थाहरु त पक्कै पनि आउँलान अरुले पनि आउने वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले मुस्किलले २ सय वटा कम्पनी मात्रै सूचिकृत रहेछन् । त्यसमा पनि बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीहरुकै हिस्सा ठूलो रहेछ । तर अझै पनि राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक चाँही सूचिकृत नभएको रहेछ । सरकारले चलाएको कम्पनी भयो भने सूचिकृत नभए पनि हुने अनि निजी क्षेत्रले चलाएकालाई चाँही सूचिकृत हुनै पर्ने ? सरकारी कम्पनीलाई चाँही कानुनै नलाग्ने अनि निजी क्षेत्रलाई चाँही कानुन लाग्ने ? यो खालको दुविधालाई आगामी दिनमा सरकारले स्पष्ट पारोस । किन भने सरकारले दिशानिर्देश गर्ने हो, पथप्रदर्शन गर्ने हो । सरकारले चलाएका ठूला व्यापारिक कम्पनीहरु डुबेका छन् । जग्गा बेचेर तलब खानुपर्ने बाध्यता आएका छन् । पब्लिकमा लान सकिएको भए तीन कम्पनीहरु जोगिन सक्थे । पब्लिकको दबाव हुने थियो । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई मेरो अनुरोध छ, पहिले सरकारले चलाएका ठूला कम्पनीलाई सूचिकृत गराउनुस् । हामी निजी क्षेत्र पनि सूचिृकत हुन तयार छौं । हामी भारत र चीनसँग जोडिएको अवसर भएको मुलुकमा पर्छाै । हामीसँग ठूलो अवसर छ तर सँगै समस्या पनि छ । आयात नीति खुल्ला छ, बजार सानो छ, अर्थतन्त्रको आकार पनि सानो छ । यद्यपी हामी सानो देश भने होइनौं । भारत र चीनसँग जोडिएकाले हामी सानो देखिएका हौं । देश सानो होइन, नेपाल विश्वको ४१ औं ठूलो देश हो । अष्ट्रेलिया भन्दा हाम्रो जनसंख्या धेरै छ । स्वीजरल्याण्ड भन्दा पाँच।छ गुणा ठूलो छौं भने सिंगापुर भन्दा पाँच गुुणा ठूलो छ । त्यसकारण हामी ठूलै हो, ढंग नपुगेको, गरिब राखेको हुनाले सानो भनिएको हो । हामी दुनियाँको दरिद्रतम मुलुकका नागरिक भएका छौं । यहाँको बजारलाई ठूलो बनाउने तर्फ हामीले सोच्दै सोचेनौं । दक्षिण एसियाको पनि दरिद्र मुलुकमा हामी परिसकेका छौं । तर अब भने हामीले अवसरलाई सदुपयोग गर्नै पर्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई कायापलट नै गर्नु पर्छ । त्यसलाई सहयोग गर्ने ठूलो उपकरणका रुपमा धितोपत्र रहन सक्छ । बोर्डले सरकारलाई रणनीतिक योजना बनाउन र हामीलाई पनि पूँजी बजारमा जोड्न प्रयास गर्न अनुरोध गर्छाै । तर हाम्रा सफ्टवेयहरु कति प्रतिष्पर्धी छन् ? साइबर सुरक्षा कस्तो छ ? हाम्रा तथ्यांकहरु कति सुरक्षित छन् ? हरेक नागरिकबाट संकलन गरिएको तथ्यांक कति सुरक्षित छन् ? अहिले त अमेरिकामा बसेर पनि नेपालका कम्पनी र व्यक्तिहरुको विवरण तुरुन्तै लिन सक्छन्, त्यस्तो असुरक्षाको अवस्था छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको ध्यानाकर्षण गराउँछु । भारत वा चीनसँग जोडिएर मात्रै हामीले लाभ लिन सक्ने अवस्था छैन्, जबसम्म हाम्रो एक्सचेञ्जलाई पनि भारत वा चीनीयाँ एक्सचेञ्जसँग जोड्दैनौं । उताको इण्डेक्स बढ्दा यता पनि बढ्ने व्यवस्था गरौं । घट्दा नेपालको पनि घट्ने व्यवस्था गरौं । हामीले पाँच बर्षदेखि भनिरहेका छौं, नेपाली कम्पनीलाई नेप्सेमा आइपीओ गर्न दिन्छौं तर फ्र्यांकफर्ट एक्सचेञ्ज, लण्डन एक्सचेञ्जमा जान किन नदिने ? हजार डलर लगेर लगानी गर्न दिन नहुने कानुन बोकेर बस्ने गभर्नरले त्यति खोल्न केले बाधा व्यवधान गर्यो ? दुनियाँ।संसारका कुरा गर्ने तर संसारमा गएर कामै गर्न नदिने अनि नेपालीले कसरी सिक्छन् ? कसरी हामीले आफ्नो क्षमता बढाउन सक्छौं ? हामीले संसारका बजारमा गएर आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्न नसक्ने हो भने कसरी क्षमता बढ्छ ? धितोपत्र बोर्डलाई मेरो अनुरोध छ, पैसा बाहिर नजाने भएकाले नेपाली कम्पनीहरुले संसारको कुनै पनि एक्सचेञ्जमा गएर आइपीओ निकाल्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हङकङ स्टक एक्सचेञ्जमा मलावी र सेरालियोन जस्ता देशका स साना कम्पनी पनि सूचिकृत भएका छन् । कारण के हो भने त्यहाँ पैसा लिन सहज छ, यदि एफडिआई ल्याएर नाफा विदेश जान दिन्छौं भने हामीलाई विदेशी स्टकमा गएर सूचिकृत हुने सुबिधा किन नदने ? नेप्सेमा सूचिकृत भएपछि म फ्र्यांकफर्ट वा न्युयोर्क एक्सचेञ्जमा गएर सूचिकृत हुन सक्दिन । त्यसकारण खोल्दिनुस, म लण्डन जान चाहान्छु की मुम्बई जान चाहान्छु की दिल्ली वा सांघाई जान चाहान्छु त्यहि जाउँला । त्यहाँ जादा के के कागजात बनाउनु पर्छ भन्नुस, हामी बनाउँछौं तर हामीलाई विदेशी स्टक एक्सचेञ्जमा जान दिनुस् । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार सानो छ, मैले आफ्नो कम्पनी सूचिकृत गरेँ भने पनि सिमित मान्छेहरुले खेलेको बजारमै सिमित हुनेछ । त्यसकारण अर्काे स्टक खोलौं तर त्यसलाई काठमाडौंमा होइन, प्रदेशको राजधानीमा लैजाऔं । पोखारा, बिराटनगर, बिरगञ्ज, भैरहवा वा अन्य कुनै ठूलो शहरमा लैजाऔं । त्यसले काठमाडौं खाल्डोबाट बाहिरका नेपाली नागरिकहरुलाई स्टकमा जोड्न सहयोग गर्छ । (नेपाल धितोपत्र बोर्डको रजत जयन्ती समापन समारोहमा नेपाल उद्योग परिसंघ अध्यक्ष शर्माले व्यक्त गरेको विचार)
बजेटमा ठूला उद्योगीलाई सहुलियतै सहुलियत , १० वर्षसम्म कर छुट पाउने
काठमाडौं । सरकारले आगामी वर्षदेखि ठुलो लगानी तथा धेरैलाई रोजगारी दिने उद्योगलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म लाग्ने आयकरको १०० प्रतिशत र त्यसपछिका वर्षमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले वितरण गरेको लाभांशमा लाग्ने करको कारोबार सुरु गरेको मितिले पाँच वर्षसम्म शत प्रतिशत र त्यसपछिको तीन वर्षसम्म पचास प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेटमा १ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढी लगानीमा स्थापना हुने र ५०० भन्दा बढीलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी प्रदान गर्ने विशेष उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने भएको हो । त्यसपछिको ३ वर्ष ५० प्रतिशत कर छुट दिने घोषणा गरेको छ । सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न र ४ लाख बढीलाई रोजगारी दिन उद्योगलाई यस्तो सहुलियत ल्याएको हो ।१०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योगलाई ९० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । ३०० वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ८० प्रतिशत कर छुट दिने भएको छ । यसैगरी ५०० वा सो भन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७५ प्रतिशत र १ हजार वा सोभन्दा बढी नेपाली नागरिकलाई वर्षभरी नै प्रत्यक्ष रोजगारी दिएमा सो वर्षको आयमा लाग्ने करको ७० प्रतिशत कर छुट दिने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । उद्योगलाई आयकरमा विशेष सहुलियत दिएर बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएको अर्थ मन्त्रालयका राजश्व सचिव शिशीरकुमार ढुङानाले बताएका छन् । अति अविकसित, अविकसित, अल्पविकसित क्षेत्रहरूमा विशेष उद्योग सञ्चालन भएको भए त्यस्तो उद्योग सञ्चालन भएको आय वर्ष समेत १० वर्षका लागि उक्त वर्षहरूको आयमा लाग्ने करको क्रमशः १०, २० र ३० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरेको छ । विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगका विदेशी लगानीकर्ताले विदेशी प्रविधि वा व्यवस्थापन सेवा शुल्क तथा रोयल्टीबाट आर्जन गरेको आयमा लाग्ने आयकरको ५० प्रतिशत कर छुट प्रस्ताव गरिएको छ । खनिज, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्याँस अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने कारोबार गर्ने व्यक्तिले सम्वत् २०८० साल चैत्र महिनासम्म व्यापारिक रूपमा कारोबार सञ्चालन गरेमा कारोबार सञ्चालन गरेको मितिले पहिलो ७ वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने छन् । त्यसपछिको ३ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउने छन् । २०८० साल चैत्र महिनासम्म जलविद्युतको व्यापारिक रुपमा उत्पादन, प्रसारण वा वितरण सुरु गर्ने अनुमति प्राप्त व्यक्ति वा निकायले पहिलो दश वर्षसम्म पूरै आयकर छुट पाउने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । त्यसपछिको पाँंच वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट पाउनेछ । आगामी वर्षदेखि त्यस्तो सुविधा सौर्य, वायु तथा जैविक पदार्थबाट उत्पादन हुने विद्युतले समेत पाउने भएका छन् । अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाइ कार्यन्वयन गन बनेको विधेयक उत्पादनमुलक उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु निर्यात गरेमा प्राप्त आयमा लाग्ने करको दरमा २५ प्रतिशतले छुट दिएको छ । अविकसित क्षेत्रमा स्थापित फलपूmलमा आधारित ब्राण्डी, साइडर एवं वाइन उत्पादन गर्ने उद्योगलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले १० वर्षसम्म ४० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ । २ अर्ब रुपैयाँँभन्दा बढीको पूँजी लगानीमा स्थापना हुने पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योग वा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सञ्चालन गर्ने हवाई कम्पनीलाई कारोबार सुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म पूर्ण रुपमा र त्यसपछिको ३ वर्षसम्म लाग्ने आयकरको दरमा ५० प्रतिशत छुट हुनेछ ।
