अस्पतालले पनि डलरमा ऋण लिन पाउने
काठमाडौं । अस्पतालले पनि उपकरण आयातका लागि विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने पर्यटन र निर्यातजन्य उद्योगलाई दिदै आएको डलर ऋण सुविधा अब अस्पताललाई पनि दिएको हो । वस्तु आयातका लागि आवश्यकता अनुसार अस्पतालले विदेशी मुद्रामा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिएको राष्ट्र बैंक विदेशी विनियमय विभागका कार्यकारी निर्देशक भिष्मराज ढुङानाले बताए । यस्तो ऋण लिने अस्पतालले विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको र राष्ट्र बैंकमा विदेशी मुद्रा कारोबार गरेको देखिनु पर्ने उनले स्पष्टपारे । अस्पताल पनि पर्यटन क्षेत्र अन्र्तगत पर्ने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनले जानकारी दिए । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अस्पतालले पनि दीर्धकालका लागि ऋण लिन पाउने उनको भनाई छ । ऋण रकमको साँवा ब्याज अस्पतालले आफनो खातामा रहेको परिवत्र्य विदेशी मुद्राबाट भुत्तानी गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए । अस्पतालका लागि बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट डलरमा लिएको ऋण लगानी गर्न पाउने व्यवस्था केन्द्रीय बैंकले गरेको छ । यस्तै अस्पताललाई आवश्यक परेमा केन्द्रीय बैंकले प्रचलित दरमा विदेशी मुद्रा बिक्री गर्ने भएको छ ।
मद्रास सेक्युरिटीले ल्याएको साढे ७ लाख स्मार्ट लाइसेन्स शंकास्पद, परिक्षण गर्दै विभाग
काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले ७ लाख ५० हजार स्मार्ट लाइसेन्स परीक्षण गर्ने भएको छ । मद्रास सेक्युरिटी कम्पनीले ल्याएको कार्ड विभागको मापदण्ड अनुसारको नभएकाे शंका लागेपछि विभागले परिक्षण गर्न लागेको हो । विभागले ४५ दिनभित्रमा लाइसेन्स टेष्ट गर्ने कम्पनीको टुङ्गो लगाउने महानिर्देशक लावण्यकुमार ढकालले बताए । विभागले निर्धारण गरेको मापदण्ड पुरा नगरे कार्ड खरिद नगर्ने महानिर्देशक ढकालले जानकारी दिए । ढकालका अनुसार कम्पनीले सबै स्मार्ट कार्ड उपलब्ध गराइसकेको र त्यसको भुक्तानी दिने प्रक्रियामा विभाग रहेको छ । लाइसेन्स परिक्षण गर्ने कम्पनीको छनोट गर्न बोलपत्र आब्हान भैसकेको विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार लाइसेन्स परिक्षणका लागि विभागले १९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरको छ । लाइसेन्स परिक्षणमा भाग लिन चाहने कम्पनीले १५ दिनभित्र आवेदन दिनु पर्नेछ । बोलपत्र मार्फत छनोट भएको कम्पनीले स्मार्ट कार्डको गुणस्तर परिक्षण गर्नेछ । करिब २० वटा कार्डको परिक्षण गरेर कम्पनीले विभागलाई बुझाउनु पर्नेछ । विभागले २०७२ सालदेखि लागू गरेको स्मार्ट लाइसेन्स फोटो प्रष्ट नदेखिने, नाम खुइलिने जस्ता समस्याहरु देखिदै आएको छ । यसअघि विभागले गरेको ग्लोबल टेन्डरमा कम मूल्यमा आपूर्ति गर्ने भएपछि भारतीय कम्पनी मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्सले कार्ड छाप्ने जिम्मा पाएको हो । कम्पनीले ९ लाख ८० हजार डलरमा ठेक्का पाएको हो । भारतको चेन्नर्इमा मुख्य कार्यालय रहेको मद्रास प्रिन्टर्सले नै स्मार्ट लाइसेन्स प्रणाली तयार पारेको हो । कम्पनीले ०.९७ अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १ सय रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको छ । यस्तै लाइसेन्स छाप्ने मेसिन पनि सोहि कम्पनीसँग विभागले खरिद गरेको छ । यो पनि हेर्नुहोस् १ घण्टामै ५०० स्मार्ट लाइसेन्स छाप्ने मेसिन र १० लाख कार्ड ल्याइँदै
नेपाल र भारतबीच काठमाडौं-रक्सौल रेल सेवा अध्ययन गर्न सम्झौता हुँदै, अघि बढ्ला त योजना ?
काठमाडौं । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालका खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलनकै छेको पारेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच शुक्रवार काठमाडौं–रक्सौल रेलसेवाको अध्ययन अगाडि बढाउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने भएको छ । दुवै देशका प्रधानमन्त्रीहरूले यसअघि नै सैद्धान्तिक प्रतिबद्धता जनाइसकेको सो विषयलाई यस समझदारीले व्यावहारिक तहमा गति दिने विश्वास व्यक्त गरिएको छ। रेल जोड्ने कुरा यसअघि संयुक्त वक्तव्यहरूमा उठेका थिए। तर शुक्रबार हुने द्वविपक्षीय वार्तापश्चात् रेलको विषयमा मात्र समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर हुने कार्यसूची रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता भरतराज पौड्यालले बताए। प्रारम्भीक इन्जिनियरिङ तथा ट्राफिक सर्भे नाम दिइने उक्त अध्ययन एक प्रकारको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन हुने र त्यसले भारत जोड्ने रेलको आधारभूत प्रकृतिहरू निर्क्यौल गर्ने नेपालको रेल विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्। भारतले आफ्नै लगानीमा गर्ने बताएको यस अध्ययनले सुरक्षित भूबनोट पहिचान गर्दै लम्बाइको एउटा खाका दिनेछ। रेल विभागका अधिकारीहरूको आकलनमा रक्सौलसम्मको रेल मार्ग १३० किलोमिटर हाराहारीमा हुने बताइएको छ। रेल विभागका महानिर्देशक अनन्त आचार्य भन्छन्,भारतसँगको रेलको कुरा अहिलेसम्म दुई प्रधानमन्त्रीले चासो दिएको विषय थियो अब अभिलेखीकरण भएर एक कदम अगाडी बढ्नेछ। चुनौती प्रस्तावित रेलमार्गको सुरुवाती र अन्य विन्दुबीच झन्डै १ हजार मिटरको उचाइ भिन्नता रहेकोले मालबाहक रेललाई सहज हुने उपयुक्त बाटो पहिचान गर्नु मुख्य काम रहेको उनीहरूको भनाइ छ। रेलको झन्डै ३० किलोमिटर खण्ड उकालो भूभागमा पर्ने बताइएको छ। चीन जोड्ने केरूङ–काठमाडौं रेलवेको प्रारम्भिक अध्ययनको केही अनुभव लिइसकेको विभाग दक्षिणतर्फको काम भने त्यसको तुलनामा प्राविधिक रूपमा धेरै जटिल नहुने विश्वासमा छ। विभागका महानिर्देशक थप्छन्, नेपाल–भारत सीमासम्म रेल आइसकेको लाभका कारण पनि सोचेजसरी भएमा पाँचदेखि सात वर्षमा काठमाडौंमा रेल आइपुग्न सक्छ। यद्यपि छिमेकी दुवै देशबाट रेल आउने योजना भइरहँदा ती पछि आपसी सञ्जालमा जोडिन्छन् कि जोडिँदैनन् भन्नेबारे सरकारी अधिकारीहरू प्रतिक्रिया जनाउन हतारो हुने र त्यो काम त्यस बेलाकै नेपालको आवश्यकताले निर्क्यौल गर्ने बताए। स्रोत बीबीसी
