एनएमबि बैंकले शिखर इन्स्योरेन्स मार्फत भुक्तानी गर्याे बीमा दावी
काठमाडौं । एनएमबि बैंकको थापाथली शाखामा ‘एनएमबि सहारा बचत खाता’ खोली कारोबार गर्दै आएका निर्विकार अमात्यलाई स्वास्थ्य विमा बापत बीमितले पाउने १० लाख रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको छ । बैंकका प्रदेश ३ प्रमुख गणेश पराजुली, एरिया म्यानेजर स्मृति भण्डारी र शाखा प्रमुख लजना तुलाधरले संयुक्त रुपमा आमत्यलाई स्वास्थ्य बीमावापतको रकमको चेक हस्तान्तरण गरेका हुन् । बैंकको उक्त खाता योजनामा शुन्य मौज्दातमै खाता खोल्न सकिने, नेपाल भरी पैसा झिक्दा अतिरिक्त शुल्क नलाग्ने डिलाइट एटीएम, दश लाखसम्मको दुर्घटना बीमाको साथै १८ घातक रोगहरुमा स्वास्थ्य उपचार विमा सुविधा प्रदान गर्दै आइरहेको छ । बैंकले शिखर इन्स्योरेन्स मार्फत उक्त भुक्तानी प्रदान गरेको हो । बैंकले सबै क्षेत्र र वर्गसम्म बैंकिङ्ग सेवाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यले विभिन्न स्थानमा शाखा, विस्तारित सेवा तथा शाखा रहित बैंकिङ्ग सेवामार्फत आफ्ना ग्राहक माझ सेवा पुर्याउँदै आईरहेको छ ।
अब सहकारी र माइक्रोफाइनान्स पनि डिजिटल भुक्तानीमा जोडिने
काठमाडौं । डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदायक इसेवा र इन्फोडेभलपर्सबीच सहकार्यको सम्झौता भएको छ । सहकारी तथा माइक्रोफाइनान्स्लाई पनि डिजिटल भुक्तानीमा जोड्ने उदेश्यले दुई संस्थाबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा इसेवाका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटा र इन्फोडेभलपर्सका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा बोल्दै इसेवाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुभास सापकोटाले भने- ‘अहिले पनि ९० प्रतिशतभन्दा धेरै रकम क्यासमा कारोबार भइरहेको छ । यसलाई डिजिटल बनाउन सहकरी र माईक्रोफाइनान्सको भूमिका ठुलो रहेको छ । यो सहकार्यले डिजिटल इकोनोमी बनाउने अभियानमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’ यस्तै इन्फोडेभलपर्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उमेश रघुवंशीले भने ‘इसेवासँगको सहकार्यले सहकारी र माइक्रोफाइनान्सलाई डिजिटल भुक्तानीमा जोड्दा सदस्यहरुलाई सहज हुनुका साथै सहकारी र माइक्रोफाइनान्स्को निक्षेप पनि बढ्नेछ । यसले समग्र अर्थतन्त्रलाई पनि चलायमान बनाउनेछ ।’ सम्झौतासँगै इन्फोडेभलपर्सले निर्माण गरेका सफ्टवेयर प्रयोग गरेका सहकारी तथा माइक्रो फाइनान्स् डिजिटल भुक्तानीमा जोडिनेछन् । उनीहरुले कोर बैंकिङ सिस्टमबाटै डिजिटल भुक्तानीको सुविधा दिन सक्नेछन् । जसबाट सहकारी तथा माइक्रो फाइनान्स्का सदस्यले युटिलिटी बिल भुक्तानी, रेमिट्यान्स् भुक्तानी, एक सहकारी खाताबाट अर्को सहकारी खातामा रकम ट्रान्स्फर, बैंकमा रकम ट्रान्स्फर तथा क्यूआर स्क्यान गर्ने सुविधा पाउनेछन् । यो सम्झौतासँगै सहकारी तथा माइक्रोफाइनान्स्का सदस्यले पनि बैंकका ग्राहकले जस्तै सबै सुविधा उपयोग गर्न पाउनेछन् । मोबाईल तथा इन्टरनेटको माध्यमबाट भुक्तानी गर्न सकिने सेवा दिएको इसेवामा हाल प्रत्यक्ष रूपमा खाता खोल्नेको संख्या ४२ लाख नाघेको छ । यसैगरी अप्रत्यक्ष रूपमा करिब एक करोड ५० लाख जनसंख्याले इसेवामार्फत सेवा लिइरहेका छन् । हाल इसेवाका देशभर करिब एक लाख भन्दा बढि एजेन्ट (इसेवा जोन तथा पोइन्ट) रहेका छन् । हाल इसेवामा मर्चेन्टको संख्या एक लाख ८५ हजार नाघिसकेका छन् । इन्फो डेभलपर्स सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा क्रियाशील अग्रणि संस्था हो । सूचना प्रविधिसँग बिगत १७ वर्षदेखि कम्पनीले सहकारी तथा माइक्रो फाइनान्सुलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न किसिमका सफ्टवेयर निर्माण गर्दै आइरहेको छ । कम्पनीले मोबाईल बैंकिङ, इन्टरनेट बेंकिङ र ट्याब्लेट बैंकिङ मार्फत अनलाइन र अफलाइन ब्रान्चलेस बैंकिङ सेवा र क्रेडिट युनियन, बैंक र माइक्रो फाइनान्सका लागि सोलुसन समेत प्रदान गर्दै आएको छ । कम्पनीले हालसम्म विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ५ भन्दा बढी अवार्ड प्राप्त गरिसकेको छ । इन्फोडेभलपर्स आईएसओ ९००१ ः २०१५ सर्टिफाइड आइसिटी कम्पनी पनि हो ।
अब स्वास्थ्य बीमा ७७ जिल्लामा
काठमाडाैं । सरकारले यही आर्थिक वर्षमा ७७ जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा बोर्ड लागू गर्न थालेको छ । विसं २०७२ बाट शुरु भएको बोर्डले छोटो समयमा नै ७७ वटै जिल्लामा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गर्न थालेको हो । यही चैत २५ गते छ जिल्लामा शुभारम्भ र त्यसपछि काठमाडौं तथा ललितपुरमा लागू गर्न थालिएको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा माधव लम्सालले जानकारी दिए । यही चैत २५ गते ताप्लेजुङ, दोलखा, बारा, सर्लाही, मनाङ र मुस्ताङमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम तथा वैशाखमा काठमाडौं र ललितपुरमा लागू थालिएको हो । बीमा कार्यक्रममार्फत पाँच जनासम्मको परिवारको तीन हजार ५०० बुझाएपछि त्यस घरमा रहेका सदस्यले एक लाख बराबरको औषधि उपचार सरकारले तोकेको अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्न पाइन्छ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भएपछि प्रतिसदस्यका दरले ७०० बुझाउनु पर्दछ । पाँच जनाभन्दा बढी सदस्यले प्रतिसदस्य २० हजारदेखि दुई लाखसम्म निःशुल्क उपचार गर्न पाउने व्यवस्था छ । बोर्डले बीमा कार्यक्रमका लागि देशभरिका सरकारी र निजी गरी ३७५ अस्पताललाई सूचीकृत गरेको छ । ती अस्पतालमा उपचार बीमा लागू गरेका परिवारका सदस्यले गराए रु एक लाखसम्मको निःशुल्क उपचार गराउन पाउनेछन् । बोर्डका सदस्य चन्द्र थापाले ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरेपछि सबै नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउने पहल गरिने जानकारी दिए । ‘अहिले हामी सबै जिल्लामा कार्यक्रम लागू गर्दछौँ”, उनले भने, “त्यसपछि नागरिकलाई बीमाप्रति जनचेतना जगाई सबैलाई आबद्ध गर्दछाैँ ।’ अझै पनि मानिसमा स्वास्थ्य बीमाप्रति जानकारी नभएर धेरै मानिस स्वास्थ्य बीमाबाट बाहिर रहेका छन् । उनले बीमामा सबै नागरिकलाई आबद्ध गराउने खालका कार्यक्रम ल्याइनेसमेत जानकारी दिए । अहिले ६९ जिल्लामा बीमा कार्यक्रम सञ्चालन भए पनि सात लाख ४२ हजार १९२ घर परिवारका ३७ लाख १० हजार ९६२ जना बीमा कार्यक्रममा सहभागी रहेका छन् । तीमध्ये १४ लाख ३० हजारले मात्र बीमा कार्यक्रमको सुविधा लिएका छन् । तीमध्ये यस आर्थिक वर्षमा ७० प्रतिशत बीमितले नवीकरण गरेको छन् । सरकारले अति गरीब, ज्येष्ठ नागरिक, एचआइभी/एड्स सङ्क्रमित, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, अतिअशक्त अपाङ्गलाई भने निःशुल्क बीमा गर्ने गरेको बोर्डका वरिष्ठ स्वास्थ्य प्रशासक डा लम्सालले जानकारी दिए । बोर्डले अहिले बीमा कार्यक्रमलाई बाध्यात्मक नबनाएकाले सोचेको जस्तो नागरिक सहभागी नभएको बताए । उनले स्वास्थ्य बीमा गरेका तर बिरामी नभएका घरपरिवारको शुल्कले बिरामी हुने व्यक्तिको उपचारमा सहयोग पुग्ने भएकाले सबै स्वास्थ्य बीमामा सहभागी हुनुपर्ने बताए । ‘गरीब विपन्न परिवारले अझै पनि उपचार गर्न सक्दैनन’, उनले भने, ‘त्यस्ता गरीब, विपन्न वर्गलाई उपचारमा अन्यले तिरेको शुल्कले सहयोग पु¥याउँछ ।’ बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी हिमलाल ज्ञवाली मानिसले स्वास्थ्यप्रति चासो नदिएकाले बीमामा आकर्षण कम भएको बताए । ‘बिरामी हुँदा मानिसहरु एक लाखभन्दा पनि बढी तिर्छन्’, उनले भने, ‘तर बीमा गर्नका लागि तीन हजार ५०० शुल्क पनि तिर्न मानिरहेका छैनन् ।’ उनले वार्डस्तरमा एक जना दर्ता सहयोगी खटाएर बीमाबारे जानकारी दिन घरघर जाने गरेकाले अब भने बीमित बढ्ने बताए । सरकारले पोलिएको, गम्भीर अपाङ्गताका लागि गरिने उपचार, ओँठ तालु काटिएकामा गरिने सर्जरीबाहेकको प्लास्टिक तथा कस्मेटिक सर्जरी भने बीमाबापत गराउने पाउने छैनन् । सरकारले २०७२ चैत २५ गते सबै नागरिकमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु¥याउने उद्देश्यले कैलाली, इलाम र बागलुङसहित तीन जिल्लाबाट सो कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । रासस
