पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय देउवा र दाहाल माथि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान हुँदै
काठमाडौं । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल माथि पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । विभागले नेपाली कांग्रेसका पूर्वसभापति देउवा र नेकपाका संयोजक दाहालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान थालेको हो । विभाग स्रोतका अनुसार जेनजी आन्दोलनमा पूर्वप्रधानमन्त्रीका घरमा जलेका बेला फेला परेका नोटका टुक्रा र धुलोको परीक्षण गरिएको थियो । विभाग स्रोतले विकासन्युजलाई भन्यो, ‘केही पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको सम्पत्ति शुद्धीकरणमा जेनजी आन्दोलनदेखि अनुसन्धान सुरु गरिएको छ । अहिले पनि अनुसन्धानको प्रक्रियामै छ ।’ आजैमात्र देउवाको बुढानीलकण्ठ निवास भत्काउन नेपाल प्रहरीले रोकेको छ । प्रहरीले प्रमाणहरू नष्ट हुने भन्दै घर भत्काउन नदिएको हो । सरकारले देउवा परिवारको सम्पत्ति र जेनजी आन्दोलनमा भेटिएको पैसाको छानबिन गर्न लागिएको बुझिएको छ। त्यसैगरी, आइतबार बिहान पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । उनलाई नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले आइतबार बिहान पक्राउ गरेको हो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङका अनुसार उनलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दाको अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको हो । जेनजी आन्दोलनअघि खड्का ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्रीसमेत बनेका थिए ।
‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ प्राथमिकतामा, स्वास्थ्य बीमा छायाँमा
काठमाडौं । सरकारले नेपालमा रहेका सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्या १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्ने बताएको छ । बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीमा सय दिनभित्र गरिसक्ने कामभित्र यो विषयलाई प्राथमिकताका साथ राखिएको छ । जहाँ लेखिएको छ, ‘विपन्न असहाय तथा बेवारिसे, बिरामीले अस्पताल सेवामा पहुँच नपाउने, आर्थिक कारण उपचारबाट वञ्चित अवस्थाको अन्त्य गर्न र निजी सरकारी दुवै क्षेत्रमा सामाजिक उत्तरदायित्व अभिवृद्धि गर्न सरकारी तथा निजी अस्पतालका कुल शय्यामध्ये कम्तीमा १० प्रतिशत निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गरिने छ ।’ ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क सेवा उपलब्धता लाभग्राही विवरण, सेवा उपयोगको रियल टाइम अनुगमनका लागि ‘फ्री हेल्थ पोर्टल’ विकास गरी ३० दिनभित्र लागू गर्ने भनेको छ । बिरामीको उपचार इतिहास, रेफरल, पुनः सेवा र क्लिनिकल फ्लोअप व्यवस्थित गर्न बिरामीको अभिलेख प्रणालीका लागि डिजिटल एकीकृत र अन्तर आबद्धता स्वास्थ्य सूचना प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने उल्लेख छ । अनावश्यक निजी अस्पताल रिफर गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न रेफर प्रोटल लागू गर्ने जनाइएको छ । औषधीको मूल्य देखिनेगरी डिजिटल बोर्ड राखिने सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको व्यवहार, सरसफाइ र सेवाको आधारभूत मापदण्ड सुनिश्चित गर्न एक हप्ताभित्र अनिवार्य गर्ने तथा सम्पूर्ण सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री र जवाफदेही बनाउने, अस्पताल फार्मेसीमा औषधि मौज्दात तथा मूल्य देखिने डिजिटल प्रणाली तीन महिनाभित्र सञ्चालन गर्ने, नागरिकलाई गुणस्तरिय तथा सस्तो मूल्यमा औषधि उपलब्ध गराउने उद्देश्यले देशभरिका सरकार अस्पताल तथा प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूमा सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने, उक्त फार्मेसीमार्फत आवश्यक औषधी जेनेरिक नाममा न्यूनतम मूल्यमा उपलब्ध गराउने, निजी पक्षसँग सहकार्य गरी आपूर्ति व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने कार्य एक सय दिनभित्र देशभर सञ्चालनमा ल्याउने उल्लेख गरिएको छ । ३० दिनभित्र बर्न वार्ड सञ्चालनमा सरकारले ३० दिनभित्र देशका अधिकांश अस्पतालमा बर्न वार्ड स्थापना प्रक्रिया सञ्चालनमा ल्याउने सार्वजनिक गरेको छ । जलन उपचारका लागि प्रदेशस्तरमा सुविधा सम्पन्न अस्पतालको अभाव हुँदा मृत्युदर, अपाङ्गता र दीर्घकालीन पुन:स्थापनामा समस्या बढ्ने अवस्था रहेकाले ३० दिन भित्र यो कार्यक्रम सुरु गरिसक्ने जनाएको छ । एयर एम्बुलेन्स आफ्नो सय दिने कार्ययोजनामा सरकारले एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना बनाएको छ । सुदूरपश्चिम, मध्य तथा पूर्वी नेपालका दुर्गम पहाडी स्थानमा हुने आपतकालीन अवस्थाका लागि एयर एम्बुलेन्स तयारी अवस्थामा राख्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ । यो व्यवस्था तत्काल लागू गरिने उल्लेख छ । स्वास्थ्य बीमा सय दिने प्राथमिकतामा परेन सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकबाट पारित शासकीय सुधार सम्बन्धीका कार्यसूचीमा स्वास्थ्य बीमाको विषय भने अटाएको छैन । ८५ औं बुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि भनेर राखेका ६ वटा उपबुँदामा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो संकटका रूपमा देखिएको यो बुँदा नअटाएकोमा स्वास्थ्य बीमा प्राथमिकतामा नपरेको हो । विज्ञहरू शासकीय सुधारका विषयमा यो कुरा नपर्नु अचम्म रहेको बताउँछन् । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो आशा जगाएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम पछिल्लो समय जोखिममा परेपछि कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्ने विषय बहसको विषय बनेको छ । यो विषयलाई सरकारले प्राथमिकतामा नराख्नुले यो कार्यक्रम अन्यौलतामा परेको होइन भन्ने आशंका उब्जाएको छ ।
राजस्व सुधारमा सरकारका ७ निर्णय
काठमाडौं । सरकारले राजस्व प्रणाली सुधार गर्दै सार्वजनिक स्रोतहरूको प्रभावकारी उपयोगका लागि श्रृंखला बद्ध सुधार योजना अघि सारेको छ । शासकीय सुधार अन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको कार्यसूचीमा निष्कृय स्रोत परिचालनदेखि कर प्रशासन आधुनिकीकरणसम्मका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू समावेश गरिएका छन् । सरकारले राजस्व प्रणालीलाई पारदर्शी र डिजिटल बनाउन ठूला व्यवसायहरूले एक महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा विद्युतीय बिलिङ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै कर प्रशासनलाई स्वचालित बनाउने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने तथा करदातालाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने कार्ययोजना ४५ दिनभित्र तयार गरी कार्यान्वयन गरिने भएको छ । सार्वजनिक स्रोतको प्रभावकारी उपयोगका लागि करिब १३९ भन्दा बढी छरिएका कोषहरूलाई ६० दिनभित्र एकीकृत गर्ने योजना पनि सरकारले अघि सारेको छ । समान प्रकृतिका कोषहरूलाई गाभेर उच्च प्रतिफल दिने परियोजनामा लगानी गर्ने ढाँचा तयार गरिनेछ । खानी तथा खनिज क्षेत्रमा रहेका निष्क्रिय अनुमतिपत्रहरू खारेज गरिने छन् भने सक्रिय फर्महरूको कडाइका साथ नियमन गरिनेछ। खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ लगायत सम्बन्धित कानुनहरूलाई समयानुकूल संशोधन गरी लगानीमैत्री र पारदर्शी बनाइनेछ । साथै विभाग अन्तर्गतका प्रयोगशालाहरूमा आधुनिक उपकरण जडान गरी परीक्षण क्षमता अभिवृद्धि गर्ने कार्य तीन महिनाभित्र सुरु गरिनेछ र रणनीतिक खनिजहरूको एकीकृत डाटाबेस तयार गरिने छ । त्यसैगरी, भन्सार प्रणालीलाई व्यापार सहजीकरणमुखी बनाउँदै पुनर्संरचना गरिनेछ । वाणिज्य तथा उपभोक्ता संरक्षणसम्बन्धी कार्यहरूलाई अलग गरी प्रभावकारी नियमन सुनिश्चित गरिनेछ भने बजारमा अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) अनिवार्य कार्यान्वयन र सघन अनुगमन गरिनेछ । सरकारले अड्डा अदालत तथा विभिन्न सरकारी निकायमा निष्क्रिय रूपमा रहेको ठूलो धरौटी रकमलाई समेत परिचालन गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि ६० दिनभित्र आवश्यक कानुनी आधार तयार गरिनेछ । सरकारका यी कदमहरूलाई राजस्व संकलन वृद्धि, आर्थिक अनुशासन कायम र सार्वजनिक स्रोतहरूको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण पहलका रूपमा हेरिएको छ । यस्तै, सरकारले १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण सङ्कलन गरी हकवालाले दाबी नगरेको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर राज्य कोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ । यो कार्य ९० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
