नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स र नेशनल प्याब्सनबीचमा बीमा व्यवसायसम्बन्धी द्विपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर
काठमाडौं । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सले आफ्नो बीमा व्यवसाय विस्तार गर्ने क्रममा दुवै पक्षको हित हुने गरी नेशनल प्याब्सनसँग बीमा व्यवसाय सहकार्यसम्बन्धी द्विपक्षीय सम्झौता गरेको छ । समझदारी पत्रमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मृगेन्द्र रिमाल र नेशनल प्याब्सनकी सभापति गीता क्षेत्री राणाले हस्ताक्षर गरे । बीमा कम्पनीसँग सहकार्य गर्न पाउँदा खुसी लागेको कुरा नेशनल प्याब्सनकी सभापति गीता क्षेत्री राणाले बताइन् । नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका सीईओ रिमालले हालसालै नेपाल बीमा प्राधिकरणबाट स्वीकृत भई आएको एनएमआईसी विद्यार्थी सुरक्षा योजना नामक नयाँ लघु बीमा लेखका विषयमा नेशनल प्याब्सनसँग सहकार्य गर्न पाउँदा निकै खुसी लागेको बताए । उक्त अवसरमा नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्सका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनिलराज गिरी तथा नेशनल प्याव्सनका वरिष्ठ उपसभापति श्री सूर्य बहादुर अधिकारी लगायतको उपस्थिति रहको थियो ।
सहुलियतपूर्ण कर्जामा बेइमानी, हुनेखानेले पाउँछन् सस्तो ब्याजमा ऋण
काठमाडौं । सहुलियतपूर्ण कर्जामा बेइमानी हुने गरेको पाइएको छ । सस्तो ब्याजदरमा उपलब्ध हुने सहुलियतपूर्ण कर्जामा निम्न तथा विपन्न वर्गभन्दा हुने खानेले वर्गले उक्त कर्जा लिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा र सहुलियतपूर्ण कर्जाको प्रयोग सम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको उक्त टोलीले १ लाख ७२ हजार ६५४ ऋणीमध्ये १८.३४ प्रतिशत अर्थात् ३१ हजार ६६४ ऋणीका फाइल तथा १ हजार ८३८ परियोजनाको स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो । निरीक्षण गरिएका कुल कर्जामध्ये ७ प्रतिशत ऋणीको ६ अर्ब ३५ करोड ६० लाख रुपैयाँ कर्जा सदुपयोग नभएको, १२ प्रतिशत ऋणीको १८ अर्ब ७४ करोड ९० लाख रुपैयाँको कर्जा फाइलमा लक्षित वर्ग पहिचान नभएको, ६ प्रतिशत ऋणीको १० अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँमा दोहोरो कर्जा सुविधा उपयोग भएको र ११ प्रतिशत ऋणीको २१ अर्ब २५ करोड ४० लाख रुपैयाँ कर्जामा दुरुपयोगको आशंका देखिएको राष्ट्र बैंकको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ । साथै व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जातर्फ ५ अर्ब ३४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएका १० हजार ९८१ ऋणीको नमुना परीक्षण गरिएको उल्लेख छ । यसले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमको प्रभावकारिता र पारदर्शितामा थप सुधार आवश्यक रहेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको सुझाव छ । महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदन अनुसार सहुलियतपूर्ण कर्जाको बक्यौता रकम २०८१ असार मसान्तसम्मा १ खर्ब २६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले पठाएको विवरण अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट २०८१ असारसम्म १ खर्ब ८७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराई ५ प्रतिशतका दरले यो वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसमेत २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड १० लाख रुपैयाँ ब्याज अनुदान प्रदान गरेका छन् । तर, बैंकहरूले सहुलियतपूर्ण कर्जा, सोको लागि प्रदान गरेको ब्याज अनुदानलगायतका खर्च खुल्ने विवरण तयार गरेको नगरेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । उल्लिखित विवरण तयार गरी कर्जा असुली समेत प्रभावकारी बनाउन महालेखापरीक्षकको सुझाव छ । सहुलियत कर्जाको ब्याज अनुदानमा २०७८ असारदेखि २०८१ मङ्सिरसम्मको अवधिमा उल्लेखनीय वृद्धि भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क २०७८ असारसम्म ब्याज अनुदान ६ अर्ब ७९ करोड ६४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ रहेकोमा २०७९ असारसम्म १५० प्रतिशतले वृद्धि भई १६ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख ८ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, २०८० असारसम्म २२ अर्ब ३९ करोड ८ लाख १६ हजार रुपैयाँ र २०८१ असारसम्म २४ अर्ब ८९ करोड ९ लाख ५९ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । उल्लिखित स्थितिले कार्यक्रमको व्यापकता तथा वित्तीय संस्थाहरूको संलग्नता बढेको देखाउँछ । दीर्घकालसम्म सहुलियत ब्याज अनुदान कार्यक्रमको निरन्तरता कायम गर्ने सम्बन्धमा थप विश्लेषण हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको सुझाव छ । सहुलियतपूर्ण कर्जा अन्तर्गत व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा २०८१ असारसम्म ४६ हजार ३५६ ऋणीको १ खर्ब ११ अर्ब २५ करोड ५९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृतमध्ये ८६ अर्ब ८९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । प्रवाह भएको ऋणमध्ये वाणिज्य बैंकबाट ४१ हजार ६८९ ऋणीलाई ७७ अर्ब ५३ करोड ६१ लाख रुपैयाँ, विकास बैंकबाट ४ हजार २०० ऋणीलाई ८ अर्ब ४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ, फाइनान्स कम्पनीबाट ४४५ ऋणीलाई १ अर्ब २९ करोड ८४ लाख रुपैयाँ, र लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट २२ ऋणीलाई १ करोड ४३ लाख ४९ हजार ऋण लगानी भएको देखिन्छ । व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा शीर्षकमा भएको लगानीको प्रतिफल मूल्याङ्कन हुनुपर्ने महालेखापरीक्षकको ६२औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सञ्चय कोषको ४ अर्ब लगानी डुब्यो, निगमलाई दिएको ऋणको साँवा ब्याज पनि साढे २८ अर्ब पुग्यो
काठमाडौं । कर्मचारी सञ्चय कोषको झण्डै चार अर्ब रुपैयाँ ऋण असुल नभएको देखिएको छ । महालेखा परीक्षककको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनका अनुसार कोषको ३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ उठ्न नसकेको हो । कोषले कर्जा, लगानी तथा असुली नीति, २०७७ को बुँदा नं. ८.२.३ (ख) बमोजिम कर्मचारी सञ्चयकोषले प्रवाह गरेको कर्जामध्ये खराब कर्जाको रूपमा ब्याज समेत हिसाब गर्दा ११ वटा व्यापारिक फर्मले सो रकम नतिरेको उल्लेख छ । जसमा ६ कम्पनी, ४ उद्योग तथा एक होटलसमेत गरी ११ व्यापारिक फर्महरू रहेको उल्लेख छ । कर्जा लगानी तथा असुली कार्यविधि तथा सम्झौताअनुसार साँवा र ब्याज असुल नभएकोले थप छानबिन गरी सो ऋणको साँवा र ब्याज असुल गर्नुपर्ने राय कार्यालयको छ । यस्तै, कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपाल वायु सेवा निगमबीच २०७० मा मा ए ३२० न्यारोबडी एयरबस २ थान खरिद गर्नका लागि नेपाल सरकारको १० अर्ब रुपैयाँको जमानीमा ९ अर्ब ९८ करोड ११ लाख १७ हजार रुपैयाँ र २०७४ मा ए३३० वाइडबडी एयरबस १ थान खरिद गर्नको लागि नेपाल सरकारको १२ अर्ब रुपैयाँ को जमानीमा ११ अर्ब ९९ करोड ६१ लाख रुपैयाँको ऋण उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता भएकोमा उक्त ऋण सम्झौताअनुसार निगमले ब्याज भुक्तानी नगरेकोले ब्याजसमेत पुँजीकरण गर्न कोषको सञ्चालक समितिबाट निर्णय भएअनुसार साँवा रकम बढाएर २८ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख रुपैयाँ ऋण कायम गरेको पनि उल्लेख छ । त्यस्तै, नागरिक लगानी कोषको कर्मचारी बचत वृद्धि अवकाश कोष मार्फत १२ अर्ब रुपैयाँको दीर्घकालीन ऋण प्रवाह गरेकोमा नेपाल वायुसेवा निगमसँग २०८१ असार मसान्तसम्म पुँजीकृत गरिएको ब्याज रकमसमेत १९ अर्ब ३९ करोड ९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ ऋण लगानी देखिएको छ । कोषले निगमबाट सम्झौता बमोजिम ऋण लगानीको रकम प्राप्त नगरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सम्झौताबमोजिम विशेष खातामा रकम जम्मा गर्न लगाई ऋण प्राप्तिको तालिका बमोजिम ऋण फिर्ता प्राप्त गर्नुपर्ने राय कार्यालयको छ । नेपाल सरकारले जमानी दिँदा यस्ता ठूला र दीर्घकालीन परियोजनाका विस्तृत अध्ययन, जोखिम विश्लेषण, परियोजनाको सबल तथा दुर्बल पक्षहरू र कर्जा लिनेको व्यवसायीक योजना जस्ता विषयमा अध्ययन, विश्लेषण र मूल्याङ्कनपश्चात कर्जा प्रवाह गर्नुपर्ने, त्यसैगरी उक्त रकमलाई खाम्ने गरी जमानत लिने व्यवस्था मिलाइ कर्जा असुल पर्ने सुझाव महालेखाको छ ।
