२८५० बिन्दुमा पुग्यो नेप्से, ८ अर्बको कारोबार
काठमाडौं । साताको अन्तिम कारोबारको दिन बिहीबार सेयर बजार दोहोरो अंकले बढेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) परिसूचक १८ अंकले बढेर २८५० बिन्दुमा पुगेको छ । आज १८७ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा ६२ कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । बिहीबार ३१८ कम्पनीको २ करोड कित्ता सेयर किनबेच हुँदा ८ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै कारोबार लिबर्टी इनर्जीको भएको छ । लिबर्टीको ३९ करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । साथै, शिवम् सिमेन्टको ३६ करोड, हिमालयन रिइन्स्योरेन्सको २३ करोड, नेपाल रिइन्स्योरेन्सको २२ करोड र युनाइटेड मोदीको २० करोड रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ । ठूला कम्पनीको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ परिसूचक २.६१ अङ्कले उकालो लागेर ४९०.१६ मा पुगेको छ । नेप्सेका अनुसार सिक्लेस हाइड्रोपावर, बरुण हाइड्रोपावर, मकर जितुमाया सुरी हाइड्रोपावर, रिलायवल समृद्धि योजना र खानीखोला हाइड्रोपावरका लगानीकर्ताले कमाएका छन् । यस्तै, उन्नती सहकार्य लघुवित्त, समाज लघुवित्त, सान्भी इनर्जी, मैलुङ खोला हाइड्रोपावर र नबिल डिवेञ्चरका लगानीकर्ताले गुमाएका छन् । आजको कारोबारपछि कूल बजार पूँजीकरण ४७ खर्ब ५७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ बराबर पुगेको छ ।
समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरूलाई अर्थमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले समय तालिका बनाएर आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट कार्यान्वयन गर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार भएको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट सम्बन्धी वार्षिक योजना र समय तालिका बनाएर बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका हुन् । उनले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालयले सक्दो सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै सही समयमा कदम चालेर बजेट कार्यावन्यनमा परिणाम निकाल्न पनि निर्देशन दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विद्यमान कानूनको व्यवस्था र सीमाभित्र रहेर गैरकर राजस्वको अधिकतम क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १ खर्ब २८ अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको थियो जुन कूल राजस्वको १०.९ प्रतिशत हो । बैठकमा गैरकर राजस्वसम्बन्धी थप स्रोतहरु पहिचान गरी कार्यान्वयन गर्दै अघि बढ्नेबारे छलफल भएको छ । बैठकमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, मन्त्रालयहरुका सचिव लगायतको उपस्थिति थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा मुलुकको सार्वजनिक ऋण २९ खर्ब ४२ अर्ब पुग्ने भएको छ । सार्वजनकि ऋण व्यवस्थापन कार्यालयकाअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्ममा कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋणको हिस्सा क्रमशः ४६ दशमलव ८५ प्रतिशत र ५३ दशमलव १५ प्रतिशत पुग्नेछ । आन्तरिक ऋणको उपकरणमध्ये ट्रेजरी बिल, विकास ऋणपत्र, नागरिक वचतपत्र, वैदेशिक रोजगार वचतपत्र र आइ.एम.एफ बण्डको मौज्दात कुल ऋणको हिस्सा क्रमशः १२ दशमलव २ प्रतिशत, ३३ दशमलव ९८ प्रतिशत, ० दशमलव ४९ प्रतिशत, ० दशमलव ०४ प्रतिशत र ० दशमलव १३ प्रतिशत रहने अनुमान गरिएको छ । चालु आवमा आर्थिक वर्षमा ट्रेजरी बिल बाहेक अन्य आन्तरिक ऋणका उपकरणहरूमा वृद्धि हुने आँकलन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २ खर्ब ३१ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण थपिएको थियो । यो सँगै कुल सार्वजनिक ऋण २६ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । २०८१ असारसम्म सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३८ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडीपी) मा ऋणको अनुपात भने चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा ४३.०८ प्रतिशत हाराहारीमा रहने अनुमान छ । २०८२/८३ को प्रारम्भमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा आन्तरिक ऋण र वैदेशिक ऋण क्रमशः २० दशमलव ७५ प्रतिशत र २२ दशमलव ६३ प्रतिशत रहेकोमा चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा जीडीपीमा आन्तरीक ऋणको अनुपात २० दशमलव १८ प्रतिशत र वाह्य ऋणको अनुपात २२ दशमलव ९० प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरिएको छ । जीडीपीको तुलनामा ४५ प्रतिशतसम्मको ऋणको हिस्सालाई अर्थशास्त्रीहरूले जोखिम रहित मान्दै आएका छन् । राजस्व र व्ययको अनुमान आवश्यकताअनुसार घाटा बजेटको रूपमा पेश गर्न सकिने र त्यस्तो घाटा बजेट प्रस्तुत गर्दा स्रोत परिचालनको स्पष्ट आधार खुलाएर कानूनअनुसार सरकारले ऋण लिन पाउँछ । सरकारले घाटा बजेट प्रस्तुत गर्नसक्ने कानूनी व्यवस्थाअनुसार न्यून वित्त पूर्ति गर्न सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने सीमा कानूनमा नै तोकिएको भएपनि पछिल्लो समय जथाभावी सनकका भरमा ऋण लिँदा मुलुकमा सार्वजनिक ऋण बढ्दै गएको छ । खासगरी सरकारले तलब भत्तादेखि राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रतिफल नदिने खालका तयारी बिनाकै कार्यक्रमहरुमा ऋण लिने प्रवृत्ति बढ्दा ऋणको पासोमा मुलुक फस्ने त होइन भन्ने विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् ।
