६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली ३ एको काम ९० प्रतिशत सकियो, असारसम्म बिजुली बल्ने
काठमाडौं । सरकारी लगानीमा निर्माण भइरहेको ६० मेगावाट क्षमताको माथिल्लो त्रिशुली ३ ए जलविद्युत आयोजनाको ९० प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजनाको काम अब १० प्रतिशत मात्र बाँकी छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न हुने गरी काम अघि बढी रहेको आयोजना प्रमुख फडिन्द्र जोशीले बताए । “सिभिल निर्माणको काम लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको छ । अब इलेक्ट्रोमेकानिकलको काम सुरु हुने छ” उनले भने । यस्तै बाँधको ४ वटा ढोका मध्ये १, र २ को काम सम्पन्न हुन बाँकी छ । यस्तै भूमिगत विद्युत प्रसारणलाइन निर्माणको काम ४८ प्रतिशत सकिएको छ । त्रिशूली–काठमाडौं २२० केभी डबल सर्किट प्रसारणलाइनको मातातीर्थमा १ हजार ३०९ मिटर भूमिगत लाइन बनाउनु पर्छ । त्यसमध्ये हालसम्म ६३० मिटरको काम सकिएको हो । भूमिगतरुपमा २४ वटा तार राख्न मिल्ने गरी संरचना बनिरहेको छ ।प्रसारणलाइनको काम चाइना वाटर एन्ड इलेक्ट्रिक कर्पोरेशन (सीडब्ल्यूई) ले गरिरहेको छ । गत असोजमा ४ किलोमिटर लामो सुरुङ खन्ने काम सकिएको थियो । आउदो २० महिनामा आयोजनाको काम सम्पन्न गर्ने नयाँ कार्ययोजना तयार पारिएको छ । सन् २०१९ को अप्रिल ३० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ काम अघि बढेको हो । ०७२ बैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि जटिल अवस्थामा पुगेको आयोजनाको काम सुरु भएपछि मुख्य संरचनाको काम सकिएको छ । चीनको आर्थिक सहयोगमा निर्माण सुरु भएकाले सिभिल, परामर्शदाता र प्रसारणलाइन निर्माणको ठेकेदार चीनियाँ कम्पनीका छन् । कुल १२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँमा आयोजनाको सिभिल, परामर्शदाता र प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्नगर्ने लक्ष्य लिएको छ । सन् २०११ म ३५ महिनामा काम सम्पन्न गर्नेगरी चाइना गेजुवा ग्रुप लिमिटेडसँग इन्जिनियरिङ प्रक्युमेन्ट कन्ट्रयाक्ट (ईपीसी) प्रारुमा निर्माण गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । नुवाकोट र रसुवामा रहेको सो आयोजनाबाट वार्षिक ४८ करोड ९७ लाख ६० हजार युनिट बिजुली उत्पादन हुने अध्ययनले देखाएको छ ।
बोनस र हकप्रद सेयरमा लाभकर प्रकरणः २ महिनादेखि निरन्तर अध्ययन, के गर्ने टुंगो छैन्
काठमाडौं । आन्तरिक राजश्व विभागले जेठ १८ गते पत्र काटेर २० गते देखिको सेयर कारोबारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा अंकित चुक्ता मूल्यलाई आधार मानेर ७.५ प्रतिशत लाभकर असुल्न परिपत्र गर्यो । आइतबार र सोमबार लगानीकर्ताले सेयर कारोबार ठप्प पारे । लगानीकर्ताले नै सेयर बजार बन्द गराउँदै हिडेर नयाँ नजिर स्थापीत भएपछि जेठ २२ गते मंगलबार अर्थमन्त्रालयले सहसचिव उत्तर कुमार खत्रीको नेतृत्वमा अध्ययन समिति गठन गर्यो । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने अख्तियार प्रदान गरिएको थियो । तर गठन भएको २ महिना पुरा भैसक्दा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छैन् । अध्ययन समितिका संयोजक उत्तरकुमार खत्री भन्छन्–‘अध्ययन प्रक्रिया जारी छ, अहिलेलाई यो भन्दा धेरै नबोलौं ।’ राजश्व सचिव शिशिर कुमार ढुंगानाले विद्यमान कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासहरुका आधारमा बोनस र हकप्रद सेयरमा लगाइएको लाभकरबारे निर्णय लिने बताए । ‘अध्ययन समितिले आफ्नो काम गरिरहेको छ, मुलतः विद्यमान कानुन र अन्तराष्ट्रिय अभ्यासलाई आधार बनाएर प्रतिवेदन आउँछ र मन्त्रालयले त्यसको कार्यान्वयन गर्छ’, सचिव ढुंगानाले विकासन्युजसँग भने । विश्व बैंकको बैठकमा सहभागी हुन अमेरिका पुगेका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा फर्किएपछि बोनस र हकप्रद सेयरको किचलो समाप्त हुने पनि बताए । ‘मन्त्रीज्यू फर्किएपछि प्रतिवेदन बुझेर कार्यान्वयन गर्छाै’, सचिव ढुंगानाले भने । आन्तरिक राजश्व विभागले बोनस र हकप्रद सेयरको लागत १ सय रुपैंयाँ मानेर सो भन्दा बढि रकममा किनबेच भएमा ७.५ प्रतिशत अग्रिम कर असुल्ने निर्णय गरेको थियो । अर्थमन्त्रालयको वित्तिय व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखाका प्रमुख खत्रीको नेतृत्वमा गठन गरिएको अध्ययन समितिमा मन्त्रालयको राजश्व महाशाखा प्रमुख, आन्तरिक राजश्व बिभागका महानिर्देशक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड (नेप्से) र सिडिएस क्लियरिङ हाउस लिमिटेडका प्रतिनिधी सदस्य छन् । त्यस बाहेक लगानी कर्ता संघ संगठनका प्रतिनिधीहरु समेत पदेन सदस्य रहेका छन् ।
तेस्रोपक्ष बीमा रकम ५ लाखबाट बढ्ने, यातायात व्यवस्था विभागले बीमा कम्पनीसंग माग्यो प्रस्ताव
काठमाडौं । सरकारले सवारी साधन दुर्घटना तेस्रो पक्ष बीमा दावी रकम बढाउने भएको छ । यातायात व्यवस्था विभागले तेस्रोपक्ष बीमा रकमको पुनरावलोकनको काम सुरु गरेको छ । प्रचलित बीमा सम्बन्धित व्यवस्थामा प्रमियम र तेस्रो पक्ष बीमा वृद्धि हुने रकम खुलाई १५ दिन भित्र प्रस्ताव पेश गर्न विभागले बीमा कम्पनीलाई भनेको छ । तेस्रो पक्षिय दुर्घटना बीमा रकम कम भएको सबत्र्र गुनासो आएपछि यसलाई पुनरावलोकन गर्न लागिएको विभागका प्रवत्ता तुलसी गौतमले बताए । “बीमा दावी रकम बढाउन प्रिमिय कति चाहिन्छ भनेर बीमा कम्पनीसंग प्रस्ताव मागेका छौ” उनले भने “बीमा कम्पनीको प्रस्ताव आएपछि सोको अध्ययन गरेर दावी भुत्तानी रकम बढाउने विषयमा निर्णय हुनेछ ।” अहिले नै यति हुन्छ भन्न नसकिने उनले स्पष्टपारे । सवारी दुर्घटनामा टाउको र स्पाइनल इन्जुरी भई सरकारी चिकित्सकको शिफारिशमा लामो समयसम्म उपचार गराउनु पर्ने घाइतेको हकमा बढीमा ६ महिनासम्मको उपचारका लागि प्रिमियममा थप बीमा रकम वहन गर्न सकिने रकम समेत प्रस्ताव गर्न बीमा कम्पनीलाई अनुरोध गरिएको गौतमले जानकारी दिए । सवारी दुर्घटनामा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएको अवस्थामा पीडित परिवारलाई ५ लाख रुपैयाँ राहत र घाइतको उपचारका लागि ३ लाख रुपैयाँ बीमा कम्पनीबाट वहन हुदै आएको छ । यी दुबै रकममा वृद्धि गर्नका लागि विभागले बीमा कम्पनीबाट प्रस्ताव माग गरेको हो । सिण्डिकेट अन्त्य भइसकेपछि यातायात क्षेत्र सुधारको यो दोस्रो कदम भएको गौतमको भनाई छ । सिण्डिकेट हुदा यातायात समितिले मृत्यु भएको परिवारलाई आफनो तर्फबाट थप राहात दिने व्यवस्था गरेको पाइएको उनले बताए । सिण्डिकेट हटेपछि समिति खारेज भएका र थप दायित्व वहन नहुने भएपछि सरकारले नै दुर्घटनाबाट पीडित परिवारलाई दिने दावी भुत्तानी रकम बढाउने तयारी थालेको हो । सवारी दुर्घटनापछि भीडले लाखौ रुपैयाँ क्षतिपूर्ति मागेर समस्या ल्याएपछि समधान गर्न केही वर्षअघि सरकारले तेस्रो पक्षिय दुर्घटना बीमा योजना लागु गरेको हो । यसअन्तर्गत सवारीसाधन, यात्रु र तेस्रो पक्षको बीमा हुदै आएको छ ।
