कानुन नमान्ने सहकारीहरू खारेजी प्रक्रियामा लैजान काठमाडौं महानगरलाई विज्ञको सुझाव
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका कार्य क्षेत्र बनाएर दर्ता भएपछि सम्पर्कमा नभएका करिब ९ सय सहकारीको दर्ता खारेजी प्रक्रिया सुरु गर्न विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् । महानगरपालिकाको सहकारी विभागले आयोजना गरेको ‘सहकारी उत्थानका लागि अध्ययन, अनुसन्धान’ विषयक अभिमुखीकरण तालिममा सहकारीविज्ञ काशीराज दाहालले भने, ‘पहिले परिपत्र गर्नु, त्यसको जवाफ प्राप्त भएन भने ठेगाना उल्लेख गरेर सञ्चालक, सदस्य बचतकर्ताहरुको नाममा सम्पर्क गर्न आउनका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गर्नु, यति गर्दा पनि कोही सम्पर्कमा आएनन् भने खारेजीको प्रक्रियामा लैजानु, समस्या समाधानका लागि थाल्नु पर्ने प्रक्रिया हो ।’ यो प्रक्रिया अबलम्बन गर्न थालेपछि सरोकारवाला सम्पर्कमा आउन उनले बताए । सञ्चालक नआए बचतकर्ता सम्पर्कमा आउने र उनीहरूको सम्पर्कबाट सञ्चालक भेटिने ठाउँमा पुग्न सहयाेग हुने उनकाे भनाइ छ । काठमाडौं महानगरपालिका कार्य क्षेत्र भएका १ हजार ९ सय २३ सहकारी संस्थामध्ये गएको आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्ममा ९६८ सहकारी मात्र अद्यावधिक भएपछि बाँकी सहकारीलाई के गर्ने भन्ने प्रसङ्गमा यी सवाल उठेका हुन् । यस्ता सहकारीका कारण सिर्जित समस्या समाधानको उपाय भनेकै प्रतिवादको अवसर दिएर खारेजको प्रक्रियामा लाग्ने हो, छलफल यही विषयमा केन्द्रित थियो । सञ्चालनमा भएका सहकारीहरूमा ‘स्वनियमको पालना’, ‘लोकतान्त्रिक नियन्त्रण प्रणाली’ ‘एकाधिकार’, ‘लगानीका क्षेत्र’, ‘सिद्धान्तको अनुसरण’ माथि नियमित नियमन हुनुपर्नेमा छलफलले जोड दिएकाे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले बताए । सहकारी विभागका प्रमुख बलराम त्रिपाठीका अनुसार सहकारी ऐनको संशोधित व्यवस्थाअनुसार २५ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार भएका सहकारीको नियमन स्थानीय तहबाट, २५ करोड रुपैयाँदेखि ५० करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार हुने सहकारीको नियमन प्रदेश र ५० करोड रुपैयाँभन्दा धेरै कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन संघीय सरकारबाट हुनेछ । कारोबार २५ करोड रुपैयाँसम्म (स्थानीय सरकारको क्षेत्राधिकार) वा २५ करोड रुपैयाँभन्दा धेरै ५० करोड रुपैयाँसम्म (प्रदेश सरकारको क्षेत्राधिकारभित्र) भएको, कार्यक्षेत्र पालिका वा प्रदेशभन्दा धेरै भएको संस्थाको केन्द्रीय कार्यालय जुन पालिका वा प्रदेशमा छ त्यसको नियमन त्यही पालिका र प्रदेशबाट हुने उनले प्रस्ट पारे । यसअघि कार्य क्षेत्रका आधारमा वर्गीकरण गरिएको थियो । संशोधित व्यवस्थामा सहकारीलाई एकीकरण र विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । साधारण सभाको निर्णयका आधारमा र नियमनकारी निकायको कारवाहीबाट सहकारीहरु बन्द हुन सक्छन् । त्रिपाठीकाअनुसार संशोधित व्यवस्थाले सम्पत्ति रोक्का र फुक्का गर्न सहकारीको शिफारिसमा मालपोतबाट हुन सक्ने व्यवस्था भएको छ । महानगरपालिकाले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने तयारी गरेको त्रिपाठीको भनाइ छ । विभागका दर्ता प्रवर्द्धन महाशाखा प्रमुख सन्तु श्रेष्ठ भन्छन्, ‘असल आचरण गर्ने सहकारीबाट उत्थानमा पुगेको लाभको प्रवर्द्धन गर्दै सहकारीहरुलाई सञ्चालन क्षमता बढाउने योजनालाई महानगरपालिकाले नियमित कामका रूपमा अगाडि बढाएको छ ।’ नेपालमा करिब ३२ हजार संख्यामा सहकारी संस्था छन् । तीमध्ये संघ सरकारको मातहतमा १४६ वटा, प्रदेश सरकारको मातहतमा करिब १९ प्रतिशत सहकारी छन् । यसरी हेर्दा भएका सहकारीमध्ये ८० प्रतिशत सहकारी स्थानीय सरकारको नियमन क्षेत्राधिकारभित्रका छन् । यसकारण सहकारीको नियमनका लागि स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउनु पर्नेमा छलफलले सुझाव दिएको छ ।
कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले होटेल इस्टन ब्लुमा छुट पाउने
काठमाडौं । कामना सेवा विकास बैंकका ग्राहकले होटेल इस्टन ब्लुमा छुट पाउने भएका छन् । बैंकले सूर्योदय, इलाम स्थित ज्होटेल इस्टन ब्लुसँग सेवा शुल्क छुट सम्बन्धी सम्झौता गरेको छ । यस सम्झौता अन्तर्गत बैंकका कर्मचारी र ग्राहकहरुले रेस्टुरेन्टको मेनु, लजिङ शुल्क तथा सम्पूर्ण सेवाहरुमा १५ प्रतिशत छुट प्राप्त गर्न सक्ने बैंकले जनाएको छ । ग्राहकहरुले बैंकको कार्ड, मोबाईल बैंकिङ प्रयोग गरी बैंक सँगको आबद्धता भएको प्रमाणको आधारमा यो सुविधा सहजै प्राप्त गर्न सकिनेछ । यस सम्झौताबाट बैंकसँग आबद्ध सम्पूर्ण ग्राहकहरुले विशेष लाभ लिने बैंकले विश्वास लिएको छ ।
कर्जा पाइने सुविधाले वैज्ञानिक अन्न भण्डारणमा सर्वसाधारण आकर्षण बढ्दो
काठमाडौं । आधुनिक र वैज्ञानिक अन्न भण्डारण गृहमा सर्वसाधारणको चासो बढ्दै गएको पाइएको छ । सुरक्षित भण्डारण, प्रशोधन, बढाबढमा बिक्री, भण्डारण गरेको अनाज धितो राखी बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा पाइने जस्ता सुविधाले यसप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढेको हो । नेपाल वेयरहाउजिङ कम्पनी लिमिटेडले बिहीबार विराटनगरमा आयोजना गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुनसरी, बक्राहका किसान तारानन्द यादवले कृषकले उत्पादन गरेको अनाज सुरक्षित रुपमा भण्डारण गर्ने सुविधा उपलब्ध भइसकेको जानकारी पाएपछि आफूले उत्पादन गरेको अन्न सुनसरीको गढीस्थित उक्त भण्डारण गृहमा राखेको बताए । भण्डारण गरेको अन्न बढी मूल्य आउने बेलामा बिक्री गर्ने योजना रहेको पनि उनले सुनाए । सुनसरीको गढीस्थित भण्डारण गृह सञ्चालनमा आएको तेस्रो वर्ष पूरा भएको अवसरमा कम्पनीले आयोजना गरेको उक्त अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कम्पनी अध्यक्ष आनन्द बगरियाले उक्त भण्डारण गृहमा दाना उद्योग र सर्वसाधारण किसानले आफ्ना अनाज भण्डारण गरेको जानकारी दिए । मैदा र तेल मिल तथा खाद्य प्रशोधन उद्योगहरुले पनि आधुनिक साइलो (सुरक्षित रुपमा अन्न भण्डारण गर्ने ट्यांकी) बारे जिज्ञासा राखेको उनको भनाइ छ । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कम्पनीका महाप्रबन्धक समिरराज सत्यालले साइलोमा अनाज राख्ने तरिकाबारे जानकारी गराए । उनका अनुसार साइलोमा राख्नुअघि अनाजलाई सफा गरिन्छ । ‘अन्नमा हुनसक्ने धातु र अखाद्य वस्तु हटाएर मात्र साइलोमा राखिन्छ,’ उनले भने, ‘साइलोमा राखेको अन्न ९ नौ महिनासम्म ताजा बस्छ । कुहिने, किरा लाग्ने जस्ता समस्या हुँदैन ।’ वैज्ञानिक अन्न भण्डारण विधि परम्परागतभन्दा सस्तो र सुरक्षित रहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘कम जनशक्तिले पुग्ने हुँदा यसले समय र खर्च दुवै बचाउँछ,’ महाप्रबन्धक सत्यालले भने । भण्डारण गृहमा राखेको अन्न धितो राखेर बैंक, वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने पाइने सुविधाले सर्वसाधारण र व्यवसायीलाई आकर्षित गरिरहेको उनको भनाइ छ । कम्पनीले भण्डारणमा अन्न राख्ने किसानलाई एकै ठाउँबाट बिउबिजन, मलखाद, औषधी, उपकरण तथा अन्य आवश्यक वस्तु र सेवा पनि उपलब्ध गराउँदै आएको छ । भण्डारण गृहमा रहेको अनाज लिलाम बढाबढमा बिक्री गर्ने प्रबन्ध पनि कम्पनीले मिलाइदिने हुँदा आफ्नो उत्पादनको उचित प्रतिफल पाइने विश्वासले किसान यसप्रति आकर्षित भएका हुन् । सर्वसाधारणको २० प्रतिशत स्वामित्व रहेको यो कम्पनीले पर्साको बिरुवागुठीमा केही दिनअघि अन्न भण्डारण गृह सञ्चालनमा ल्याएको थियो । कपिलवस्तुको वीरपुरमा पनि चाँडै नै यो सेवा उपलब्ध गराउने तयारी कम्पनीको छ । हाल कम्पनीको कुल भण्डारण क्षमता ५५ हजार मेट्रिक टन छ । स्वचालित र साइलो प्रविधिमा आधारित यी भण्डारण गृहमा मकै, गहुँ, भटमास जस्ता अनाज भण्डारण गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।
