देशको बजेटभन्दा ठूलो आकारको पुँजी बजार आइसोलेसनमाः दुःखको बेला न कम्युनिष्टले सम्झे, न काँग्रेसले नै
काठमाडौं । कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नभन्दै सरकारले चैत ११ गतेदेखि लागू गरेको लकडाउनको कारण नेपालको पुँजी बजार बन्द छ । चैत ९ गतेदेखि नै नियमित रुपमा बजार खुलेको छैन । बीचमा केही दिन खुलेपनि कारोबार प्रणाली र समय परिवर्तन गरेर स्वभाविक रुपमा चलेको छैन । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले दिएको जानकारी अनुसार अहिले सूचिकृत कम्पनीको बजार पुँजीकरण १५ खर्ब ३६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको छ । यो आकार भनेको नेपालको एक वर्षको बजेटभन्दा ठूलो हो । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको चैत पहिलो सातासम्मको दैनिक औसत कारोबार रकम ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । डिम्याट खाता खोल्नेहरुको संख्या १६ लाख ६० हजारभन्दा बढी छ । दैनिक किनबेच गर्न मिल्ने सेयर (फ्लोटेड) को बजार पुँजीकरण ५ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर, लकडाउनको कारण बन्द भएको बजारका बारेमा राज्यपक्षबाट खासै कुनै चासो र चिन्ता प्रकट गरिएको छैन । दैनिक औसत १६ हजार मानिस खरिद विक्रीमा सहभागी हुने सेयर बजारप्रति सरकार मात्रै होइन, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले पनि चासो देखाएको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा २ सय ७६ बुँदा छन् । तर, तीमध्ये कुनै बुँदामा पनि नेपालको पुँजी बजार सम्बन्धी विषय परेको छैन । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको सबैभन्दा प्रभावकारी ठूलो नीति तथा कार्यक्रमको संगालो नै त्यही हो । बरु पुँजी बजारका लागि नकारात्मक व्यक्तिको रुपमा व्याख्या गरिने अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नै केही विषय संलग्न गराएका छन् । मन्त्री खतिवडाले सरकारको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको विषयमा पुँजी बजारलाई समेटेका छन् । ‘वित्तीय स्थायित्व कायम गर्दै वित्तीय साक्षरता र पहुँच अभिबृद्धि गरिनेछ । व्यवसायिक लागन न्यूनिकरणलाई प्राथमिकता दिदैं वित्तीय साधनहरु उत्पादनमुखी बनाइनेछ । बीमा तथा पुँजी बजारको दिगो विकासको लागि संस्थागत र प्रणाली सुधारमा जोड दिइनेछ । लगानीका नयाँ र वैकल्पिक वित्तीय उपकरणहरु प्रयोगमा ल्याउन प्रोत्साहित गरिनेछ । लगानीको वातावरणलाई थप सहज तुल्याई नेपाललाई प्रतिस्पर्धात्मक लगानी गन्तव्यको रुपमा स्थापित गरिनेछ,’ भन्ने व्यवस्था आगामी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको बुँदा ५० मा छ । यस्तै, नेपाली काँग्रेसले पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महतको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेर कोरोना संक्रमणको कारण नेपाली अर्थतन्त्रमा परेको असर न्यूनिकरणका लागि सरकारलाई सुझाव दिएको छ । सो सुझावमा पनि पुँजी बजार सम्बन्धी कुनै विषय समेटिएको छैन । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र भेट्रान अर्थशास्त्री सहभागी भएको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सुझावमा पनि पुँजी बजारसँग सम्बन्धित विषयले स्थान नपाउनुले संकटका बेलामा पुँजी बजारलाई कम्युनिष्ट वा काँग्रेस कसैले पनि नसम्झेको एक लगानीकर्ताले बताए । अहिले झण्डै दुई तिहाई मतसहितको कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएकोले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा पुँजी बजारको विषय नसमेटिएको विषयलाई उनले कम्युनिष्टले नसम्झैको अर्थमा लिएका हुन् । सम्बन्धित सामग्री गत वर्षसँग नीति तथा कार्यक्रमको तुलनाः ‘मेरो सरकार’ हट्यो, ५८ बुँदा र ३७ पेज बढ्यो, अरु यस्ता छन् भिन्नता काँग्रेसको ९ हजार शब्दको बजेट सुझावः साना व्यवसायीलाई १ बर्ष व्याज छुट देऊ, विद्युतको डिमाण्ड शुल्क हटाऊँ
एनआईसी एशिया क्यापिटलले संचालनमा ल्यायाे संस्थागत परामर्श सेवा
काठमाडौं । एनआईसी एशिया क्यापिटलले संस्थागत परामर्श सेवा सञ्चालनमा ल्याएकाे छ । जस अन्तर्गत क्यापिटलले नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका आविष्कारकर्ता, उद्यमी, व्यवसायी व्यक्ति वा संस्थाहरुलाई निजहरुको योजना अनुरुपको व्यवसाय सफल पार्न परामर्श दिने, थप अध्ययन तथा अनुसन्धान गरी व्यवसायीक योजना तयार गरिदिनेछ । यसका साथै, नेपाल सरकारले हालै जारी गरेको नवप्रवर्तनीय कार्यको प्रस्ताव सम्बन्धी शर्त, आवश्यक कागजात तथा माग गरे बमोजिमको विवरण अनुरुपको व्यवसायीक योजना समेत तयार गरिदिने छ । यस प्रकारको संस्थागत परामर्श सेवाले हाल कायम बन्दाबन्दीको कारणले गर्दा आफ्नो व्यवसायीक योजना बनाउन समस्यामा परेका व्यक्ति तथा संस्थाहरुलाई उहाँहरुको ज्ञान, सीप तथा क्षमता अनुसारको व्यवसायीक योजना तयार गर्न, नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान तथा अन्य आवश्यक सुरुवाती पुँजी जुटाउन समेत महत्वपूर्ण सहयोग पुग्नेमा क्यापिटलले विश्वास लिएको छ । संस्थाले ‘नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६’ तथा ‘नवप्रर्वतन शुरुवाती पुँजी अनुदान सम्बन्धी मापदण्ड, २०७७’ मा उल्लेख भए अनुसारको प्रस्ताव तयार गरिदिने सेवा संचालनमा ल्याएको हाे । यस याेजना अन्तर्गत नेपाल सरकार, राष्ट्रिय योजना आयोगले बैशाख २९ गते नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव आव्हान गरेकाे थियाे । साथै, यस क्यापिटलबाट संस्थागत परामर्श सेवा लिने पहिलो केही ग्राहकहरुलाई निःशुल्क रुपमा उक्त सेवा उपलब्ध गराउने जानकारी गराएको छ ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा सुद्युम्न उपाध्याय नियुक्त
काठमाडौं । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)मा सुद्युम्न उपाध्याय नियुक्त भएका छन् । गत शुक्रबार बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले उपाध्यायलाई आगामी चार वर्षका लागि सीईओ पदमा नियुक्त गरेको सञ्चालक डा हेमन्तकुमार दवाडीले जानकारी दिए । उपाध्यायलाई सीईओमा नियुक्त गर्ने कम्पनीको प्रस्तावलाई बीमा समितिले गत साता स्वीकृत दिएको थियो । नब नियुक्त सीईओ उपाध्यायले आईतबारदेखि जिम्मेवारी समालेका छन् । विगत २३ वर्षदेखि बीमा क्षेत्रमा कार्यरत उपाध्याय यसअघि प्रिमियर इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । प्रिमियरमा ४/४ वर्षको दुई कार्यकाल सकेपछि उनी कुलिङ पिरियड बिताउन घरमा बसेका थिए । सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स स्थापनाकाल देखि नै उपाध्ययले बाहिरबाट अनौपचारिक रुपमा सहयोगि भूमिकामा खेलेको बताइएको थियो । कम्पनीले सेवा सञ्चालन गरेकाे २ वर्षपछि उनलाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिएकाे छ । अहिलेसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद खाली थियो भने व्यवस्थापकीय नेतृत्व नायव महाप्रबन्धक सुबोधलाल श्रेष्ठले गर्दै आएका थिए ।