आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्सको एजीएम सम्पन्न, बीमाको पहुँच जनमानसमा पुर्याउने प्रतिबद्धता
काठमाडौं । आईएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको दोस्रो वार्षिक साधारण सभा(एजीएम) सम्पन्न भएको छ । उक्त सभा सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डा.रामहरि अर्यालको सभापतित्वमा बुधबार काठमाडौंको चन्द्रागिरी हिल्स लिमिटेडमा सम्पन्न भएको हो । सभाले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन पारित गरेको छ । साथै, उक्त सभाले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को लेखापरीक्षक नियुक्ती गरी पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने र सञ्चालकको नियुक्ति गर्ने प्रस्तावलाई अनुमोदन गरेको छ । सभामा बोल्दै अध्यक्ष डा.अर्यालले बीमा व्यसायमा पर्याप्त जनचेतना र बीमाको पहुँच न्यून भन्दा न्यून आय स्रोत भएका जनमानसमा समेत पुर्याउन कम्पनी कटिबद्ध रहेको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अनुसन्धान आयोग र प्रदेश सरकारको भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रदेश नं ५ को समन्वयमा भूमिका विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । अनुसन्धान आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेको अध्यक्षता एवं प्रदेश नं ५ का माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको प्रमुख आतिथ्यमा बुटवल उपमहानगरपालिकामा सम्पन्न भएको हो । मंगलबार आयोजित यस कार्यक्रममा बोल्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका माननीय प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुदै जानु गम्भिर विषय भएको बताउँदै गलत गर्ने प्रति निर्मम प्रहार नगरेसम्म स्थिति नसुध्रिने धारणा व्यक्त गरेका छन् । उनले “भ्रष्टाचार राज्यको प्रणाली, उपप्रणालीको रुपमा विकसित हुदै गएको छ, जुन गलत हो” भन्दै पछिल्लो समय भ्रष्टाचारको घटना बढेको भन्दा पनि अख्तियारले कारबाहीलाई तीव्रता दिएका कारण घटनाहरु बाहिर आउने क्रम बढेको कुरा व्यक्त गरे । माननीय प्रमुख आयुक्तबाट देशमा निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो भएका कारण भ्रष्टाचार बढ्दै गएको तथा सार्वजनिक निकाय र सरकारी कार्यालयको कार्यसम्पादन प्रति जनता सन्तुष्ट हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै सेवाग्राहीलाई सुशासनको अनुभुति हुने गरी नीति र विधि अनुसार सार्वजनिक निकायले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने कुरा व्यक्त गरेका छन् । यसैगरी, उक्त कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेश नं ५ का माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले कमी कमजोरी गर्ने जो कोहीले पनि उन्मुक्ति नपाउने तथा राम्रो काम गर्नेले हतोत्साही हुनु नपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै निर्माणाधीन विकास निर्माणको काममा काम गर्ने पक्षसँग चित्त नबुझ्ने पक्षले उजुरी हाल्ने परिपाटी रहेको हुँदा विकास निर्माणलाई असर नपर्ने गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने कुरा बताए । त्यसैगरी, माननीय मुख्यमन्त्रीले धनलाई नै बढी महत्व दिने सामाजिक परिपाटीको अन्त्य भएमा भ्रष्टाचार पनि अन्त्य हुने टिप्पणी गर्दै राम्रो कामको प्रशंसा गर्न कोही चुक्न नहुने र उजुरी परेकै कारण अथवा उजुरीको संख्या बढेकै कारण भ्रष्टाचार नै भयो भनेर व्याख्या गर्नु भन्दा कति कारबाहीमा परे भन्ने कुरा मुख्य रहेको बताएका छन् । अख्तियारको नेतृत्वप्रति विश्वास बढेको चर्चा गर्दै माननीय मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले सुशासन प्रबर्द्धन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा अख्तियारको प्रभावकारी भूमिकाको निरन्तरता हुनुपर्ने एवं प्रदेश सरकारको नेतृत्व तहबाट यस कार्यका लागि सबै प्रकारका सहयोग र समन्वय रहने कुरा व्यक्त गरे । कार्यक्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सचिव महेश्वर न्यौपानेले यस किसिमको अन्तरक्रिया कार्यक्रमले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रबर्द्धनमा सचेतना अभिवृद्धि हुनेछ भन्ने उद्देश्यका साथ कार्यक्रमको आयोजन गरिएको बताउँदै सहभागीहरुलाई स्वागत गरेका थिए । प्रदेश नं ५ का प्रमुख सचिव तोयनारायण ज्ञवालीले अन्तरक्रिया एवं छलफलको मोडरेशन गरेका थिए भने आयोगको तर्फबाट आयोगका सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीले र प्रदेश सरकार, प्रदेश नं ५ को तर्फबाट मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव टेक नारायण पाण्डेले प्रस्तुति राखेका थिए । उक्त कार्यक्रमको सञ्चालन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय, बुटबलका कार्यालय प्रमुख तारानाथ अधिकारीले गरेका हुन् ।
संख्या र आकारको रेस सकियो, ग्लोबल आईएमईलाई अब गुणात्मक सुधारको चुनौती
काठमाडौं । १३ वर्षे केटो, १० वर्षे केटी । मंसिरको महिना, अभिभावकको ‘कहर’ मा इन्गेजमेन्टदेखि बिहेसम्म । सामान्य रुपमा हेर्ने हो भने अनौठो लाग्न सक्छ । अझ नयाँ देवानी संहिता लागु भएपछि त यसलाई एउटा सामाजिक अपराध कै रुपमा व्याख्या समेत गरिएको छ । तर, मंसिरको बिहेको शुभ मुहुर्तकै दिन एउटा यस्तै परम्परागत ‘एरेन्ज म्यारिज’ हुँदैछ, ठूलो घर र सुखी समृद्ध परिवार बनाउने लक्ष्यसहित । यो विवाहमा कुनै न त बेहुला बेहुलीको उमेरसँग सम्बन्ध छ न त कानूनी भय । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीबि नेपालको अभिभावकीय इच्छाअनुसार हुन लागेको ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकबीचकोे बिग मर्जको ‘लगन गाँठो’को कुरा हो यो । ती बैंकहरू शुक्रबारदेखि एक हुँदैछन् जसका लागि आज दुबै बैंकको सम्पूर्ण कारोबारहरू बन्द गरिएको छ । ग्लोबल आईएमई र जनता दुवै ‘युवा’ बैंक हुन् । नेपालको ८३ वर्षे बैंकिङ इतिहासमा नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंक पहिलो चरणमा स्थापना भएका बैंक हुन् । जुन शुरुमा पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा थिए । वित्तीय क्षेत्रको दोस्रो सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत दुईओटा बैंकहरूलाई आंशिक रुपमा निजीकरण गरियो भने राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक अझै पनि पूर्ण सरकारी स्वामित्वमै सञ्चालित छ भलै एनआईडीसी डेभलपमेन्ट बैंकको केही हजार कित्ता शेयर त्यहाँ अझै सर्वसाधारणको नाममा छ । विश्वमा चलेको उदारीकरणको हावासँगै १९८० को दशकमा खुलेका अहिलेका नेपाल अरब बैंक, नेपाल इन्डोसिज बैंक र ग्रिनलेज बैंक जसलाई अहिले नबिल बैंक, इन्भेष्टमेन्ट बैंक र स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक भनेर चिनिन्छ, ती बैंकहरूले पनि ३०/३५ वर्षको इतिहास बनाइसके । ती बाहेक २०औं शताब्दीमै खुलेका हिमालयन बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एभरेष्ट बैंक, बैंक अफ काठमाण्डू, एनसीसी बैंक, लुम्बिनी बैंक र एनआईशी एशिया बैंकले कारोबार शुरु गरेको पनि २० वर्ष नाघिसकेको छ । तीमध्ये अहिले लुम्बिनी बैंक अस्तित्वमा छैन भने अरु बैंकहरू भने सञ्चालनमै छन् । यो बैंक पनि आफूभन्दा ३ वर्ष जेठो बैंक अफ काठमाण्डूसँग यसअघि मर्जरमा गइसकेको छ । ३२ ओटा वाणिज्य बैंकमध्ये १८ बैंकहरू भने २१ औं शताब्दीपछि नै खुलेका हुन् । सन् २००० को दशकपछि खुलेका बैंकहरुलाई भने अघिल्लो शताब्दीमा खुलेका बैंकहरूलाई जस्तो सजिलो थिएन । देशमा व्याप्त द्वन्द्वका कारण गाउँगाउँमा पुग्ने सक्ने अवस्था भएन । शहरका ‘क्रिम कस्टमर’हरू पूराना बैंकहरूले कारोबार गरिरहेको अवस्था र त्यससँगै शहरी क्षेत्रमा सुरु भएको आन्दोलन र राजनीतिक संक्रमणका कारण बैंकहरुलाई एकदमै सकसपूर्ण अवस्था थियो । तर त्यति हुँदै गर्दा पनि करिब ११ वर्षको अवधिमा राष्ट्र बैंकले १७ ओटा वाणिज्य बैंकसहित एक सयभन्दा बढी वित्तीय संस्थालाई लाइसेन्स बाँडेको थियो । सानिमा बैंकलाई भने विकास बैंकबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति गरिएको हो । राष्ट्र बैंकले धमाधम लाइसेन्स बाँड्दै गर्दा स्थापना भएका १७ वाणिज्य बैंकमध्येकै बैंक हुन् ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंक । ग्लोबल आईएमई बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स पाएर औपचारिक रुपमा कारोबार सुरु गरेको २०६३ साल पुस १८ गते देखि हो । यो १९ औं वाणिज्य बैंक हो । त्यस्तै जनता बैंकले भने २०६६ चैत २३ गतेदेखि आफ्नो कारोबार सुरु गरेको हो । यो २७ औं वाणिज्य बैंक हो । यहाँ बैंकिङ लाइसेन्सको इतिहास केलाउनुुको अर्थ के हो भने अहिले राम्रा र समृद्ध भनिएका बैंकहरु ‘राम्रा र समृद्ध’ हुनुको पछाडि उनीहरूको मिहिनेत मात्रै पर्याप्त थिएन । उनीहरू त्यति नै ‘भाग्यशाली’ पनि थिए जसले नेपाली वित्तीय बजारमा अनुकुल समयमा प्रवेश पाए । उनीहरूको मिहिनेतलाई नजरअन्दाज नै चाहिँ गर्न मिल्दैन । यदि टाइम फ्याक्टर नै सबै कुरा हुन्थ्यो भने आज नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक जस्ता बैंकहरूलाई भेट्ने अर्को कुनै संस्था नै हुने थिएनन् होला । त्यति भन्दै गर्दा नयाँ बैंकहरू पुराना बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धामा पछि पर्नुको मुख्य कारण चाहिँ फेरि पनि यही नै हो । उनीहरुको बजार प्रवेश गर्ने समय अनुकुल थिएन । शहरमा जति थिए, ती नै काफी थिए, गाउँमा जानसक्ने स्थिति नै थिएन । ग्लोबल आईएमई र जनता दुवै बैंकले स्थापनाकालदेखि नै एउटा योगदान गर्दै आए । राष्ट्र बैंकको अन्धाधुन्द लाइसेन्स पोलिसीबाट ‘ओभर पपुलेटेड’ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई एकत्रित गर्दै आफूमा समाहित गराउँदै बलियो हुँदै गए । आज ग्लोबल आईएमई बैंक र जनता बैंकको मर्जर कुनै दुई बैंकबीचको मर्जर मात्रै होइन यो एउटा दुई ठूला परिवारहरूको मिलन हो । अहिले ग्लोबल आईएमई बैंकभित्र १२ ओटा संस्थाहरु विलय भएका छन् । त्यस्तै जनता बैंकभित्र ५ ओटा बैंकहरु समाहित छन् । ग्लोबल आईएमई बैंकअन्तर्गत रहेका बैंकहरू ग्लोबल बैंक, कमर्ज एण्ड ट्रष्ट बैंक, आईएमई फाइनान्सियल इन्सिच्युसन, प्यासिफिक डेभलपमेन्ट बैंक, लर्ड बुद्ध फाइनान्स, सोसल डेभलपमेन्ट बैंक, गुल्मी विकास बैंक रहेका छन् । रिलायबल फाइनान्स, लोटस फाइनान्स, शुभलक्ष्मी फाइनान्स, नेपाल कन्जुमर डेभलपमेन्ट बैंक र हाथवे फाइनान्स (अरुण फाइनान्स) हुन् भने जनता बैंक बैंकभित्र जनता बैंक, सिद्धार्थ डेभलपमेन्ट बैंक, त्रिवेणी विकास बैंक, नेपाल आवास फाइनान्स र एकता विकास बैंक छन् । पछिल्लो दुई दशकमा सुरु भएर पनि पुराना बैंकहरूलाई प्रतिस्पर्धामा हाँक दिन कोशिस गरिरहेको बैंक चाहिँ ग्लोबल आईएमई बैंक नै हो । अहिले एनआईशी एशिया बैंकले आक्रामक शाखा विस्तार गरेझैं तात्कालिन किष्ट बैंकले गरेको कार्यदिशा विस्तारको नीतिलाई ग्लोबल आईएमई बैंकले मर्जरमार्फत् पच्छ्याएको थियो । मर्जरमार्फत् भएको शाखा विस्तारले शाखालाई सञ्चालन मुनाफामा लैजाने चुनौती कम हुन्थ्यो, त्यो प्रतिस्पर्धात्मक लाभलाई ग्लोबल आईएमईले विगतदेखि नै मानेर अघि बढ्यो । जनता बैंकसँगको मर्जरपछि अहिले १५० रहेको ग्लोबल बैंकको शाखा एकैपटक २९२ ओटा पुग्नेछन् । यसले पछिल्लो समय आक्रामक शाखा विस्तार गरेको एनआईशी एशिया बैंककै हाहाहारीमा शाखा सञ्जाल पुग्छ । २९२ शाखामध्ये दुई बैंकका एकै ठाउँमा रहेका शाखालाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ । यो स्थानान्तरणलाई क्षेत्रीय रुपमा सन्तुलित बनाएर मिलाउने सुविधा नयाँ बैंकलाई छ । यसले गर्दा बैंकलाई कर्मचारी व्यवस्थापन, शाखाको विजनेस विस्तार र सञ्चालनमा ब्रेकइभन कायम गर्ने चुनौती फेरि हुने छैन । त्यसबाहेक ३० भन्दा बढी एक्सटेन्सन काउन्टर र करिब २५० ओटा शाखारहित बैंकिङमार्फत् समेत सम्बन्धित शाखाहरूले उल्लेख्य लाभ लिनसक्ने छुट हुन्छ । मर्जरपछिको बैंकको आकार संख्यात्मक आकारको रुपमा दुई बैंकको मर्जरपछि बैंक धेरै सूचकाकहरूमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्छ । बैंकको कोर बिजनेसको रुपमा रहेको निक्षेप संकलन र कर्जा लगानीको आकारमा यो बैंक सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ । अहिलेसम्म कुनैपनि वाणिज्य बैंकहरुले २०० अर्ब भन्दा बढी निक्षेप संकलन गर्न सकेको इतिहास छैन जसलाई ‘ब्रेक’ गर्ने काम मर्जरपछिको यो बैंकले गर्नेछ । अर्को भनेको बैंकको चुक्ता पुँजी हो । मर्जरपछिको बैंक चुक्ता पुँजीका आधारमा सबैभन्दा ठूलो बैंक बन्नेछ । ६ प्रतिशत बोनस शेयरपछि ६ अर्बको अग्राधिकार शेयरसहित कृषि विकास बैंकको पुँजी करिब १५ अर्ब ३० करोड रुपैंया पुग्नेछ भने १०.५ प्रतिशत बोनसपछि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी यो वर्षको बोनसपछि करिब १४ अर्ब २२ करोड रुपैंया पुग्नेछ । अहिले इन्फास्ट्रक्टर बैंकले आफ्नो २० अर्बको जारी पुँजी कायम गरेको छ यद्यपि सो बैंकको चुक्ता पुँजी भने अहिले १२ अर्ब मात्रै छ । १५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको नेपाल टेलिकम र २५ अर्ब चुक्ता पुँजी भएको माथिल्लो अरुण अहिले नेपालका पुँजीका आधारमा ठूला कम्पनी हुन् । त्यति हुँदा हुँदै पनि शाखा संख्या र नाफामा भने सो बैंकभन्दा अरु बैंक नै माथि हुनेछन् । मर्जरपछिको ग्लोबल आईएमई बैंक संख्यात्मक रुपमा जति सबल छ गुणात्मक रुपमा त्यति छैन । बैंकिङ पर्फमेन्सको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजार भनेको आधार ब्याजदर, कस्ट अफ फण्ड आदि हुन् । ग्लोबल आईएमई बैंकले अघिल्लो वर्षभन्दा बेसरेटमा निकै सुधार गरे पनि यो करिब ९.५ प्रतिशत भन्दा अझै माथि छ । जबकि राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको यो दर निकै बढ्दा पनि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै छ । जनता बैंकको त झन् यो दर १० प्रतिशत भन्दा पनि माथि छ । दुई बैंकको मर्जपछिको यो दर १० प्रतिशत भन्दा केही कममात्रै हुन सक्छ जसमा सुधार गर्नु सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । त्यस्तै पुँजीकोषमा आधारित आम्दानी ग्लोबल आईएमई बैंकको साढे १८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदा जनता बैंकको यस्तो आम्दानी १४ प्रतिशत भन्दा कममा सीमित छ । जब कि सबैभन्दा धेरै आरओई भएको एनआईशी एशिया बैंकको यो आकार २९ प्रतिशत भन्दा माथि छ । आरओई, बेसरेट, कस्ट अफ फण्ड जस्ता सबै पक्षहरु एक अर्काका परिपूरक हुन् । यी सबैले व्यवस्थापन कति प्रभावकारी छ भनेर देखाउने मात्रै हुन् । यो अवस्थाले बैंकिङ बजारमा बैंकले गुणात्मक रुपमा अझै ठूलो सुधार देखाउनु जरुरी छ । निक्षेपकर्ताको उच्च ब्याजको अपेक्षा, ऋणीको सस्तो ऋणको अपेक्षा, कर्मचारीहरुको उच्च सेवा सुविधाको अपेक्षा र लगानीकर्ताको उच्च प्रतिफलको अपेक्षालाई प्रभावकारितासँग समायोजन गर्दै जाने हो भने ८० को दशकका बैंकहरूको पनि ‘आइडल’ बैंक बन्नसक्ने अवसर नयाँ ग्लोबल आईएमई बैंकलाई छ ।
