पहिलो दिनमै एक लाख बढीले भरे इष्टर्न हाइड्रोको आईपीओ
काठमाडौं । इष्टर्न हाइड्रोपावरको आईपीओमा पहिलो दिनमै सवा लाखले आवेदन दिएका छन् । असोज २८ गतेदेखि बिक्री खुला भएको हाइड्रोको सेयरमा एकैदिनमा १ लाख ३५ हजार ४२९ जनाले आवेदन दिएका हुन् । सिडीएस एण्ड क्लियरिङ्को अनुसार दिउँसो साढे १ बजेसम्ममा उनीहरुले १ लाख ३५ हजार ४२९ कित्ता सेयरको लागि आवेदन परेको हो । आवेदकले कूल १५ करोड ८० लाख ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको आवेदन दिएका हुन् । कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अङ्कित दरमा छ करोड २० लाख मूल्य बराबरको छ लाख २० हजार कित्ता प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) बिक्री खुला गरेकाे छ । इच्छुक लगानीकर्ताले आगामी कात्तिक १ गतेसम्म न्यूनतम १० कित्तादेखि अधिकतम एक लाख कित्तासम्मको लागि आवेदन दिन सक्नेछन् । नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमति लिएका आस्वा सेवामा सहभागी सम्पूर्ण बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका साथै ‘मेरो शेयर’को वेबसाइट तथा एपमार्फत पनि आवेदन दिन सकिने छ । कम्पनीलाई केयर रेटिङ्गस् नेपालले ‘केयरएनपी-बी प्लस आइएस’ रेटिङ्ग प्रदान गरेको छ । कम्पनीले भोजपुरको पिखुवा खोलामा पाँच मेगावाट क्षमताको पिखुवा खोला साना जलविद्युत् आयोजना निर्माण गरिरहेको छ ।
आईएमई दशैं अफरकाे पाँचौं र छैठौं हप्ताको विजेता घोषणा
काठमाडौं । चाडपर्वकाे अवसरमा आईएमईले संचालनमा ल्याएको ‘आइएमई साथैमा, मोबाइल हातैमा, १० लाख खातैमा’ अफर अन्तर्गत पाँचौं र छैठौं हप्ताका विजेता सार्वजनिक गरेको छ । बिहीबार काठमाडौंकाे पानीपोखरीस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा फेसबुक लाइभ मार्फत सार्वजनिक गरिएको नतिजा अनुसार कुवेत र संयुक्त अरव इमिरेट्सबाट आइएमई मार्फत पैसा पठाउने सेवाग्राही सान्त्वना धोधरी र जीतमान गोम्बो तमाङ्ग पाँचौं हप्ताका लागि साप्ताहिक विजेता छनोट भएका छन् । यस्तै, पदम कुमारी विक र किशोर तमाङ्ग छैठौँ हप्ताको लागि साप्ताहिक विजेता छनोट भएका छन् । उनीहरूले ओमान र मलेशियाबाट आइएमई मार्फत नेपालमा रहेका आफन्तलाई यो अफर अवधिमा पैसा पठाएका थिए । चारै जना साप्ताहिक विजेताले २५ हजार प्राप्त गर्नेछन् । त्यस्तै, अहम्मद अब्दुल्ला खामिस अल हसामी, प्रेमप्रसाद बाँस्कोटा, सबिन थोप्रा, संजीवकुमार शाह, आशिष सोनाम, नइन्द्र गुरुङ र रबी बडुवाल पाँचौं हप्ताको र मदनलाल कालुराम, देवबहादुर बकावल, वीरेन्द्रकुमार तुम्बापो, देवलाल मेल्हे, लोक रसाइली, इर्साद अलि खान र खेमबहादुर लिम्बु छैठौँ हप्ताका लागि साप्ताहिक विजेता छनोट भएका छन् । उनीहरुले एक-एक सेट सामसुङ फाेन प्राप्त गर्नेछन् ।
नयाँ बीमा ऐन : कम्पनीको लाभांश रोक्नेदेखि आईपीओ जारी गर्न नदिनेसम्म
काठमाडौं । बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न चार अवस्थामा लाभांश वितरण गर्न नपाउने भएका छन् । हालै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट स्वीकृत भएको बीमा ऐन २०७९ अनुसार सञ्चालनमा रहेको बीमा कम्पनीहरुले विभिन्न चार अवस्थामा लाभांश घोषणा तथा वितरण गर्न नपाउने भएका हुन् । जसमा नाफामा रहेका बीमा कम्पनीले मात्रै लाभांश वितरण गर्न पाउने छन् । नयाँ ऐन अनुसार कम्पनीहरुले आफ्नो सम्पूर्ण प्रारम्भिक खर्च, अघिल्लो आर्थिक वर्षसम्मको नोक्सानी यस ऐन तथा प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम जोखिम व्यहोर्न कायम गर्नुपर्ने कोष वा जगेडा कोषको व्यवस्था नगरेसम्म सेयरधनीलाई लाभांश खुवाउन पाउने छैनन् । त्यस्तै, कम्पनीहरुले बीमा प्राधिकरणले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुरा नगरेसम्म लाभांश वितरण गर्न पाउने छैनन् । कम्पनीको चुक्ता पुँजी भने प्राधिकरणले समय समयमा निर्धारण गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख छ । लाभांश वितरण गर्नको लागि कम्पनीहरुको सम्पत्ति र दायित्वको अनुपात कायम हुनु पर्ने छ । जसमा कूल सम्पत्ति कूल दायित्वभन्दा बढी हुने पर्ने छ । जसको लागि कुनै पनि कम्पनीको कुल सम्पत्ति र कुल दायित्वको अनुपात (सोल्भेन्सी मार्जिन) प्राधिकरणले निर्धारण गरे बमोजिम हुने छ । अर्को, प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयर वितरण गरी पूर्ण रुपमा चुक्ता पुँजी भुक्तानी नभएसम्म पनि उक्त कम्पनीले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाउने छैन । साथै, कम्पनीहरुले लाभांश घोषणा गर्नु अघि बीमा प्राधिकरणको स्वीकृति लिनु पर्ने छ । नयाँ ऐन अनुसार पनि कम्पनीले कूल जारी पुँजीको कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई बिक्री गर्नको लागि छुट्याउनु पर्ने छ । तर विदेशी बीमा कम्पनीको शाखा कार्यालयको रुपमा दर्ता भएको कम्पनीले भने सेयर निष्काशन गर्न पाउने छैन । सर्वसाधारणलाई छुट्याइएको सेयरको पाँच प्रतिशतसम्म सेयर बीमकले आफ्ना कर्मचारीको लागि छुट्याउनु पर्ने छ । त्यस्तै, प्राधिकरणको स्वीकृतिमा संस्थापक सेयर समूहको स्वामित्व ५१ प्रतिशतभन्दा कम नहुने गरी बाँकी अंश सर्वसाधारण सेयर समूहमा परिणत गर्न सक्ने छ । कम्पनीहरुले बीमा व्यवसाय सञ्चालन गरेको एक वर्ष पुरा गरेपछि मात्र सर्वसाधारण सेयर निष्काशन गर्न पाउने छन् । र, उनीहरुले सेयर बिक्री गर्दा सेयरको अंकित मूल्यको शतप्रतिशत रकम माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
