घुस खुवाउने र लाइन लाग्नु पर्ने बाध्यता अब अन्त्य हुन्छ : अर्थमन्त्री वाग्ले
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले भ्रष्टाचारमुक्त र सहज सेवा प्रवाहको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । डा. वाग्लेले शुक्रबार पदभार ग्रहण गर्दै घुस खुवाउन नपर्ने र लाइन बस्न नपर्ने गरि सेवा प्रवाह हुने प्रतिवद्धता गरेका हुन् । पदभार सम्हाल्दै उनले सङ्लो नेतृत्व भए कर्मचारीतन्त्र पनि सहज रूपमा सञ्चालन हुने बताए । ‘कानुनको इमानदार कार्यान्वयन नहुँदा विगतदेखि समस्या देखिएका हुन्,’ उनले भने, ‘अब त्यसलाई सुधारेर जनतालाई सहज सेवा दिनुपर्छ ।’ उनले सरकारी सेवामा हुने ढिलासुस्ती र अनियमितता अन्त्य गर्ने बताए । ‘घुस खुवाउन नपर्ने, लाइन लाग्नु नपर्ने गरी सेवा दिनेछौं,’ उनले भने । अर्थमन्त्री वाग्लेले कर्मचारीहरूलाई निहित स्वार्थका काम नगर्न निर्देशन दिँदै लोकसेवा आयोग पास गर्दा देश बनाउने उद्देश्यले लेखिएका निबन्ध सम्झेर काम गर्न आग्रह गरे । ‘जसरी परीक्षा दिँदा देश बनाउने सपना देख्नुभयो, अब त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने बेला आएको छ,’ उनले भने । देशको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ उन्मुख भए पनि अझै लयमा ल्याउनुपर्ने आवश्यकता रहेको उनले औंल्याए । सकारात्मक सोच र स्पष्ट नीति भए राज्य गरिब भए पनि देश सबल बन्न सक्ने उनको भनाइ छ । उनले वास्तविक आर्थिक रूपान्तरणका लागि सबै पक्षको सहयोग आवश्यक रहेको बताए । भूपरिवेष्ठित मुलुकहरूका लागि आवश्यक क्षेत्रमा उदारता नदेखिएको उल्लेख गर्दै नीति सुधारको संकेत गरे । मध्यमवर्गको विस्तार बिना देशको दीर्घकालीन हित सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । साथै, विदेश पलायन भएका नेपालीलाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिने र नेपाली मूलका लगानीकर्तालाई सहज रूपमा जोड्ने नीति लिइने उनले बताए । अर्थमन्त्रीले नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल धितोपत्र बोर्ड सम्बन्धी विभिन्न ऐनहरू पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए । पूर्वसचिवहरूले आफ्नो कार्यकालमा पूरा गर्न नसकेका कामहरूलाई समेत अघि बढाइने बताउँदै उनले अनुभवी जनशक्तिको उपयोग गरिने स्पष्ट पारे । ‘राम्रो काम गर्नेलाई माया गर्छु, तर नराम्रो काम गर्नेलाई मेरो कुनै संरक्षण हुने छैन,’ उनले भने ।
यी हुन् अर्थमन्त्री वाग्लेले गरेका तीन निर्णय
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गर्दै महत्वपूर्ण तीन निर्णय गरेका छन् । उनले शुक्रबार सिंहदरबारको अर्थमन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै तीन वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका हुन् । उनले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१ को प्रतिवेदनमा सिफारिस भएको राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायत १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । यस्तै, चैत्र १२, २०८२ सम्मको ‘आर्थिक स्थितिपत्र’ तत्काल तयार गर्दै निर्वाचन वाचा कार्यान्वयनको १०० दिने, अर्धवार्षिक र वार्षिक कार्ययोजना बनाउने निर्णय गरेका छन् । उनले निजी उद्यम–व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवद्र्धन र ठुला विकास आयोजना सहजीकरण लगायत नयाँ विधेयक वा तिनको संशोधनको प्राथमिकीकरण तय गर्दैं वृहत आर्थिक–कानूनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय पनि गरेका छन् ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेको पहिलो निर्णय : १५ ऐन खारेज गर्ने
काठमाडौं । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग सहित १५ ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् । अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दै वाग्लेले शुक्रबार यस्तो निर्णय गरेका हुन् । ‘रास्वपाले वाचापत्र पेस गरेको छ, त्यसमा राज्यले स्वीकार गरेका धेरै कुरा ग्रहण गर्दै कार्यान्वयन कार्ययोजना बनाउन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ वाग्लेले भने । साथै, १२ चैतसम्मको पछिल्लो आर्थिक स्थितिपत्र (ह्वाइटपेपर) तयार पार्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेका छन् । उनका अनुसार उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएका सुझाव अनुसार राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज सहित कानुन खारेजी अध्ययन गर्न कार्यदलले काम गर्ने छ । उनले प्रणालीमा अधिक नियमन गरिएका कारण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन उप्रेरणा सहितका समस्या सल्टाएर अगाडि बढ्ने बताए ।
