सेवा क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी आयकर दाखिला गरेकोमा प्रभु क्यापिटल सम्मानित
काठमाडौं । एघारौं राष्ट्रिय कर दिवस २०७९ को अवसरमा आन्तरिक राजस्व विभाग तथा सो अन्तरगतका कार्यालयहरुले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विभिन्न विधामा अधिकतम कर योगदान पुर्याउने करदाता संस्था र व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको छ । यस अवसरमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पुतलीसडककाे क्षेत्रबाट प्रभु क्यापिटल आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सेवा क्षेत्रमा मध्ये सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनीको रुपमा सम्मानित भएको छ ।उक्त आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा प्रभु क्यापिटलले १२ करोड कर तिरेको थियो । राष्ट्रिय कर दिवसको अवसरमा पुतलीसडक आन्तरिक राजस्व विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रममा कार्यालयका प्रमुख कर अधिकृत गजेन्द्र प्रसाद यादवले क्यापिटललाई सम्मान गरेकाे थियाे । क्यापिटलको तर्फबाट वित्त विभागका ईन्चार्ज रोशन कसीले सो सम्मानपत्र ग्रहण गरेका थिए ।
क्यापिटल मर्चेन्टले कर्जा असुल गर्न नसकेपछि प्रभुले गाभ्न मानेन, संकटग्रस्त फुकुवा लगत्तै हकप्रद निकाल्ने
काठमाडौं । मंसिर ८ गते बिहीबार प्रभु बैंकको सञ्चालक समितिले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई नगाभ्ने निर्णय गर्यो । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) लाई पत्र काट्दै प्रभु बैंकले यसअघि गरिएको मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गरिएको जानकारी गरायो । सो पत्रमा उल्लेख भए अनुसार क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको अनुरोध अनुसार नै प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु परेको हो । १६ महिना अगाडि भएको मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता अहिले आएर किन रद्द गरियो ? भन्ने विषय दुवै संस्थाका सेयरधनी, बैंक तथा वित्त क्षेत्र र समग्र लगानीकर्ताहरुको चासोको रुपमा हेरिएको छ । प्रभु बैंकले नेप्सेलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडको मिति २०७९ मंसिर १ गतेको पत्रबाट मर्जर/प्राप्तिको सबै प्रकृया स्थायीरुपमै स्थगित गरी संयुक्त मर्जर तथा एक्विजिसन समिति समेत भङ्ग गर्न अनुरोध गरेकाले यस बैंकको मिति २०७८ मंसिर ८ गते बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले सो संस्थाको अनुरोध बमोजिम क्यापिटल मर्चेण्ट बैंकिङ्ग एण्ड फाइनान्स लिमिटेडलाई एक्विजिसन (प्राप्ति) गर्ने सम्बन्धमा अघि बढाइएको सम्पूर्ण प्रकृया अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।’ यी दुई संस्थाबीच मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता गरेको समाचार बाहिरिएपछि पनि धेरैले आश्चर्य नमानेका होइनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले संकटग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा गरिसकेको क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई गाभेर प्रभु बैंकले के गर्न खोजेको ? भन्ने जिज्ञासा चासो र मत त्यतिखेर पनि धेरैको थियो । क्यापिटल मर्चेन्टले अर्बौं रकम ऋणीबाट उठाउन बाँकी छ । त्यसैले पनि यस्तो संस्थालाई किन प्रभु बैंकले गाभ्न लागेको भनेर एक किसिमको बहस नभएको होइन । तर, यी दुवै संस्थाबीच उठ्न बाँकी सबै रकम असुल गरेपछि मात्रै मर्जरको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सहमति भएको थियो । त्यसमा दुवै संस्थाको मर्जर कमिटिका सदस्यहरु सहमत थिए । तर, अहिले एकाएक क्यापिटल मर्चेन्टको अनुरोधमा प्रभुले मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु पर्ने कारण किन आइलाग्यो ? यो विषयको जानकारी पाउनु अघि कुरा गरौं क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको र यसले उठाउनु पर्ने भनिएको ऋणको । ऋणको विषय के हो ? नेपाल राष्ट्र बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई संकटग्रस्त वित्तीय कम्पनीको रुपमा राखेको संस्था हो । राष्ट्र बैंकले २०६९ माघ १८ गते यस कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्यो । यो संस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले २४ साउन २०६८ मा शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको थियो । असार मसान्त २०६८ को वित्तीय विवरणका आधारमा गरेको मूल्यांकन प्रतिवेदनले कम्पनीको निष्कृय कर्जा ७३.३१ प्रतिशत र नेटवर्थ १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँले ऋणात्मक देखाएको थियो । यस्तै, पुँजीकोष अनुपात करिब ४२.२० प्रतिशतले ऋणात्मक तथा कुल सञ्चित नोक्सानी २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ देखियो । यस्ता वित्तीय परिसूचकहरू क्रमशः कमजोर भएर २०६९ असोज मसान्तमा पुँजीकोष ४३.६२ प्रतिशतले ऋणात्मक, निष्कृय कर्जा ९८.२१ प्रतिशत तथा नेटवर्थ १ अर्ब ४१ करोड ३ लाख रुपैयाँले ऋणात्मक भएको थियो । त्योसँगै यस संस्थाको विगत खासै राम्रो थिएन । ठूलो परिमाणको कर्जा अपचलन भएको र कर्जाको गुणस्तर अत्यन्त कमजोर भएका कारण संस्थामा खासै सुधार हुन सक्ने सम्भावना राष्ट्र बैंकले देखेन । र, पछि समस्याग्रस्त संस्थाको रुपमा घोषणा नै गर्यो । कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्दा ६ महिनाको म्याद दिएर राष्ट्र बैंकको निर्देशन बमोजिम पुँजीकोष कायम गर्न, थप निक्षेप संकलन एवं नवीकरण नगर्न, थप कर्जा तथा जमानत प्रदान नगर्न नयाँ शाखा नखोल्न, राष्ट्र बैंकको स्वीकृति बिना स्थिर सम्पत्ति खरिद वा बिक्री नगर्न, निष्कृय कर्जाको अनुपात ५ प्रतिशतभन्दा तल ल्याउन राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको थियो । तर, क्यापिटलको समस्या समाधान भएन । थप जटिल बन्दै गयो । यसरी समस्या सिर्जना हुनुको मुख्य कारण कम्पनीका पूर्वप्रबन्धक सञ्चालक पवनकुमार कार्की र उनका ससुरा शम्भु केसी थिए । उनीहरुले मनोमानी ढंगले नक्कली कम्पनी र ऋणीहरु खडा गरेर संस्थाबाट ऋण लिएको विषय बाहिरिएको थियो । यो विषयमा ठूलो अनुसन्धान भयो । कति निर्दोष व्यक्ति पनि समातिए । अझै पनि यो विषय सल्टिएको छैन । त्यो ठूलो मात्राको कर्जा यो संस्थाले अझै असुल गर्न बाँकी छ । यही कर्जा असुल गरेर मर्जर/प्राप्तिको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने सम्झौता गरेका प्रभु र क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले किन एकाएक सम्झौता भंग गर्न पुगे ? अब यो विषयमा प्रवेश गरौं । त्यसपछि भयो मर्जर भंग प्रभु बैंकले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सलाई छिटोभन्दा छिटो कर्जा असुल गर्न आग्रह गरेको थियो । कर्जा असुल भए लगत्तै मर्जर/प्राप्तिको विषय टुङ्ग्याउने दुवै संस्थाबीच भद्र सहमति भएको थियो । तर, त्यस्तो हुन सकेन । सो फाइनान्सले डुबेको कर्जा असुल गर्न सकेन र अर्बौं कर्जा डुबेको संस्थालाई आफुमा समाहत प्रभु बैंकले गर्न चाहेन र अन्तिममा दुवै संस्था आ-आफ्नो बाटो लाग्न विवश बने । प्रभु बैंकका अध्यक्ष लिलाप्रकाश सिटौलाले क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सले सम्झौता अनुसार समयमै काम नगरेकोले मर्जर रद्द गर्नु परेको धारणा राखे । उनका अनुसार दुवै संस्थाले केही काम गर्ने भनेर केही निश्चित ‘डेडलाइन’ तोकेका थिए त्यो डेडलाइन अनुसार क्यापिटल मर्चेन्टले काम गर्न नसकेपछि मर्जर सम्झौता रद्द भएको हो । यस्तै, मर्जर कमिटी संयोजक शंकर कालिकोटाले पनि क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सको अनुरोधमा आफुहरुले पनि मर्जर रद्द गर्नु परेको धारणा राखे । ‘हामीले गत वर्षको भदौमा मर्जर सम्झौता गरेका थियौं तर अहिले सो संस्थाले गाभिन नसक्ने भन्दै हामीलाई पत्र पठायो, हामीले पनि सोही अनुसार सञ्चालक समितिबाट मर्जर/प्राप्तिको प्रक्रिया रद्द गरेका हौं,’ उनले विकासन्युजसँग भने । उनले मर्जर सम्झौता रद्दको कारण प्रभु बैंक भने नरहेको स्पष्ट पार्न खाजे । क्यापिटल मर्चेन्ट बैंकिङ एण्ड फाइनान्सका सञ्चालक रञ्जन रायमाझीले भने दुवै संस्थाबीच भद्र सहमतिले मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता भएको र दुबैको भद्र सहमतिमै सम्झौता रद्द गरिएको बताए । उनले पनि सम्झौताअनुसार केही काम गर्न नसक्दा अहिले सम्झौता रद्द गर्नु परेको धारणा व्यक्त गरे । ‘सम्झौता हुँदा नै समयमै कर्जा असुल गरिसक्ने भनेका थियौं तर अहिलेको तरलताको संकटले त्यो सम्भव हुन सकेन, ऋणीहरुले पनि अहिले नै कर्जा तिर्न सक्दैनौं भने, हामीलाई ऋण असुल गर्न गाह्रो नै भयो, यो अवस्थामा संस्था र ऋणीको उन्मुक्तिका लागि पनि मर्जर/प्राप्तिको सम्झौता रद्द गर्नु पर्यो, यो प्रभु बैंक र हाम्रो (क्यापिटल मर्चेन्ट) सहमतिमै भएको हो,’ रायमाझीले भने । उनका अनुसार ऋणीले कर्जा तिर्नका लागि समय मागेकोले पनि अहिले मर्जर असम्भव देखिएको हो । हकप्रद जारी गर्न सक्ने राष्ट्र बैंकको सूचीमा क्यापिटल मर्चेन्ट अझै पनि संकटग्रस्त संस्थाको रुपमा छ । ऋणीहरुबाट चाँडै ने कर्जा असुली गर्न सकेमा पुस मसान्तसम्म कारवाही फुकुवा गर्ने गरी तयारी भइरहेको सो फाइनान्स कम्पनीको भनाइ छ । ‘हामीलाई राष्ट्र बैंकले ग्रीन सिंग्नल’ दिएको छ, छिटोभन्दा छिटो कर्जा असुल गर्न सकियो भने कारवाही फुकुवा हुन सक्छ, पुस मसान्तमा कारवाही फुकुवा हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ,’ सञ्चालक रायमाझीले भने । यस्तै, उनले अब क्यापिटल मर्चेन्टको मर्जर/प्राप्तिको सम्भावना भने न्यून छ । अब आफै सबल संस्थाका रुपमा अगाडि बढ्ने संस्थाको तयारी रहेको उनको भनाइ छ । पुस मसान्तसम्म कारवाही फुकुवा भएमा पछि सञ्चालक समितिको बैठकले हकप्रद सेयर निकाल्ने निर्णय पनि हुन सक्छ, यसमा राष्ट्र बैंक पनि सहमत हुनु पर्यो, राष्ट्र बैंक सकारात्मक भयो भने हकप्रद जारी हुन सक्छ,’ उनले भने ।
७ कम्पनीले पाए लघुबीमाको लाइसेन्स, २४ कम्पनी आउट
काठमाडौं । लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि कूल ७ कम्पनीले लाइसेन्स पाएका छन् । नेपाल बीमा प्राधिकरणले आवेदन दिएका ३१ कम्पनीमध्ये ७ वटालाई लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि लाइसेन्स दिएको हो । बाँकी २४ वटा कम्पनीले गरेका आवेदनकाे अब औचित्य नभएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । लाइसेन्स पाउनेमा ३ वटा जीवन तर्फका रहेका छन् भने बाँकी ४ वटा निर्जीवन तर्फका लघुबीमा कम्पनी रहेका छन् । आवेदन दिएका १५ वटा जीवन र १६ वटा निर्जीवन लघुबीमामध्ये प्राधिकरणले विभिन्न मूल्याङ्कनको आधारमा ७ वटा कम्पनीलाई छनोट गरेको हो । आवेदन दिएका १५ जीवन लघुबीमामध्ये ३ वटा छनौट भएका छन् । जसमध्ये गार्डियन माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स, क्रेष्ट माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्स र लिवर्टी माइक्रो लाईफ इन्स्योरेन्सले जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न छनोट भएका प्राधिकरणले जनाएको छ । जसमध्ये गार्डियन माइक्रोको मुख्य कार्यालय मोरङको विराटनगर (प्रदेश १), क्रेष्टको सुर्खेत वीरेन्द्रनगर (कर्णाली प्रदेश) र लिवर्टीको पोखरा ८ कास्की (गण्डकी प्रदेश) हुने छ । त्यसैगरी निर्जीवन लघुबीमा सञ्चालनको लागि १६ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए । जसमध्ये प्राधिकरणले ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्स गरी कूल ४ वटालाई छनोट गरेको छ । त्यस्तै, ट्रष्ट माइक्रो इन्स्योरेन्सको मुख्य कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको रुपन्देहीस्थित बुटवल २ मा हुने छ । नेपाल माइक्रो इन्स्यारेन्सको बागमती प्रदेशको चितवनस्थित भरतपुर १ मा, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको मधेश प्रदेशको धनुषास्थित जनकपुरधाममा र प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्सको मूख्य कार्यालय सुदुरपश्चितम प्रदेशको कैलालीस्थित धनगढी ३मा हुने प्राधिकरणले जानकारी गराएको छ । २४ कम्पनी आउट लघुबीमाको लागि लाइसेन्स दिनमध्ये दुई दर्जन अर्थात २४ वटा कम्पनी आउट भएका छन् । जीवन लघु बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवेदन दिएका स्वेदशी लघु जीवन बीमा, जानकी जीवन बीमा कम्पनी, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, उन्नती माइक्रोलाइफ इन्स्योरेन्स, लुम्बिनी लघु जीवन बीमा, मुक्तिनाथ लाइफ, गरिमा माइक्रो लाइफ, सिजी लाइफ इन्स्योर माइक्रोइन्स्योरेन्स, श्री शक्ति लघुवित्त जीवन बीमा कम्पनी, हिमशिखर जीवन लघु बीमा, सुरक्षा लघु जीवन बीमा र स्वर्गद्धारी लघु जीवन बीमा कम्पनीको आवेदन रद्ध भएको छ । त्यस्तै, निर्जीवन लघुबीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवेदन दिएका नेओ लाइट माइक्रो (जनरल) इन्स्योरेन्स कम्पनी, कर्णाली माइक्रो इन्स्योरेन्स, एक्प्रेस माइक्रोइन्स्योरेन्स, माछापुच्छ्रे माइक्रो इन्स्योरेन्स, अल्फा माइक्रोइन्स्योरेन्स, उन्नती माइक्रोजनरल, मुक्तिनाथ जनरल, गरिमा माइक्रो जनरल, सिजी इन्स्योरेन्स माइक्रो इन्स्योरेन्स, गण्डकी माइक्रो इन्स्योरेन्स, केयर माइक्रो जनरल र अभियान लघु बीमा कम्पनी प्राधिकरणको छनोटमा पर्न सकेनन् । सम्बन्धित समाचार लघु बीमाको लाइसेन्स माग गर्दै ३१ कम्पनीको निवेदन, जीवन र निर्जीवन कति ? (सूचीसहित)
