सरकारले २ अर्ब नदिएसम्म बीमा कम्पनीहरूले चैत्र १ गतेदेखि कृषि बीमा नगर्ने
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले कृषिको बीमा नगर्ने भएका छन् । सरकारले कृषि बीमा वापतको २ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नदिएपछि कृषि सम्बन्धि बीमालेख बीमा कम्पनीहरूले रोकेका हुन् । नेपाल बीमक संघले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै कृषि सम्बन्धि बीमालेखको पुरा बीमाशुल्क प्राप्त भएपछि मात्र बीमालेख जारी गर्ने बताएका हुन् । ‘बीमा ऐन २०७९ अनुसार बीमालेखहरू उधारोमा जारी गर्न नपाइने भएकोले कृषि मन्त्रालय तथा विभागलाई पटक पटक जानकारी गराईएको हो । चैत्र १ गतेदेखि कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेखको पनि बीमाशुल्क पुरा भूक्तान नभएसम्म बीमालेख जारी नहुने सर्वसाधारण तथा सरोकारवाला निकायलाई जानकारी गराउँदछौ,’ बीमक संघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । सरकारले २०६९ सालदेखि कृषक र कृषिलाई प्राथमिकता दिई कृषि बीमाशुल्कमा क्रमशः अनुदान दिँदै आएको छ । विगत १० वर्षदेखि बीमा कम्पनीहरूले नेपाल बीमा प्राधिकरणको निर्देशिका बमोजिम कृषि बीमालेख जारी गर्ने, क्षती हुँदा क्षतीको दाबी भूक्तानी गर्ने गरेका छन् । तर, सरकारले तोकेको अनुदान १ वर्षपश्चात् प्राप्त हुने गरेको बीमक संघले बताएको छ । सरकारले कृषि बीमाशुल्कमा तोकेको अनुदान रकम बीमा कम्पनीहरूलाई दिन हालसम्म २ अर्ब रुपैयाँ बाँकी रहेको बीमक संघले जनाएको छ । उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराउन कृषि तथा पशुपछि मन्त्रालय, कृषि विभाग र बीमा प्राधिकरणलाई पटक–पटक मौखिक तथा लिखित अनुरोध गर्दा समेत नपाएको गुनासो बीमा कम्पनीहरूको छ । उक्त रकम नपाएका कारण बीमा कम्पनीहरू अत्यधिक जोखिममा रहेका उनीहरूको दाबी छ । साथै, बीमक संघले कृषिसँग सम्बन्धित बीमालेख र दाबी भूक्तानी स्थगन गरिएको पत्र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।
फागुन ३० देखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्दै नेरुडे र मिर्मिरे लघुवित्त
काठमाडौं । नेरुडे लघुवित्त वित्तीय संस्था र मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्थाबीच मर्जर भएर फागुन ३० गतेबाट एकीकृत कारोबार सुरु हुने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले फागुन २१ गते र कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयले फागुन २२ गते दुवै कम्पनीलाई एकीकृत कारोबार गर्न अन्तिम स्वीकृति दिइसकेको छ । यसैगरी, धितोपत्र बोर्डले पनि कात्तिक २४ बोर्डले मर्जरका लागि स्वीकृति दिइसकेको छ । दुवै संस्था मर्जर भएपछि ‘नेरुडे मिर्मिरे लघुवित्त वित्तीय संस्था’ को नामबाट कारोबार हुनेछ । दुवै कम्पनी १ः१ सेयर स्वाप अनुपातमा मर्जर भएर एकीकृत कारोबार सुरु गर्न लागेका हुन् । फागुन ३० गतेदेखि एकीकृत कारोबार हुने भएपछि डाटा माइग्रेसन गर्न दुवै कम्पनीको फागुन २९ गते सबै सेवा अवरुद्ध हुनेछन् ।
नेपाली पुनर्बीमा कम्पनी राहत कि बोझ ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले दुई कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न अनुमति दिएको छ । एक दशक पुरानो नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम बहन गर्न नसकेको भन्दै प्राधिकरणले हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीलाई पुनर्बीमा व्यवसाय गर्न अनुमति दियो । नेपालमै दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी भएपछि नेपाली बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर, दुइटा पुनर्बीमा कम्पनी हुँदा जोखिम हस्तान्तरण गर्न झन् सकस परिरहेको बीमाकर्मीहरू बताउँछन् । नेपाल पुनर्बीमा र हिमालयन पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम स्वीकार नगर्दा आफूहरू समस्यामा परेको उनीहरूको गुनासो छ । सबै बीमा कम्पनी बढीभन्दा बढी व्यवसाय र मुनाफा गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा आएका हुन्छन् । व्यावसायिक जोखिम आफैंले मात्र वहन गर्दा धेरै नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने अवस्था आउन सक्छ । त्यसैले बीमा कम्पनीहरूले आफ्नो जोखिम पुनर्बीमा कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरेका हुन्छन् । सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चंकी क्षेत्री नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिएनन् भने बाहिरका कम्पनीलाई कन्फिडेन्स लेभल नआउने बताउँछन् । जलविद्युत क्षेत्रमा बढी जोखिम भएका कारण विदेशी कम्पनीहरू सहर्ष स्वीकार गर्न नमान्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले जोखिम लिएनन् भने बाहिरका कम्पनीलाई कन्फिडेन्स लेभल आउँदैन, विदेशी कम्पनीभन्दा नेपालको समस्या नेपाली कम्पनीले बुझेका हुन्छन् , त्यसैले यहाँका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिम विदेशी कम्पनीले सहर्ष लिन मान्दैनन्,’ उनले भने, ‘जलविद्युत, पूर्वाधारमा नेपालको भौगोलिक बनावटले जोखिम बढी छ । त्यसैले उनीहरूले कम्पनीवाइज र नेशनलवाइज हेर्छ कति दाबी आयो र कति प्रिमियम आयो भनेर ।’ उनका अनुसार निश्चित अवधिमा जोखिम रिकभरी गर्न सक्ने व्यवसाय हो भने पुनर्बीमा गर्ने गर्छन । यदि त्यो नोक्सानी रिकभरी नै हुँदैन भने जोखिम लिन चाहँदैनन् । नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीले बीमा कम्पनीसँग ट्रिटी (सम्झौता) गर्दा जलविद्युतलाई समावेश गरेका हुँदैनन् । ‘पहिला हामी आफैंले ट्रिटीमा राख्थ्यौं, अहिले ट्रिटीमै छैन, त्यसैले जलविद्युतको लागि काम गर्न गाह्रो छ,’ उनले भने, ‘हाइड्रोपावरबाट उठ्ने प्रिमियम कम छ, पहिला घाटा कम हुने भएकाले प्रिमियम पनि कम थियो । नयाँ–नयाँ परियोजना १० अर्बभन्दा बढी लागतका छन्, ती आयोजानामा पुरानै प्रिमियमले नथेग्ने भएपछि विदेशी कम्पनीले पनि पुनर्बीमा गर्न मान्दैनन् ।’ नियामक नेपाल बीमा प्राधिकरणले रेटिङ भएका पुनर्बीमा कम्पनीसँग मात्रै जोखिम बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । रेटिङ भएका कम्पनीसँग पुनर्बीमा गर्दा प्रिमियम पनि बढी हुने गरेको छ । उनका अनुसार रेटिङ भएका पुनर्बीमा कम्पनीको पिमियम बढी छ भने नभएका कम्पनीसँग प्रिमियम कम छ । यदि तथ्यांकले नाफा भएको छ भने रेट आफैं घट्छ, तथ्यांकले घाटा भएको देखाउँछ भने रेट आफैं बढ्छ । हवाइ क्षेत्र पनि जलविद्युत क्षेत्रजस्तै जोखिम रहेको उनले बताए । हिमालयन एभरेष्ट इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) विजयबहादुर शाह आफ्नै देशभित्र भएका दुइटा पुनर्बीमा कम्पनीमा पुनर्बीमा गर्दा जति सहजता हुनुपर्ने हो, त्यो सहजतामा कमी रहेको बताउँछन् । पुनर्बीमाको एउटा हिस्सा दुइटै कम्पनीलाई दिनु पर्ने र बाँकी रहेको हिस्सा विदेशी पुनर्बीमालाई दिँदा नेपाली बीमा उद्योगको आकार ठूलो नभएको उनको भनाइ छ । ‘नेपालको भौगलिक बनावटका कारण जलविद्युत आयोजना, सडक, हवाई जहाजहरू अति जोखिमको क्याटागोरीमा पर्छन्, त्यो अवस्थामा उनीहरूलाई बीमाको आकार सानो लागेर खासै उत्साहित छैनन्, पुनर्बीमा गर्दा क्रेडिट रेटिङ भएको कम्पनी हुनु पर्ने नियामकीय प्रावधान छ, रेटिङ भएका कम्पनीका लागि बजार सानो र रेटिङ नभएका कम्पनीले व्यवसाय गर्न नपाउने भएकाले आजको दिनमा बीमा कम्पनीलाई राम्रो पुनर्बीमा कम्पनीको खाँचो छ,’ उनले भने । विशेषगरी जलविद्युत र निर्माणसँग सम्बन्धित व्यवसायमा एक्सपोजर ठूलो रहेको उनको भनाइ छ । यो जोखिम यहाँ सञ्चालित पुनर्बीमा कम्पनीले लगिदिए सजिलो हुने बताउँदै सीईओ शाहले भने, ‘उहाँहरूले ‘नो’ भनेपछि विदेशी बजारमा त्यो जोखिम बेच्न जाँदा तिम्रो देशमा भएका पुनर्बीमा कम्पनीले अस्वीकार गरेको जोखिमलाई मैले कसरी लिन सक्छु भनेर प्रतिप्रश्न गर्छन्, त्यसैले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई जोखिम हस्तान्तरण गर्न असाध्यै गाह्रो भएको छ ।’ उनका अनुसार आजको दिनमा जसरी पुनर्बीमाको व्यवसाय भइरहेको छ । जसरी जोखिम बाँडफाँट भइरहेको छ त्यसलाई पुनरावलोकन गर्न जरूरी रहेको उनले बताए । ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था हुनु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘पुनर्बीमा कम्पनीलाई क्षमता बढाउन र व्यावसायिक बनाउनु पर्छ भनेरै पुँजी वृद्धिको निर्देशन दिइएको छ । पुनर्बीमा कम्पनीले ट्रिटीमा भाग लिइसकेपछि थप जोखिमहरूलाई पनि लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । जुन अहिलेको व्यवस्थाको विपरित हुन आउँछ,’ उनले भने, ‘अहिले उहाँहरूले अस्वीकार गर्नु भयो भने मात्र विदेशमा जान्छौं, देशकै पुनर्बीमा कम्पनीले ‘नो’ भनेपछि बाहिरकोले लिने कुरै भएन, त्यसलाई उल्टो गरेर उहाँहरूलाई हामीले अनिवार्य दिनुपर्ने हिस्सा दिइसकेपछि बाँकी रहेको हिस्सा आन्तरिक र बाह्य दिन सक्छौ, यदि बाह्य कम्पनीले किनेन भने नेपाली कम्पनीले लिनु पर्यो ।’ नेपाल बीमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल पनि विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि जलविद्युत बीमालाई उच्च जोखिममा राखेको बताउँछन् । तर, प्रयाप्त पुनर्बीमाको सुनिश्चितता गरेर मात्रै जलविद्युत व्यवसायको बीमा गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । ‘जलवायु परिवर्तनले जलविद्युत कम्पनीहरू धेरै जोखिममा छन्, जलविद्युत कम्पनी पनि उच्च जोखिममा छन्, यसले बीमा कम्पनीहरूलाई कठिनाइ परिरहेको छ, विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूले पनि जलविद्युत बीमालाई उच्च जोखिममा राखेका छन् ।’
