लालबाबुको अर्को आक्रामक निर्णय: अब सरकारी खर्चमा कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जान नपाउने
काठमाडौं । संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले कर्मचारीहरुलाई विदेश भ्रमणमा अंकुस लगाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्री स्तरको बैठकले ६ बुँदे निर्णय गर्दै कर्मचारीलाई आफु खुसी विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको हो । अधिकृत लिलाराज काफ्लेद्धारा हस्ताक्षर गरिएको निर्णयको नम्बर ३ मा सरकारले खर्च बेहोर्ने गरी कुनैपनि स्थानीय तहका पदाधीकारी र कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जान नपाउने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै बुँदा नम्बर ६ मा नेपाल सरकारको नियर्णय बिना वैदेशिक भ्रमणमा जाने प्रवृतिलाई निरुत्साहन गर्न राहदानी विभागले भिसा स्वीकृत गर्नुपुर्व मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस्तो छ मन्त्रालयको निर्णयहरु
गभर्नर भन्छनः पैसाले काँग्रेस/कम्युनिष्ट चिन्दैन
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले पैसाले काँग्रेस/कम्युनिष्ट नचिन्ने बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आयोजना गरेको मौद्रिक नीति सम्बन्धी छलफलमा सहभागी भएका गभर्नर डा. नेपालले भने–पैसाले काँग्रेस कम्युनिष्ट चिन्दैन्, सम्पति सुद्धिकरणमा दायाँ बाँया भयो भने दातृ निकायहरुले सहयोग रोकिदिन्छन । त्यसैले सम्पति सुद्धिकरणमा सचेत हुनुपर्छ । उनले सम्पति सुद्धिकरणमा ध्यान नदिएकैले पाकिस्तानलाई अन्तराष्ट्रिय दातृ निकायहरुले सहयोग कटौती गरेको समेत स्पष्ट पारे । ‘पाकिस्तानले सम्पति सुद्धिकरणमा ध्यान दिएन, त्यसैले विदेशी सहयोग कटौती भएको छ, दाताहरुले सहयोग कम गरेपछि यतिबेला चीनसँग ऋण लिन थालेको छ’, गभर्नर डा. नेपालले भने । उनले पैसाले देश र सिमानाहरु नचिन्ने बताउँदै मुद्राको अन्तराष्ट्रिय मूल्य हुने बताउँदै भने–सम्पति सुद्धिकरणमा कडा हुनै पर्छ, नत्र संसारले नाका बन्दी लगाउँछन । गभर्नर डा. नेपालले आगामी मौद्रिक नीतिको उदेश्य उत्पादन बढाउनु, व्यापार घाटा कम गर्नु र आर्थिक वृद्धिदर बढाउनु रहेको स्पष्ट पारे । घर जग्गा र सवारी साधनमा धेरै ऋण प्रवाह भएकाले त्यसलाई कटौती गर्न सरकारले कर बढाएको र केन्द्रिय बैंकले कर्जा कटौतीको निर्णय लिनु परेको पनि स्पष्ट पारेका थिए ।
मौद्रीक नीतिमा बैंकरको सुझाव : सेयरकर्जा ८० प्रतिशत पुर्याउनदेखि सीसीडी हटाउनसम्म
काठमाडौं । बैंकर्सले सेयर कर्जाको सीमा बढाउन र प्राथमिक पुँजी, कर्जा र निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) हटाउन सुझाएका छन् । सेयर कर्जाको सीमा ५० प्रतिशत कम भएको भन्दै यसलाई बढाएर ७० देखि ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गरेका हुन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले आइतबार राजधानीमा आयोजना गरेको आगामी वर्षको मौद्रीक नीति छलफलमा बोल्दै बैंकरले यस्तो सुझाएका हुन् । सो अवसरमा नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङानाले सीसीडी रेसियोका कारण वेसरेट, स्प्रेडदर र ब्याजदर करिडोरले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको भन्दै यसलाई हटाउन माग गरेका थिए । २ वर्षयता बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव बढेको यसलाई सम्बोधन हुने किसिमले आगामी वर्षको मौद्रीक नीति ल्याउन ढुङानाले सुझाए । उनले आवास कर्जा २ करोड रुपैयाँ पुर्याउन नेपाल राष्ट्र बैंकको ध्यानकर्षण गराएका छन् । शहरमा २ करोड रुपैयाँ भन्दा कममा घर नपाइने भन्दै यसको सीमा बढाउन उनले माग गरेका हुन् । उनले बैंकलाई भारुमा ऋण लिनको व्यवस्था र स्वतः मर्जरमा जाने वातावरण बनाउन आग्रह गरेका छन् । “मर्जर जबर्रजस्त हैन स्वतन्त्र रुपमा हुनुपर्छ” उनले भने । सो अवसरमा नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले सेयर कर्जा र घरकर्जाको सीमा बढाउन अनुरोध गरेका छन् । उनले सेयर कर्जा ८० प्रतिशसम्म हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
