नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाऔँ : मन्त्री दाहाल
काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले नेपालको इन्जिनियरिङ शिक्षालाई विश्वस्तरीय बनाउनुपर्ने बताएका छन् । इन्जिनियरिङ क्षेत्रको रूपान्तरणका विषयमा नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलले आयोजना गरेको दुई दिने कार्यशालाको शनिबार सम्पन्न समापन सत्रमा मन्त्री दाहालले नेपाली इन्जिनियरहरूको योग्यता र क्षमतालाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सम्बोधन गराउन सुरु भएको एक्रिडिटेसन प्रक्रियामार्फत नेपाली इन्जिनियरहरूलाई विश्व जगतमा स्थापित गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका प्रतिस्पर्धी जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि काउन्सिलको अगुवाइ फलदायी हुने उल्लेख गर्दै उनले नेपाली इन्जिनियरहरूको क्षमता विकास, शैक्षिक सुधार तथा अध्ययन्–अनुसन्धानमा सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको पनि बताए । नेपालको पूर्वाधार विकासमा इन्जिनियरिङ क्षेत्रबाट उल्लेखनीय योगदान भईरहेको बताउँदै मन्त्री दाहालले नयाँ विकास र योजनाका लागि अनुसन्धानमूलक कार्यक्रममा समेत जोड दिनुपर्ने बताए । कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले इन्जिनियरिङ शिक्षा प्रयोग र अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै यस क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिका लागि सबै पक्षबाट सहयोग उपलब्ध गराइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । नतिजामुखी शिक्षामार्फत इन्जिनियरिङ क्षेत्रलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्नेबारे दुई दिनसम्म विभिन्न विज्ञहरूसँग छलफल र अन्तरक्रिया भएको नेपाल इन्जिनियरिङ काउन्सिलका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले जानकारी दिए । नेपालका विभिन्न विश्वविद्यालयका प्राध्यापक तथा विज्ञहरूको सहभागिता रहेको कार्यक्रममा श्रीलङ्काका प्राध्यापक जेपी करुणा दासले समेत सहजीकरण गरेका थिए ।
शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस, शिक्षक महासंघ र निजी विद्यालय भने आन्दोलनमा
काठमाडौं । विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । शुक्रबार संसदीय समितिबाट पास भएको विधेयक प्रतिवेदन शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा पेश भएको हो । संसदीय समिति अन्तर्गतको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि समितिले बिहीबार दिनभरि छलफल गरेको प्रतिवदेन तयार पारेको थियो । सोही प्रतिवेदन समिति सभापति अम्मरबहादुर थापाले प्रतिनिधिसभामा पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेस गर्दै सभापति थापाले सरोकारवाला सबै पक्षसँग घनिभूत छलफल विधेयक प्रतिवेदन तयार पारेको बताए । अब यो विधेयक प्रतिवेदनमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुने भएको छ । समितिले प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पठाइ राख्दा निजी विद्यालय सञ्चालकहरू सडकमा आएका छन् । विद्यार्थीलाई पूर्ण छात्रवृत्ति दिन नसकिने भन्दै विधेयकमा समावेश भएका बुँदा सच्याउनुपर्ने माग उनीहरूको छ । बिहीबारदेखि सडकमा आएका निजी विद्यालय सञ्चालकहरू शुक्रबार पनि सडकमै प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यता नेपाल शिक्षक महासंघले पनि शिक्षक कर्मचारीसँग सम्झौता भएका बुँदाहरू विधेयकमा नराखेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ । महासंघले भाद्र ९ गतेदेखि आन्दोलन गर्ने बताएको छ ।
शिक्षा विधेयकमा शिक्षक महासंघको असन्तुष्टि, फेरि आन्दोलनमा जाने
काठमाडौं । शिक्षा विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै नेपाल शिक्षक महासंघले फेरि आन्दोलन गर्ने भएको छ । राजधानीमा शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै विद्यालय शिक्षा विधेयकमा शिक्षकहरूसँग भएको सम्झौता अनुसारका कुराहरू नसमेटिएको भन्दै आन्दोलन गर्ने घोषणा गरेको हो । आन्दोलन कार्यक्रमअन्तर्गत भाद्र ९ गते प्रधानमन्त्री, शिक्षामन्त्री लगायत राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउने महासंघले जनाएको छ । यस्तै, भाद्र ११ गतेदेखि २० गतेसम्म सबै राजनीतिक पार्टीका कार्यालयहरूमा दुई घण्टा धर्ना दिने र भाद्र १३ गते शुक्रबार सबै पालिका र १५ गते आइतबार सबै जिल्लाका समन्वय इकाइमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाइने छ । यति गर्दा पनि सुनुवाइ भएन भने भाद्र २१ गते दोस्रो चरणका कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने महासंघले जनाएको छ । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आफूहरूसँग भएका धेरै कुरा विधेयकमा नआएको भन्दै फेरि सडकमा आउने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । उनले केही बुँदा समावेश भएपनि शिक्षक र कर्मचारीका धेरै कुरा विधेयकमा नसमेटिएको बताए । पटकपटक विधेयकमा शिक्षक कर्मचारी कुरा समावेश गरिनुपर्छ भन्दै आन्दोलन गर्दा पनि नसुनेको बताउँदै बाध्य भएर फेरि सडकमा आउनुपर्ने बाध्यता भएको गुनासो गरे । ‘हामीले काठमाडौंमा लामो आन्दोलन गर्यौं वैशााख १७ गते महत्वपूर्ण सहमति भयो, आन्दोलन स्थगित गर्यौं । सहमतिअनुसार यतिखेर प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसक्नु पर्थ्यो तर आजसम्म हुन सकेन । यतिमात्र होइन, सोही दिन मन्त्री परिषदबाट पारित भएका ९ बुँदा समेत अझै कार्यान्वयनमा आएका छैनन्,’ त्यसैले पनि फेरि हामी आन्दोलन गर्न बाध्य भएका हौं,’ सुवेदीले भने । शिक्षक महासंघका सह अध्यक्ष नानुमाया पराजुलीले सरकारले शिक्षकहरूका आंशिक माग मात्र पुरा गरेको बताइन् । उनले विधेयकमा विद्यालय शिक्षक, कर्मचारी कुराहरू पनि समेटिनुपर्छ भन्दा ८९ दिन आन्दोलन गर्नुपरेको तीतो यथार्थ सुनाइन् । ‘हामी २९ दिन सडकमा बसिसकेका छौं, अब पनि हाम्रा माग पुरा नभई विधेयक आउँछ भने कडा खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछौं,’ पराजुलीले चेतावनी दिँदै भनिन् ।
