प्रदेश बीमा नीति आवश्यक भएको अध्यक्ष सिलवालको धारणा, दावी भुक्तानी ढिलाईकाे गुनासो
काठमाडौं । बीमा समितिको आयोजनामा आज कैलालीको धनगढीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारसँग बीमा सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले देशको संघीय स्वरूप अनुरूप आम नागरिकलाई बीमाको दायरामा ल्याउन ठोस कानूनी व्यवस्थाका साथ अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । मुख्यमन्त्री भट्टले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बीमा समितिले प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न लागेकोमा प्रशन्नता प्रकट गर्नुहुँदै बीमा बारेका फरक फरक बुझाईमा एकरूपता कायम गर्न बीमा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम संचालनलाई व्यापकता दिनुपर्ने बताए । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख सचिव रामेश्वर दंगालले विभिन्न प्रकोपका कारण हुने हानी नोक्सानीबाट आइपर्ने आर्थिक नोक्सानी कम गर्नका लागि सरकारले नै अनुदान दिएर बीमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । प्रमुख सचिव दंगालले बीमा समितिको प्रादेशिक कार्यालय र प्रदेश सरकारबीच आपसी समन्वयका लागि नीति बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बीमा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागि नेतृत्व लिन प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताए । बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले प्रदेश सरकार जनताको नजिकको सरकार भएकाले जनतालाई बीमाको दायरामा ल्याउन प्रदेश सरकारले आर्थिक सहायता एवम् अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । अध्यक्ष सिलवालले बीमाको पहुँच विस्तारका लागि आवश्यक समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले सम्पर्क व्यक्ति तोक्नुपर्ने र प्रदेश बीमा नीति समेत बनाउनुपर्ने बताए । उनले बीमा समितिले समितिको प्रादेशिक कार्यालयलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने जानकारी दिँदै बीमा कम्पनीहरूलार्इं पनि आ–आफ्ना शाखा कार्यालयहरूलाई अधिकार प्रत्योजन गर्न आग्रह गरे । कार्यक्रममा बीमा सम्बन्धी जानकारीमूलक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दैै बीमा समितिका निर्देशक पूजन ढुङ्गेल (अधिकारी) ले बीमा दाबी भुक्तानीलाई छिटोछरितो रूपमा सहज बनाउन जोड दिँदै आएको र बीमा कम्पनीहरुमा सुशासन कायम गर्न नियमनलाई सघनरुपमा अगाडि बढाइएको जानकारी दिए । उनले प्रदेश सरकारहरूसँगको समन्वयमा बीमा समितिले नीति निर्माण र निर्देशनहरू तयार गरी सोही अनुसार कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गर्दै बीमा सम्बन्धी जनचेतना अभिवृद्धिका लागि स्थानीय तहहरुमा बीमा सचेतना कार्यक्रम संचालन गर्दै आएको बताए । कार्यक्रममा सहभागीहरुले बीमा कम्पनीहरुले बीमा दाबी भुक्तानी दिन ढिलाई गर्ने गरेको, बीमा भुक्तानी माग गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो रहेको, माछा बीमा गर्न समस्या देखिएको, ग्रामीण क्षेत्रका विपन्न बर्ग बीमा बारे बेखबर रहेको लगायतका धारणा राखे । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश मन्त्रालयका सचिवहरु, बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल, कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, बीमा कम्पनीहरु मेट लाइफ र नेको इन्सुरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
नेको इन्स्योरेन्सले डाक्यो साधरणसभा, चैत १ गते बुक क्लोज
काठमाडौं । नेको इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधरणसभा चैत ९ गते हुने भएको छ । कम्पनीको फागुन १६ गते मंगलबार बसेको संचालक समितीको बैठकले चैत ९ गतेको लागि वार्षिक साधरणसभा बैठक बोलाएको हो । कम्पनीको संचालक समितीले गत वर्षको नाफाबाट १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ०। ७९ प्रतिशत नगद लाभांश प्रस्ताव गरेको छ । नेकोको लाभांश सुरक्षित गर्ने फागुन ३० गते सोमबार अन्तिम दिन रहेको छ । नेकोले साधारणसभा तथा लाभांश प्रयोजनार्थ चैत १ गते बुक क्लोज गर्दैछ । त्यसैले फागुन ३० गते नेप्सेमा कायम रहेका सेयरधनीले मात्र इन्स्योरेन्सको साधारणसभामा भाग लिन तथा लाभांश प्राप्त गर्न सक्नेछन् ।
बीमा बोर्डको भुक्तानी ढिलाइले बिपीमा बिमा सेवा बन्द हुने अवस्थामा, २६ करोड दिन बाँकी
धरान । लामो समयदेखि स्वास्थ्य बीमा बोर्डले सुनसरीको धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई बीमावापतको करोडौँ रकम शोधभर्ना गरेको छैन । शोधभर्ना समयमा नदिँदा प्रतिष्ठान आर्थिक सङ्कटमा छ । एक महिनाभित्र बिमावापतको रकम शोधभर्ना नदिए प्रतिष्ठानले दिँदै आएको बीमा सुविधा बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै स्वास्थ्य बीमा बोर्डलाई प्रतिष्ष्ठान प्रशासनले पत्र लेखेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सहकार्यमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विमितलाई निःशुल्क सेवा दिँदै आएको थियो । बीमा सेवावापत बीमा बोर्डले प्रतिष्ठानले पेस गरेको कागजातका आधारमा मूल्याङ्कन गरी भुक्तानी गर्ने प्रावधान छ । गत कात्तिकदेखि प्रतिष्ठानले दाबी गरेको रकम बोर्डले भुक्तानी नगर्दा प्रतिष्ठान सञ्चालनमा समस्या आउने देखिएको अस्पतालका प्रशासकीय अधिकृत अशोक साहले जानकारी दिए । बीमितको कागजपत्रसहित साप्ताहिकरूपमा प्रतिष्ठानले भुक्तानी दाबी गर्ने गरेको छ । प्रतिष्ठानले दाबी गरेको मूल्य बोर्डले रुजु गरेर भुक्तानी पाउने गरेको थियो । महिनामा तीन करोडभन्दा बढीको दाबी हुने गरेको छ । बीमाका कर्मचारीले प्रतिष्ठानले दाबी गरेको शोेधभर्ना रकमको मूल्याङ्कन नै नगरीदिँदा प्रतिष्ठानलाई दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि समस्या भएको अस्पतालका निर्देशक प्राडा गौरीशङ्कर साहले बताए । विसं २०७४ देखि बीमा सुविधा दिँदै आएको प्रतिष्ठानलाई बोर्डले भुक्तानी गर्न २६ करोड देखिएको छ । गत कात्तिक २८ यता कुनै दाबी स्वीकृत नगरेको साहले बताए । प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था भएकाले यहाँका कर्मचारी, चिकित्सक तथा पदाधिकारीका लागि प्रतिष्ठान आफैँले तलबभत्तालगायतका सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आन्तरिक आम्दानीले नै प्रतिष्ष्ठान चलाउनुपर्ने बाध्यता भएको प्रतिष्ठानको मुख्य आम्दानी भनेकै बिरामीको सेवाबाट हो । दैनिक प्रतिष्ठानमा आउने बिरामीमध्ये ६० देखि ७० प्रतिशत बीमाबाट आउने गरेका छन् । बीमा सुविधा हुनेलाई प्रतिष्ठानले ‘जिरोमा विलिङ’ गर्दै आएको छ । प्रतिष्ठानको आम्दानीको स्रोत नै बीमामा जोडिएपछि आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको प्रतिष्ठानका सहप्रवक्ता डा चुरामणि पोखरेल बताउँछन् । कात्तिकयताको करिब १५ करोड र २०७४ सालदेखि नै बोर्डले पेन्डिङ गरेको रकम गरी २६ करोड भुक्तानी लिन बाँकी देखिएको उनले बताए । पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बोर्डका कर्मचारीले जनशक्ति अभावको कारण देखाउँदै मूल्याङ्कन नगर्दा अस्पतालले भुक्तानी पाएको छैन । अस्पताल निर्देशक आफैँ काठमाडौं पुगेर भन्दासमेत सुनुवाइ नभएपछि आइतबार प्रतिष्ष्ठानले बीमा बोर्डले भुक्तानी रोकेका कारण एक महिनापछि बीमा सुविधाको सेवा दिन नसक्ने अल्टिमेटसहितको पत्र बोर्डलाई पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, स्थानीय सरकारलाई समेत बोधार्थ दिएर बोर्डलाई पत्र पठाइएको छ । उधारोमा काम गरेर प्रतिष्ठान चलाउन गाह्रो भएको कुलपति डा ज्ञानेन्द्र गिरीले बताए । हाल ५० प्रतिशत आम्दानीले मात्र प्रतिष्ठान चलाइरहेको बाँकी बिमा बोर्डमा पेन्डिङ भएको उनले बताए । ‘प्रदेश नं १ र मधेस प्रदेशका बिमित जनतालाई सेवा दिइरहेका छौँ । तर बोर्डबाट आउने शोधभर्ना रोकिएपछि आर्थिक सङ्कट सुरु भयो’, गिरीले भने, ‘आफैँ कमाएर चलाउने संस्थाको समस्याबारे बीमा बोर्डको ध्यानाकर्षण होस् भन्ने हाम्रो मनासाय हो । बीमितलाई राम्रो सेवा दिन हामी प्रतिबद्ध छौँ र दिइरहेका छौँ ।’ स्वास्थ्य बीमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा दामोदर वसौलाले बोर्डले कुनै पनि अस्पतालको भुक्तानी नरोकेको बताए । उनले कर्मचारी अभाव र धेरै अस्पताल बीमामा जोडिएकाले समस्या भई केही ढिला भएको तर भुक्तानी भने कसैको नरोकिएको बताए । ‘समयमा शोधभर्नाको कागजपत्र नपठाउने अस्पतालको भुक्तानी ढिलाइ भएको हुनसक्छ । हामीले रोक्ने भन्नेचाहिँ होइन’, उनले भने, ‘कात्तिक अगाडिको हिसाब मिलाउन धेरैको बाँकी छ । मिलाउँदै गएका छौँ ।’ प्रतिष्ठानको हकमा मङ्सिरमा रु पाँच करोड भुक्तानी दिएको र बाँकी अब प्रक्रिया पु¥याएर तत्काल दिने उहाँको भनाइ छ । नेपालका सरकारी तथा निजी गरेर ४३७ अस्पतालले बिमा सुविधा दिँदै आएका छन् । ७७ जिल्लाका ५० लाख व्यक्तिले बिमा सुविधा लिँदै आएको उनले बताए । प्रतिष्ठानमा दैनिक एक हजारदेखि एक हजार ५०० बिरामी बिमाबाट सेवा लिन आउने गरेको प्रतिष्ष्ठानले जनाएको छ । यो सङ्ख्या प्रतिष्ष्ठानका सेवाग्राहीको कूल सङ्ख्याको ६० प्रतिशत हो । साउनदेखि गत माघ मसान्तसम्म ६ हजार ५२८ जनाले बीमा सुविधा लिएको बिमा सम्पर्क कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । हालसम्म ७३ करोडको सेवा बिमामार्फत दिएको प्रशासकीय अधिकृत साहले जानकारी दिए । प्रतिष्ठानको आम्दानीको मुख्य स्रोत बिरामी र यहाँ अध्ययन गर्न आउने विद्यार्थी नै हुन् । कोरोना, लामो सयमदेखि प्रतिष्ठानमा भएको आन्दोलनको प्रभावले ५० प्रतिशत आम्दानी घटिरहेको बेला बिमावापतको भुक्तानी पनि समयमा नआउँदा झन् सङ्कट परेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । अस्पताल निर्देशक साहका अनुसार विगतमा विद्यार्थीबाट एक अर्ब आम्दानी हुने गरेको थियो । विदेशी विद्यार्थीबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी हुने गरेको थियो । विदेशी विद्यार्थी कोटासमेत कटौती भएका कारण आम्दानी घटेको उनको भनाइ छ । रासस
