बीमा नगरी चल्दै जनकपुर–जयनगर रेल
धनुषा । जनकपुर–जयनगर रेल सेवा सरकारको नीति विपरीत बीमा बिना नै सञ्चालन भइरहेको छ । नियमित सञ्चालनमा आएको झण्डै एक वर्ष हुन लाग्दा पनि व्यवस्थापकीय पक्षद्वारा बीमा नगरी रेल सञ्चालन गरेको पाइएको छ । विसं २०७८ चैत १२ गतेदेखि नियमित रुपमा रेल सेवा सञ्चालन हुँदै आएको छ । भारतीय बजार जयनगरदेखि कुर्थासम्म ३५ किलोमिटर दुरीमा दैनिक दुई पटक रेल सेवा सञ्चालनमा छन् । सो मार्गमा सञ्चालित दुईवटा रेल बजेट अभावका कारण बीमा नगरीकनै सञ्चालन गर्नुपरेको नेपाल रेल्वे कम्पनीका इञ्जिनीयर रवीन्द्र साहले जानकारी दिए । उनले भने, ‘रकम अपुग भएपछि बीमा गराउन सकिएको छैन ।’ दुवै रेलको बीमाका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १५ लाख र गत आवमा ३० लाख विनियोजन गरिएको थियो । एउटा बोगिसहितको रेलको बीमाका लागि ९० लाख आवश्यक पर्छ । रकम अभाव भएपछि बीमा गर्न नसकिएको साहको भनाइ छ । ‘दुवै रेलको बीमाका लागि एक करोड ८० लाख आवश्यक पर्छ’, रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले भने । बीमा नगरिए पनि रेल दुघर्टना भएर कोहीले ज्यान गुमाएमा उनीहरुका परिवारजनलाई नेपाल रेल्वेको ऐनअनुसार प्रति व्यक्ति सात लाख क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेको उनले बताए । झाले भने, ‘एकातिर यहाँका बीमा कम्पनी रेलको बीमा गर्न तयार छैनन् भने अर्कोतिर बीमा गर्न बजेट अभाव छ । यात्रुको मात्रै बीमा गर्ने प्रक्रिया जटिल भएकाले हालसम्म रेल र यात्रु दुवैको बीमा गराउन सकेका छैनौँ ।’ जयनगर–कुर्था रेल नेपाल रेल्वे कम्पनीले सञ्चालन गरे पनि हालसम्म दुवै रेल रेल्वे विभागको नाममा छन् । विभागले रेलको स्वामित्व कम्पनीलाई हस्तान्तरण नगरेको महाप्रबन्धक झाले जानकारी दिए । गत पुसमा वैदेही स्टेशनमा नेपाली रेलले किचेर एक यात्रुको मृत्यु भएको थियो । रेल खुल्न लागेको समयमा टिकट नलिइ चढ्ने क्रममा लड्दा किचिएर धनुषाको नगराइन नगरपालिकाका पूर्ण सदाको ज्यान गएको थियो । उक्त घटनाको छानबिन गरी मृतकका परिवारजनलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको थियो । उक्त समितिले कम्पनी दैनिक लाखाैं रुपैयाँ घाटामा सञ्चालन भइरहेको, रेल तथा यात्रुको बीमा नभएको तथा मृतकले टिकट नलिएको कारण उल्लेख गर्दै क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस नगरेका कारण क्षतिपूर्ति दिइएको थिएन । रासस
लघुवित्त वित्तिय संस्था : बैंकिङ्ग क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन
नेपाल राष्ट्र बैंकले बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई ४ वर्गमा विभाजन गरेको छ । जसमा, ‘क’ वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, ‘ख’ वर्गका बिकास बैंकहरु, ‘ग’ वर्गका फाईनान्स कम्पनीहरु र ‘घ’ वर्गका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु रहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०६३ अन्तर्गत नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘घ’ वर्गको इजाजतपत्र प्राप्त भएको वित्तिय संस्था लघुवित्त वित्तिय संस्था हो । हाल नेपालमा ६५ भन्दा बढी लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरु रहेका छन् । लघुवित्त वित्तिय संस्थाले विपन्न तथा न्यून आयस्तर भएका व्यक्ति तथा महिलाहरुलाई सदस्य बनाई नियमित बचत संकलन गरी सामुहिक जमानीमा कृषि तथा लघुउद्यम व्यवसाय सञ्चालन गर्न विना धितो लघु कर्जा प्रवाह गर्ने गरेका छन् । सामुहिक सदस्य तथा ब्यक्तिगत सदस्यहरुलाई स्वीकारयोग्य धितो लिई लघुउघम तथा लघु व्यवसाय संचालन गर्न धितो कर्जा प्रवाह गर्ने गर्छन् । लघुवित्त वित्तिय संस्थाले बिशेष गरी विनाधितो कर्जा उपलब्ध गराउने गर्दछन । लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुले नेपालको विभिन्न भु-भागमा तथा गाँउघरमा गई वित्तिय साक्षरता प्रदान गर्ने, वित्तिय शिक्षा प्रदान गर्ने, वचत संकलन गर्ने, विनाधितो कर्जा दिने, धितोमा कर्जा दिने कार्य गर्दै आईरहेका छन् । नेपालमा गरिबी न्यूनिकरणको पहलका लागि धेरै कार्यक्रमहरु लागु भएतापनि लघुवित्तका कार्यक्रमहरु गरिब र ग्रमिण क्षेत्रमा मात्र आधारित छन् । लघुवित्त बैंकिङ्ग सेवाले ग्रामीण तथा अर्धशहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई वित्तीय सेवा तथा कृषि उत्पादन गर्नमा सहज र सुरक्षित गर्नका लागि मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ । नेपालमा लघुवित्त बैंकिङ्ग सेवाको सुरुवातले औपचारिक बैंकिङ्ग सेवाहरूमा पहुँच नभएकाहरूलाई नयाँ वित्तीय समाधान प्रदान गर्न मद्दत गरेको छ । साथै, ग्रामीण क्षेत्रका लागि भरपर्दो, सुरक्षित र सुविधाजनक बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्दछ । विभिन्न उत्पादन र सेवाहरू प्रदान गर्दै लघुवित्त बैंकिङ्गले नेपालको बैंकिङ्ग क्षेत्रमा क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्दै यसलाई थप समावेशी बनाएको छ । लघुवित्त वित्तिय संस्थाले नेपालको ग्रामीण क्षेत्रको विकासलाई बढावा दिएको छ । लघु कर्जा र वित्तीय सेवामा पहुँच प्रदान गरेर लघुवित्तले नेपालको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । लघुवित्तलाई विशेष गरी प्रभावकारी विकास पूर्वाधारका रुपमा मान्यता प्रदान गरिएको छ । जसमा, लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरुमार्फत उपलब्ध गराईने सेवाहरुलाई विशेष गरी गरिब र अति गरिबलाई लक्षित गर्ने, लक्षित समुदायको सामाजिक, आर्थिक स्थितिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने र लघुवित्त बैंकिङ्ग सेवाहरु प्रदान गर्ने संस्थाहरु केही बर्षभित्रै, निरन्तर बढ्दो पहुँचको साथ दिगो संस्थाहरुमा विकास गर्न सकिन्छ । लघुवित्त वित्तिय संस्थाहको उद्देश्यहरु : १. लक्षित क्षेत्रका महिलाहरुको आवश्यकता र तिनिहरुको सशक्तिकरण प्रक्रियामा संवेदनशील बनाउन, २. सदस्यहरु माझ सामुहिक भावना पैदा गर्न, ३. सदस्यहरुको आत्मविश्वास र क्षमता अभिवृदि गर्न, ४. सदस्यहरुमा सामुहिक निर्णय क्षमताको विकास गर्न, ५. महिलाहरुमा बचत गर्ने बानीलाई प्रोत्साहित गर्ने र उनीहरुको आफ्नै पूँजी स्रोतको आधार सञ्चय गर्न सहजीकरण गर्न, ६. महिलाहरुलाई विशेष गरी महिला विकाससँग सम्बन्धित सामाजिक जिम्मेवारीहरु लिन उत्पे्ररित गर्न, ७. कर्जालाई सहि कार्यका लागि उपयोग गरी आयस्तर अभिवृद्धि गर्न, ८. भविष्यमा पर्नसक्ने जोखिमलाई सामना तथा आत्मविश्वास बढाउन उत्प्रेरित गर्न, ९. कर्जाको सहि सदुपयोग गराई आत्मसम्मान तथा आत्मनिर्भरता पुरा गर्नका लागि मद्धत गर्न, १०. नेपालको ग्रामीण तथा पिछडीएको क्षेत्रको गरिवी निवारणमा महत्वपुर्ण योगदान गर्न, लघुवित्त क्षेत्रका चुनौतीहरु : १. नेपालको भौगोलिक अवस्थाहरु, २. कर्मचारीहरुको सुरक्षाको कमी, ३. वित्त कम्पनीहरुसगंको प्रतिस्पर्धा, ४. कर्मचारीहरुलाई आवश्यक तालिम र तथा दक्ष कर्मचारीको अभाव, ५. लघुवित्त वित्तिय संस्था सेवामुखी भन्दा नाफामुखी हुनु, ६. सदस्यहरुमा कर्जाको दोहोरोपना हुनु, ७. कर्जा लगानी पश्चात कर्जाको सदुपयोगिता निरक्षण नहुनु, ८. लघुवित्त संस्थाहरु बिरुद्ध संघर्ष समितिहरुको उदय हुनु, लघुवित्त क्षेत्रका चुनौतीहरु समाधानका उपायहरु : १. उचित नियमन २. फिल्डको सुपरिबेक्षण ३. व्याजदरको पारदर्शिता ४. दक्ष कर्मचारी तथा उचित तालिमको व्यवस्था ५. नाफामुखी नभई सेवामुखी हुनुपर्ने, ६. लघुवित्त संस्थाहरु बिरुद्ध संघर्ष समितिहरुलाई कानुनी सजाय, कर्जाहरुको वर्गीकरण : लघुवित्त वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा/सापटको साँवा वा ब्याज भुक्तानी हुनु पर्ने भाखा नाघेको अवधिका आधारमा सम्पूर्ण कर्जा सापटलाई देहाय बमोजिम वर्गीकरण गरिएको छ । असल र सूक्ष्म निगरानी मा रहेका कर्जालाई ‘सक्रिय कर्जा’ र कमसल, शंकास्पद तथा खराब कर्जालाई ‘निष्क्रिय कर्जा’ भनिन्छ । (लामिछाने हाल लघुवित्त वित्तिय संस्थामा कार्यरत छन् ।)
गरिब र धनीलाई एउटै बीमा प्रिमियम हुन सामाजिक न्याय होइन : डा. वन्त
काठमाडौं । जनस्वास्थ्य विज्ञ डा। शरद वन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लोककल्याणकारी हुन नसकेको बताएका छन् । सोमबार काठमाडौंमा पब्लिक हेल्थ डिस्कसन ग्रुप नेपालले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा डा. वन्तले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आम नागरिकको पहुँचमा पुग्न नसकेको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमाको प्रिमियम नागरिकको आर्थिक क्षमतामा आधारित हुनुपर्ने बताए । ‘केही नागरिकलाई त सरकारले पनि तिर्दिन्छ, बजारमा खरिद गरेजस्तो सबैलाई एउटै मूल्य राख्न भएन, गरिब र धनीलाई एउटै प्रिमियम रकम छ, सबै नागरिक एउटै तहका त छैनन् नि, यसलाई सामाजिक न्याय भनिँदैन,’ उनले भने । यस्तै, वन्तले स्वास्थ्यमा निजी क्षेत्रहरूको संलग्नता हाबी भएको बताए । ‘आधारभूत स्वास्थ्यमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको हाबी छ, स्वास्थ्य बिमामा पनि निजी क्षेत्रको संलग्नता छ,’ उनले भने । निजी क्षेत्रको विरोधी नभए पनि सो क्षेत्रलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अरु वस्तुको बजार र स्वास्थ्य सेवाको बजार एउटै हुनै नसक्ने बताउँदै उनले बिरामी उपभोक्ता नभएर सेवाग्राही भएको बताए । ‘बिरामीको लागि निर्णय गरिदिने व्यक्ति जिम्मेवार र इमान्दार हुनुपर्छ, स्वास्थ्य नागरिकको हक रहेको र हकको दायित्व सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो,’ उनले भने ।
