हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ, यो क्षेत्र बचाउने कुरा गरौं : सचिव डा. रेग्मीको विचार
सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । हामीले गरेका विकासका कामहरु सहकारीबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने अवधारणाका साथ सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा अगाडि बढाइएको हो । सहकारी तल्लो तहका जनतासँग रहेर काम गर्ने क्षेत्र हो । तर, पछिल्लो समय सहकारीहरुले आफ्नो उद्धेश्य अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । समुदाय र गाउँले जीवनमा आधारित विकासका लागि सहकारीको मोडल अगाडि सारिएको हो । स–सानो पुँजी छरिरहेको रहेको हुन्छ । त्यो रकम थोपा–थोपा भएपनि ठूलो रकमका रुपमा जम्मा हुन्छ । हामीले विकासका धेरै मोडालिटी अगाडि सारेका छौं । धेरै सुधार पनि भएको छ । विभिन्न अवधारणाका सूचकहरु राम्रा पनि भइरहेका छन् । ती सूचकहरुको सुधार, आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगार बनाउन, र उद्यमशिलताको विकास गर्नमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कसैले ५ प्रतिशत छ भनिरहेका छन्, मलाई लाग्छ अझै पनि अध्ययन पुग्न सकेको छैन यो योगदान बढाउने हाम्रो दायित्व हो । अहिले सहकारीमा समस्या पक्कै पनि छ । तीन वटा कारणले सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको हामीले बुझेका छौं । हामी संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रा सहकारीहरु तीन तहमा पठायौं । केन्द्रमा १४८ सहकारी, प्रदेशमा ६ हजार बढी र २३ हजार बढी स्थानीय तहहरुको मातहतमा छन् । हामीले स्थानीय र प्रदेशको मातहतमा ती सहकारी पठाए पनि त्यो अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैन । उनीहरुमा अनुसारको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको विकासमा काम हुन सकेन । त्यसले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । अर्को, सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणमै केन्द्रित छन् । बहुउद्धेश्यिय सहकारीहरुले पनि पैसाकै कारोबार गरे । माग र आपुर्तिको कुरा हुन्छ, । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंक छ । आईएमएफ र विश्व बैंकका पनि केही नीति नियम हेर्छौं । लामो बजेटको अभ्यास छ । त्यति गर्दा गर्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही समस्या छन् । तर, पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि त्यो अवस्था छैन । सहकारीहरुले पैसाको कारोबार गरेर घरजग्गामै लगानी गरे । तेस्रो कारण कोभिड पनि हो । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सहकारीहरुलाई पनि असर गर्यो । कानुनको परिपालना पनि सहकारीमा हुन सकेन । सहकारीहरु सदस्यले कन्ट्रोल गरेर चल्छन् । तर, हामीले सञ्चालकको जिम्मा सबै काम छोडी दियौं । सबै छोडेपछि समस्या सिर्जना भयो । सहकारीका सञ्चालकले आफैले ऋण दिने, आफैले लिने र त्यसको धितो पनि नराख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको हो । बरु त्यो धितो बैंकमा राखेर बैंकबाट पनि कर्जा लिए । सञ्चालकलाई छुट दिँदा समस्या भयो । सदस्यहरुले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् । अहिले सबै सहकारीमा यो समस्या छैन । जुन सहकारीमा समस्या आयो, त्यो सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फर्ता लिनु स्वभाविक हो । समस्या नआएको सहकारीबाट पनि पैसा फर्ता लिने क्रम बढ्यो । राम्रा सहकारीहरु पनि त्यसको मारमा परे । यो समस्याको समाधान गर्ने विकल्प छैन । परिवर्तनको विकल्प छैन । सहकारीहरुको सकारात्मक पक्षहरु विषयमा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । धेरैले राम्रा काम पनि गरेका छन् । नकारात्मकको पछाडि दौडिने सबैको बानी छ । यो बानी राम्रो होइन । मैले केही सहकारीहरुमा भ्रमण गरेको छु, ती सहकारीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । ती सहकारीका उदाहरणीय काम बाहिर आउन सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालकहरुलाई केही समस्यामा पनि छन् । अहिले हामीले सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्तमा नपर्नको लागि मन्त्रालयले के कसरी सहजीकरण गरिदिन सक्छ भनेर पनि हामीले छलफल गर्छौं । कुनै पनि सहकारीहरु समस्यामा नपरुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुन्छ, कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयको हामी सहकारीका सञ्चालकहरुरुबाट जवाफ माग्छौं । उनीहरुले सही, यथार्थ र जायज जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं । पछि बचतकर्ताहरु पुनः आउने भनेको मन्त्रालयमै हो । हालसम्म एक सयभन्दाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं । हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान गरिहरेका छौं । उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबीको कहाँ पनि पठाएका छौं । कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता काम गराउने काम गराइरहेका छौं । १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी गरेका छौं । अब विभाग सशक्त बन्नु पर्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि अग्रसर हुनु पर्छ । हाम्रा संघ महासंघहरु पनि समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । महासंघ तथा संघहरुले गलत गरेका सदस्य सहकारीको बचाउमा लाग्नु भएन । मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो । कर्जा सूचना र बचत सुरक्षणको कुरा पनि आइरहेको छ । आर्थिक नीतिहरुलाई हेरेर हामीले काम गर्नु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण हेरर काम गर्नु पर्छ । कतिपय काममा राष्ट्र बैंकको सहयोग पनि लिन सकिन्छ । छलफल चलाएका छौं । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुधारका लागि पहल गर्नु पर्छ । सबैले दायित्व वहन गर्नु पर्छ । यस्ता खालका गलत घटनाक्रमहरुले राम्रा सहकारीहरु पनि मर्कामा पर्न सकछन् । हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ । कोही न कोही सहकारीसँग जोडिएका छौं । त्यसैले सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्छ । यो क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय सहकारीमा बचतको सीमाको विषयलाई लिएर पनि वहस चल्न थालेको छ । यो सकारात्मक विषय रहेको मेरो बुझाइ छ । सहकारीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण आवश्यक छ । यो सीमा कत्तिको आवश्यक या अनावश्यक हो, यस विषयमा पनि छलफल गरौं । अहिले सहकारीमा करोडौं रकम राख्नेहरु पनि छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सिफारिसमा पनि यो सीमा तोकेको हुन सक्छ । बचतकर्ताले स्रोत खुलाउनु पर्छ । शंकास्पद कारोबार र थ्रेसहोल्ड कारोबारको एफआईयूमा खबर गर्छौं । सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नदिने एउटा क्षेत्र हो । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण आवश्यक छ । यो व्यवस्थाको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले २५ करोड पुँजी र ५० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । अब सहकारी विभागलाई शसक्त रुपमा खडा गर्नु पर्छ । नभयो भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन दिनुको विकल्प छैन । राष्ट्र बैंकको काम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई पनि सानो दायरा भित्र राख्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीलाई हेर्नु पर्छ । अन्य देशमा सहकारीहरुको संख्या कम नै छ । हाम्रो देशमा सहकारीको संख्या बढी भयो । अब मर्जरको नीति अगाडि सार्नु पर्छ । वितरण बढी हुनु पर्छ । सहकारीहरु शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ । सुधार माथिबाट नै हुन्छ । सहकारीले जनताको पुँजीको सुरक्षा गर्न सक्नु पर्छ । समस्या र चुनौति जहाँ पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ तर सहकारीको उजागर भएको हो । (सचिव रेग्मीले बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) कार्यसमितिसँगको छलफलमा राखेको विचार)
इसेवाबाट स्क्यान गरेर पैसा तिर्दा आइफोन १४ जित्न सकिने
काठमाडाैं । इसेवाले ‘स्कयान टु विन अफर’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । यस अफर अन्तरगत इसेवाको मोबाईल एपमार्फत क्यूआर स्क्यान एण्ड पे गर्दा एक जनाले आइफोन १४ प्राप्त गर्नेछ । यसैगरी यस अफरमा हरेक हप्ता एक जनाले रेडमी वाच २ लाइट र १० हजाले एक हजार सम्मको पूर्ण क्यासब्याक सेवा प्राप्त गर्न सक्ने कम्पनीले बताएकाे छ । कम्पनीकाे अनुसार यस उपहार योजनामा सहभागि हुनको लागि इसेवा मोबाईल एप्स मार्फत क्यूआर स्क्यान पे गर्नुपर्ने ग्राण्ड प्राइज विजेता अभियान सकिएको एक हप्ताभित्र घोषणा गरिने कम्पनीले जानकारी दिएकाे छ ।
१०० सहकारीको बैंक खातासँगै चल/अचल सम्पत्ति रोक्का, बचतकर्ताको डेढ अर्ब दाबी
काठमाडौं । सहकारी मन्त्रालयले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक सय बढी सहकारी संस्थाहरुको बैंक खाता र चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरेको छ । बचकर्ताको रकम फिर्ता गर्न नसकेर सहकारी विभागबाट सिफारिस भएका एक सय सहकारीको सम्पत्ति रोक्का भएको हो । बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन)को कार्यसमितिसँग सहकारी क्षेत्रका समसामयिक विषयवस्तुमा छलफल गर्दै मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले करिब एक सय सहकारीको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का भएको बताएका हुन् । उनले बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेर काम गरिहेको बताए । ‘हालसम्म एक सयको हाराहारीमा सहकारीहरुको चल÷अचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं, हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान भइरहेको छ, उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबी, कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं, सम्पत्ति शुद्धिकरण विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिसँग पनि समन्वय भइरहेको छ,’ उनले भने । उनले १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी भएको बताए । बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुन्छ, कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयमा सहकारीका सञ्चालकहरुरुबाट जवाफ मागिरहेका छौं, उनीहरुले सही र यथार्थ तथा चित्त बुझदो जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं, जसरी भएपनि समस्या आएका सहकारीको समस्या समाधान गर्न तर्फ हामी जोड दिइरहेका छौं,’ उनले भने । देशको अर्थतन्त्रको तेस्रो महत्वपूर्ण खम्बाका रूपमा रहेको तथा आर्थिक सामजिक रुपान्तरणको आशालाग्दो सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न आवश्यक पहल सुरु भएको उनले बताए । कानुनको परिपालना नगर्ने र बचतकर्ताको बचत सुरक्षा नगर्ने सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिबाट कारबाही भइरहेको जानकारी दिँदै मन्त्रालयले कुनै सहकारीले गलत काम गरेको पाइएमा त्यस्ता सहकारी संस्थाको विवरण उक्त समिति, सहकारी विभाग, प्रदेशस्थित सहकारी विभाग र मन्त्रालयमा पठाउन सबै बचतकर्तालाई सुझाव दिएको छ । यस्तै, छलफलमा सचिव रेग्मीले अहिले सहकारीको बचतमा २५ लाखको सीमा तोक्ने विषय सकारात्मक भएको बताए । उनले सहकारीकर्मीहरुबाट यो व्यवस्थाको विरोध भएको बताउँदै यसलाई हेरफेर पनि गर्न सकिने बताए । बचतकर्ताको स्रोत खुलाउने सकारात्क विषय नै रहेको उनको भनाइ छ ।
