निर्जीवन बीमा कम्पनीले दिएनन् २२ अर्ब दावी भुक्तानी, २ महिनाभित्र साइजमा ल्याउन समितिको निर्देशन
काठमाडौं । निर्जीवन बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दै आएका बीमकहरुले चालु आर्थिक वर्षमा २२ अर्ब रुपैयाँ बढीको दावी भुक्तानी गरेका छैनन् । कम्पनीहरुले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको वित्तीय विवरण अनुसार १८ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले २२ अर्ब २ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेका छैनन् । यो रकम गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको तुलनामा ७१ प्रतिशतले बढी हो । गत आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले १२ अर्ब ९१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । गत वर्षको तुलनामा अधिकांश कम्पनीले भुक्तानी हुन बाँकी रहेको दावी रकम बढाएका छन् भने एभरेष्ट इन्स्योरेन्सले भने घटाएको छ । एभरेष्टले गत वर्षको तुलनामा ३४.४ प्रतिशतले बीमा दावी भुक्तानी घटाएर ६८ करोड ४१ लाख रुपैयाँमा झारेको छ । जबकि गत वर्षको असोज मसान्तसम्ममा एभरेष्टले १ अर्ब ४ करोड २८ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी थियो । रकमको आधारमा प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सको सबैभन्दा बढी दावी भुक्तानी हुन बाँकी छ । गत असोज मसान्तसम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रुडेन्सियल इन्स्योरेन्सले ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गरेको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा ३७ प्रतिशतले बढी हो । त्यस्तै, प्रतिशतका आधारमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको दावी हुन बाँकी रहेको भुक्तानी रकम बढेको छ । गत वर्षको तुलनामा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीको भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दाबी रकम १४२५.१९ प्रतिशतले बढेर २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सरकारको पनि लगानी रहेको कम्पनी हो भने सो कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा संचालक समिति अध्यक्ष सरकारले नियुक्त गर्ने गरेको छ । सानिमा जनरलले गत असोज मसान्तसम्ममा ४९ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी गर्न बाँकी छ । जसमा कोभिड १९ को भुक्तानी हुन बाँकी बापतको दावी रकम पनि समावेश गरेको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । कम्पनीका अनुसार चालु आवको सोही अवधिमा १० करोड ६८ लाख २५ हजार रुपैयाँ बराबरको कोभिड १९ को दावी भुक्तानी हुन बाँकी छ । काभिड-१९ अन्तरगतको बीमा दाबीको दायित्व सरकारको भागमा परेकोले सो रकम सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण बाँकी रहन गएको हो । त्यस्तै, गत आवको पहिलो त्रैमासमा सानिमा जनरलले कोभिड १९ को दावी भुक्तानी हुन बाँकी रहेको ३ करोड १७ लाख रुपैयाँसहित ११ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबरको दावी भुक्तानी हुन बाँकी थियो । समितिले दिन थाल्यो दवाव यता बीमा कम्पनीहरुले बिमितलाई भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको दावी रकम बढेसँगै नियामक निकाय बीमा समितिले उक्त दावी रकम समयमै फर्स्यौट गर्न पहल गरिरहेको छ । समितिले नेको, प्रिमियर, हिमालयन जनरल, सिद्धार्थ, पुडेन्सियल लगायत कम्पनीलाई बीमा दावी भुक्तानी छिटो गर्न दवाव दिएको छ । पछिल्लो समय समिति यो विषयमा कडा रुपमा प्रस्तुत भइरहेको समेत समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् । सबै कम्पनीका सीईओ र दावी भुक्तानी समितिको सभापतिलाई पालै पालो बीमा समिति बोलाएर दवाव दिन थालेको उनले बताए । ‘पछिल्लो समय हामीले दावी भुक्तानीको लागि कडाई गरिरहेका छौं, सबै बीमक (कम्पनी) हरुको आ-आफ्नो दावी फर्स्यौट समिति, दावी भुक्तानी विभाग लगायत सोही कम्पनीको सीईओहरुलाई बोलाएर आगामी दुई महिनाभित्रमा प्रगति देखिन पर्यो भनेर निर्देशन दिइसकेका छौं,’ अध्यक्ष सिलवालले भने । साथै, यो वर्ष समितिले दावी भुक्तानी वर्ष नै भनेर मनाइरहेकोले पनि सबै कम्पनीहरुलाई दावी भुक्तानी ‘नर्मल’मा ल्याउन निर्देशन समेत दिएको अध्यक्ष सिलवालले बताए । ‘हामीले प्रायः प्रत्येक दिन बीमकहरुलाई बोलाएर तिमीहरुको दावी किन फर्स्यौट भएन भनेर छलफल गरिरहेका छौं, अधिकांश बीमकलाई दावी परेको सयमभित्रमा दावी रकम फर्स्यौट गरेर एउटा साइजमा ल्याउन दवाव दिइरहेका छौं, उक्त समयभित्र फर्स्यौट नगर्ने भए कारण खुलाउन समेत आग्रह गरेका छौं’, सिलवालले भने ।
एलआईसी नेपालले सार्वजनिक गर्यो नयाँ बोनसदर, बीमितले अधिकतम ७० रुपैयाँसम्म पाउने
काठमाडौं । लाईफ इन्स्योरेन्स कर्पोरेसन (नेपाल) ले नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको छ । नियामक निकाय बीमा समितिले स्वीकृत गरेपछि कम्पनीले नयाँ बोनस दर सार्वजनिक गरेको हो । समितिले कम्पनीको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक स्थितिको लेखाजोखा दर दायित्व मूल्याङ्कन बीमांकीय प्रतिवेदन स्वीकृत गरेपछि बोनस दर सार्वजनिक गरिएको इन्स्योरेन्सले जनाएको छ । यससँगै कम्पनीले प्रतिहजार बीमाङ्कमा वार्षिक न्युनतम ४५ रुपैयाँदेखि ७० रुपैयाँसम्म बोनस दर वितरण गर्ने भएको छ । कम्पनीले आफ्ना विभिन्न १० वटा बीमा योजनाको बोनसदर सार्वजनिक गरेको हो । इन्स्योरेन्सले सावधिक, जीवन विद्या र जीवन साथी यी तीन वटै बीमा योजनामा प्रतिहजार न्यूनतम ५४ रुपैयाँदेखि अधिकतम ७० रुपैयाँ बोनसदर तोकेको छ । त्यस्तै, जीवन आनन्द र बाल सवाधिक दुबै योजनामा न्यूनतम ५५ देखि अधिकतम ७० रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरिएको छ । त्यसैगरी, धन वृष्टिमा प्रतिहजार ५५ रुपैयाँ, धन फिर्ता योजनामा न्यूनतम ५५ देखि अधिकतम ६० रुपैयाँ, बाल ममता र बाल स्नेह योजनामा न्यूनतम ५५ देखि अधिकतम ६० रुपैयाँ बोनसदर निर्धारण गरिएको कम्पनीले जानकारी गराएको छ । त्यस्तै, जीवन तरंग योजनाको १० वर्षे अवधिको ५६ रुपैयाँ, १५ वर्षे अवधिको ५८ रुपैयाँ र २० वर्षे अवधिको ६७ रुपैयाँ बोनस दर तोकिएको छ । त्यसैगरी, जीवन बचत योजनाका बीमितिले न्यूनतम ४५ र अधिकतम ६६ रुपैयाँ बोनसदर पाउने भएका छन् । जसअन्तर्गत ५ देखि ९ वर्षे अवधिसम्मलाई ४५ रुपैयाँ, १० देखि १४ वर्षे अवधिलाई ४८, १५ देखि १९ वर्षे अवधिलाई ५३ रुपैयाँ, २० देखि २४ वर्षे अवधिलाई ५७ र २५ वर्षभन्दा माथिकोलाई ६६ रुपैयाँ बोनस दर कायम गरिएको छ । यो नयाँ बोनसदर बीमा समितिबाट अर्को व्यवस्था नभएसम्मको लागि लागू हुने इन्स्योरेन्सले जनाएको छ ।
बीमा समितिलाई झुक्याउने सुवेदी र भट्ट कारवाहीमा
काठमाडौं । नियामक निकाय बीमा समितिलाई झुक्याउने शिशिर सुवेदी र हेमराज भट्ट कारवाहीमा परेका छन् । गैह्रकानुनी काम गरेका कास्कीको हङ्शपुर ४ का शिशिर सुवेदी र दार्चुलाका अपि ९ निवासी हेमराज भट्टलाई समितिले कारवाही गरेको हो । कास्कीका सुवेदीले समितिले आयोजना गरेको बीमा सर्भेयरको आधारभूत तालिममा सहभागी हुन्छु भन्दै निवेदन दिएका तर आफू सहभागी नभई अर्को व्यक्ति (दार्चुलाका भट्ट) लाई सहभागी गराई समितिलाई झुक्याएका थिए । जुन समितिको अनुगमन एवम् छानविनबाट पत्ता लागेको हो । यससँगै, समितिले निजहरु सुवेदी र भट्टलाई बीमा समितिको सर्भेयर तालिमसम्बन्धी कार्यविधि २०७२ को दफा १२ को उपदफा १ बमोजिम कारवाही गरिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले जानकारी गराएका छन् । उक्त दफा बमोजिम तालिम लिन इच्छुकले तालिम कार्यक्रमको पुरै अवधिभर उपस्थिति जनाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ । समितिले यी दुबैलाई आगामी ५ वर्षसम्म बीमा समितिबाट सञ्चालन हुने सर्भेयर वा अन्य पेशागत तालिममा सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाइएको कार्यकारी निर्देशक पौडेलले बताए । बीमा क्षेत्रको नियामक निकाय समितिले गत कार्त्तिक २५ गतेदेखि कार्त्तिक २९ गते (५ दिन) सम्म काठमाडौंमा बीमा सर्भेयरको आधारभूत तालिम सञ्चालन गरेको थियो । त्यस्तै, यसअघि पनि कार्त्तिक ११ गतेदेखि १५ गतेसम्म समितिले काठमाडौंमा दिएको उक्त तालिममा पर्साका बीरगञ्ज १६ निवासी सौरभराज विष्टको नाममा अर्को व्यक्ति (काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३२ निवासी सुशन श्रेष्ठ) सहभागी भएका थिए । समितिले उनीहरुलाई पनि कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसारनै अबको ५ वर्षसम्म समितिले सञ्चालन गर्ने उक्त तालिमहरुमा सहभागी हुन नपाउने गरी रोक लगाएको छ ।
