मौद्रिक नीतिको प्रतिक्षाः के हुन्छ रियल स्टेट र घर जग्गा व्यवसाय ?
काठमाडौं । नेपालको रियल स्टेटमा क्षेत्र राष्ट्र बैंकले ऋण लगानीमा व्यापक कटौती गर्दै आएको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा शहकारी मन्त्रालयले कृषि योग्य जमिनमा प्लटिङ गर्न रोक लगाएको छ । त्यति मात्रै नभएर जग्गा कित्ता काटमै पनि यतिबेला निकै झमेला खेप्नुपर्छ । रियल स्टेट क्षेत्र अहिले ऋण र प्लटिङमा गरिएको कडाईलाई छिचोल्ने संघर्ष गरिरहेको छ । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुंगानाले रियल स्टेट र आवास कर्जाको सिम बढाउनुनर्पे बताए । ‘आवास कर्जाको सिमा २ करोड बनाईयोस, त्यो भन्दा कम मूल्यमा घर बन्न छाडिसक्यो ।’, नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका ढुंगानाले भने । वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि उपत्यका भित्रको ४० र बाहिरको ५० प्रतिशतको सिमामा रहेको कर्जा सिमालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने बताए । उनले व्यक्तिगत आवास कर्जाको सिमा पनि १ करोड ५० लाखबाट वृद्धि गरेर २ करोड बनाउनुपर्ने बताए । नेपाल जग्गा तथा आवास विकास संघका महासचिव मिनमान श्रेष्ठले व्यक्तिगत तर्फको आवास कर्जाको सिमा ७० प्रतिशत र रियल स्टेट तर्फको ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने धारणा राखे । उनले २०७४ फागुन २ गतेदेखि कित्ता काटमा नरोक्ने परिपत्र आएपनि लागु नभएको बताए । बैशाख मसान्त अवधीमा रियल स्टेट र आवास कर्जामा गरि कुल २ खर्ब ३८ अर्ब रुपैंयाँ कजौ प्रवाह भएको देखिन्छ । आवास कर्जामा एक खर्ब ९६ अर्ब ८८ करोड पाँच लाख रुपैंयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ भने रियलस्टेटमा १७ अर्ब ७० करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । जबकी पुस मसान्तमा यस्तो कर्जा ३ खर्ब २१ अर्ब ६० करोड रुपैंयाँ थियो । मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समिक्षाले काठमाडौं उपत्यका भित्र रियल स्टेट कर्जा ४० प्रतिशतमा झारिदिएको थियो । त्यस अघिसम्म रियलस्टेट कर्जा ५० प्रतिशतसम्म पाउने सुबिधा थियो । उपत्यका बाहिरका हकमा भने ५० प्रतिशत नै कर्जा पाउने सुबिधा प्राप्त थियो । मध्यावधिक समिक्षा अवधिसम्म कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा १४.६ प्रतिशत थियो । यसमै व्यक्तिगत आवासिय कर्जालाई समेत समावेश गरिएको थियो । तर बैशाख महिनामा आईपुग्दा भने कुल कर्जामा रियल स्टेट कर्जाको हिस्सा २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड ७० लाखमा झरेको छ । जबकी चैत मसान्तमा त्यस्तो कर्जाको हिस्सा ३ खर्ब ३२ अर्ब थियो जुन कुल कर्जाको १४.४ प्रतिशत हुन्थ्यो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो समिक्षाबाट व्यक्तिगत आवासिय कर्जाको सिमालाई एक करोडबाट बढाएर एक करोड ५० लाख बनाएको थियो । अहिले भने बैंक तथा वित्तिय संस्था र रियल स्टेट व्यवसायीले रियल स्टेट कर्जालाई ६० प्रतिशत बनाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन् । यद्यपी राष्ट्र बैंकले भने उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने परिस्थिती आएको बताउँदै आएको छ ।
पेट्रोलमा लिटरको ३ र डिजेलमा २ रुपैयाँ भाउ घट्यो
काठमाडौं– नेपाल आयल निगम लिमिटेडले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेपछि निगमले डिजेल, मट्टितेल र पेट्रोलको मूल्य घटाएको हो। निगमले पेट्रोल लिटरमा ३ रुपैयाँ र डिजेल, मट्टीतेलमा २/२ रुपैयाँ मूल्य घटाएको निगमका प्रवत्ता वीरेन्द्र गोइतले जानकारी दिए । समायोजन गरिएको नयाँ मूल्य आजा राती १२ बजेबाट कार्यान्वयनमा आउने निगमले जनाएको छ। समायोजनपछि पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय १० रुपैयाँ, डिजेल र मट्टितेल प्रतिलिटर ९३/९३ रुपैयाँ कायम गरिएको प्रवत्ता गोइतले बताए। यसअघि निगमले पेट्रोल प्रति लिटर एक सय १३ र डिजेल, मट्टीतेल लिटरको ९५ रुपैयाँमा बिक्री गर्दै आएको थियो। निगमले आइतबारसम्ममा स्वतः संचालित मूल्य संरचना अनुरुप १९ पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटाएको छ भने १२ पटक मूल्य समायोजन गरेको निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सुशिल भट्टराईले बताए । उनको अनुसार २०७१ असोजदेखि उक्त विधि लागू गरिएको हो । काठमाडौंबाहिर पेट्रोल र डिजेल डेढ रुपैयाँसम्म सस्तो निगमका प्रवक्ता गोईतले काठमाडौंबाहिर निगमको डिपो विक्री विन्दुदेखि १५ किमिभित्र लागु हुने स्थान झापाको चारली, विराटनगर, धनुषाको महेन्द्रनगर, वीरगंज, अमलेखगंज, भलवारी, नेपालगंज र धनगढीमा काठमाडौंभन्दा सस्तो मूल्यमा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितले पाइने बताए । ‘ती स्थानमा काठमाडौंकाभन्दा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा १ रुपैयाँ ५० पैसा सस्तो पर्नेछ,’ उनले भने ‘त्यहाँ प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य १०८ रुपैयाँ ५० पैसा र डिजेल/मट्टितेलको प्रतिलिटर मूल्य ९१ रुपैयाँ ५० पैसा तोकेका छौं ।’ ढुवानीभाडामा कम लागत पर्ने भएकोले मूल्यमा समेत कमि आएको हो । त्यस्तै पोखरा र दाङ्मा पनि काठमाडौंको तुलनामा पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलमा ५० पैसाको दरले कमि पर्ने निगमको भनाइ छ । निगमको अनुसार ती पेट्रोलियम पदार्थमा क्रमशः १०९ रुपैयाँ ५० पैसा र ९२ रुपैयाँ ५० पैसा पर्ने भएको छ । हवाई इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको मूल्यमा परिवर्तन गरिएको छैन् । पछिल्लो मूल्य अनुसार निगमलाई पाक्षिक रुपमा ७ करोड ८४ लाख रुपैयाँ घाटा हुने गोइतको भनाइ छ।
साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा ९९ प्रतिशत सेयर कब्जा गर्ने खेल, को– को छन् पर्दा पछाडि ?
काठमाडौं । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा चलेर सफल भईरहेको साल्ट ट्रेडिङ्ग कर्पोरेशन लिमिटेडमा करिव ९९ प्रतिशत सेयरमा कब्जा जमाउने उदेश्यले गम्भिर प्रयास थालिएको छ । यस्तो प्रयासमा राज्यका शक्तिशाली अंगहरु प्रयोग भएका छन् । यद्यपी यस्तो प्रयासका कानुनी आधार कमजोर देखिएका छन् । र, देशविदेशमा नभएको अभ्यास गर्न खोजिएको छ । सरकारको लगानी सम्बन्धमा गठित छानविन समितिले विभिन्न समयमा कर्पोरेशनले पाएको ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । नेपाल, भारत र जापान सरकारले दुर्गम क्षेत्रमा नुन ढुवानी गर्न, कण्ठ रोग निवारण गर्न, नुनमा मिसाईने आयोडिनलाई सुरक्षित राख्ने गरि गोदाम गृह निर्माण गर्न दिएको अनुदान रकम सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । दुगर्म क्षेत्रका नागरिकलाई सहुलियत मूल्यमा नुन पुर्याउने, नुनमा आयोडिनको मात्रा पर्याप्त राखेर नागरिकको स्वास्थ्यमा लाभ पुर्याउन र नुन जस्तो अत्यावश्यक वस्तुको अभाव नहोस भनी गोदाम गृह निर्माण गर्न मित्रराष्ट्रहरु र नेपाल सरकारले दिएको अनुदान रकमलाई सेयरमा परिणत सुझाव दिने उक्त प्रतिवेदन विवादस्पद बनेको छ । अनुदान जनाएर कुनै पनि शिर्षकमा वितरण गरेको रकम सेयर लगानीमा परिणत गर्न नमिल्ने जानकारहरु बताउँछन् । साल्ट ट्रेडिङको सेयर पुँजी १२ करोड २७ लाख रुपैयाँ छ । ३ अर्ब १७ करोड १ लाख ५ हजार ७८४ रुपैयाँ सेयरमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले जस्ताको त्यस्तै स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने यस कम्पनीको चुक्ता पुँजी कम्तिमा ३ अर्ब २९ करोड २८ लाख रुपैयाँ हुनेछ । त्यसका अतिरिक्त २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म कर्पोरेशनले संकलन गरेको नुन विशेष कोषमा रहेको रकममा ब्याजसमेत हिसाव गरेर सेयरमा गणना गर्न प्रतिवेदनमा सुझाव दिईएको छ । चल्तीको ब्याज समेत गणना गरी हिसाब मिलाउने हो भने कम्पनीमा सरकारको सेयर हिस्सा करिब ९९ प्रतिशत हुनेछ भने सर्वसाधारणको सेयरपुँजी करिब १ प्रतिशत मात्र हुनेछ । सरकारले विभिन्न वर्षमा ग्रामिण क्षेत्रमा नुन ढुवानी वापत १ अर्ब ६३ करोड १६ लाख ८ हजार ९१४ रुपैयाँ कर्पोरेशनलाई अनुदान दिएको छ । भारतले कण्ठ रोग निवारण कार्यक्रमको लागि ५० करोड ३८ लाख ४७ हजार २३१ रुपैयाँ अनुदान दिएको छ । दुबै रकम सेयरमा परिणत गर्न कार्यदलले सुझाब दिएको छ । कर्पोरेशनमा ९९ प्रतिशत सेयर सरकारले लियो भने त्यो कम्पनीको हालत केही वर्ष भित्रै नेशनल ट्रेडिङको जस्तै हुने बताउँछन् उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका पूर्वसचिब पुरुषोत्तम ओझा । ‘मेरो बुझाईमा सरकारले दिएको अनुदान सेयरमा परिणत गर्न मिल्दैन । एकाधिकार पाएको अवस्थामा बाहेक सरकारले चलाएको कम्पनी नेशनल ट्रेडिङकै अवस्थामा पुग्ने हो । पछि जग्गा बेचेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउनु पर्ने र कम्पनी खारेज गर्नु पर्ने दिन आउँछ’ ओझाले भने । सन् २००० मा जापानले गोदाम गृह बनाउन दिएको अनुदान ९९ करोड ३८ लाख ५२ हजार रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा परिणत गर्न सुझाव दिएको छ । नुन विशेष कोषको ४ करोड ४ लाख ९७ हजार ६३९ रुपैयाँलाई पनि सेयर पुँजीमा रुपान्तरण गर्न सुझाब दिएको छ । उक्त रकम सरकारले दिएको निर्देशनका आधारमा कर्पोरेशनले २०३५ सालदेखि २०४६ सालसम्म सहरी क्षेत्रमा नुन बिक्री गर्दा प्रतिकेजी ५ पैसाको दरले संकलन गरेको हो । उपभोक्ताबाट उठाएको उक्त रकमलाई कुन आधारमा सरकारको सेयर मान्ने ? भन्ने प्रश्नमा सरकारी अधिकारीहरु प्रष्ट छैनन् । नुनको बफर स्टक कायम गर्न उक्त कोषको स्थापना भएको देखिन्छ । एक जना अनुभवी लेखा परिक्षकले आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा भने–‘अनुदान रकम कुनै पनि आधारमा सेयर लगानीमा परिणत गर्न सकिदैन । विशेष नुन कोषमा जम्मा भएको रकम कम्पनी घाटामा गएको अवस्थामा घाटा पूर्तिमा खर्च हुन्छ । नाफा भएको अवस्थामा जगेडा तथा संचित कोषमा जम्मा हुन्छ । त्यस्तो रकम कम्पनीका सबै सेयरधनीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गर्न सकिन्छ ।’ उक्त कोषमा जम्मा भएको रकम सरकारको मात्र हक लाग्ने र अन्य सेयरधनीको हक नलाग्ने भन्ने गलत भएको उनले बताए । सञ्चालनमा रहेको कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गर्ने वा पुँजी वृद्धि गर्ने निर्णय कम्पनीको साधारणसभाले मात्र गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर साधारणसभामा नगई शक्ति प्रयोग गरेर अनुदानलाई सेयरमा परिणत गर्न खोजिएको जानकारहरु बताउँछन् । यस कम्पनीमा सरकारको करिब २१ प्रतिशत सेयर छ भने ७९ प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणसँग छ । वार्षिक १० अर्बको कारोबार गर्ने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले नुन, कागज, ग्यास, चिनी, खाद्यन्य लगायत सामाग्रीको व्यापार गर्दै आएको छ । देशभर नेटवर्क भएको र बजारमा शसक्त उपस्थिति रहेको यस कम्पनीलाई कमजोर बनाउन कागज, ग्यास र चिनीको व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायी र नुनको व्यापार गर्ने सोच बनाएका ठूला व्यवसायीको प्रभावमा केही सरकारी अधिकारीहरु परेकोले गलत विधिबाट कर्पोरेशनको ९९ प्रतिशत सेयर हिस्सा कब्जा प्रयास भएको अनुमान गरिएको छ ।
