बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशन संशोधन, के-के छन् नयाँ व्यवस्था ?
काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणले जीवन, निर्जीवन र लघुबीमा कम्पनीहरूको लागि एकीकृत लगानी निर्देशन ‘बीमकको लगानी सम्बन्धी निर्देशन, २०८२’ जारी गरेको छ । बीमकको लगानीसम्बन्धी निर्देशिका संशोधन गर्दै प्राधिकरणले नयाँ निर्देशिका जारी गरेको हो । यसअघि फरक-फरक प्रकृतिको बीमा व्यवसायको इजाजतप्राप्त बीमकको लगानी बेग्लाबेग्लै निर्देशन प्रचलनमा रहेको थियो । नयाँ लगानी निर्देशन जारी भएसँगै पुराना चारवटै निर्देशन खारेज भएको छ । बीमकको लगानीसम्बन्धी संशोधित नयाँ व्यवस्थामा बीमकले बेग्लै लगानी इकाई स्थापना गर्नुपर्ने भनिएको छ । प्राधिकरणले बीमकले लगानी व्यवस्थापन गर्न लगानी सम्बन्धित कार्यको अनुभव भएको उच्च व्यवस्थापन तहको कर्मचारीको मातहतमा रहने गरी एक लगानी व्यवस्थापन इकाई स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ व्यवस्थामा बीमकले गर्ने लगानीको खरिद मूल्य, खरिद प्रक्रिया, प्रचलित कानुन पालना गरिएको विषय र लगानीपश्चात हुने परिणामका सम्बन्धमा बीमकको सञ्चालक समिति, उच्च व्यवस्थापन, कार्यकारी प्रमुख र लगानी व्यवस्थापन इकाइको प्रमुख जिम्मेवार हुने व्यवस्था गरिएको छ । बीमा ऐन, २०७९ बमोजिम प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्नेमा बाहेक यस निर्देशनमा उल्लेखित लगानीको सीमा र शर्तको अधिनमा रही लगानी गर्दा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु नपर्ने भएको छ । प्राधिकरणले बीमा कम्पनीहरूलाई लगानीको सीमा र क्षेत्र तोकिदिएको छ । तोकिएको क्षेत्रभन्दा बाहेकको लगानी गर्न बन्देज छ । बीमा कम्पनीहरूलाई सरकारी सुरक्षणपत्र वा नेपाल राष्ट्र बैंक ऋणपत्रमा लगानी गर्न कुनै प्रकारको बन्देज र सीमा लागू नहुने व्यवस्था गरेको छ । सहायक कम्पनीमा लगानी गर्न सकिने बीमा कम्पनीहरूले प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने व्यवस्था नयाँ निर्देशिकामा यथावत राखिएको छ । बीमा कम्पनीहरूले धितोपत्रसम्बन्धी कानुनबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट इजाजतप्राप्त पब्लिक कम्पनी, कृषि उत्पादन, भण्डारण तथा वितरण, भण्डार गृह तथा शीत भण्डार गृह, ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र लगानी कम्पनीमा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था छ । बीमकले कुल लगानीको ५ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी प्राधिकरणको पूर्व स्वीकृति लिएर ती क्षेत्रहरूमा लगानी गर्न सक्नेछन् । सहायक कम्पनीमा लगानी गर्ने बीमकले प्राधिकरणले तोकिएको चुँक्ता पुँजी कायम गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै प्राधिकरणले तोकिएको न्यूनतम जोखिममा आधारित पुँजी सोल्भेन्सी मार्जिन १३० प्रतिशत कायम हुनुपर्छ । यसबाहेक कम्पनी तीन वर्षदेखि लगातार नाफामा रहेको र बीमकको नेटवर्थ धनात्मक रहेको हुनुपर्छ । प्राधिकरणले बीमकको लगानीसम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाको लगानीको सीमा हेरफेर गरेको छ भने केही क्षेत्रमा यथावत नै राखेको छ ।
ओमस्टोन होटेल्सले आईपीओ निष्काशन गर्ने, बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल
काठमाडौं । ओमस्टोन होटेल्स लिमिटेड (दुसित थानी हिमालयन रिर्सोट) ले साधारण सेयर (आईपीओ) निष्काशन गर्ने भएको छ । कम्पनीले आईपीओ निष्काशन गर्नको लागि बिक्री प्रबन्धकमा सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडलाई नियुक्त गरेको छ । बुधबार एक समारोहबीच ओमस्टोन होटेल्स लिमिटेड (दुसित थानी हिमालयन रिर्सोट) र सिटिजन्स क्यापिटलबीच आईपीओ निष्काशन तथा बिक्री प्रबन्धक नियुक्ति सम्बन्धी सम्झौता भएको हाे । उक्त सम्झौतामा ओमस्टोन होटेल्स लिमिटेडको तर्फबाट अख्तियार प्राप्त प्रबन्ध निर्देशक रमेश कुमार हमाल र सिटिजन्स क्यापिटल लिमिटेडका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सबिर बादे श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरे । उक्त सम्झौता अनुसार सिटिजन्स क्यापिटलले दुसित थानी हिमालयन रिर्सोट (ओमस्टोन होटेल्स लिमिटेड) को आईपीओ निष्काशनको लागि बिक्री प्रबन्धकको कार्य गर्नेछ । समारोहमा संस्थापकको तर्फबाट प्रमुख विदेशी लगानीकर्ता विष्णु मोरको उपस्थिती रहेको थियो ।
नेप्सेले अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोको सेयर कारोबार फुकुवा गर्यो
काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले अप्पर स्याङ्गे हाइड्रोपावर लिमिटेडको सेयर कारोबार फुकुवा गरेको छ । वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी सञ्चालक समितिको निर्णय ढिलो पठाएको कारण नेप्सेले गत सोमबारदेखि कम्पनीको सेयर कारोबार रोक्का गर्दै ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण दिन निर्देशन दिएको थियो । नेप्सेले कानुनको पालना गर्ने प्रतिबद्धतासहित कम्पनीले चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण पेश गरेपछि कारोबार फुकुवा गरेको जनाएको छ । कम्पनी सञ्चालक समितिले भदौ ११ गते बसेको बैठकले १०० प्रतिशत हकप्रद सेयर जारी गर्ने प्रस्तावसहित नवौँ वार्षिक साधारण सभा असोज ९ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त निर्णय नेप्सेमा भदौ १६ गते मात्र पठाइएको थियो । धितोपत्र सूचीकरण विनियमावली, २०७५ को विनियम २२(१) अनुसार धितोपत्रको मूल्यमा प्रभाव पार्ने सूचना वा निर्णय भएमा कम्पनीले सोही दिन वा भोलिपल्ट कारोबार खुल्नुअघि नेप्सेमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।