१ अर्ब २० करोड बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि कान्तिभैरव सहकारीमा पीडितको धर्ना
काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ८ अत्तरखेलमा रहेको कान्तिभैरव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका बचतकर्ता धर्नामा उत्रेका छन् । सहकारीले दुई वर्षदेखि मागेजति बचत फिर्ता गर्न नसकेपछि धर्नामा उत्रन बाध्य भएको सहकारी पीडित सङ्घर्ष समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठका अनुसार सहकारीमा ७ हजार ७ सयभन्दा बढी बचतकर्ता छन् । सहकारीमा बचतकर्ताको १ अर्ब २० करोड ८० लाख ४८० रुपैयाँ रहेको उनले जानकारी दिए । समितिले सहकारी विभाग नयाँबानेश्वरमा सञ्चालक समितिसँग गरेको बैठकका क्रममा ६० करोड रुपैयाँ ऋण विना धितो लगानी गरेको सुनाएका थिए । त्यसमध्ये धेरै रकम सञ्चालकले आफन्तका नाममा प्रवाह गरेका छन् । ६ करोड रुपैयाँ मात्र धितो राखेर लगानी गरेको पाइएको समितिका सदस्य राजेशकुमार विष्टले सुनाए । सहकारीका अध्यक्ष हरिकृष्ण श्रेष्ठ भने गत असोजसम्म सङ्घर्ष समितिमा बसेकालाई लाख रुपैयाँ र साधारण बचतकर्तालाई हजार रुपैयाँका दरले पैसा बाँडिएको बताउँछन् । धर्नापछि आजै भएको बैठकमा पनि सङ्घर्ष समितिका नेतामात्र सहभागी भएर अरुलाई नराखिएको उनले सुनाए । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य बिमल ठकुरीको सहजीकरणमा आजको बैठक भएको जनाइएको छ । यससम्बन्धमा प्रदेशसभा सदस्य ठकुरीको प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सम्पर्क हुन सकेन । ६ महिनाअघिदेखि नै सहकारीका सञ्चालक, कर्मचारी कार्यालय आउन छोडेका छन् । सहकारी बन्द भएको छैन भन्ने देखाउनकै लागि मात्र कार्यालय खोल्ने कर्मचारी पठाएर कार्यालय खोल्ने गरिएको पीडित लकबहादुर तामाङले जानकारी दिए । दैनिक जाँदा पनि कर्मचारी, सञ्चालक नभेटिने तर कार्यालयको मूल ढोकामात्र खुल्ने गरेको उनले बताए । सहकारीमा बचत गरेर समस्या परेका बेला गर्जो टार्ने आशा गरेका पीडित भने दैनिक सहकारीको कार्यालय पुगेर निराश हुँदै फर्कने गरेका छन् । सहकारीले पैसा फिर्ता नगरेपछि धेरै बचतकर्ताले बिरामी भएका बेला उपचार गर्न पनि पाएका छैनन् । सहकारीका कर्मचारी राजकुमार श्रेष्ठले ७० लाख रुपैयाँ ऋण लिएको भेटिएको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुवास श्रेष्ठले बताए । बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न नसकेको सहकारीका सञ्चालक राधेश्याम श्रेष्ठ भने अहिले विदेश गएका छन् । उनी अष्ट्रेलियाबाट फर्केर सहकारीको बचत फिर्ता गर्न नसकेर समस्या भएपछि अमेरिका गएको समितिले जनाएको छ । सहकारीका सञ्चालक र धेरै कर्मचारी एउटै टोल गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नं. ४ चौताराका रहेको पीडित बचतकर्ताको भनाइ छ ।रासस
अपर तामाकोशी हाइड्रोले बाँडफाँड गर्यो शतप्रतिशत हकप्रद सेयर
काठमाडौं । अपर तामाकोशी हाइड्रोपावरको हकप्रद सेयर बाँडफाँड भएको छ । हाइड्रोले निष्काशन गरेको शतप्रतिशत हकप्रद सेयर मंसिर २८ गते बिहीबार बाँडफाँड भएको हो । कम्पनीले गत भदौ १८ गतेदेखि असोज २२ गतेसम्म एक सय अंकित दरको १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर साविक सेयरधनीहरुलाई निष्काशन गरेको थियो । उक्त सेयर नागरिक लगानी कोषको निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा तथा सनराईज क्यापिटलको सह निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकत्वमा निष्काशन तथा बिक्री खुल्ला भएको थियो । कूल ६ लाख ४३ हजार २९३ जना कायम साधारण सेयरधनीले ५ करोड १८ लाख ९१ हजार कित्ता सेयरको लागि आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये भौतिक तथा सिआस्वा मार्फत आवेदन दिने ३ लाख ३५ हजार २३० जना सेयरधनीहरुबाट जम्मा ३ करोड ४८ लाख ९७ हजार ३९६.३४ कित्ता सेयरका लागि दरखास्त प्राप्त भएको थियो । जसमा १ हजार २२२ जना सेयरधनीहरुले जम्मा २५ हजार ९२६.३४ कित्ता हकप्रद सेयरको लागि बढी माग गरेका थिए । त्यसैले उक्त २५ हजार ९२६.३४ कित्ता सेयर बाँडफाँडमा समावेश नगर्ने गरी कायम सेयरधनीहरुलाई हक अनुसार ३ करोड ४८ लाख ७१ हजार ४७० कित्ता हकप्रद सेयर बाँडफाँड भएको हो निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धकले जानकारी गराएको छ ।
बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर र एफपीओमा कर तिर्नुपर्ने, सरकारको पक्षमा सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीले मर्जर तथा एफपीओमा कर तिर्नुपर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतले मर्जर तथा एफपीओमा कर लाग्ने सरकारको निर्णयलाई सदर गरेसँगै बैंक तथा बीमा कम्पनीले कर तिर्नुपर्ने भएको हो । बिहीबार भएको सुनुवाईपछि कर असुल्ने सरकारको निर्णय विरुद्ध बैंकर र बीमकले दायर गरेको रिटमा अदालतले सरकारको निर्णयलाई सदर गरिदिएको हो । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरु आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा कुमार रेग्मीको संबैधानिक इजलासले सरकारको उक्त निर्णय सदर गरिदिएको हो । यसअघि बैंकर र बीमकले मर्जर तथा एफपीओको कर असुल्ने निर्णय विरुद्ध परमादेश माग्दै अदालतमा रिट हालेका थिए । विभिन्न १५ वटा वाणिज्य बैंक र २ बीमा कम्पनीहरुले एफपीओ र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा कर असुल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध गत भदौ २९ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । बैंकहरुले एफपीओमा र मर्जर/एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गराएका थिए । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा, एनएमबि, नबिल, सानिमा, सिद्धार्थ, सिटिजन्स, एनआइसी एशिया, कुमारी, हिमालयन, प्राईम, प्रभु, ग्लोबल आइएमई, लक्ष्मी सनराइज, माछापुच्छ्रे र नेपाल एसबिआई बैंकले संयुक्त रुपले मुद्दा हालेका थिए । त्यस्तै, बैंकहरु अदालत गएपछि प्रिमियममा एफपीओ निष्काशन गरेका नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स र शिखर इन्स्योरेन्सले पनि अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । नेपाल लाइफले असोज २ गते र शिखरले असोज २१ गते सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थिए ।
