जनकपुर-जयनगरमा रेल गुडाउन भारतीय टोली नेपालमा, ‘वेट लिज’मा गुडाउने तयारी
काठमाडौं । जनकपुर–जयनगर रेल सञ्चालनको मोडालिटीबारे छलफल गर्न भारतीय रेल विभागका अधिकारीहरु काठमाडौंमा आईपुगेका छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र रेल विभागका अधिकारीहरुसँग भारतीय रेल विभागका अधिकारीहरुले २ दिनसम्म रेल सञ्चालनको मोडलबारे छलफल गरेका हुन् । रेल विभागले आगामी डिसेम्बरदेखि जनकपुर–जयनगरमा ३५ किलोमिटर लामो रेल गुडाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘डिसेम्बरमा रेल गुडाउने तयारी छ, त्यसका लागि भारतीय रेल विभागसँग वेट लिजमा सम्झौता गर्नेबारे छलफल भयो’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । वेट लिज सम्झौता अनुसार भारतीय रेल वेले रेलको डब्बा, चालक, कर्मचारी उपलब्ध गराउनेछ । नेपालले टिकेट, भाडा लगायतका पक्ष हेर्नेछ । उनीहरुले नेपालमा रेल गुडाईरहँदा नेपाली प्राबिधिकहरुले सम्पुर्ण प्राबिधिक काम सिक्नेछन् । र नेपालले जनशक्ति तयार पारेपछि आफैं रेलको डब्बा किनेर सञ्चालन गर्नेछ । रेल गुडाउन नेपाल सक्षम भएपछि भारतीय रेल वे फर्कनेछ । विभागले जनकपुर जयकरका साथै बिराटगर बथनाहको १८ किलोमिटर रेल मार्गमा पनि त्यस्तै सम्झौता गर्न लागेको छ । यी रेलहरु प्रति घण्टा एक सय किलोमिटर स्पीड क्षमताका छन् । रेल विभागले जयनगर–जनकपुर–कुर्थासम्मको ३५ किलोमिटर खण्डमा रेल गुडाउन आवश्यक पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गरिसकेको छ । भारत सरकारले १० अर्ब लागतमा सो रेलवे लाइन निर्माण गरिदिएको हो । जयनगरदेखि जनकपुरसम्म २९ किलोमिटर र त्यहाँबाट ६ किलोमिटर कुर्था भन्ने ठाउँसम्म रेल मार्गको लिक समेत निर्माण सम्पन्न भएको छ । नेपालमा निर्माण भएको रेल वे नेटवर्क ब्रोडगेजको हो । ६ वटासम्म डब्बा तान्न सक्ने चार वटा इञ्जिन राख्ने तयारी भैरहेको छ ।
एनएमबी बैंकको एफपीओमा ४२ संस्थागत लगानीकर्ताबाट १८ करोडको आवेदन, संचय कोषले किन्नला त ?
काठमाडौं । संस्थागत लगानीकर्ताले एनएमबी बैंकको थप निष्कासन (एफपीओ) खरिदका लागि कम दरखास्त दिएका छन् । हालसम्म बीमा कम्पनी, म्युचअल फण्ड र इन्भेष्टमेन्ट गरी ४२ कम्पनीले १८ करोड रुपैयाँ बराबरको एफपीओ खरिदका लागि आवेदन दिएका हुन् । हालसम्म नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड र युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले एफपीओ खरिद गर्न आवेदन दिएको बिक्री प्रवन्धक नागरिक लगानी कोषका सेयर शाखा प्रमुख रोशनजंग कार्कीले बताए । उनकाअनुसार सानिमा म्युचअल फण्ड, एनआईबीएल म्युचअल फण्ड, लक्ष्मी म्युचअल फण्डले समेत एफपीओ किन्न आवेदन दिएका छन् । बीमा कम्पनी र म्युचअल फण्डले न्युनतम २५ हजारदेखि १ लाख कित्तासम्मका लागि आवेदन दिएको कार्कीले बताए । अझै केही बीमा कम्पनीले एफपीओ खरिद गर्ने उनले जानकारी दिए । कतिपयको सञ्चालक समितिबाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको कार्कीको भनाई छ । यस्तै कर्मचारी संचय कोषको सञ्चालक समिति बैठक हुन बाँकी रहेको उनले सुनाए । यता कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमले बैंकको एफपीओ खरिद गर्ने विषयमा छलफल नभएको बताए । धितोपत्र बोर्डले मंगलबार धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा संशोधन गरेर अधिकतम् सीमा हटाएपछि बैंकले एफपीओ खरिदको अधिकतम सीमा बढाएर ५० लाख कित्ता पुर्याएको छ । आइतबारसम्म आईपीओ बिक्री नभएपछि सोमबारदेखि संस्थागत लगानीकर्तालाई खुला गरिएको हो । खुलेको सातौ दिन मंगलबारसम्म २ अर्ब २१ करोड रुपैयाँको आवेदन परेको छ । ५५ हजार ५०० आवेदकले आवेदकले ६६ लाख ३६ हजार ६३६ कित्तालाई आवेदन परेको कार्कीले जाकारी दिए । एफपीओ ढिलोमा असार २८ गते निष्कासन बन्द हुने कोषले जानकारी दिएको छ । बैंकले चुक्तापुँजी बढाउन १०० रुपैयाँ अंकित मूल्यमा २३३ रुपैयाँ प्रिमियम थप गरी ३३३ रुपैयाँमा एफपीओ निष्कासन गरेको हो । बैंकले प्रिमियम मूल्यमा १ करोड १४ लाख १५ हजार १६३ कित्ता एफपीओ निष्कासन गर्नेछ । एफपीओ बिक्रीबाट बैंकले ३ अर्ब ८० करोड १२ लाख रुपैयाँ संकलन गर्नेछ । एफपीओ निष्कासनपछि बैंकको चुक्तापुँजी बढेर ७ अर्ब ६० करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुग्ने जानकारी दिएको छ । बाँकी रहेको रकम जगेडा कोषमा जम्मा हुने छ ।
केरुङ-काठमाडौं रेलमार्गः पाए अनुदान, नपाए सहुलियत ऋण स्वीकार्ने
काठमाडौं । नेपालले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणका लागि सहुलियत ऋण स्वीकार गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ । चीन भ्रमणका रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओली र चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङबीच केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गबारे छलफल भएको थियो । छलफलमा सिले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग रेलमार्गले छिट्टै जोडिने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । ओली र सिको भेटपछि परराष्ट्र मन्त्री प्रदिप ज्ञवालीले केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग अनुदानमा निर्माण गराउने प्रयास गरिएको बताए । उनले शत प्रतिशत अनुदानमा बनाउन चीन तयार नभएमा केहि अनुदान र केहि ऋणको हिस्सा स्वीकार गर्न सकिने नेपालको अडान सुनाए । त्यस्तै, चीनले केहि अनुदान दिने र नेपालले केहि आफ्नो तर्फबाट लगानी गर्ने बिचको मोडालीटीबारे पनि सोच्न सकिने बताए । चीनलाई केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको डीपीआर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहमत गराउन भन्दै भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रघुबिर महासेठ र सचिव मधुसुदन अधिकारी केहि दिन अघि नै चीन पुगेका थिए । चीनले शत प्रतिशत अनुदानमा रेल बनाउन नसकिने स्पष्ट अडान राख्दै आएको छ । निर्माणको मोडालिटी टुंगो नलागेसम्म डीपीआर बनाउन पनि चीन तयार नदेखिएपछि नेपालले सहुलियत ऋण स्वीकार गरेरै सहमति गर्न लागेको हो । अब नेपाल पनि केहि अनुदान र केहि ऋण लिएरै भएपनि केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने निष्कर्षमा पुगेको संकेत परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले दिएका हुन् ।
