अर्थमन्त्री पौडेल भन्छन् : राष्ट्र बैंकमाथि हस्तक्षेप गर्दिनँ, मिलेर काम गर्छौैं

काठमाडौं । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र सुधार्न वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय गरेर अघि बढ्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्रालयमा आज आयोजित महाशाखागत ब्रिफिङ लिने क्रममा उनले अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकबीच जीवन्त सम्बन्ध हुने भएपनि हस्तक्षेप नहुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्रमा देखा परेका समस्या समाधानका उपायहरुलाई कार्यान्वयन गरेर अघि बढन कर्मचारीहरुलाई आग्रह गरे । कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखाले नेपालको अर्थतन्त्रमा तीनवटा मुख्य समस्या रहेको जानकारी गराएको छ । जसमा वित्तीय प्रणालीमा लगानी योग्य रकमको अभाव, न्यून राजश्व परिचालन र मुद्रा स्फीति समस्या छन् । अहिले लगानीयोग्य रकम विस्तारै सहज हुँन थालेको, मुद्रा स्फीति नियन्त्रण उन्मुख रहेको महाशाखाको भनाइ छ । महाशाखाले पुस १८ गतेसम्म अधिक तरलता २७ अर्ब रुपैयाँ रहेको, नेपालमा ३२ अर्ब रुपैयाँसम्मको अधिक तरलतालाई राम्रो मानिने गरेको र गत हप्ता पैँतालीस दिनको लागि ५० अर्ब रुपैयाँ तरलता प्रवाह गरेको जानकारी पनि गराएको छ । महाशाखाले ब्याज दर पनि उच्च हुँदा मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा सहयोग गरेपनि आर्थिक वृद्धिलाई असर पार्ने, न्यून राजस्व परिचालनले सार्वजनिक वित्त सन्तुलनलाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने र मुद्रा स्फीतिले जनताको क्रय शक्ति न्यून पारी जनताको जीवनलाई कठिन परेको जानकारी गराएको छ । महाशाखाले केही समस्या विश्वव्यापी प्रकृतिका रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा बजेटले लिएको आर्थिक लक्ष्य प्राप्त गर्न साधन जुटाउने विषय, लगानीको उच्च लागत, आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न मुद्रास्फीतिलाई लक्षित सीमा भित्र राख्ने विषय, सरकारी खर्च र राजस्व प्राप्तिबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषय लगायतका चुनौतीका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ । महाशाखाले अब आर्थिक वृद्धि र अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न सन्तुलित उपाय अबलम्वन गर्ने, पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयनमा जोड दिने, राजस्व परिचालनमा विशेष कदम चाल्ने, अनौपचारिक क्षेत्रको विशेष नियमन गर्ने, आयात प्रतिबन्ध खुकुलो पार्ने, शोधभर्नालाई तीब्र पर्ने, सम्पत्ति सुद्धिकरण सम्बन्धी ऐन पारित गर्नु पर्ने लगायतका बुँदा प्रस्तुत गरेको थियो । कार्यक्रममा बजेट महाशाखाले ४ खर्ब ६ अर्ब ५४ करोड चालु खर्च र ४३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ पूँजीगत खर्च भएको जानकारी गराएको छ । यसैगरी अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाले आर्थिक वर्ष २०७९र०८० मा १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक सहायता सम्झौता भएको र त्यसमध्ये १ खर्ब १४ अर्ब ऋण र २३ अर्ब रुपैयाँ अनुदान भएको जानकारी गराएको छ ।

‘अहिले सहकारी बचाउने कुरा गरौं, शुसाशनका कुरा पछि गरौंला’

काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेतिले सहकारीलाई बचाउनु पर्ने आजको आवश्यकता भएको बताएका छन् । बुधबार राष्ट्रिय सहकारी बैंकको नयाँ सञ्चालक समितिलाई बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष उप्रेतिले अहिले सहकारीमा मात्रै नभई समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या रहेकोले तत्कालको लागि सहकारीलाई बचाउनु पर्ने आवश्यकता रहेको धारणा राखेका हुन् । उनले अहिले विभिन्न कारणले अर्थतन्त्र नकारात्मक अवस्थामा रहेकोले त्यसको प्रत्यक्ष असर सहकारीमा पनि परेको बताए । ‘अहिले सबै क्षेत्रमा समस्या छ, यो समस्यालाई समाधानका लागि सबैले मिलेर काम गर्नु पर्छ, अहिले सहकारीमा सुशासनका कुरा भन्दा पनि तत्कालका लागि सहकारी बचाउने कुरा गर्नु पर्छ, सुशासनका कुरा पछि गर्दा पनि हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याज मुद्दतिमा १५ प्रतिशत पुगेको र कर्जाको ब्याजदर १९ पुगेको बताउँदै सहकारीमा भने १६ प्रतिशतको सीमाले समस्या पारेको बताए । उनका अनुसार सोही कारण पनि सहकारीको सबै पैसा बैंकमा गएको छ । यस्तै, कार्यक्रममा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बद्रीप्रसाद गुरागाईंले सहकारीमा सहकार्य हुनु पर्ने धारणा राखे । उनले राष्ट्रिय सहकारी बैंकले डिजिटलमा धेरै फड्को मारेको बताउँदै त्यसका सदस्यहरुलाई पनि अभ्यस्त बनाउँदै लैजानु पर्ने बताए । उनले सहकारीलाई मर्यादित, अनुशासित र व्यवस्थित गर्नु पर्ने बताउँदै सहकारीमा प्रविधि र प्रशिक्षणलाई प्राथमिकताका साथ काम गर्नु पर्ने धारणा राखे ।

लघुवित्त विरुद्धका अराजक गतिविधि गर्नेलाई कारवाही गर्न गृहमन्त्री लामिछानेको निर्देशन

काठमाडौं । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाल लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्धको अभियानलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका छन् । बुधबार लघुवित्त वित्तीय संघको पदाधिकारीसँगको भेटमा गृहमन्त्री लामिछानेले लघुवित्त विरुद्धका अराजक गतिविधि गर्ने समूहलाई कारवाही गर्न निर्देशन दिएका हुन् । लघुवित्त वित्तीय संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्माले पछिल्लो समय अराजक समूहले लघुवित्त वित्तीय संस्था विरुद्ध गलत प्रचार गरेको र सर्वसाधारणमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको भन्दै कारवाहीका लागि माग गरेका थिए । उनले लघुवित्त संस्थाहरु सञ्चालनमा आवश्यक सहजीकरणको व्यवस्था गर्न गृहमन्त्रसँग माग गरेका थिए । ‘लघुवित्त बिरुद्धको अराजक आन्दोलनबारे अवगत गराएको र गृहमन्त्रालयबाट आवश्यक कार्वाहीको लागी अनुरोध समेत गरिएको छ, सकारात्मक परिणामको अपेक्षा छ,’ उनले भने । लघुवित्त विरुद्धका गतिविधि गर्ने अराजक समूहले सिस्टमलाई नै धरापमा पारेको उनको भनाइ छ । लघुवित्तका सीईओहरुको जवाफमा गृहमन्त्री लामिछानेले लघुवित्त विरुद्धको आन्दोलन गर्ने अराजक समूहलाई कारवाही गर्ने बताएका थिए । साथै उनले यस विषयमा आवश्यक कारवाही गर्न सहसचिवलाई निर्देशन दिनु भएको अध्यक्ष शर्माले जानकारी दिए । ‘गृहमन्त्री लामिछानेज्यू सकारात्मक हुनु भएको छ, तत्काल कारवाही गर्छु, यस्ता गतिविधि हुनुहुन्न, कारवाही गर्ने भनेर सकारात्मक कुरा गर्नु भएको छ,’ उनले भने । लघुवित्त संघका अध्यक्ष शर्माको नेतृत्वमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु पनि उपस्थित थिए । बुधबार भएको भेटमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बधाई तथा सफल कार्यकालको सुभकामना दिएका थिए ।