काठमाडौं महानगरबासीका लागि ६० करोडको सामुहिक घर
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरको वडा १८ मा रहेको किलाक्वं गल्ली दम्बोचुकमा भएको करीव ३ रोपनी क्षेत्रफलमा भएका घरलाई एकीकृत गरी सामुहिक आवासमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । महानगरपालिका र राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले त्यस्तो सामुहिक आवास निर्माण गर्न लागेका हुन् । त्यहाँको करीब ३ रोपनी क्षेत्रमा ५४ घर परिवार छन् । २०७२ सालको भूकम्पले ५४ मध्ये करीव ३६ घर बस्नै नहुने बनाइदिएको थियो । ती परिवारलाई सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न प्रारम्भिक नक्सासमेत तयार भइसकेको छ । योजनाका विषयमा जानकारी दिँदै वडा १८ का वडाध्यक्ष न्हुच्छेकाजी महर्जन भने—एकीकृत बस्ती पुननिर्माणका लागि धेरै चरणमा छलफल भइसकेका छन् । यस बस्तीलाई हामी नमूना परियोजना बनाउन चाहन्छौं । २०७२ सालको भूकम्पको कम्पनबाट त्रसित बनेका स्थानीयमध्ये अधिकांशले २०७२ सालको असार महिनामा महानगरमा आएर सुरक्षित बास निर्माणका लागि लालपूर्जा बुझाएका थिए । ६० करोड लागतमा सामुहिक आवास निर्माण गर्न लागेको काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्या सुन्दर शाक्यले जानकारी दिए । संयुक्त बस्ती निर्माण गर्दा लिएको ऋण व्यक्तिको हुन्छ कि समूहको? सम्पत्ति माथिको अधिकारको कुरा के हो? उपयोग गर्ने विधि, लाभ र दायित्वका कुरा के हुने ? भन्ने लगायतका प्र्रश्न पनि अझै अनुक्तरित नै छन् ।
विना अाधार वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाहमा अंकुश, पुँजी वृद्धिसँगै सेवा क्षेत्र बढाउन माग
काठमाडौं । ‘केहि समय पहिलेका बाणिज्य बैंक जस्तै ८० करोडको पुँजीमा काम गरिरहेका छौं, वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा नदिनुपर्ने कुनै कारण छैन्, प्रत्येक मौद्रिक नीतिको छलफलमा आवाज उठाएको भएपनि हामीले त्यो सुबिधा अझै पाएका छैनौं ।’ यो भनाई हो वित्त कम्पनी संघका अध्यक्षका अध्यक्ष तथा गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोजकाजी तुलाधरको । उनले ८० करोड चुक्ता पूँजी, ४ प्रतिशतको सिआरआर, केन्द्रिय बैंकको बलियो नियमन, देशभर विस्तारित नेटवर्क, आधुनिक प्रबिधिसहितको वित्तीय सेवा प्रवाह गरिरहेका वित्त कम्पनीहरुलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्ने बताए । वित्त कम्पनी संघले पनि ओभर ड्राफ्ट कर्जा प्रवाह गर्ने कम्पनीहरुका लागि आचारसंहिता निर्माण गर्न सकिने पनि उनले बताए । ‘राष्ट्र बैंकले कस्तो खालेको नियमन गर्ने हो, गरोस । के के नियम लगाउनुपर्छ, लगाओस । वित्त कम्पनी संघले पनि आचारसंहिता बनाएर आफैं नियमनको प्रयास पनि गर्नेछ तर हामीलाई पनि ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनुपर्याे, हामी त्यसका लागि सक्षम भैसकेका छौं’, तुलाधरले जाेड दिए । उता नेपाल राष्ट्र बैंकको वित्त कम्पनी सुपरभिजन विभागका प्रमुख ऋषीकेश भट्टले वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे अनौपचारिक छलफल भएको बताए । ‘केहि समय पहिलेदेखि नै वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिनेबारे कुरा आईरहेका छन्, अहिले पनि बर्सेनी नविकरण गर्न पाइने प्रकृतिको ऋण दिईरहनु भएकै छ’, वित्त कम्पनी सुपभरभिजन विभागका प्रमुख भट्टले भने । वित्त कम्पनीलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिने वा नदिने भन्नेबारे ठोस कुनै निकर्षमा तत्कालै पुग्ने अवस्था नरहेको पनि स्पष्ट पारे । राष्ट्र बैंकले चाल आर्थिक बर्ष २०७५।७६ को मौद्रिक नीति मार्फत व्यक्तिगत तर्फको ओभर ड्राफ्ट सीमा ७५ लाखबाट घटाएर ५० लाखमा सीमित गरिदिएको छ । हालसम्म बाणिज्य बैंक र विकास बैंकहरुले मात्रै यस्तो कर्जा दिन पाउँछन् । यद्यपी वित्त कम्पनीहरुले त्यस्तो कर्जा दिन नपाउने भन्नेबारे कहिँ केहि लेखिएको पनि छैन् । ‘वित्त कम्पनीहरुलाई ओभर ड्राफ्टको सुबिधा दिन हुन्न भनेर कहिँ लेखिएको छैन, नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहेको खण्डमा तुरुन्तै यस्तो सुबिधा दिन सक्छ’, तुलाधारले भने । बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन(बाफिया)मा ‘राष्ट्र बैंकले तोकेको अन्य काम गर्ने’ भनेर लेखिएको छ । बाफियाको यहि व्यवस्थामा टेकेर राष्ट्र बैंकले वित्त कम्पनीहरुलाई अन्य जुनसुकै सेवा प्रदान गर्ने सुबिधा दिन सक्ने वित्त कम्पनीहरूकाे भनार्इ छ । वित्त कम्पनीहरूकाे पुँजी वृद्धिसँगै सेवाका क्षेत्र विस्तार गर्न पाउनु पर्ने उनीहरूकाे माग छ ।
विकास बैंक र वित्त कम्पनीको पनि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्दै राष्ट्र बैंक
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको पनि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण सुरु गरेको छ । २ बर्षदेखि बाणिज्य बैंकहरुको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्दै आएको राष्ट्र बैंकले यसपाली विकास बैंक र वित्त कम्पनीलाई समेट्न लागेको गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले बताए । ‘विकास बैंक र वित्त कम्पनीहरुको वित्तीय अनुशासन र संस्थागत सुशासन अभिवृद्धिका लागि यस बर्षदेखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण आरम्भ गर्दैछौं’, गभर्नर नेपालले भने । केन्द्रिय बैंकले गत आर्थिकमा पनि केहि विकास बैंक र वित्त कम्पनीको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरेको थियो । ‘गत बर्ष केहि विकास बैंकको जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गरेका थियौं, यसपाली सबैको गर्छाै, साथै केहि वित्त कम्पनीहरुको पनि सुपरिवेक्षण हुनेछ’, राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेलले विकासन्युजसँग भने । बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण विनियमावली, २०७४ अनुसार स्थलगत अनुगमन गर्दै आएको छ । सो नियमावली अनुसार केन्द्रिय बैंकले सुपरिवेक्षण गर्ने सूचना सम्बन्धित बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई १५ दिन अगावै उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । हाल ३३ वटा विकास र २५ वटा फाइनान्स कम्पनी सञ्चालनमा रहेका छन् । गुडविल फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष सरोजकाजी तुलाधरले पनि चालु आवमा वित्त कम्पनीहरुको समेत जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण आरम्भ हुने सूचना प्राप्त भएको जानकारी दिए । ‘यसपाली वित्त कम्पनीहरुको पनि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण हुने अनौपचारिक खबर आएको छ, यसले कम्पनीहरुको संस्थागत सुशासन र वित्तिय जोखिम न्युन गर्न मदत गर्छ’, तुलाधरले भने । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको समग्र जोखिम मूल्यांकन तथा संस्थागत सुशासनका लागि २ बर्ष अघिदेखि जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । केन्द्रिय बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कार्यालयमै पुगेर आवश्यक कागजात तथा अपरेशन प्रणालीको सुक्ष्म अध्ययन गर्दै आएको छ ।
