राष्ट्र बैंकको नयाँ व्यवस्था : रेमिट्यान्स कम्पनीहरु मर्ज हुने
काठमाडौं । अब रेमिट्यान्स कम्पनीहरु पनि मर्जर तथा एक्विजिसन हुने भएका छन् । । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गर्दै गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरेको हो । विनियमवालीको परिच्छेद ७ को नियम २० मा इजाजत्रपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीहरू एक आपसमा गाभ्न गाभिन वा प्राप्ति गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । तर, संस्थागत सुशासन तथा जोखिम व्यवस्थापन सम्बन्धमा दिइएका निर्देशनहरूको पालना नभएको कारण पर्न सक्ने असर तथा गाभ्दा-गाभिंदा वा प्राप्तिपश्चात् कायम रहने सञ्चित नाफा/नोक्सानीको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गरी विभागले कुनै पनि इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीलाई गाभ्न-गाभिन वा प्राप्तिका लागि अयोग्य मान्न सक्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नियम २१ मा इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीको सञ्चालक समितिले अख्तियारी लिने तथा संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था मलिाएको छ । ‘योग्य इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीले प्रचलित व्यवस्था बमोजिम तोकिएका प्रक्रिया पूरा गरी अर्को इजाजतपत्रप्राप्त विप्रेषण कम्पनीसँग गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति गर्न चाहेमा सो कार्य अगाडि बढाउन पछिल्लो २ आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न साधारण सभाबाट विशेष प्रस्ताव पारित गरी सञ्चालक समितिले अख्तियारी प्राप्त गर्नु पर्नेछ,’ विनियमावलीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रारम्भिक समझदारी गरेका कम्पनीहरूबाट अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरूले संयुक्त रुपमा गाभ्न–गाभिन वा प्राप्ति (एक्विजिशन) का लागि राष्ट्र बैंकमा निवेदन दिनु पर्नेछ । राष्ट्र बैंकले प्रक्रिया पुरा गर्ने शर्त र विप्रेषण कम्पनी गाभ्दा-गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा मुलुकको विप्रेषण कारोबार सम्बन्धी प्रणालीको विकास, स्वच्छ प्रतिस्पर्धा तथा कानूनको पालनामा कुनै पनि किसिमको नकारात्मक असर पर्ने छैन भन्ने कुरामा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भएमा सैद्धान्तिक सहमति प्रदान गर्न सक्नेछ । सम्पत्ति, दायित्व तथा कारोबारको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन प्राप्त गरेपछि संयुक्त मर्जर वा प्राप्ति समितिले सेयर स्वाप अनुपात कायम गर्नु पर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
नियम उल्लङ्घन गरे रेमिट्यान्स कम्पनीलाई १० लाख जरिवाना, खारेज पनि हुने
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्स कम्पनीहरुले नीति नियम पालना नगरे दर्ता खारेजसम्मको व्यवस्था गरेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विप्रेषण विनियमावली २०६७ खारेज गरी विप्रेषण विनियमावली २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमावलीको नियम १६ मा नियम उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई हुने सजाय तथा जरिवानाका बारेमा यस्तो उल्लेख गरिएको छ । नियमन उल्लङ्घन गरेमा विप्रेषण कम्पनीलाई राष्ट्र बैंकले एक वा एकभन्दा बढी सजाय तथा जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो । जसमा सचेत गराउने, लिखित चेतावनी दिने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी विप्रेषण कारोबारमा १ महिना देखि १ वर्षसम्मको प्रतिबन्ध लगाउने, राष्ट्र बैंकमा रहेको धरौटी जफत गर्ने, नियमन उल्लङ्घनको प्रकृति हेरी १ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने, र इजाजतपत्र निलम्बन गर्ने, निलम्बन गरी खारेज गर्ने, वा सोझै खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको छ । साथै, नेपाल राष्ट्र बैंकले कम्पनीले नियमन उल्लङ्घन गरेमा पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई पनि सजाय तथा जरिवाना हुने व्यवस्था मिलाएको छ । नियम १७ को ९१० मा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८, विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐन, २०१९, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण ऐन, २०६४, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ तथा उल्लिखित ऐनहरू अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम एवम्प्रलचित कानूनका सम्बन्धित व्यवस्थाहरू तथा सो अन्तर्गत राष्ट्र बैंकले समय समयमा जारी गरेका परिपत्र, आदेश, निर्देशन, तथा सूचना विप्रेषण कम्पनीका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले उल्लङ्घन गरेमा वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षणको सिलसिलामा राष्ट्र बैंक वा निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने अधिकारीले माग गरेको कागजात, विवरण वा तथ्याङ्क तोकिएको समयभित्र पेश नगरेमा विनियमावली बमोजिम समेत नियमन उल्लङ्घन गरेको मानिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । उपविनियम २ मा कसूर गर्ने पदाधिकारीलाई राष्ट्र बैंकले प्रकृति हेरी ५० हजारदेखि ५ लाख रुपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने र निलम्बनमा गर्ने समेत व्यवस्था मिलाएको छ ।
गणपति लघुवित्तको सीइओमा विष्णु ढकाल
काठमाडौं । गणपति लघुवित्त वित्तिय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीइओ)मा विष्णु प्रसाद ढकाल नियुक्त भएका छन् । बिहीबार बसको संचालकम समितिको बैठकले ढकाललाई माघ १५ गतेदेखि लागु हुने गरी सीइओमा नियुक्त गरेको हो । ढकाल यसअघि कम्पनीको कामु सीइओ रहेका थिए । उनको कार्यकाल ४ वर्षको रहनेछ । यस्तै, उनले कम्पनी सचिवको जिम्मेवारीमा पनि निरन्तरता पाएका छन् ।
