एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक, ८३ हजार विद्यार्थी उत्तीर्ण
काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले शनिबार एसईई पूरक परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । नतिजाअनुसार ८३ हजार ५६४ परीक्षार्थी उत्तीर्ण भएका छन् । बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्माका अनुसार परीक्षा मा सहभागी १ लाख ४३ हजार २५७ परीक्षार्थीमध्ये ५९,६९३ जना अनुत्तीर्ण अर्थात् अवर्गीकृत भएका छन् । परीक्षा साउन २९ देखि भदौ ६ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । यस पूरक परीक्षामा भाग लिन पाउने विद्यार्थीहरू ती हुन् जो गत वैशाखमा सञ्चालित वार्षिक परीक्षामा दुई विषयसम्म ‘नन–ग्रेडेड’ प्राप्त गरेका वा अनुपस्थित रहेका थिए ।
सिटिइभीटीलाई शिक्षामन्त्री पुनको ४ बुँदे निर्देशन
सिटिइभीटीलाई शिक्षामन्त्री पुनको चार बुँदे निर्देशन काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभीटी)लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने गरी ४ बुँदे निर्देशन दिएका छन् । परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका मन्त्री पुनले मौजुदा पाठ्यक्रमलाई सुधार गरी नवप्रवर्तनलाई समावेश गर्न खाका तयार गरी असोज मसान्तभित्र पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन् । यस्तै, एकीकृत क्यालेन्डर बनाउने र परीक्षाको परीक्षाफल तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा प्रकाशन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । परिषदको कार्यालयमा विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको गुनासो सुन्ने र प्राप्त गुनासोको अभिलेखिकरण/सम्बोधन गर्ने शाखा तुरुन्त बनाउने र सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । त्यसैगरी, २०६९ सालदेखि हालसम्म सम्बन्धनको लागि प्राप्त भएका सम्पूर्ण आवेदन छानबिन गरी असोज मसान्तभित्र रिपोर्ट पेस गर्ने र सम्बन्धन दिने/नदिने निर्णय तुरुन्त गर्नुपर्नेछ ।
दरबन्दी, सेवा सुविधा र न्यून तलबबारे शिक्षा मन्त्रालयमा ध्यानाकर्षण
काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुनसमक्ष नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले सामुदायिक विद्यालय कर्मचारीलाई दरबन्दीमा राख्नुपर्ने लगायत माग प्रस्तुत गरेको छ । परिषद्ले विद्यालय कर्मचारीका लामो समयदेखि थाँती रहेको समस्या र विगतमा सरकारसँग भएका सहमतिका आधारमा उचित सम्बोधनका लागि शिक्षामन्त्री पुनलाई बिहीबार केशरमहलस्थित मन्त्रालयमा भेटेर आग्रह गरेको जनाइएको छ । परिषद्का केन्द्रीय अध्यक्ष गङ्गाराम तिवारीले शिक्षामन्त्री पुनले आफूलाई विद्यालय कर्मचारीका समस्या थाहा भएको र चाडपर्वपछि आपसमा बसेर के सम्बोधन गर्न सकिन्छ गरौँला भन्ने आश्वासन दिएको जानकारी दिए । मन्त्री पुनले वर्तमान सरकार निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्वका साथ आएकाले धेरै अपेक्षा नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए । परिषद्का बागमती प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष रामशरण फुयाँलले प्रत्येक सामुदायिक विद्यालयमा एक कम्प्युटर शिक्षकको दरबन्दी राख्न शिक्षामन्त्री पुनको हालैको निर्देशनलाई सकारात्मक मान्दै कम्प्युटरमा क्षमतावान लेखापाललाई नै उक्त दरबन्दीमा रूपान्तरण गर्न सकिने सुझाव मन्त्री पुनलाई दिइएको बताए । प्रदेश अध्यक्ष फुयाँलले त्यति रकमले कसरी ती कर्मचारीले परिवार पाल्ने भन्ने विषयमा गम्भीर भएर सोच्न मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराइएको बताए । सर्वोच्च अदालतको २०६७ माघ २३ को आदेशमा कर्मचारीको सेवा, सर्त, सुविधा उल्लेख गरी सर्भिस ल बनाइ कार्यान्वयन गर्न उल्लेख गरिए पनि हाल विद्यालयका लेखापालले मासिक १५ हजार रुपैयाँ र कार्यालय सहायकले १० हजार रुपैयाँ पाउँदै आएका छन् । सङ्घीय संसद्मा विचाराधीन रहेको विद्यालय शिक्षा विधेयकमा विद्यालय कर्मचारीलगायतका समस्या सम्बोधनको पहल गरिएको भए पनि प्रतिनिधिसभाको विघटन भएकाले अहिले कानुन बन्ने स्थिति छैन ।
